नापी विभागमातहत रहेको कित्ता नापी महाशाखाका उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारीमा खटिनुअघि विशेष नापी कार्यालय अछाम र अर्घाखाँचीका प्रमुख रहनुभएका मोहम्मद साबिर हुसेन आफ्नो जिम्मेवारी सहजताका साथ पूरा गर्ने कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । अछामबाट जागिरको सिलसिलामा अर्घाखाँची पुग्नुभएका साबिरले कर्मचारी मिलन केन्द्रमा जिल्लाका अगुवाहरू भेला गरी परिचयात्मक कार्यक्रम गरेकै बेला सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनमा ‘गिद्धेनजर’ नलगाउन चेतावनी दिँदै गलत कार्यका लागि आफूलाई दबाब दिए गोप्य नरहने बताएपछि उहाँ एकाएक चर्चामा आउनुभएको थियो । द्वन्द्वकालमा नापी–नक्सा जलेर नष्ट भएका जिल्लाको हालसम्मको अवस्था तथा प्रगति आदिमा केन्द्रित भई घटना र विचारका लागि मुक्तिनाथ भुसालले उपमहानिर्देशक हुसेनसँग गरेको कुराकानीको सार प्रस्तुत गरिएको छ ।

० माओवादी द्वन्द्वकालमा भएको आक्रमण तथा आगजनीलगायतका घटनाका कारण नापी–नक्साहरू ध्वस्त भई नेपालका कैयन जिल्ला नापी–नक्साविहीन बनेका थिए, त्यस्ता जिल्ला कति थिए र तिनीहरूको हालको अवस्था कस्तो रहेको छ ? के नक्साहरू अद्यावधिक भए ?
– माओवादी द्वन्द्वका बेला अछाम, अर्घाखाँची, पाल्पा र सिरहा जिल्लामा रहेका नक्सा श्रेस्ता ध्वस्त भएका थिए । माथि उल्लेखित जिल्लामध्ये अछाम जिल्लाको नापनक्सा समाप्त भइसकेको र यही आ.व. ०७४/७५ मा बाँकी रहेका जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने लक्ष्य रहेको अनि बाँकी जिल्लामा पनि अभियानको रूपमा नापनक्सा जग्गा दर्ताको काम भइरहेको छ ।

० मुलुक शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको भनिएको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ, तर नापी विभागको कामचाहिँ समयानुकूल नभएको, तपाईंहरूको काम गर्ने शैली कछुवा गतिमा भएको भन्ने सुनिन्छ । सत्य के हो ?
– यो सत्य होइन । किनभने जग्गाको नाप–नक्साको प्रगतिको लागि सबै पक्ष जस्तै जग्गाधनी, मोही, सँधियारको उपस्थिति हुनु जरुरी छ । तर, व्यवहारमा उहाँहरूको उपस्थिति कम हुन गएकाले त्यसको असर प्रगतिमा परिरहेको हुन्छ । नापी विभागमा हाल जनशक्तिको पनि कमी छ, किनभने दरबन्दी साबिकअनुसारको छ र यसैबीच धेरै नापी कार्यालयहरू पनि स्थापना भए, तर दरबन्दीमा बढोत्तरी हुन सकेन, त्यसकारण पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन सकेन । नापी विभागले पनि समयसापेक्ष प्रविधि रूपान्तरण गर्दै आएको छ । साइट मेन र चेनबाट शुरु भएको कित्ता नापी आज डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण भइरहेकोले नापी विभागले समयानुकूल काम नगरेको भन्न मिल्दैन ।

० नापी विभागले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशिका २०७१ अनुसारका नापजाँचहरू भविष्यमा बदर हुने सम्भावना कति छ, कतै यस्तै हुने त होइन ?
निर्देशिका भनेको ऐन, नियममाथि नहुने काममा सहजता र एकरूपता हुनका लागि विभागले जारी गरेको हुन्छ । त्यसैले आवश्यकता र समयसापेक्ष परिमार्जन नहुने भन्ने केही छैन, तर यस निर्देशिकाबमोजिम भए–गरेका काम बदर हुँदैन ।

० नापीका कर्मचारीहरू आर्थिक चलखेल वा अवैधानिक लेनदेनमा अग्रपङ्क्तिमा छन् भन्ने जनधारणा छ, यसको कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ या यो सत्य नै हो ?
– नापीको काम प्रत्यक्ष जनतासित सरोकार हुने भएको र अरू कार्यालयभन्दा भिन्न प्रकृतिको हुने भएकाले बदनाम गराइएको मात्र हो । नापीमा सबभन्दा गरिब जसको एउटा छाप्रो मात्र छ त्यो पनि बिघौँ जग्गा भएको जमिनदारसँग काम गर्नुपर्ने भएकाले व्यवहारमा केही गुनासाहरू हुन सक्छन्, तर नापी मात्र त्यस्तोे निकाय हो जसले सरकारले दिएको जिम्मेवारी प्रत्येक जग्गाको कित्ता नापनक्सा गरी उहाँहरूको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गरेको छ ।

० नापजाँचमा खटिएका नापी–कर्मचारीले राज्य र स्थानीयबाट थप के–कस्ता सुविधा पाउँछन्, त्यस्तो कुनै कानुनी व्यवस्था छ ?
– विशेष नापी कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई कामको प्रगतिको आधारमा अछाम, अर्घाखाँची र पाल्पामा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ । स्थानीयबाट मानवीय सहायताबाहेक अरू केही पर्दैन ।

० विशेष नापीमार्फत नापजाँच सञ्चालन गरिएका जिल्लामा स्थानीयले आफ्नो धनीपुर्जा पाउन निकै धाउनुपर्छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ, तपाईंलाई जानकारी छ कि छैन ? वास्तवमा कति धाएपछि नागरिकले धनीपुर्जा पाउँछन् ?
– नापीको काम संवेदनशील हुन्छ । एउटा सानो गल्तीले वर्षौंसम्म मानिसले दुःख पाउने सम्भावना हुने भएकाले हाम्रो काम प्रत्येक चरणलाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्दा समय लाग्ने हुन्छ र प्रक्रियाको हिसाबले पनि जुन क्षेत्रको नापनक्सा गर्ने हो त्यस क्षेत्रमा गई नापनक्सा गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेपछि नापनक्सा शुरु हुन्छ । नापनक्सा हुँदाको अवस्थामा जग्गाधनी, मोही आ–आफनो प्रमाण र जग्गाअनुसार नापनक्सा गराइसकेपछि फेरि सूचना प्रकाशन हुन्छ जसमा कुनै व्यक्तिको आफ्नो प्रमाणको विपरीत वा चित्त नबुझेमा निवेदन दिएर सुधार्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यहीअनुसार जग्गा दर्ता भई श्रेस्ता पुर्जा तयार भएर वितरण हुन्छ । त्यसैले प्रक्रियागत नै समय लाग्ने भएकाले केही समय लाग्छ । यसका लागि धाइराख्नु पर्दैन किनभने प्रत्यक चरणमा सूचना प्रवाह गरिएको हुन्छ ।

० सरोकारवाला नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिने, झुलाउने र आर्थिक लाभ लिएर मात्र सेवा दिने कर्मचारीलाई कस्तो कारबाहीको व्यवस्था छ या त्यस्ता कर्मचारीमाथि तपाईं कस्तो एक्सन लिनुहुन्छ ?
– सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने, ढिलो गर्नेलाई अब क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था भएकाले त्यो पनि आर्थिक रूपमा कसैले दुःख दिन्छ भने त्यसलाई पनि कारबाही हुन्छ ।

० नेपालको कर्मचारीतन्त्र समयानुकूल चुस्त–दुरुस्त छैन, कर्मचारीहरूमा अनुशासन र कर्तव्यबोध पनि छैन, कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट भएकाले यसको दुष्प्रभाव राजनीतिक नेतृत्वमा समेत परेको छ भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– यो बुझाइलाई पूर्णतया बेठीक भन्न मिल्दैन । कर्मचारीहरूमा कामप्रतिको उत्तरदायित्वमा केही कमजोरी अवश्यै छ । कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति र प्रकृतिमा सुधारको खाँचो छ ।

० नक्साविहीन जिल्लाहरूमा अबको कति समयभित्रमा नापजाँच सम्पन्न हुन्छ होला ?
– साधन, स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने तीन वर्षभित्र सकिन्छ ।

० सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन छुट्याउन के–कस्ता आधार नापी विभागसँग रहेका छन् ?
– नापनक्सा गरी जग्गा दर्ता गर्ने बेलामा जुन जग्गा जसको प्रमाणको हुन्छ त्यसैअनुसार दर्ता भई दर्ता प्रमाणपुर्जा तयार हुने भएकाले सरकारी सार्वजनिक जग्गा पनि साबिक नक्साको आधारमा नै कायम गरिएको हुन्छ ।

० हाल तपाईं कार्यरत कित्ता नापी महाशाखाको आगामी रणनीति के–कस्ता छन् ?
– कित्ता नापी महाशाखाले नापनक्सासम्बन्धी काम गर्ने भएकाले अब नापनक्सा भनेको पूरै डिजिटल प्रणालीमा हुने लक्ष्य रहेको छ ।

० तपाईंलाई अलिक कठोर र हक्की खालको नापी–हाकिम पनि भन्दारहेछन्, यस्तो छवि किन, कसरी बन्यो होला तपाईंको ?
– त्यस्तो केही छैन, लागे र देखेको कुरो भन्न नहिचकिचाउने भएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । आफ्नो विवेकले जे देख्छ त्यसअनुसार भन्ने कोसिस गर्छु ।

० तपाईं पछिल्लो समय अछाम र अर्घाखाँचीमा विशेष नापी प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँका चुनौती तथा हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न ?
– अछाम जिल्लामा नापनक्साको काम ०६४ बाट शुरु भएकोमा साधन, स्रोत र जनशक्तिको कमीले गर्दा ०६९ सम्म जम्मा ५ वटा गाविस नापनक्सा भएको थियो । मेरो १ वर्षको बसाइमा पुराना ५ गाविस र थप २१ गाविसको काम सम्पन्न भयो । त्यसैअनुरूप अब यो आर्थिक वर्ष अछामको काम सम्पन्न हुन्छ र अर्घाखाँचीमा जनशक्ति नभएकाले अझै २ वर्ष लाग्न सक्छ । चुनौती भनेकोे खासै केही छैन । तपार्इं आफ्नो पेसालाई कति मर्यादित र जनसरोकारलाई सकारात्मक रूपले के–कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यसैअनुसार आउने चुनौती आफँै समाधान हँुदै जान्छन् ।

० अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
– नापनक्सासँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण जग्गाधनी, मोही, गुठी र सरकारी निकायले समयमा आफ्नो सामुन्ने नापनक्सा गराउन र नापी पेसाकर्मीहरू आफ्नो पेसामा मर्यादित भई सेवा दिन अनुरोध गर्दछु ।