हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा आफैंले गरेको अपराधबाट एकीकृत माओवादी नेतृत्व कतिसम्म आतङ्कित र भयभीत बनेको रहेछ भन्ने यसपटक बुझिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार उच्चायोग ओएचसीएचआरले हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको विवरण समेटिएको नेपालको द्वन्द्व नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जसरी प्रयास गर्‍यो, त्यसबाट उनीहरू आफूले गरेको अपराधबाट आफैं डराएका छन् भन्ने स्पष्ट हुन पुगेको छ ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नदिन थुप्रैपटक असफल प्रयास गर्‍यो । सरकारले दिएको कडा दबाबका बाबजुद ओएचसीएचआरले गत हप्ता आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकार झन् बढी अत्तालिँदै ओएचसीएचआरविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भयो । उसले प्रतिवेदन नेपाल र नेपाल सरकारको हितविपरीत भएको भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका धेरै कुरा सच्याउन भनेको छ । दुई सय तेत्तीस पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ओएचसीएचआरले नेपालमा भएका मानवअधिकारका सम्पूर्ण घटनाहरूको फेहरिस्त नै उल्लेख छ । माओवादी द्वन्द्वमा भएका ठूलादेखि साना घटना विवरण तथा त्यसका दोषीहरूबारे समेत स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ । प्रतिवेदनमा द्वन्द्वमा बाह्र हजार ६ सय ६८ जनाको ज्यान गएको तथा त्यसरी नागरिकको ज्यान जानुमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका विभागीय प्रमुख तथा माओवादीको नेतृत्व र तिनका कमान्डरहरूको हात रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा चितवनको माडीमा बसमा गराएको बम विस्फोट, नेपाल आर्मीले रामेछापको दोरम्बामा १७ जना माओवादी नेताहरूको हत्या गरेको घटना, तत्कालीन माओवादीले शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी, केदार घिमिरे र अर्जुन घिमिरेको हत्यालाई प्रमुख रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै माओवादीलाई खाना खान दिएकै भरमा तात्कालिक शाही नेपाली सेनाले सल्यान, रुकुम, झापा, सर्लाही, रामेछाप, मुगुलगायतका जिल्लामा नागरिकको अमानवीय हत्या गरेको तथा आर्मी–प्रहरीमा आफ्न्तले जागिर खाएको तथा माओवादीलाई सहयोग नगरेको भन्दै माओवादीले पनि विभिन्न जिल्लामा नागरिकको हत्या गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा राज्यका तर्फबाट पनि थुप्रै मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको उल्लेख छ । द्वन्द्वमा माओवादीका प्रमुख नेताहरूको पनि भूमिका रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच एकीकृत नेकपा माओवादीले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन’प्रति पत्रकार सम्मेलन गरी आपत्ति जनायो । एमाओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पत्रकार भेटघाटमा ओएचसीएचआरको प्रतिवेदन नेपालको हितविपरीत भएको ‘रमाइलो’ आरोप लगाए ।
एमाओवादी प्रवक्ता सापकोटाले पछिल्लो समय मानवअधिकारका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने बताएका छन् । ‘हामी द्वन्द्वका समयमा भएका सबै घटनाको, मानवअधिकार उल्लङ्घनको सत्यतथ्य छानबिन र सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ छौँ,’ सापकोटाले भने, ‘तर, निर्णय हामी आफैंले गर्ने हो । नेपालमा शान्ति स्थापना र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना छानबिन गर्ने अधिकार हामी आफैंलाई हुनुपर्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि सरकारले कूटनीतिक भेटघाटसम्बन्धी नियम बनाउन लागेको उनको भनाइ थियो ।
यसरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि माओवादीबाट द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादति लिपिबद्ध हुन पुगेको छ, जुन उनीहरू चाहँदैनथे । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै आधारमा राज्यले कुनै पनि बेला अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइन सक्ने सम्भावना बढेकोले एमाओवादी नेतृत्व प्रतिवेदनबाट आत्तिएको हो । प्रचण्ड–बाबुरामहरू आफूबाट विगतमा भएका जघन्य अपराधका घटना सबैले बिर्सिदिऊन् भन्ने चाहन्छन्, तर अब कहिल्यै बिर्सन नसकिने गरी ज्यादतिका घटना लिपिबद्ध भएका छन् । मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने भएपछि बाबुराम सरकारले एमाओवादीका सबै नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिए पनि प्रतिवेदनका कारण उनीहरूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कुनै पनि बेला मुद्दा चल्न सक्ने आधार बलियो भएको छ ।

नेपालप्रेमी एक विदेशीले रुँदै पत्र लेखे—द्वन्द्वकालमा भन्दा अहिले कष्ट
विगत तीन दशकदेखि नेपालमा युरोपबाट पदयात्री पर्यटक भित्याउँदै आएको एक कम्पनी र त्यसका सञ्चालकलाई धम्क्याएर बलजफ्ती आठ लाख रुपैयाँ असुल गरेपछि नेपालमा उसले आफ्नो काम नै बन्द गर्न लागेको छ । हल्याण्डका चाल्र्स हल्बस्र्टड्टले नेदरल्याण्डको काठमाडौंस्थित नियोगमा एक मार्मिक पत्र लेखी नेपालमा बिजनेस बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको विस्तृत जानकारी गराएका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार सत्तारुढ एमाओवादी समर्थित मजदुरहरूले टे«किङमा बाधा पुर्‍याउने धम्की दिएर चाल्र्ससँग केही दिनअघि आठ लाख रुपैयाँ असुल गरेकोले उक्त रकम फिर्ता पाउन नियोगलाई वास्तविकता जानकारी गराउँदै उनले गत बिहीबार पत्र लेखेका हुन् । चाल्र्सले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘माओवादी युद्ध उत्कर्षमा पुगेको बेलामा भन्दा अहिले स्थिति बिग्रिएको छ । हिंसात्मक युद्धकालमा बरु हामीले कहिल्यै डराउनुपरेको थिएन, त्यसबेला सरकार र माओवादी दुवै पक्षले पर्यटकको सुरक्षामा विदेश ध्यान दिने गरेका थिए । अहिले आपराधिक मानसिकता हावी भइरहेको छ ।’ उनले पत्रमा माओवादी युनियनले किन त्यस्ता आपराधिक तत्वलाई समर्थन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै टान ९त्ब्ब्ल्रज्ब्ल्० र हानले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकोमा दु:ख प्रकट गरेका छन् । आफू नेपाललाई निकै माया गर्ने र विगत तीस वर्षमा नेपालमा आफूले ठूलो लगानीसमेत गरिसकेको बताउँदै चाल्र्सले प्रश्न गरेका छन्, ‘के काठमाडौंको पावर आपराधिक गुण्डाहरूकै हातमा गएको हो ?’ ‘यदि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले केही पनि गर्न सक्दैनन् भने हामी नेपालमा बिजनेस रोकेर त्यहाँबाट बाहिरिन बाध्य हुनेछौँ,’ पत्रमा लेखिएको छ ।
मजदुरका पचास केटाकेटीलाई आफ्नो खर्चमा नेपालकै लिटिल एञ्जेल्स स्कुलमा पठाउँदै आएका चाल्र्स नेपालबाट बाहिरिएमा ती बालबालिकाहरूको भविष्य सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ । एचटी वन्डलराइजन नामक कम्पनीका सञ्चालक चाल्र्सले एमाओवादीको आडमा मानकाजी तामाङलाई आठ लाख रुपैयाँ दिन आफूलाई बाध्य बनाएको बताउँदै बलजफ्ती लिइएको उक्त रकम फिर्ता गराइदिन हारगुहार गरेका छन् । तर, नेपालमा कुनै पनि निकायले न्याय दिने अवस्था नदेखेपछि उनले काठमाडौंस्थित नियोगसँग सहयोगका लागि आग्रह गर्दै पत्र लेखेको बताइएको छ । मानकाजी तामाङ नामक व्यक्तिले आठ लाख असुलेपछि प्रेम तामाङ नामक अर्का व्यक्तिले पनि आफूलाई आठ लाख दिन या काममा राख्न भन्दै एक धम्कीपूर्ण इमेल चाल्र्सलाई लेखेका छन् । प्रेम तामाङ जो दुई वर्षअघि एचटीको टे«किङ टोली लिएर सगरमाथा क्षेत्रमा गएकोमा टोलीलाई जानकारीसम्म नदिई आठ लाख रुपैयाँसहित बेपत्ता भएका थिए । तिनै तामाङले अहिले धम्क्याएर इमेल लेखेपछि चाल्र्स नेपालमा बिजनेस रोक्ने निष्कर्षमा पुग्न लागेका हुन् । प्रेम तामाङले लिएको आठ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराइदिन र निजलाई कानुनी कारबाही निम्ति पहल गरिदिन चाल्र्सले नियोगमार्फत आग्रह गरेका छन् । प्रेम तामाङले चाल्र्सलाई लेखेको धम्कीपत्र पनि चाल्र्सले जानकारीका लागि नेपालस्थित नियोगमा पठाइदिएका छन् । तामाङले इमेलमा भनेका छन्, ‘यदि तिमीले हामीले भनेको कुरा सुनेनौ र समयमै जवाफ दिएनौ भने हामी तिम्रो टे«किङ बिजनेस बन्द गराउँछौँ र तिम्रो कम्पनीबाट आएका पर्यटकलाई पनि रोक्छौँ । मेरो माग पूरा गरेनौ भने तिमी ठूलो समस्यामा पर्नेछौ ।’ काठमाडौंस्थित नेदरल्याण्डको नियोगका रेम निफ्जेसलाई सम्बोधन गरी चाल्र्सले पठाएको पत्रमा उनले नेपाल सरकारलाई हिंसा र हिंसात्मक धम्की रोक्न आग्रह गरेका छन् । माओवादीले गुण्डा, बद्मास र आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसलाई संरक्षण दिएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै चाल्र्सले गुण्डाका कारण अन्य नेपालीले रोजगारी गुमाउँदै जाने स्थिति उत्पन्न भएकोमा चिन्ता पनि प्रकट गरेका छन् ।
शान्तिप्रक्रियामा आएको दाबी गर्ने प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई सत्तामा रहेका बेला आफ्नै समर्थकहरू यसरी देशको छवि नै बिगार्ने भूमिकामा सक्रिय रहँदा पनि एमाओवादी पार्टी मौन बस्नुले उनीहरूमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नआएको सङ्केत गर्दछ । मानकाजी तामाङ र प्रेम तामाङले लिएको आठ–आठ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराई पर्यटकको सुरक्षालाई विशेष महत्व नदिने हो भने अमेरिकाले आतङ्ककारीको बिल्ला हटाए पनि त्यसको केही अर्थ नहुने देखिएको छ । अहिले त चाल्र्सले न्यायका लागि आफ्नै राजदूतावासलाई गुहारेका छन् । यदि उनले युरोपमा पत्रकार सम्मेलन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गरे भने नेपालको एक मुख्य आयस्रोत बनेको पर्यटन व्यवसाय नै धरापमा पर्ने निश्चित छ । प्रचण्ड–बाबुरामलाई देशको अलिकति पनि माया छ भने उनीहरूले एउटा विदेशीबाट आफ्ना कार्यकर्ताले बलजफ्ती असुल गरेको रकम फिर्ता गराई अपराधीलाई कारबाही गर्ने र पर्यटक सुरक्षाका निम्ति विशेष तत्परता लिनुपर्ने हुन्छ । होइन भने नेपालको पर्यटन व्यवसायले भविष्यमा थप सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ ।

कोइरालाबाट ठूलो गल्ती : डीपी त्रिपाठी
जयप्रकाश (नयाँदिल्लीबाट)
संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका पूर्वसभासद्हरूद्वारा पुनस्र्थापनाको मुद्दा पुन: चर्काउने कोसिस गरिएको परिवेशबीच नेपालको राजनीतिलाई गहन रूपमा नियालिरहेका भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका महासचिव डीपी त्रिपाठीले संविधानसभा पुनस्र्थापना सम्भव नहुने बताएका छन् । नयाँदिल्लीस्थित सरकारी निवासमा नेपाली सञ्चारकर्मीहरूसँग विशेष भेट गर्दै भारतीय नेता त्रिपाठीले नेपाली राजनीतिमा पैदा भएको समस्या संविधानसभा ब्युँताएर समाधान नहुने, बरु झन् बल्झन सक्ने तर्क गरे ।
एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलगायत प्रमुख दलका केही नेताहरूले संविधानसभा ब्युँताउने खेलमा दिलचस्पी देखाएको आफूले जानकारी पाएको खुलासा गर्दै नेपाली राजनीतिका विशेष जानिफकारका रूपमा परिचित नेता त्रिपाठीले आमसहमतिको बाटोबाटै समस्या निकासको पहलकदमी गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । सहमतिको सरकारले गराएको चुनाव मात्र सर्वस्वीकार्य हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको चुनावी सरकार निर्माण हुँदा उपयुक्त हुने धारणा राखे । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नदिन एमाओवादी नेतृत्वले विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदा नेता त्रिपाठीले भने, ‘यसका लागि माओवादीभन्दा काङ्ग्रेसकै बढ्ता कमजोरी देखिन्छ, काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको आफ्नो उम्मेदवार तय गर्न सक्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पहिले नै तयार गर्दा माओवादीले काङ्ग्रेसभित्र चलखेल गरी धोका दिने सम्भावना रहेको र काङ्ग्रेसको बचेखुचेको इमेजमा थप धक्का पर्ने विश्लेषण काङ्ग्रेसभित्रबाट गरिएको छ नि भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा उनले यो भ्रम मात्र भएको सङ्केत गरे । काङ्ग्रेस आफ्नै कारण कमजोर देखिएको त्रिपाठीको बुझाइ छ ।
ठूलो पार्टी भन्दैमा एमाओवादीले आफ्ना कुरा मात्र लाद्न खोज्नु माओवादीकै लागि हानिकारक हुने नेता त्रिपाठीको ठहर छ । शान्तिप्रक्रिया पूरा गराएर मात्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेमा त्यसप्रति विचार नपुर्‍याउनु गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठूलो गल्ती भएको प्रस्ट्याउँदै त्रिपाठीले माओवादीलाई कोइरालाले आवश्यकताभन्दा ज्यादा नै महत्व र स्थान दिएकाले कतिपय मुद्दामा समस्या थपिएको उल्लेख गरे ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समस्याले ‘भारतीय हित’मा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने सवालमा कूटनीतिक तवरमा जवाफ दिँदै डीपी त्रिपाठीले भने, ‘नजिकको छिमेकीका नाताले नेपालप्रति भारतको विशेष सद्भाव र प्रेम छ, छिमेकी समस्यामा परेको बेला सक्दो सहयोग गर्नु कर्तव्य पनि हुन्छ, त्यहाँको राजनीतिले भारतलाई असर परोस् या नपरोस्, भारत नेपालको हित चाहन्छ र आफूले सक्नेजति मद्दत गर्न तत्पर छ ।’ नेपालको राजनीतिक समस्या समाधानमा मद्दत पुर्‍याउन आफूले आफ्ना प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँग कुरा गरिरहेको र अझै थप छलफल गर्न चाहिरहेको खुलासा पनि नेता त्रिपाठीले गरे । नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गरून् भन्ने भारतले चाहेको बताउँदै उनले थपे, ‘नेपाली नेताहरूले यथास्थितिमा छिट्टै परिवर्तन खोज्नुपर्छ, अन्यथा भारतले चाहेर पनि राजनीतिक समस्या निकासमा सहयोग गर्ने वातावरण रहन्न ।’ नेपालको राजनीतिले छिट्टै सकारात्मक गति लिएको आभास नेपाली नेताहरूले दिलाउनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँदै उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘नेपालको राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि भारतले त्यसपछि पक्कै थप मद्दत गर्न सक्छ ।’

यसरी बाँचेका छन् विद्यार्थी नेताहरू
सामान्यदेखि सत्ता परिवर्तनका अन्दोलनमा विद्यार्थी सङ्गठनको महत्वपूर्ण भूमिकालाई बिर्सन सकिँदैन । युवा विद्यार्थी आन्दोलनकै भरमा दलका नेताहरू सत्तामा पुगेको देखिन्छ । हरेक राजनीतिक आन्दोलनलाई सत्ताको भर्‍याङ बनाउँदै आएका नेताहरूले विद्यार्थी सङ्गठनलाई बेलाबखत तिनै दलका नेताहरू उचालेर आफ्नो स्वार्थअनुकूलको आन्दोलनमा उतार्ने पनि गरेका छन् ।
तिनै, विद्यार्थी सङ्गठनहरूको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू नेपाली राजनीतिको सर्वोच्च पद धारण गरिसकेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, अकौ नेता विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, बलबहादुर केसी, गिरिराजमणि पोखरेल, एमाले सचिव शंकर पोखरेललगायतका तत्कालीन विद्यार्थी नेताहरू सत्तामा पुगिसकेका छन् । मूलधारको राजनीतिमा पनि विद्यार्थी पृष्ठभूमिबारे अघि बढेका नेताहरूको राम्रो पहँुच छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट केन्द्रमा पुग्दा आफ्नो राजनीतिक धरातल बलियो हुने भएकोले पनि हरेकजसो राजनीतिक पार्टीले विद्यार्थी मोर्चा र त्यसको नेतृत्वलाई विशेष महत्व दिने गरेको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ९३ वटै राजनीतिक दलले आफूनिकट विद्यार्थी सङ्गठन जन्माएका छन् । उनीहरूले आफ्नो पार्टीको उद्देश्यअनुसार विद्यार्थी सङ्गठनको नाम राखेका छन् । तर, साना दलका विद्यार्थी सङ्गठनको उतिसारो चर्चा हुने गरेको पाइन्न । चर्चा हुन्छ त ठूला राजनीतिक दलका निकट विद्यार्थी सङ्गठनको मात्र । आन्दोलनको पनि ठूलै दलका निकट विद्यार्थी सङ्गठनले नेतृत्व गर्ने गरेका छन् । त्यसैले साना दलनिकट विद्यार्थी सङ्गठन ओझेलमा परेका छन् ।
एमाओवादीनिकट अखिल क्रातिकारीका अध्यक्ष हिमाल शर्मा, काङ्ग्रेसनिकट नेविसङ्घका अध्यक्ष रञ्जित कर्ण, नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष माधव ढुङ्गेल, नेकपा–माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक शरद रसाइली, अखिल छैटौँका अध्यक्ष अनिलकिशोर घिमिरे, राप्रयुसङ्घका उपाध्यक्ष मोहनकाजी भण्डारी, अखिल पाँचौँका महासचिव विनोद आचार्यलगायत सबै पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन् । र, उनीहरू विश्वविद्यालयबाट कहिल्यै ‘पासआउट’ पनि हँुदैनन् ।
उनीहरू कलेजमा पुगेर कुनै पनि कक्षा लिँदैनन् । कतिपय कक्षा मात्र होइन परीक्षा पनि दिँदैनन्, । दिनै परे कतिपयले आफ्नो नामको परीक्षा अरूलाई नै दिन पनि लगाउँछन् । नेविसङ्घका अध्यक्ष कर्णले भने, ‘पाटन क्याम्पसमा समाजशास्त्र विÈयमा स्नातकोत्तर तहमा पढ्दै छु, तर, क्याम्पसमा भर्ना भएर एक दिन पनि कक्षा लिन भनेर पाटन पुगेको छुइनँ ।’ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष शर्मा, एमालेनिकट विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष माधव ढुङ्गेल कलेज जान मात्र नभई परीक्षा दिन पनि नभ्याएको बताउँछन् । उनीहरू मात्र विद्यार्थी राजनीतिमा टिकिरहन विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका हुन् । विदेशमा हो भने ७० प्रतिशत हाजिर नपुगेको विद्यार्थीले भर्नादेखि परीक्षा दिनसमेत पाउँदैनन् । तर, नेपालमा त्यस्तो नभएकाले नेपाली विद्यार्थी क्याम्पस नगए पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने सबै राहत पाएका छन् । अन्य साना राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी सङ्गठनका कतिपय अध्यक्षले विश्वविद्यालयमा पाइलासमेत टेकेका छैनन् । पार्टी तथा आफ्नो नाममा आर्थिक सङ्कलन गर्न मात्र उनीहरू प्रयोग भएका छन् । कतिपय विद्यार्थी नेताहरू आम्दानीको स्रोतका लागि मात्र सङ्गठनका नेता बनेका देखिन्छन् ।
नेविसङ्घका अध्यक्ष कर्णबाहेक तीन नेता भने आर्थिक रूपले आफ्नै खुट्टामा उभिएका देखिँदैनन् । पुल्चोक क्याम्पसबाट एमई गरेका नेविसङ्घका नेता कर्ण आम्दानीका लागि आर्किटेक्टसम्बन्धी काम गर्ने गरेको बताउँछन् । गहनापोखरीमा ‘टेक्नोक्याट कन्सल्टेन्सी’ नामक आर्किटेक्ट संस्था चलाएका कर्ण फुर्सद हुनासाथ नक्सा कोर्न बस्ने बताउँछन् । अन्य नेताहरू भने आफूहरूको आम्दानीको स्रोत केही नभएको बताउँछन् । अखिल क्रान्तिकारीका प्रचण्ड र वैद्य पक्षका नेताले सङ्गठनले खर्चका लागि छुट्याएको रकमबाट आफूहरूको गुजारा चलाएको बताउँछन् । क्रान्तिकारीका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘सङ्गठनले अध्यक्षसहित केही नेतालाई बढीमा मासिक १५ हजारसम्म खर्च लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ, त्यसैबाट चल्ने गरिएको छ, तर अहिले त्यो पनि नियमित छैन ।’ शर्मा पत्नी एक निजी कम्पनीको कर्मचारी भएको र खाद्यान्न पनि प्राय: गाउँतिरबाटै आउने भएकाले जेनतेन गुजारा चलेको बताउँछन् । अर्का नेता रसाइली भाइसाथीकै सहयोगले गुजारा चलेको बताउँछन् । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ढुङ्गेलको पनि अवस्था उस्तै छ । साङ्गठनिक काममा लागेपछि कमाउनेतिर ध्यान नजाने उनको प्रतिक्रिया छ । तर, जीवन निर्वाहका लागि इष्टमित्र र साथीको सहयोग पाएको उनले बताए ।
प्राय: विद्यार्थी सङ्गठनहरू स्ववियु निर्वाचन, दशैँ–तिहार, आन्दोलनका बेलामा मात्र सीमित झन्डासहित झुल्कने गर्छन् । त्यतिबेला मात्र उनीहरूका बारेमा जानकारी हुने गर्दछ । तर, आममानिसले त्यसबारेमा जानकारी नपाए पनि विभिन्न उद्योगी, साना व्यापारी तथा स्कुल–कलेजका प्रमुखहरू भने ठूला–साना गुमनाम विद्यार्थी सङ्गठनको मात्र होइन तिनका नेताका बारेमा समेत राम्रो जानकारी भएको बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘जीवनमा नामै नसुनेको पार्टीका नाम दिँदै म त्यो पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष हुँ, हामीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्दै रसिद लिएर आउँछन्, नचिनेर के गर्ने ?’
सबैजसो विद्यार्थी सङ्गठन र तिनका नेताहरूको अम्दानीको स्रोत भनेकै चन्दा हो । उनीहरू निर्धक्क साथ भन्छन्, ‘हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेको साथीभाइ तथा शुभेच्छुकको सहयोग हो ।’ ‘सङ्गठनकै काममा व्यस्त हुनुपरेकाले आयमूलक काम गर्ने समय नै हुँदैन,’ उनीहरू भन्छन् । पार्टीको सहयोग, लेबीले आफूहरूले गुजारा चलाइरहेको सङ्गठनका नेताहरू बताउँछन् । यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने कामै नगरी अरूलाई थर्काएकै भरमा गुजारा चल्ने भएपछि किनै अन्त काम गर्न जाने ? उद्योगीहरू ठूला विद्यार्थी सङ्गठनका विद्यार्थी नेताहरूले भन्दा साना र नामै नसुनेका विद्यार्थी नेताहरूले आफूहरूलाई धेरै दु:ख दिने गरेको बताउँछन् । चौधरी ग्रुपमा आबद्ध एक उद्योपतिले भने, ‘विभिन्न मौसममा मसँग साठीभन्दा बढी सङ्गठनका विद्यार्थी नेताहरू सहयोग माग्न आउने गरेका छन् ।’ उनीहरूलाई आफूले सङ्गठनको हैसियतलाई ध्यान राखेर सहयोग गर्ने गरेको ती उद्योगीले बताए ।

नातिनीलाई अमेरिकी बनाउन वामदेव गौतम सफल
नेपालीका रूपमा नेपालमै जन्मन लागेकी आफ्नी नातिनीलाई ‘अमेरिकी’ बनाएर एमाले नेता वामदेव गौतमले आफ्नो ‘राष्ट्रवादी भावनाको उजागर’ गरेका छन् । आफ्नी पुत्रवधुलाई बच्चा जन्मनुभन्दा दुई साताअघि अमेरिका पुर्‍याएर उनले आफ्नी नातिनीलाई ‘अमेरिकी’ बनाएका हुन् । अमेरिकी कानुनअनुसार अमेरिकामा जन्मने हरेक मानिस अमेरिकाको जन्मसिद्ध नागरिक हुने चाल पाएपछि गौतमले बुहारीलाई बच्चा जन्माउन अमेरिका पठाएको चर्चा अहिले त्यहाँ नेपालीहरूबीच चलिरहेको छ । आफ्ना छोरा हरिश गौतमकी पत्नी तारा कुँवर अमेरिकामा पुत्री जन्माएर नेपाल फर्किसकेकी छिन् । फक्स ट्राभल्स नामक एक निजी कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुख बनाइएकी ताराको विवाह सात वर्षअघि भए पनि उनको सन्तान हुन सकेको थिएन । बुहारी गर्भवती भएको थाहा पाएदेखि वामदेवले बच्चाचाहिँ अमेरिकामै गएर जन्माउन छोराबुहारीलाई सुझाउने गरेको बताइन्छ । उनको सुझाव मनन गर्दै बुहारी तारा छोरी जन्माउन अमेरिका गएपछि त्यहाँ रहेका नेपालीबीच वामदेव गौतमको राष्ट्रवादलाई लिएर चर्चा सुरु भएको थियो ।
स्मरणीय छ, करिब बाह्र वर्षअघि वामदेव गौतम पहिलोपल्ट अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए र त्यहाँबाट फर्कंदा उनी अमेरिकी समृद्धिको ठूलो प्रशंसक बनेका थिए । नेपाल फर्किएपछि गौतमले भनेका थिए, ‘अमेरिकामा त साम्यवाद आइसकेको रहेछ ।’ विश्वकै सबभन्दा ठूलो पुँजीवादी मुलुकलाई प्रशंसा गर्दै त्यहाँ साम्यवाद आइसकेको अभिव्यक्ति दिएपछि गौतमको भनाइको कतिपयले रमाइलो मजाक ठानेका थिए भने कम्युनिष्टहरूभित्र उनको व्यापक आलोचना भएको थियो । जसले जे भने पनि वामदेवले अमेरिकाको प्रशंसा गर्न छोडेनन्, बरु अर्को वर्ष सपरिवार अमेरिका गएर आफ्नी छोरीलाई समेत त्यहीँ बसोबास भएका एक नेपाली केटाको जिम्मा लगाएर फर्किएका थिए । सानो वैवाहिक समारोहजस्तो गरी गौतमले पूर्व राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य जागृत भेटवालका छोरालाई छोरी जिम्मा दिएर नेपाल फर्केका थिए । गौतमका ज्वाइँ अमेरिकाको ‘ग्रिनकार्ड होल्डर’ थिए भने अब छोरी पनि अमेरिकी बन्ने क्रममा रहेको बुझिएको छ । पछि अमेरिकाको नागरिक बन्न कठिन हुनसक्ने देखे–भोगेका गौतमले नातिनीलाई भने जन्मँदै अमेरिकी बनाउन सफल भएका छन् । गौतमका छोरा हरिश इञ्जिनियर छन् ।
एमालेकै अर्का नेता ईश्वर पोखरेलका एक छोरा अमेरिकामा लागूपदार्थको कुलतामा फसेको बुझिएको छ । गाँजा र चरेसको सेवन गर्ने उनलाई सुधार्न नेपालीहरूले गरेको प्रयास असफल भएको बताइन्छ ।

सक्कली सभासद् नक्कली बनेपछि….
चार वर्षसम्म संविधान निर्माण गर्न नसकेर बेइज्जतीपूर्ण तवरले हैसियत गुमाएका सभासद्हरूले गत बिहीबार संविधानसभा भवनभित्रै छिरेर रोचक नाटक मञ्चन गरे । संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्ने अभियानलाई बल पुर्‍याउन आयोजित समारोहमा पूर्वसभासद्ले साँच्चैका सभासद्झैं प्रस्तुत भएर बैठक सञ्चालन गरेका थिए ।
सभाको अध्यक्षताका निम्ति आमन्त्रण गरिएका पूर्वसभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ अनुपस्थित भएपछि उनीहरूले संविधानसभाकै झझल्को दिनेगरी पूर्वउपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदीलाई बैठकको अध्यक्षता गराएका थिए । बैठकमा संविधानसभामा सहभागी एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसकेन्द्रित दललगायत २४ वटै दलका दुई सयभन्दा बढी सभासद्को उपस्थिति रहेको थियो ।
उनीहरूले आफ्ना दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि बैठकमा सहभागी हुनका लागि आमन्त्रण गरेका थिए । तर, दलका शीर्ष नेताहरूले बैठकमा सहभागिता जनाएनन् । संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा रहेको दलका नेताहरू पनि बैठकमा गएका थिएनन् । संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष नेम्वाङसमेत संविधानसभाको पुनस्र्थापनाका पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार उनले अन्य पूर्वसभासद्हरूलाई भित्रभित्रै हौस्याइरहेका छन् । तर, पुनस्र्थापनाको मुद्दाका पक्षमा आफूलाई सार्वजनिक रूपले भने प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
पूर्वसभासद्हरूले संविधानसभा भवनको नुप्से हलमा कार्यक्रम गरेका थिए । कार्यक्रममा राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि संविधानसभा पुनस्र्थापना एक मात्र उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
भेलामा सहभागी एकीकृत माओवादीका पूर्वसभासद् जनार्दन शर्माले सङ्कट समाधानका लागि संविधानसभा पुनस्र्थापना एक मात्र विकल्प भएको बताए । पुनस्र्थापना र नयाँ चुनावको दुवै विकल्प पार्टीले समेत खुला राखेको अवस्थामा सङ्कट समाधानका लागि पुनस्र्थापना उपयुक्त विकल्प हुने देखिने उनले बताए । नेकपा–माओवादीकी पूर्वसभासद् एवम् पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सर्तसहित संविधानसभाको पुनस्र्थापना गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘लोकतान्त्रिक विधि–प्रक्रियालाई नमानेर फेरि पनि पुरानै अवस्थामा सहमति खोज्ने भए पुनस्र्थापनाको औचित्य देखिँदैन ।’ भुसालले भनिन्, ‘हाम्रो पार्टीलाई ‘रिकग्निसन’गर्ने ग्यारेन्टी पनि हुनुपर्छ ।’
काङ्ग्रेस पूर्वसभासद् शोभाकर पराजुलीले घटना र विचारसँग राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिबाट केही अवधिका लागि मात्र भए पनि संविधानसभा पुनस्र्थापना गरेर मात्र नयाँ चुनावमा जानुपर्ने पूर्वसभासदहरूले निष्कर्È निकालेको बताए । पराजुलीले दलहरू सङ्कटप्रति गम्भीर नभए दशैँपछि संविधानसभाको नियमित बैठक बस्ने हलमा पूर्वसभासद् दैनिक भेला भएर छलफल गर्ने चेतावनी दिए । एमालेका पूर्वसभासद् भीमप्रसाद आचार्यले तत्काल पुनस्र्थापनामा जानुपर्ने बताए । उनले बाहिर उपयुक्त स्थान नभएकाले संविधानसभा भवनमै बसेर संविधान निर्माणका विषयमा छलफल गरिएको बताए ।
संविधानसभा बैठकमा संसद् तथा संविधानसको बैठकबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि संविधानसभा हल प्रयोग गर्न मिल्दैन । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, ‘संविधानसभाका अन्य सहायक हलहरू भने संविधानसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका बारेमा छलफल गर्नका लागि नयाँँ निर्वाचित प्रतिनिधि नआउन्जेलसम्म उपलब्ध गराउन सकिन्छ, मुख्य हलमा कुनै पनि कार्यक्रम गर्न दिइँदैन ।’ उनले भने, ‘हल उपलब्ध गराउने या नगराउने भन्नेबारे कतै उल्लेख नभएकाले आफूहरूले आपसी सहमतिका आधारमा पूर्वमाननीयहरूका लागि सहायक हल उपलब्ध गराएका हौँ ।’ सरकारले संविधासभा भवनको वार्षिक सात करोडभन्दा बढी भाडा तिर्दै आएको छ । प्रवक्ता शर्माले भने, ‘हामीले उनीहरूलाई हलसम्म उपलब्ध गराएका हौँ, त्यसबाहेक अन्य सुविधा केही दिएका थिएनौँ ।’
पूर्वसभासदहरूले यसअघि पनि विभिन्न चरणमा दबाबका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । उनीहरूले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेर पार्टी नेतृत्वलाई बुझाउनुका साथै त्यसबारे प्रत्येक राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरी पुनस्र्थापनामा जोड दिएका थिए । यसैबीच नेकपा एमालेले संविधानसभा पुनस्र्थापनाको चक्करमा पार्टी नलाग्ने निर्णय गरेको छ । उसले संविधानसभाको पुनस्र्थापनाको पक्षमा नलाग्न आफ्ना पूर्वसभासद्हरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ । पार्टी स्थायी समिति बैठकले ताजा जनादेशमा गएर राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको समाधान गर्ने पार्टीको पुरानो निर्णयमा अडिग रहँदै संविधानसभा पुनस्र्थापनाको चक्करमा नलाग्ने निर्णय गरेको हो । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने, ‘संविधानसभा पुनस्र्थापनाको जुन पछिल्लो चर्चा चलाइएको छ त्यसको चक्करमा नलाग्ने र ताजा जनादेशमा जाने पहिलेकै निर्णयमा कायम रहने पार्टीको निर्णय हो ।’ पूर्वसभासद्हरूले संविधानसभा भवनमै भेला गरी पुनस्र्थापनाको पहल गरेपछि एमालेले यस्तो निर्णय गरेको हो । स्मरणीय छ, यसअघि दोहोरो अर्थ लाग्ने निर्णय पटक–पटक गरेर तेस्रोलिङ्गीको विशेषण पाएको एमालेले पछिल्ला दिनमा भने स्पष्ट निर्णय लिने र त्यसमा अडान कायम गर्ने गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्ने विद्यालयलाई मित्रराष्ट्रबाट चार करोड ३६ लाख सहयोग
गोरखाको लुइँटेलस्थित अमरज्योति जनता उच्चमाध्यामिक विद्यालयको नयाँ विद्यालय भवन निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले चार करोड ३६ लाख ५० हजार आर्थिक अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको सो विद्यालय भवनको शिलान्यास गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गर्नुभयो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भवन शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा मित्रराष्ट्र भारतबाट प्राप्त हुँदै आएको सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्नुभयो ।
सोही अवसरमा राजदूत जयन्तले नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि रहँदै आएको विशेष एवम् बहुआयामिक सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै नेपालको विकास र आर्थिक उन्नतिको महत्वलाई भारतले आत्मसात् गरेको र यथाशक्य सहयोगका लागि भारत प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । नेपालका प्रधानमन्त्री उत्पादन गरेको विद्यालयका लागि नयाँ भवन निर्माण गर्ने कार्यमा भारत सरकारका तर्फबाट सहयोगसहित सरिक हुन पाएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताउँदै राजदूत जयन्तले प्रधानमन्त्री भट्टराईझैँ आफू पनि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकै छात्र रहेको खुलासा गर्नुभयो । भारत नेपालको उन्नति प्रयासमा लामो समयदेखि साझेदार रहिआएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली जनताको प्रगति–उन्नति भारतको प्रगति र उन्नतिसँग गाँसिएको प्रस्ट्याउनुभयो । भारत सरकारले नेपालमा निर्माण गर्ने सम्पूर्ण परियोजना स्थानीय नेपाली जनताकै अनुरोधमा हुने गरेको उहाँको कथन थियो । नेपालको एक वर्षकै कार्यकालमा आफू चारपटक गोरखा पुगिसकेको जनाउँदै राजदूत जयन्तले राजदूतावासले आगामी वर्ष अमरज्योति जनता विद्यालयमा दुईवटा महात्मा गान्धी छात्रवृत्ति स्थापना गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो । विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सिफारिसमा कक्षा १० का उत्कृष्ट दुई विद्यार्थी (एक छात्र र एक छात्रा)ले उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने र सो छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जानकारी पनि उहाँले सो अवसरमा दिनुभयो ।
सन् १९६० मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई क्रमश: निम्नमाध्यमिक र उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको लुइँटेलस्थित अमरज्योति जनता उमाविमा आठ सयभन्दा बढी छात्रछात्रा अध्ययनरत छन् । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ संरचनाले विद्यार्थीलाई लेखपढका निम्ति उपयुक्त वातावरण उपलब्ध हुनेछ भने जिल्लाको शैक्षिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास स्थानीयवासीले लिएका छन् ।
स्मरण रहोस्, उल्लेखित विद्यालयका अतिरिक्त गोरखामा सात करोड ३३ लाखको भारतीय सहयोगमा अन्य दुई परियोजनाको कार्यान्वयन भइरहेको छ भने भारत सरकारले गोरखा जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चारवटा एम्बुलेन्स उपहार प्रदान गरेको छ । नेपालका अधिकांश जिल्लालाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने हाल कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका साना–ठूला चार सय २५ भन्दा धेरै परियोजनाका निम्ति भारतले ६४ अर्ब आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ ।

प्राधिकरण अध्यक्ष सिफारिशमा दिगम्बर छुटे, भयङ्कर परे
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र पाँच सदस्यहरूको सिफारिश सञ्चारसचिव सूर्य सिलवालको अध्यक्षतामा गठित समितिले अध्यक्षका लागि केदारजंग थापा, विश्वनाथ गोयल र सुगतरत्न कंसाकारको नाम अध्यक्षका लागि सञ्चारमन्त्रीसमक्ष सिफारिश गरेको छ भने मधेसी समुदायबाट एक मात्र प्रतिस्पर्धी मानिएको दिगम्बर झा भने शैक्षिक र कार्य अनुभवको कम योग्यताका कारण प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनको परिच्छेद २ को ५ अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेर लामो समय प्राविधिक, प्रशानिक वा बजार व्यवस्थापन, लेखा वा कानुनी क्षेत्रमा काम गरेको योग्यता अनिवार्य गरेका कारण प्रतिस्पर्धाको अन्तिम चरण पुगेर पनि झा शैक्षिक योग्यता मेकानिकल इन्जिनियर र काम गरेको योग्यता पनि आयल निगम रहेकोले उनी प्रधिस्पर्धाबाट बाहिरिन बाध्य भएका हुन् ।
सञ्चारसचिव सूर्य सिलवाल अध्यक्ष तथा तपनाथ शुक्ला र सूर्यबहादुर राउत सदस्य रहेको समितिले सदस्यहरूका लागि मणिराम ओझा, राजीव रौनियार र धनराज ज्ञवालीलाई सिफारिस गरेको छ भने अन्य दुईको नाम गोप्य राखिएको छ । अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी सुगतरत्न कंसाकार र विश्वनाथ गोयल नेपाल टेलिकमबाट अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् भने केदारजंग थापा सञ्चार मन्त्रालयमा सहसचिवबाट अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् । सदस्यका लागि सिफारिस भएका धनराज ज्ञवाली सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारी र अध्यक्षका प्रतिस्पर्धीसमेत थिए ।
यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन मागेलगत्तै १३ जनाले कार्ययोजनासहित आफू अध्यक्षका लागि योग्य भएको भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नीले शाही सरकारले पत्याएर पहिलोपटक नेपाल दूर सञ्चार कम्पनीको एमडी बनाएका कंसाकारलाई नेपाल वायुसेवा निगमसमेत डुबाउने अवसर प्रदान गरेकी थिइन् भने नेवानि काण्डमा कंसाकार अख्तियार लागेपछि जेल सजायसमेत पाएर मुक्त भएका व्यक्ति हुन् । साथै उनलाई नै नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी (एनटीसी) डुबाउने नायकका रूपमा लिइन्छ ।
कंसाकार एमडी भएका बेलामा आफ्नी श्रीमतीसमेतलाई विनालगानी ५० प्रतिशत सेयर दिलाएर वर्डलिंकको नयाँ कम्पनी हर्नलाई नेपाल टेलिकमको हजारौँ सिम र तार फोन उपलब्ध गराएर भीओआईपी सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याएका थिए । यसबाट नै नेपाल टेलिकमको विदेशबाट आउने महसुलमा ७० प्रतिशतसम्म घटेर अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको थियो भने कंसाकारले वार्षिक २० करोडको दरले अझै कमाइरहेको अनुमान उनका निकटवर्तीहरूले गरेका छन् । उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन वर्डलिंकका माफियासमेत लागेका छन् भने कंसाकार स्वयम्समेत दुई करोडसम्म हिसिलालाई दिन तयार भएको बताइएको छ । साथै उनका पक्षमा माफियाहरूले थप एक करोड प्रचण्डलाई दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
एक समय सुजाता कोइरालाको घरमा सञ्चालित भीओआईपीमा समेत कंसाकारले कमिसन खाने गरेका थिए । सुजाताको घरबाट ज्वाइँ रुवेल चौधरीले भीओआईपी सञ्चालन गरेको प्रस्ट भएपछि नेपाल प्रहरीको सीआईबीले छापा मार्ने तयारी गरेको थियो । छापामा नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधिसमेत हुनुपर्ने बाध्यताले सीआईबीले तत्कालीन टेलिकमका एमडी कंसाकारलाई प्रतिनिधि पठाइदिन र कहाँ छापा मार्ने हो गोप्य राखिदिन आग्रह गरेको थियो । साथै पठाउने प्रतिनिधिलाई समेत सीआईबीसँग जान मात्र भन्न आग्रह गरिएको थियो । सुजाता परराष्ट्रमन्त्रीसमेत भएकोले माथिबाट प्रेसर आउने भएकाले यस्तो गोप्यताका लागि सीआईबीका तीनजना र टेलिकमका सुगतरत्न कंसाकारलाई मात्र यसबारे जानकारी थियो । त्यो पनि १२ बजे छापा मार्नका लागि ११ बजेमात्र कंसाकारलाई खबर गरिएको थियो । कंसाकारले तत्कालै सुजातालाई खबर गरी सीबीआई टोलीलाई छापा मार्नबाट रोकाएर रुवेलले राष्ट्रलाई ठगेको अर्बौं रकम र करोडौंका सामानसमेत लुकाउने मौका दिएका थिए । १२ बजे छापा मार्नका लागि जाँदै गरेको सीबीआईको टोली ११:५० मा मण्डिखाटारनजिकैबाट फर्किए पनि सुरक्षाका लागि गएको वडा प्रहरी कार्यालयको भ्यानमा सवार सुरक्षाकर्मीले भने सुजाताको घरबाट भीओआईपी सञ्चालनमा प्रयोग हुने दुई मिनीट्रक सामान लोड गरेर बाहिर लगिँदै गरेको सम्पूर्ण दृश्य देखेको थियो । अहिले तिनै कंसाकारसमेत सिफरिशमा पर्नुले नेपाल भ्रष्टहरूकै देश भएको थप पुष्टि हुने स्थिति बनेको छ ।

आपसी मेलमिलाप ६ वर्षमा प्रवेश
आपसी मेलमिलाप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ६ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संस्थाले गत शनिबार भक्तपुरको बालकोटमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी छैटौँ साधारणसभा मनाएको छ । साधारणसभाले संस्थाको नयाँँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । सरोजकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा चयन गरेको नयाँँ कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, सचिवमा राधाकृष्ण लामिछाने, कोषाध्यक्ष लक्ष्मकृष्ण श्रेष्ठ तथा सदस्यहरू हीरामाया शेर्पा, शंकरकुमार श्रेष्ठ, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ रहेका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्धक हरिकृष्ण सापकोटा तथा सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध विभिन्न व्यक्तिहरूले सहकारी संस्थाले पुर्‍याएको योगदानबारे चर्चा गरेका थिए । संस्थामा चौध सयभन्दा बढी सदस्य रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिएको थियो ।