हल्ला जस्तो चले पनि राष्ट्रपतिको कुरा अर्कै

हल्ला जस्तो चले पनि राष्ट्रपतिको कुरा अर्कै


गत सोमबार (मङ्सिर ४ गते) बिहान नौ बजे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसमेत प्रमुख चार दलका नेताहरूलाई सहमतिका लागि थप दबाब दिन आफूकहाँ बोलाउनुभएपछि राजधानीमा त्यस विषयलाई लिएर अनेक चर्चा चले । कतिपय दैनिक पत्रिकाले ‘राष्ट्रपतिले मङ्सिर ७ को समयसीमा दिने र ७ गतेभित्र सहमति नबने नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति स्वयम्ले विशेष कदम चाल्ने’ भन्दै समाचार लेखे र बैठकको चर्चासँगै प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्ने हल्ला पनि चल्यो । तर, बैठकको वास्तविकता भने बेग्लै थियो । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट नआउँदा मुलुक सङ्कटमा पर्ने भएकोले बजेट ल्याउनका लागि विपक्षी दलहरूलाई सहमत गराइदिन राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । बजेट रोक्न नहुने सोच बनाएर बस्नुभएका राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले बजेटमा सहमति बनाइदिन पटकपटक आग्रह गर्नुभएपछि राष्ट्रपतिले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउनुभएको थियो । बैठक प्रारम्भ गर्दै राष्ट्रपतिले दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । उहाँले मङ्सिर ७ गते गराउने भनिएको निर्वाचन हुन नसकेपछि नयाँ अवस्था सिर्जना भएको यस्तो स्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने हो तत्काल तपाईंहरूबीच सहमति होस् पनि भन्नुभयो, तर उहाँबाट थप कुनै कडिकडाउ कुरा भने भएन । बरु भन्नुभयो, ‘बजेटबिना मुलुक सञ्चालन हुन सक्दैन, प्रधानमन्त्रीजीलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ र मलाई पनि । प्रधानमन्त्रीजीले बजेटको बारेमा सहमति जुटाइदिन तपाईंले पनि पहल गरिदिनुपर्‍यो भन्नुभएकोले मैले तपाईंहरूलाई बोलाएको हुँ । बजेट आउनैपर्छ, तपाईंहरू अलिक गम्भीर भएर छलफल गर्नुहोस् र मुलुकलाई यो अन्योलबाट निकास दिनुहोस् ।’ यसरी राष्ट्रपतिले आफ्ना कुरा राखिसकेपछि सहभागी दलका शीर्ष नेताहरूले पनि आ–आफ्ना धारणाा प्रस्तुत गरे । काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूले बजेट आउन प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्ने धारणा स्पष्ट रूपमा राखे । प्रचण्डले भने बजेट ल्याएर पनि सहमतिको प्रयास जारी राख्ने बताएका थिए । अन्त्यमा सोही साँझ तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसी टुङ्ग्याउने वचन दिएर नेताहरू राष्ट्रपति भवनबाट बाहिरिएका थिए । राष्ट्रपतिलाई वचन दिएमुताबिक तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालाको निवासस्थानमा सोमबार साँझै बस्यो । बैठकमा कोइरारा र झलनाथ खनालले बाबुराम भट्टराईद्वारा पद त्याग नभएसम्म अन्य विषयमा सहमति बन्न नसक्ने बताएपछि प्रचण्डले पुरानै चिरपरिचित लवजमा भने, ‘ठीक छ, त्यसो भए कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो नाम दिनुहोस् न त ।’ जवाफमा कोइरालाले ‘पहिले पद त्याग होस् हामी तत्काल बैठक बसेर एक घन्टाभित्र नाम प्रस्ताव गर्नेछौँ ।’ प्रचण्डले नाम माग्ने र अन्य दुई नेताहरूले प्रधानमन्त्री भट्टराईद्वारा पदत्याग गरिनुपर्ने भन्दै केही समय बिताए । त्यसपछि पुन: बैठक बस्ने ‘निर्णय’ गर्दै बैठक सकियो । बैठकको क्रम अझै जारी छ र सहमति र विवाद पनि यथावत् नै छ । तर, राष्ट्रपति बजेटप्रति सकारात्मक हुनुभएकोले काङ्गे्रस–एमालेको ‘बार्गेनिङ पावर’ भने घटेको छ ।

बाबुराम जोगाइदिने को हो ?
बाबुराम भट्टराईलाई पदमुक्त गराउनु काङ्गे्रस, एमालेलगायत प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका निम्ति फलामको च्यूरा चपाउनुसरह भएको छ । संसद्को अस्तित्व नरहेको र राष्ट्रपतिले पनि ठोस कदम चाल्ने आँट नगर्नुभएको पृष्ठभूमिमा बाबुरामको विस्थापन दलहरूका निम्ति कठिन कार्य भएको हो । बाबुराम भट्टराई निश्चित सहमति नबनेसम्म पद त्याग नगर्न कतिबद्ध हुनुहुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उहाँलाई हटाउने संवैधानिक अवस्था छैन र वैधानिक प्रक्रियाअनुरूप आफूलाई हटाउने कुनै उपाय नभएकोमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्छ । अब भीषण सङ्घर्षका माध्यमबाट मात्र बाबुराम भट्टराईलाई विस्थापित गर्न सकिने एउटा सम्भावना हो, तर काङ्गे्रस–एमालेले आयोजना गर्ने सङ्घर्षमा वृहत् जनसहभागिताको सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन र सङ्घर्षबाट प्रधानमन्त्री हटाउने या हट्ने स्थिति बने पनि त्यसले मुलुकमा द्वन्द्व र तनाव कायम रहने देखिन्छ । पूर्वसंविधानसभाका एक सय ९७ सभासद्को मात्र समर्थन रहेको वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका बाबुराम भट्टराई यसरी जब्बर भएर बसेपछि यो स्थिति उत्पन्न हुनुमा को जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस क्रममा गत वैशाखको अन्तिम सातामा बाबुरामविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयारी गरेर पनि नल्याउनु काङ्गे्रस–एमालेको गम्भीर भूल भएको ठान्न थालिएको छ । त्यसबेला काङ्गे्रस, एमाले, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मोहन वैद्य खेमा बाबुरामविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन एकताबद्ध भएका थिए । तर, काङ्गे्रस महामन्त्रीसमेत रहेका झापाका कृष्ण सिटौलाको षड्यन्त्रपूर्ण भूमिकाका कारण गत वैशाखमा ल्याउन लागिएको अविश्वास प्रस्ताव तुहिएको थियो । सिटौलाले काङ्गे्रस संसदीय दलको बैठकमा बाबुरामविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कुराको विरोध मात्र गरेका थिएनन्, उनले अविश्वास प्रस्ताव ल्याइए आफूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने पनि बताएका थिए । काङ्गे्रसले बाबुरामको सरकारमै सहभागिता जनाउनुपर्ने सिटौलाको भनाइ थियो । आफ्नो नेतृत्वमा ‘काङ्गे्रस सहभागी हुन मान्दैन भने हामी पनि जेठ १२ गतेपछि काङ्गे्रसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । (स्मरणीय छ, यतिबेला जेठ १२ गते सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गर्ने झाँसा एमाओवादीले दिएको थियो । भट्टराईको यही भनाइ उद्वरण गर्दै सिटौलाले ‘अहिले बाबुराम सरकारमा हामी सामेल नभए जेठ १२ गते तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने’ भन्दै सभापति सुशील कोइरालालाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेका थिए । सोझा कोइरालाले पनि सिटौलाको कुरा पत्याएर काङ्गे्रसलाई बाबुराम सरकारमा सामेल गराउने निर्णय लिनुभएको थियो । जसका कारण मोहन वैद्यसँग काङ्गे्रस नेता दीपकुमार उपाध्यायले गर्नुभएको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि वैद्य खेमाले यही विषयलाई लिएर काङ्गे्रसप्रति घोर असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो ।
वास्तवमा काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा एमाओवादी नेतृत्व कहिल्यै सकारात्मक थिएन । काङ्गे्रसलाई प्रधानमन्त्री दिने झाँसा दिँदै जेठ १४ को समयसीमा पार गर्ने र त्यसपछि बाबुराम नेतृत्वमा अकण्टक राज गर्ने चालबाजी एमाओवादीले रचेको थियो र त्यसनिम्ति झापाका कृष्ण सिटौलालाई प्रयोग गरिएको थियो । बाबुराम सरकारमा सिटौलालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने र सोही सरकारलाई अनिश्चितकालसम्म निरन्तरता दिने योजनामुताबिक सिटौला रामचन्द्र पौडेललाई धम्क्याएर बाबुरामको उपप्रधानमन्त्री बन्न सफल पनि भए । सकेसम्म बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई अनिश्चितकालसम्म निरन्तरता दिइरहने र कुनै खास अवस्थामा बाबुराम हट्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा उपप्रधानमन्त्री रहेका सिटौलालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दूरगामी योजना सम्बद्ध पक्षको थियो । तर, जेठ १४ पश्चात् सभापति सुशील कोइरालाले सायद षड्यन्त्रको गन्ध पाउनुभयो र उहाँले सरकारबाट काङ्गे्रस फिर्ता हुने निर्णय लिनुभयो, सिटौला बडो दु:खका साथ सरकारबाट बाहिर आउन बाध्य भए । सरकार नछोडे काङ्गे्रस छोड्नुपर्ने अवस्था आएकोले मात्र सिटौला सरकार छोड्न बाध्य भएका थिए । यसरी बाबुरामपछिको प्रधानमन्त्री बन्ने सिटौलाको सपना भताभुङ्ग भएको थियो ।
वैशाखमा बाबुरामविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको भए उक्त प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुने निश्चित थियो । कम्तीमा पनि तीन सय सत्तरी मत बाबुरामका विरुद्ध पर्ने गणना भएको थियो । सजिलै विधिवत् हटाउन सकिने सरकारलाई अभयदान दिने योजना मुलुकबाहिरबाट जो–जसले बनाएको भए पनि भित्रचाहिँ झापाका सिटौलाले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले काङ्गे्रस–एमालेले अनेकौं प्रयास गर्दा पनि सरकार परिवर्तन गर्न गराउन सकेको छैन । यसर्थमा सिटौला प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति रसियाका रासपुटिन अर्थात् गद्दार प्रमाणित भएका छन् । यति ठूलो अपराध गरेर पनि सिटौलाले काङ्गे्रसजस्तो पार्टीको महामन्त्रीको दर्जामा रहिरहने मौका पाउनुचाहिँ आश्चर्यको विषय बनेको छ । के सिटौलाको खलनायकी भूमिकाको निम्ति दण्डित गर्दै उनलाई महामन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने हिम्मत सुशील कोइरालाले गर्नुहोला ? आजको अहम् प्रश्न बनेको छ ।

सरकारले दियो भिड्ने सङ्केत
राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र बजेट ल्याउने जिकिर गर्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दलीय सहमतिबिना आर्थिक वर्ष ०६९/७० को पूर्ण बजेट ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकलौटी रूपमा बजेट अध्यदेश पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको बजेट अध्यादेश ३ खर्ब ६४ करोड १० लाख ४० हजार रुपैयाँको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाँकी आठ महिनाका लागि गत वर्Èको वास्तविक खर्चका आधारमा चालू खर्च गर्ने अधिकारसहितको बजेट अध्यादेश पारित गरेको हो । सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवका अनुसार प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस–एमालेले सरकारको बहिर्गमन नभएसम्म बजेट ल्याउन सहमति नजनाउने अडान लिएपछि सरकारले तृतीयांश प्रकृतिकै विशेÈ बजेट राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको जानकारी दिए । सरकारले गत साउनमा एक तृतीयांश बजेट ल्याएको थियो ।
यसैगरी सरकारले २०७० साल वैशाखमा पुन: संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले निर्वाचन मिति दलहरूको सहमतिपश्चात् तय गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री यादवले बताए । जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएको राति सरकारले मङ्सिर ७ गते चुनाव गराउने घोÈण्ाँ गरेको थियो । यसैगरी बैठकले सेना समायोजन विशेÈ समितिको म्याद एक महिनाका लागि थप गरेको छ । गत भदौमा तीन महिना समय थप गरे पनि समितिको म्याद बैठक नै नबसी सकिएको थियो । यसरी सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू एकलौटी ढङ्गले गर्दै आक्रामक रूपमा अघि बढ्न खोजेपछि विपक्षीहरू थप क्रूद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले मुलुकमा द्वन्द्व र टकराव बढ्ने सम्भावना बढाएको छ ।

एमाओवादीले ‘भ्रष्ट’का नाम गोप्य राख्ने
नेकपा एमाओवादीले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको लज्जास्पद ढङ्गले अवज्ञा गरेको छ । भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने नेताहरूविरुद्ध परेको उजुरीसम्बन्धी जानकारी माग गर्ने अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठीलाई जानकारी दिन नमिल्ने पत्र पठाएर एमाओवादीले उक्त कानुनको उल्लङ्घन गरेको हो । गत साउनमा सम्पन्न एमाओवादीको सातौँ विस्तारित बैठकमा नेताहरूको उच्च जीवनशैली र उनीहरूबाट भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर चर्को आवाज उठेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरी कार्यकर्ताहरूको आक्रोशलाई थामथुम पारेका थिए । एमाओवादीले आफैँले छानबिन सुरु गरेपछि अख्तियारका तात्कालिक सचिव भगवती काफ्लेले माओवादीले गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा पार्टी आफैँले छानबिन गरिरहेको बताएर अख्तियारले त्यस विषयमा छानबिन नगर्ने स्पष्ट सङ्केत दिएका थिए । तर, शेरचनको कमिटीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ला र तथ्य बाहिर ल्याउला भन्ने विश्वास गरिएको छैन । यस सम्बन्धमा भएको प्रगतिबारे सूचना मात्र दिन पनि आनाकानी गरेर एमाओवादीले छानबिन कमिटी नौटंकी मात्र भएको पुष्टि गरेको छ ।
अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठीले मागेको सूचनाका बारेमा पार्टीका तर्फबाट मुख्य सचिव हितराज पाण्डेले आधिकारिक पत्र पठाई सूचना दिन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘जानकारी’ विषय दिएर लेखिएको उक्त पत्रमा ‘दलको आन्तरिक रूपमा गठन भएको केन्द्रीय सम्पत्ति छानबिन उच्चस्तरीय आयोगले प्रतिवेदन बुझाइनसकेको र अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले सूचना दिन नमिल्ने’ उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा रहेकोले त्यससँग सम्बन्धित विषय सार्वजनिक हुँदा अनुसन्धानमा असर पर्न जाने भन्ने कुरा पत्रमा उल्लिखित छ । जब कि सूचना माग्ने अधिवक्ता त्रिपाठीले कसको कति सम्पत्ति छ या आयोगले के गर्दै छ भन्ने कुराको ‘अपडेट’ मागेकै होइनन् । उनले त पार्टीभित्र क–कसका विरुद्ध उजुरी परेको हो भन्ने जानकारी मात्रै माग गरेका थिए । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताका सम्बन्धमा, अपराध अनुसन्धानका क्रममा, जातजातिबीच खलल आउने कुरामा र बौद्धिक सम्पत्तिको गोपनीयताजस्ता कुरामा मात्र सूचना दिन नमिल्ने प्रावधान राखिएको छ । एमाओवादीले रामहरिलाई पठाएको पत्रमा यिनै बुँदामध्येको ‘अपराध अनुसन्धान’को बुँदालाई लिएर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । तर, सो बुँदा पार्टीभित्र छानबिन भइरहेको त्यसप्रकारको मुद्दाका सूचना नदिनका लागि नभएर राज्यले छानबिन गरिरहेका आपराधिक मुद्दाहरूका लागि हो । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन २०६४ सालदेखि लागू भएको हो । जसको दायराभित्र सार्वजनिक निकायको रूपमा राजनीतिक दलहरू पनि पर्दछन् ।
यसरी एउटा सूचना माग्दा अर्कै पत्र पठाउन पनि एमाओवादी मिडियाले गर्दा बाध्य भएको हो । यस विषयमा गत कात्तिक २२ गतेको घटना र विचारले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पटक–पटक पत्र पठाउँदा पनि एमाओवादीले बेवास्ता गरेपछि यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएको थियो । एमाओवादीले रामहरिलाई पठाएको पत्रको व्यहोराले सूचना आयोगलाई एमाओवादी हदैसम्म उपेक्षा र अपमान गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

सम्पत्ति नपाए भण्डाफोर गरिने
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘दुश्मन शक्ति’सँग मात्र होइन ‘मित्र शक्ति’सँग गरेको वाचाबन्धन पनि पूरा नगरेको नेकपा–माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले ठान्न थालेका छन् । पार्टी शान्तिप्रक्रियामा अँएपछि मात्र नभई युद्धकालमै गरिएका दर्जनौँ वाचा तथा सहमति पनि पूरा नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । पार्टी अध्यक्षले गरेका वाचा पूरा नभएकोले आफूहरूले पार्टी छाडी नयाँँ पार्टीको स्थापना गर्नुपरेको उनीहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको सम्पत्ति बाँडफाँड गर्ने, लाजिम्पाटको महल छाडेर साधारण घरमा बस्ने, आफ्नो र आफन्तको नाममा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने, अयोग्य लडाकुहरूलाई पार्टीकोषबाटै रकम वितरण गर्ने, जनयुद्धकालमा गरेका सबै वाचा पूरा गर्ने, सुविधायुक्त सवारीसाधन नचढ्ने (अहिले सुविधायुक्त प्राडो चढ्ने गर्छन्) जस्ता प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, ती कुनै पनि प्रतिबद्धता उनले पूरा गरेनन् । नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले भने, ‘एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको दर्जनौँ वाचा र प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन । बरु तानाशाही शैलीमा उनी अघि बढ्न खोजिरहेका छन्,’ उनले थपे ।
प्रचण्डबाट ठूला मात्र नभएर सामान्य विषय पनि पूरा हुन नसकेको गुरुङको भनाइ छ । उनले थपे, ‘जनतालाई गुमराहमा राख्ने कामबाहेक अरू केही हुन सकेन ।’ प्रचण्डको शैलीबाट जनता निराश भएको र उनको साथ छाड्दै गएको गुरुङको भनाइ थियो । उनले स्थानीय जनतासँग गरेको वाचा मात्र नभएर आफूहरूसँग गरिएको प्रतिबद्धता पनि पूरा नगरेको बताए । गुरुङको भनाइ थियो, ‘हामीलाई पार्टीको नाममा रहेको सम्पत्ति बाँड्ने भनिएको थियो, तर, त्यो आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।’ पार्टीको सम्पत्तिका बारेमा नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले नै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग आफूहरूलाई पनि बाँड्न भनेका थिए । वैद्यको प्रस्ताव स्वीकार्दै प्रचण्डले पनि सम्पत्ति बाँड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेकपा–माओवादीका सचिवसमेत रहेका गुरुङले प्रतिशतकै आधारमा भए पनि आफ्नो भागमा आउने सम्पत्ति पाउनुपर्ने बताए । उनले थपे, ‘अब केही समय पर्खन्छौँ, त्यतिन्जेल पनि आफूहरूले सम्पत्ति नपाए भण्डाफोर अभियानमा लाग्छौँ ।’
सम्पत्ति बाँडफाँड गर्न उनीहरूले कार्यदल नै बनाएका थिए । तर, कार्यदलले पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन । कार्यदलमा एमाओवादीबाट कृष्ण्ँबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा र नेकपा–माओवादीबाट देव गुरुङ र हितमान शाक्य सदस्य रहेका छन् । कार्यदलका सदस्य तथा एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, ‘हाम्रँे पार्टीबाट करिब तीस प्रतिशत साथीहरू अलग भएका छन्, त्यसै अनुपातमा भौतिक सम्पत्ति विभाजन हुन्छ ।’ उनले थपे, ‘अहिले राजनीतिक कार्यक्रममा बढी व्यस्त हुनुपरेकाले सम्पत्ति बाँड्ने काम रोकिएको हो ।’
‘प्रतिशतका आधारमा पार्टीको सबै चल–अचल सम्पत्ति प्रतिशतका आधारमा बाँड्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक सहमति भएपछि केन्द्र, राज्य र जिल्ला तहमा त्यसैगरी सम्पत्ति बाँडफाँड हुन्छ ।’ सापकोटाका अनुसार नेकपा–माओवादीले पेरिसडाँडाको ३० प्रतिशत घरजग्गा पाउँछ तर, कसरी भाग लगाउने भन्ने कुनै टुङ्गो छैन ।
पार्टी कार्यालय रहेको घर, घर रहेको जग्गा र बाहिरको मोटरसाइकल पार्किङ गर्दै आएको जग्गा एमाओवादीको मजदुर सङ्गठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको नाममा छ । पार्टी कार्यालयबाहिर क्यान्टिन रहेको १२ आना जग्गा भने नेकपा–माओवादीमा गएका उद्योग व्यापार महासङ्घका अध्यक्ष शिव कट्टेलको नाममा छ । कट्टेलको नाममा रहेको जग्गा खरिद गर्दा ललितपुरको लालीगुराँस सहकारीको नामबाट ऋण्ँ लिइएको थियो । पार्टी विभाजन भएसँगै चुलिएको विवादका कारण्ँ सहकारीको ऋण्ँ तिर्ने विÈय पनि विवादमै छ ।

पाँचताराको साधारणसभा सम्पन्न
पाँच तारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको पाँचौ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । धुलीखेलस्थित हिमालयन होराइजन होटलमा आयोजित साधारणसभाको प्रमुख आतिथ्यता नेफ्स्कुनका महासचिव डि.वी. कार्कीले गर्नुभएको थियो भने सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकाललाई विशिष्ट अतिथि बनाइएको थियो ।
संस्थाका अध्यक्ष भोला नाथ पाठकले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन र संचालक समितिबाट भएका कार्यको बार्षिकसभाले अनुमोदन गर्‍यो । काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं. ३५, पुरानो सिनामंगल टाउन प्लानिङमा रहेको उक्त संस्थामा महिला, पुरुष, संस्थागत र बाल सदस्यसमेत गरि १ हजार ४ सय १३ सदस्य आवद्ध रहेको बताइएको छ ।
साधारणसभाले भोला नाथ पाठकको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । जसमा किरन प्रसाद श्रेष्ठ (प्रथम उपाध्यक्ष), दिपचन्द्र कालिका (द्धितीय उपाध्यक्ष), लोचनहरि प्रसाई (सचिव) र कुमार विमली (कोषाध्यक्ष) छानिएका छन् भने सदस्यहरुमा दीपक रिजाल, उत्तमप्रसाद गौतम, सदस्य, विन्दा कुँवर र विजया मल्ल रहेका छन् ।

बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको तयारी
रूपन्देही व्यापार सङ्घले आगामी पुस ६ देखि १७ गतेसम्म बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना गर्ने भएको छ । रूपन्देही व्यापार सङ्घको आयोजना, जिल्ला विकास समिति रूपन्देही र बुटवल नगरपालिकाको सहआयोजनामा हुने लुम्बिनी एक्सपो– २०१२ नाम दिइएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको ५ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने मेला सफल बनाउन ५२ सदस्यीय मूल आयोजक समिति, नौ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी एवम् ३९ वटा उपसमिति गठन गरी आवश्यक तयारी अगाडि बढाइएको छ ।
मेला व्यवस्थित र प्रभावकारी गराउनका लागि आवश्यक सबै काम अगाडि बढाइएको व्यापार सङ्घका अध्यक्ष टंक पोखरेलले जानकारी दिए । यसअघिका अन्य व्यावसायिक संस्थाले आयोजना गरेका मेला र प्रदर्शनीहरूका अनुभवबाट आमउपभोक्ताको चाहनाअनुसार व्यापार मेला आयोजना गरिने सङ्घको प्रतिबद्धता छ ।
मेलामा सार्क राष्ट्र र चीनलगायत अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका उत्पादनका लागि ५० वटा स्टलसहित कुल पाँच सयभन्दा बढी स्टल निर्माण गरिने र लुम्बिनी एक्स्पोबाट करिब २५ करोडबराबरको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । एक्स्पोकै क्रममा गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रियाहरू लुम्बिनीको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका र महत्वबारे पनि छलफल चलाइने बताइएको छ ।
मेलाका अवसरमा व्यापारको विकासका चुनौती, व्यापारीहरूले झेल्नु परिरहेका समस्या, उपभोक्ताहरूको चाहना, स्थिति, परिचय र प्राथमिकता, सरकारी नीतिहरूबारे छलफल चलाउने र बजार प्रवद्र्धन तथा गुणात्मक प्रतिस्पर्धाको विकास कसरी गर्ने भन्नेबारे पहल हुने पोखरेलले बताए । मेलाबाट व्यापारबारे जनचेतनाको विकास हुने, उद्यमी–व्यवसायीहरू, दर्शकहरू र विभिन्न संस्थाहरूका बीचमा अन्तरसम्बन्धको विस्तार हुने, पर्यटनको सम्भावना र प्रगतिको प्रचारप्रसार, सरकार र निजी क्षेत्रबीचमा समस्याको पहिचान गरी अवसर र सुधारको निमित्त सुझाब आदानप्रदान हुनेछ । विदेशी व्यापारीहरूसँग अनुभव आदानप्रदान, कृषिलाई व्यावसायीकरणतर्फ उन्मुख गराउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास पनि
गरिएको छ ।
– चन्द्रकान्त खनाल

गाउँमा कम्प्यूटर शिक्षा
अर्घाखाँची खाँचीकोटस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयले कम्प्युटर शिक्षा तथा विद्यालय सूचना केन्द्र संचालनमा ल्याएको छ । उक्त विद्यालय सूचना केन्द्रको उद्घाटन त्रिविविका शिक्षाध्यक्ष गुणनिधि न्यौपाने, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुषाल र पूर्वसभासद् सन्तबहादुर नेपालीले संयुक्त रूपमा गरे ।
सूचना प्रविधिको पहुँचलाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउने उद्देश्य बोकी हिँडेको सीआइटी नेपालको सक्रियतामा स्थापित विद्यालय सूचना केन्द्रका लागि सीआइटीले केही थान कम्प्युटर उपलब्ध गराएको छ । केन्द्र उद्घाटन समारोहलाई सम्वोधन गर्दै शिक्षाध्यक्ष न्यौपानेले विद्यालयका शिक्षकले मेहनत गर्ने हो भने सरकारी स्कूलले निजी क्षेत्रका स्कुललाई जित्ने निश्चित रहेको बताए । उनले त्यसका लागि सरकारी र सामूदायिक विद्यालयका शिक्षक प्रतिवद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सीआइटी नेपालका अध्यक्ष विमलकुमार शर्माले सीआइटीले गरेको होस्टेमा शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविविले हैंसे गर्नुपर्ने बताए । काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं अर्घाखाँचीका पूर्व सभासद् पुष्पा भुषालले एक्काइसौं सताब्दीमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै विद्यार्थी पनि हिडँ्नु पर्ने बताइन् भने अर्घाखाँचीकै अर्का पूर्वसभासद् सन्तबहादुर नेपालीले कम्प्युटर शिक्षाको अनिवार्यताबारे आफ्ना धारणा राखे । कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी मित्रमणि खनालले खाँचीकोटको विद्यालयलाई सहयोग गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरे ।
सामाजिक सेवामा सक्रिय तथा शिक्षा एवम् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको हेल्प नेपाल नेटवर्कले उक्त विद्यालयको एउटा भवनको मर्मतका लागि विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कार्यक्रममा सो सम्वन्धमा हेल्प नेपाल नेटवर्कले विद्यालयलाई लेखि पठाएको पत्र वाचन गरिएको थियो ।
प्रितमबहादुर थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा क्यानका द्वितिय उपाध्यक्ष नारायण न्यौपाने, सीआइटीका नारायण थापा, सूर्यशरण रेग्मीलगायत विभिन्न दलका स्थानिय नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा नै सीआइटी नेपालले जिल्लास्थित क्यान तथा केन्द्रीय स्तरको क्यानको सहयोगमा पाणिनी क्याम्पस सन्धीखर्क तथा बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बुटवलमा आइसीटी शिक्षा चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना समेत गर्‍यो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा त्रिविवि केन्द्रीय सूचना तथा पुस्तकालय विज्ञान विभागका प्रमुख भिमध्वज श्रेष्ठ र क्यानका नारायण न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

अध्यक्ष पाठकलाई मातृशोक
पाँचतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवम् नेपाल लेखापरीक्षक सङ्घ, उपत्यका समन्वय समितिका अध्यक्ष भोला नाथ पाठकलाई मातृशोक परेको छ । अध्यक्ष पाठककी आमा दुर्गालक्ष्मी पाठकको ८५ वर्षको उमेरमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा गत शुक्रबार निधन भएको हो । उहाँ निमोनियाबाट ग्रस्त हुनुहुन्थ्यो । दिवंगत पाठकका चार छोरी र ६ छोरा छन् ।

रोदनको एक्लो परिचय प्रकाशित
साहित्यकार श्रीओम श्रेष्ठ ‘रोदन’को नयाँ निबन्धसङ्ग्रह ‘एक्लो परिचय’ प्रकाशित भएको छ । साझा प्रकाशनले प्रकाशित गरेको यस सङ्ग्रहमा २१ वटा आत्मपरक निबन्धहरु छन् । १ सय २२ पृष्ठ रहेको सङ्ग्रहको मूल्य रु. १ सय ७५ रहेको छ । समकालीन नेपाली निबन्ध लेखनमा पृथक परिचय बनाएका निबन्धकार रोदनका निबन्धहरू विविध विचारका साथै मान्छेलाई केन्द्र्र बनाएर लेखिएका छन् ।
उत्तम शान्ति पुरस्कार, शङ्कर लामिछाने निबन्ध पुरस्कार, युवावर्ष मोती पुरस्कारद्वारा सम्मानित रोदनको ‘एक्लो परिचय’ एघारौं कृति हो । यसपूर्व उनका संवेदनाका स्वरहरू, अर्थहीन अर्थहरू र समयका सम्भावनाहरू निबन्धसङ्ग्रह, दुई नियात्रासङ्ग्रह, दुई लघुकथासङ्ग्रह र एक अन्तर्वार्तासङ्ग्रह प्रकाशित छन् ।

तानालाई कीर्तिगौरव सम्मान
निर्झर दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठानले प्रदान गर्दै आएको ‘निर्झर दिलचे कीर्तिगौरव सम्मान’ यसवर्ष वरिष्ठ साहित्यकार डा. तारानाथ शर्मालाई प्रदान गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । नेपाली भाषाा साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि डा. शर्माले पुर्‍याउनु भएको अविष्मरणीय योगदानको उच्च मुल्याङ्कन गर्दै उक्त सम्मान गरिन लागिएको हो ।
यस्तै, नेपाली साहित्यको कविता लगायतका विविध साहित्यिक विधाहरूमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका वरिष्ठ साहित्यकार नरेनद्रराज पौडेललाई ‘निर्झर दिलचेत काब्य सम्मान’ ले सम्माननित गरिने भएको छ भने ‘आस’ र ‘भोटखोला’ उपन्यासको माध्यमबाट मुस्ताङ जिल्लाको सामाजिक, आर्थिक एवम् प्राकृतिक अवस्था सार्वजनिक गर्नुभएका उपन्यासकार डा. प्रदीपमान तुलाचनलाई ‘निर्झर दिलचेत जागरण सम्मान’ बाट सम्मानित गरिने भएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कवि रामेशवर राउत ‘मातृदास’ले जनाएका छन् ।

सुनसरीको भगवती माविलाई तीन करोड सहयोग
सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकास्थित भगवती माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणार्थ छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले तीन करोड चार लाख पचास हजार आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुने उक्त सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा भारतीय राजदूतावास र सुनसरी जिविस तथा श्री भगवती माध्यमिक विद्यालयबीच केही दिनअघि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सन् १९५२ मा निम्नमाध्यमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई सन् १९५८ मा माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको इनरुवाको भगवती माध्यमिक विद्यालय सुनसरी जिल्लाकै पुराना विद्यालयमध्ये एक हो । उक्त विद्यालयमा हाल उपलब्ध पूर्वाधार निकै जीर्ण अवस्थामा रहेकाले छात्रछात्रा र शिक्षक, कर्मचारीहरू अत्यन्त असुविधामा रहँदै आएका छन् । भारत सरकारको सहयोगमा नयाँ बन्ने भवनबाट विद्यालयमा अत्यावश्यक कक्षाकोठाहरू उपलब्ध हुने र करिब आधाजसो छात्रासहित एक हजार तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई सहज शैक्षिक वातावरण सिर्जना हुने स्थानीयवासीको कथन छ । साथै, स्तरोन्नति गरिएको सुविधाबाट विद्यार्थीलाई अध्ययनमा अझ राम्रो वातावरण सिर्जना भई जिल्लाको शैक्षिक विकासमा योगदान पुग्ने विश्वाससमेत गरिएको छ । उक्त परियोजना सुनसरी जिविसद्वारा नेपाल सरकारको नीति–नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिने र परियोजनाको गुणस्तरीयता एवम् समयमै समापनका लागि समेत सम्बन्धित निकायहरू नै जिम्मेवार रहने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उल्लेखित विद्यालयका अतिरिक्त १० करोड ३६ लाख भारतीय सहयोगमा सुनसरी जिल्लामा सातवटा परियोजनाको निर्माणकार्र्य सम्पन्न भइसकेको छ भने आठ करोड आठ लाखको लागतमा अन्य तीनवटा परियोजनाको कार्य जारी छ । भारतले सुनसरीलाई १५ वटा एम्बुलेन्स र चारवटा स्कुल बससमेत उपहार प्रदान गरेको छ ।

त्रिविमा नयाँ नियुक्ति
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हालै विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशकहरूमा विज्ञ प्राध्यापकहरूलाई नियुक्त गरेको छ । यस क्रममा नेपालका वरिष्ठ गणितज्ञ एवम् प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ कीर्तिपुरका महासचिव प्राध्यापक डा. चेतराज भट्टलाई त्रिविले विज्ञान सङ्कायको सहायक डिनमा नियुक्त गरेको छ । डा. भट्टले दिल्ली विश्वविद्यालयबाट गणित विषयमा पीएचडी गर्नुभएको हो भने उहाँका थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा गणितसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक लेख–रचना प्रकाशित छन् ।
त्यसैगरी शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानको सहायक डिनमा वरिष्ठ शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. शिवराम न्यौपानेलाई त्रिविले नियुक्त गरेको छ । डा. न्यौपाने नेपालको उच्च शैक्षिक जगत्का एक निष्ठावान, समर्पित र सफल अनुसन्धानविद्का रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँहरू दुवैको नियुक्तिलाई नागरिक समाजले एकातिर त्रिविको स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएको छ भने अर्कोतिर नेपाली उच्च शैक्षिक जगत्मा पनि यसले विशेष महत्व पाएको बताइन्छ ।
नेपाल प्राध्यापक सङ्घमा रामेश्वर हालै सम्पन्न नेपाल प्राध्यापक सङ्घ केन्द्रीय समितिको निर्वाचनबाट प्राध्यापक रामेश्वर उपाध्याय अत्यधिक मतले अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । सदाचार, सद्गुण र सद्व्यवहारका धनी उपाध्यायले बीपी कोइरालाको बौद्धिकता र गणेशमान सिंहको जुझारूपनलाई आफ्नो जीवनशैली बनाएका छन् । प्राध्यापकबीच अत्यन्त लोकप्रिय उपाध्यायले ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, ०४२ सालको सत्याग्रह आन्दोलन, ०४६ को जनआन्दोलन र ०६२/६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका नेपालको उच्च शैक्षिक जगत्मा घामजत्तिकै छर्लङ्ग मानिन्छ । राजनीतिशास्त्रमा उत्कृष्ट प्राध्यापकका रूपमा चिनिने प्राध्यापक उपाध्याय ‘नेपाल भन्नु नै हाम्रो घर हो र यो मुलुकको कुनै पनि भूभाग बन्नु नै हामी बन्नु हो’ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छन् ।
विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने सबै शिक्षकले पीएचडी गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उपाध्यायले विश्वविद्यालयमा सेवारत शिक्षकका लागि दुईवर्षे पीएचडी कार्यक्रम, पाँच वर्ष उपप्राध्यापकमा स्थायी भएपछि सहप्राध्यापकमा आन्तरिक रूपमा लड्न पाउने व्यवस्था, पीएचडी अध्ययन बिदा ५५ वर्ष उमेरसम्मकाले पाउनुपर्ने भन्ने कुराका लागि सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनको कार्यकालमा उल्लिखित कुराको व्यवस्था हुने आशा र विश्वास सम्बन्धित प्राध्यापकले लिएका छन् । – हेमराज लम्साल

रिजर्भ भन्दै मनपरी भाडा असुल्दै
लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहरबाट लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने अधिकांश यातायातका साधनले मौका छोपेर यात्रुहरूसँग मनलाग्दी भाडा असुल्ने गरेका छन् । गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने यात्रुहरू दोब्बर भाडा तिर्नुपर्दा र बसहरू रिजर्भ गरी यात्रा गर्नुपर्दा मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
यातायातका साधनले साबिकको भाडादरभन्दा निकै बढी भाडा लिने, बढी भाडा असुल्नकै लागि रिजर्भमा मात्र सेवा उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति बढेको पीडित यात्रुहरूले गुनासो गरे पनि जिल्लामा भएको यातायात व्यवसायी समिति, प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानमा खासै चासो नदेखाएकोमा यात्रुहरू आश्चर्यमा परेका छन् । बसचालक तथा सहचालकहरूले बिनाटिकट यात्रुहरू बसभित्र र छतमा राखी लामो दूरीमा लैजाने गर्छन् । बीचबाटोमा पुगेपछि यात्रुहरूसँग जबर्जस्ती धम्क्याउँदै र गाली गर्दै अतिरिक्त भाडा असुल्छन् ।
त्यसो त जिल्लाका ग्रामीण भेगहरूमा खनिएका कच्ची सडकहरूको अवस्था पनि निकै दयनीय छ । दशैँअगाडि सडक मर्मत गर्न केही बजेट विनियोजन गरिए पनि काम भने खासै हुन सकेको छैन । यातायातका साधनहरूमा खचाखच भेडाबाख्रा कोचेझैँ यात्रुहरूलाई खाँदेर लगिन्छ । सदरमुकाम बेसीसहरबाट नियमित रूपमा चल्ने यातायातका साधनहरू आफ्नो पालो बङ्क गरेर रिजर्भ जाने कारणले गर्दा यात्रुहरूलाई थप समस्यामा पारेको छ ।
बेसीसहरदेखि घलेगाउँसम्म प्रतियात्रु तीन सय ५० रुपैयाँ भाडा भए पनि उनीहरूले यात्रुहरूलाई रिजर्भमा लैजाने गरेका छन् । अघिपछि चार हजार ४५ सयसम्म रिजर्भको भाडा लाग्ने घलेगाउँसम्म चाडबाडको मौका छोपेर आठ हजारसम्म रिजर्भमा बार्गेनिङ गरेर भाडा लिने गरेको पाइयो । यस्तै, सेसीसहरदेखि उत्तरी लमजुङलगायत ग्रामीण भेगमा जाने यातायातले पनि रिजर्भमा मात्रै यात्रु बोक्ने गरेका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले जिल्लाको स्याँगे, च्याम्चे, जगत, घलेगाउँ, भोर्लेटार, काठमाडांै, पोखरालगायतका स्थानहरूमा रिजर्भका नाममा यात्रुहरूसँग मनलाग्दी भाडा लिने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ ।
यसैबीच, प्रहरी नायव उपरीक्षक सुशीलकुमार यादवले भाडादर नटाँसेका सवारीसाधन र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर गुड्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्न ट्राफिकलाई निर्देशन दिएका छन् । साविकको भाडादरभन्दा बढी यातायातले यात्रुबाट रकम असुलेको गुनासो आएपछि प्रहरी नायव उपरीक्षक यादवले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
यसैगरी, लमजुङको सुन्दरबजार गाउँ विकास समितिमा इलाका प्रहरी कार्यालय सुन्दरबजारको पहलमा सार्वजजिक यात्रुवाहक बसमा निरीक्षण तथा अनुगमन थालिएको छ । खत्रीठाँटीबाट काठमाडौं चल्ने बसले साबिकको भाडाभन्दा बढी भाडा उठाएको थाहा पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सुन्दरबजारले अनुगमन गरेको हो ।
– छविलाल बगाले

बौद्धिकहरू गाउँ जाने
बौद्धिक स्रोत परिचालन केन्द्र नेपालले बौद्धिक वर्गले रचनात्मक काम लिएर गाउँगाउँ जानुपर्ने निर्णय गर्दै तिहारको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ललितपुरको नख्खु चोकमा सम्पन्न चियापान तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, साहित्यकारलगायतको सहभागिता रहेको थियो । केन्द्रका अध्यक्ष पीपी अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरूले अब बौद्धिक वर्गले गाउँगाउँसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएका थिए । केन्द्रका प्रवक्ता टंक उप्रेतीका अनुसार केन्द्रले अब बौद्धिक जमातलाई मुलुकका विभिन्न विकट स्थानमा बौद्धिक वर्गलाई परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।