प्रतिपक्षविरुद्ध सत्तापक्ष नै सडकमा
देशले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोजिरहे पनि तत्काल त्यसको सम्भावना टाढिएको छ । बरु दलहरूबीच धु्रवीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ र यो धु्रवीकरणले गति लिएमा मुलुक थप द्वन्द्व चर्किने सम्भावना बढाएको छ । एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकारले विपक्षीहरूविरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रने कार्यक्रम बनाएपछि प्रतिपक्षीहरू पनि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रन बाध्य भएका छन् । प्रतिपक्षीले वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिँदै राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई एकत्रित गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । धु्रवीकरण तीव्र भएमा राष्ट्रघातीहरूको नेतृत्व प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र विजयकुमार गच्छदारले गर्ने र राष्ट्रवादी तथा प्रजातन्त्रवादीहरूको नेतृत्व नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले र नेकपा–माओवादीलगायतका दलहरूले लिने देखिएको छ । राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती भनिनेहरूबीचको लडाइँमा जसले विजय प्राप्त गरे पनि जनता र देशले भने अब थप सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
काङ्गे्रस नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रलोभन दिँदै आफ्नो काम पट्याउँदै आएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तत: आफ्नो सक्कली अनुहार देखाएका छन् । काङ्गे्रसका तात्कालिक सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाइदिने सपना देखाएर गणतन्त्र घोषणा गराउन सफल प्रचण्डले आफ्नो एकदलीय अधिनायकवाद स्थापनाको लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न समयमा विभिन्न नेता तथा जातीय र क्षेत्रीय समुदायलाई आवश्यकताअनुरूप उपयोग, प्रयोग र परिचालन गर्दैै आएका छन् । पछिल्लो समयमा उनले
संविधानसभाको पुनस्र्थापनालाई मुख्य गन्तव्य बनाएर त्यसमा सहमत भए काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । यसक्रममा प्रचण्डले सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई अलगअलग भेटी पुनस्र्थापना भए प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । प्रचण्डको विश्वासमा देउवाले काङ्गे्रसमा संविधानसभा पुनस्र्थापनाको अभियान नै चलाएका पनि थिए । तर, गत बुधबार (असोज ३ गते) प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बैठकले निर्वाचनमै जाने निष्कर्ष निकालेर पुनस्र्थापनाको एजेण्डा अघोषित रूपमा खारेज गरिदिएपछि प्रचण्ड निराश र आक्रोशित भएका छन् । पुनस्र्थापना अस्वीकार्य भएपछि प्रचण्डले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार पनि अस्वीकार्य हुने घोषणा गरेका छन् । उनले जुन शैली र जुन उचाइको स्वरमा काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व दिन नसकिने घोषणा गरिरहेका छन् यसले ‘पुनस्र्थापना’मा नजाने निर्णयबाट उनी कति चोटग्रस्त बन्न पुगेका छन् भन्ने कुराको सङ्केत गरिरहेको छ । संयुक्त बैठकले निर्वाचन रोजेपछि प्रचण्डले काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व नदिने उद्घोष मात्र गरेनन् सत्ताधारी गठबन्धनको बैठक बोलाएर काङ्गे्रस–एमालेलगायत प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न देशव्यापी सङ्घर्ष गर्ने धम्की पनि दिएका छन् र यसक्रममा देशका पाँच मुख्य सहरहरूमा आमसभा राखी सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ । यसरी ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैं विश्व राजनीतिको इतिहासमा जो सत्तामा छ उसैले प्रतिपक्षीविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने अनौठो र उदेकलाग्दो दृष्टान्त प्रचण्डहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । सामान्यतया प्रजातन्त्रमा सडक प्रतिपक्षको मानिन्छ, तर सत्तापक्षले सडकसमेत कब्जा गर्न प्रयास गरेर नेपालमा अधिनायकवादी शासन स्थापनाको अभ्यास प्रचण्डले गरेका छन् । स्मरणीय छ, निर्वाचनमा लज्जाजनक पराजय हुने देखिएपछि प्रचण्डले मधेसी मोर्चासँग मिलेर चुनाव लड्ने योजना बनएका छन् । तराईमा मधेसी मोर्चासँग र पहाडमा जनजाति नश्लका व्यक्ति तथा समूहसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा काङ्गे्रस–एमालेलगायत राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई परास्त गर्न सकिने विश्वास र विश्लेषण प्रचण्डले गरेका छन् । पुनस्र्थापनाको योजना सफल भएको भए पनि एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीचको गठबन्धन कायम रहने र अन्य दलहरूमा विभाजन ल्याई जनजातीय नश्लका केही ‘सभासद्’हरूलाई समेत मिलाएर दुईतिहाई बहुमत पुर्‍याउने योजना प्रचण्डको थियो । तात्कालिक संविधानसभाका तीन सय चौध (३१४) जना सदस्यको हस्ताक्षर लिएर बसेका प्रचण्डले पुनस्र्थापना भएको अवस्थामा दुईतिहाई मत जुटाएर राष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने र सरकारको नेतृत्व आफ्नै हातमा लिई संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत काङ्गे्रस–एमालेलाई रक्षात्मक बनाउने चालबाली रचेका थिए । आफ्नो सपना भङ्ग भएपछि प्रचण्ड विक्षिप्तझैं भएका छन् र प्रतिपक्षीविरुद्ध सत्ताको आडमा सङ्घर्ष सुरु गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

भीषण सङ्घर्षको तयारी
प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस, एमाले, नेकपा–माओवादीलगायतका दलहरूले तिहारपछि सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । दशैंअघिबाटै सुरु गरिने आन्दोलनलाई तिहारपछिबाट सशक्त बनाउने र त्यही आन्दोलनको मैदानबाटै एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकार हटाउने योजना रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई पदबाट नहटेसम्म सत्तारुढ दलहरूसँग कुनै संवादसमेत नगर्ने र उनीहरूले वार्ता र संवादका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित भएको जनाउँदै अब आन्दोलनले नै सबै कुराको छिनोफानो गर्ने विश्वास लिएका छन् । सरकारले वार्ता र सहमति
प्रक्रियालाई सत्ता लम्ब्याउने रण्ँनीतिका रूपमा मात्र उपयोग गरेका आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूसँग सहमति हुनका लागि पहिले प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
‘सरकारविरुद्ध आन्दोलन अनिवार्य देखियो,’ एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘आन्दोलनको स्वरूप र कार्यक्रमबारे छलफल गर्न ११ गते बिहीबार विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बस्दै छ ।’ बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमबारे छलफल गर्नुका साथै जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड गरिनेछन् ।
स्रोतका अनुसार आन्दोलनको नेतृत्व काङ्ग्रेस, एमाले र नेकपा–माओवादीका शीर्ष नेताले संयुक्त रूपमा लिनेछन् भने अन्य दलका नेताहरूले हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी जनाउने छन् । उनीहरूले आन्दोलनका लागि कसरी धेरै मानिसलाई सडकमा उतार्ने, आन्दोदनका कस्ता कार्यक्रम ल्याउँँदा प्रभावकारी बन्छ भन्नेबारे आफ्नो पार्टीमा छलफल गरी बिहीबारको बैठकमा लिखित धारणा राख्ने र सोहीअनुसार कार्यक्रम तयारी गरी आन्दोलनमा उत्रने तयारी दलहरूले गरेका छन् ।
राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको पहिलो कार्यक्रमअन्तर्गत विशाल विरोध प्रदर्शन, धर्ना, घेराउजस्ता कार्यक्रम हुने भएका छन् । त्यस्तै, दोस्रो चरणको कार्यक्रममा चक्काजाम गर्ने, सरकारी कार्यालय तालाबन्दी गर्ने, कर्मचारीहरूलाई काममा नजान उर्दी जारी गर्नेजस्ता छन् । त्यसैंगरी चौथो चरणको कार्यक्रममा उपत्यका बन्द तथा नेपाल बन्दका कार्यक्रम गरिने र त्यति गर्दा पनि भट्टराई सरकार नहटे आनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्ने आन्दोलनका कार्यतालिका बनाउने तयारी दलहरूले गरेका छन् ।
‘आन्दोलनमा जानुअगावै सरकारले राजीनामा दिएर सहमतिका ढोका खोल्न विपक्षी दलहरू सरकारलाई आग्रह गर्दछन्,’ एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यदि सरकार अटेर गरेर पदमै बसिरहे आन्दोलनको विकल्प देखिन्न ।’ आन्दोलनमा बन्द प्राथमिकतामा नरहेको पनि उनले बताए । ज्ञवालीले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रम भनेको जनतालाई समस्या नपर्ने गरी विशुद्ध सरकारविरोधी मात्र हुनेछ ।’
नेकपा–माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले भट्टराई सरकार नढलुन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने बताए । आन्दोलन देशव्यापी हुने जानकारी गराउँँदै गजुरेलले भने, ‘आन्दोलनले राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नेछ, त्यसैअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय हुनेछन् ।’ पुरानै विधिमा आन्दोलन सुरु गरिने भए पनि यसपटकको आन्दोलन अलिक पृथक खालको हुने गजुरेलको भनाइ थियो ।
‘वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति बाधक रहेकाले तत्काल हट्नुपर्ने सबै विपक्षी दलहरूको साझा निष्कर्ष छ,’ गजुरेलले भने, ‘वर्तमान सरकार हटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनु राजनीतिक निकासको पहिलो बिन्दु हो ।’
‘सत्तामा बसेर एमाओवादीले वार्ताका नाममा भुल्याउने र ढाँट्ने काम मात्रै गरेको र मोर्चाका नाममा मुलुकमा राजनीतिक विभाजनको अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ,’ काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘सहमतिलाई झुक्याउने र ढाँट्ने काममा उपयोग गरी भाग्ने एमाओवादी नेतृत्वको सरकारलाई सडकबाटै हटाउनुपर्ने अवस्था आएकोले आन्दोलनमा जाने भएका हौँ ।’ उनले आन्दोलन शान्तिपूर्ण तर, सरकारका लागि घातक हुने जानकारी दिए ।
राजनीतिक निकासका विÈयमा दलहरूबीच पछिल्लोपटकको छलफलले नयाँ निर्वाचनमा जाने सहमति गरे पनि सत्तारुढ एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले चुनावसम्मै मोर्चाबन्दी गरेर जाने सहमति गरेपछि विपÔी दलहरूले पनि मोर्चाकै स्वरूप दिएर आन्दोलनमा जाने भएका हुन् । विपक्षी दलहरूमा काङ्ग्रेस, एमाले, नेकपा–माओवादीका साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नेकपा संयुक्त, माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, चुरेभावर पार्टी, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी, सद्भावना आनन्दीदेवी र नेकपा मसाल छन् ।
यसैबीच सरकारले पनि प्रतिपक्षी दलहरूको आन्दोलनको कडा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको छ । विपक्षी दलहरूको भन्दा सत्तारुढ दलहरूको मोर्चा ठूलो र शक्तिशाली रहेको भन्दै उनीहरूले सहमतिका नाममा विपक्षी दलहरूसँग नझुक्ने औपचारिक निर्णयसमेत गरिसकेका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले भने, ‘हामी विपक्षी दलहरूसँग झुक्दैनौँ, बरु उस्तै परे प्रतिकारमा जान्छौँ ।’ ‘सरकार वार्ता र सहमतिबाटै सबै समस्या समाधान गरौँ भन्ने पक्षमा रहे पनि विपक्षी दलहरू एजेण्डाबिना नै सरकारविरोधी आन्दोलनमा जाने भन्नेपछि सरकार पनि चुप लागेर बस्दैन,’ सञ्चारमन्त्री यादवले भने, ‘उनीहरूको आन्दोलनको प्रतिकार गर्न सरकार तयार छ, सरकार पनि चुप लागेर बस्दैन ।’ सङ्घीयतासहितको संविधान निर्माणमा विपक्षी दलहरू सहमत भए मात्र आफूहरूले सरकार छाड्ने पनि उनको दाबी थियो । यसअघि सत्तारुढ दलहरूको मोर्चाले निर्वाचनका लागि दबाब दिन भन्दै प्रमुख सहरमा जनसभा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण्ँ गरी निर्वाचनको संवैधानिक एवम् कानुनी प्रबन्ध फुकाउनेतिर छलफल गर्नुपर्ने बेलामा सरकार नै जनदबाब सिर्जना गर्ने भन्दै आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्न थालेपछि विपÔी दलहरू चिढिएका हुन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबन्दासम्म निर्वाचन हुन नसक्ने निचोडमा पुगेर आन्दोलनका कार्यक्रममा जाने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

खरायोको टोपी पाएपछि अयोग्यलाई प्राचार्य
योग्यताभन्दा राजनीतिक आस्थालाई प्रमुख आधार बनाइने परम्पराको सिकार विकट कर्णाली अञ्चलको मुगु जिल्ला पनि बन्न पुगेको छ । प्राप्त समाचारअनुसार मुगुको एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा प्राचार्य रहेका व्यक्ति माओवादी समर्थक नभएका कारण उनलाई हटाएर योग्यता नपुगेका अर्कै व्यक्तिलाई उमाविको प्राचार्य बनाइएको छ । ज्ञातव्य छ, उमाविको प्राचार्य बन्न कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । सोही नियमअनुसार मुगु बोहोरा गाउँमा रहेको रत्नचुडेश्वर उमाविमा गत असार १३ गते बसेको व्यवस्थापन समिति बैठकले स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त पूर्णप्रसाद धियाललाई प्राचार्य बनाउने निर्णय गरेको थियो र उक्त निर्णयपश्चात् धियालले प्राचार्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका थिए । तर, पूर्ण धियाल माओवादीसँग नजिक नभई नेमकिपासँग निकटको व्यक्ति भएको सूचना पाएपछि गत भदौ १ गतेदेखि धियाललाई हटाई स्नातक मात्र गरेका मुनिषचन्द्र न्यौपानेलाई प्राचार्य बनाइएको पत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय मुगुमार्फत उपलब्ध गराइएको छ । नियमावली छल्न न्यौपानेलाई हेडमास्टरको नियुक्ति दिएर उमाविसमेत हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसरी नियमविपरीत प्राचार्य तोकिएपछि पूर्ण धियालले उच्च माध्यमिक परिषद् (नेपालगन्ज) र जिल्ला शिक्षा कार्यालय मुगुमा उजुरी दिएका थिए । धियालले आफ्नो उजुरीमा प्राचार्य नियुक्त गर्दा उमावि शिक्षा परिषद् विनियम २०५५ को नियम ३.४ र ३.२ उल्लङ्घन भएको जिकिर गरेका थिए । उनले २०६० माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतबाट ‘प्राचार्य हुन स्नातकोत्तर गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनी’ भएको फैसलालाई समेत उजुरीमा उल्लेख गरेका थिए । यसरी उजुरी परेपछि उमावि परिषद्का नेपालगन्जस्थित निर्देशक हरिशङ्कर वाग्ले
भदौ १५ गते विद्यालयको स्थलगत भ्रमणमा गएका थिए । वाग्लेले त्यहाँ केही नबोले पनि उनले निरीक्षण पुस्तिकमा ‘प्राचार्यले एमए गरेको हुनुपर्ने’ भनी लेखेका थिए । निरीक्षणपछि फर्कने क्रममा मुनिषचन्द्र न्यौपानेले बीस केजी स्याउ र खरायोको छालाबाट बनेको टोपी वाग्लेलाई उपहार (कि घुस) स्वरूप चढाएका थिए । महँगो उपहार पाएपछि वाग्ले दङ्ग परे र उनी मुनिषलाई नै साथ दिने निर्णयमा पुगेका छन् । हरिशङ्कर वाग्ले एमालेनिकट व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्, तर पहिले एमाले भए पनि कर्णालीमा नेमकिपाको बचेखुचेको हैसियत समाप्त गरी माओवादीको सेवा गर्नुलाई उनले आफ्नो धर्म बनाएको बताइन्छ । वाग्लेलाई गत साता पनि बीस केजी स्याउ मुनिषले नेपालगन्ज पठाइदिएका छन् । यसरी कर्णालीजस्तो दुर्गम र विकट ठाउँमा समेत योग्यलाई पन्छाएर राजनीतिक आस्थाका आधारमा अयोग्य व्यक्तिलाई प्राचार्य बनाएकोमा स्थानीय बासिन्दाहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । यस सम्बन्धमा वाग्लेको धारणा बुझ्न घटना र विचारले उनको मोवाइल नम्बर १९५८०२०९५८ मा सम्पर्क गर्दा वाग्लेले फोन उठाएनन् ।

प्रधानमन्त्रीले बदला लिने †
द्वन्द्वका घाउहरू मेट्ने भन्दै मेलमिलापका लागि सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक आह्वान गर्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले युद्धकालमा राज्यको आदेशअनुरूप काम गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरूसँग भने छानी–छानी बदला लिन खोजेका छन् । नेपाली सेना, प्रहरी र विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरूमाथि घातक हमला गरी ज्यान लिने माओवादी लडाकुलाई सेनामा जागिर खुवाउने प्रबन्ध मिलाउने प्रधानमन्त्रीले सेनाका अधिकारीहरूप्रतिचाहिँ बदलाको भावना राख्नु आश्चर्यको विषय भएको छ । नेपाली सेनाका कर्णेल राजु बस्नेतलाई बढुवा नगर्न रक्षामन्त्रीसहित रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले रक्षा मन्त्रालयलाई विशेष तर मौखिक निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्रीमा बदलाको भावना रहेको खुलासा भएको हो । कर्णेल बस्नेतको बढुवा नभए यसै महिनाको आखिरीबाट उनी अवकाश पाउँदै छन् । जङ्गी अड्डाले प्रक्रिया पूरा गरी रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको बढुवा फाइललाई प्रधानमन्त्रीले रोक्न लगाएका छन् । युद्धकालमा भैरवनाथ गणका प्रमुख रहेका तोरणबहादुर सिंह बढुवा भई जनरलसम्म भएर सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । सिंहमातहतमा रही काम गरेका राजु बस्नेतको पनि एक तह बढुवा यसअघि भइसकेको छ । तर, अहिले बस्नेतको स्वाभाविक बढुवा हुने बेलामा प्रधानमन्त्री तगारो बनेर उभिएका छन् । राजु बस्नेतको बढुवा फाइल अघि बढाउन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले रक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिसक्नुभएको छ ।
प्रधानसेनापतिको पटक–पटकको आग्रहलाई रक्षासचिवले प्रधानमन्त्रीको आदेश भन्दै घर्रामा थन्क्याएर राखेका छन् । उता जङ्गी अड्डा सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार बस्नेतलाई बढुवा गराउन सेनाभित्रैबाट प्रधानसेनापतिमाथि व्यापक दबाब परिरहेकोे छ । बस्नेतको बढुवा नहुँदा सेनाको मनोबल गिर्ने र सङ्गठनभित्र त्यसको नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सेनापतिमाथि बढुवाको निम्ति दबाब बढेको बताइन्छ । एक सूत्रले जनाएअनुसार रक्षा मन्त्रालयले आनाकानी गरे जङ्गी अड्डाले नै राजु बस्नेतको बढुवा गराई काम लगाउनुपर्ने धारणा सेनाभित्रबाट प्रकट भइरहेको छ । यदि प्रधानमन्त्रीले सेनाको भावना बुझेर तत्काल सकारात्मक कदम चालेनन् भने प्रचण्डकालमा झैं बाबुराम भट्टराईसँग पनि सेनाको द्वन्द्व बढ्ने र त्यसले नराम्रो परिणाम निकाल्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ ।

पोखरामा नसोचिएको स्वागत
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पोखरामा भव्य स्वागत भएको छ । पश्चिमाञ्चलका केही जिल्लाको भ्रमणका लागि असोज ४ गते पोखरा जानुभएका उहाँको ९ गते मंगलबार पोखरामै कार्यक्रम थियो । पूर्वराजाले मंगलबार गणेश मन्दिरमा पूजा गर्नुभएपछि गणेशटोलदेखि विन्ध्यवासिनी मन्दिरसम्मको करिब डेढ किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नुभएको थियो । उहाँलाई पन्ध्र सयभन्दा बढी मोटरसाइकलको स्कर्टिङ थियो भने बाह्र हजारभन्दा बढीले र्‍यालीमा भाग लिएका थिए । राजा आऊ देश बचाऊ, राष्ट्रिय अखण्डता कायम गर जस्ता नारा लगाउँदै
जुलुसका सहभागीले वातावरणलाई गुञ्जायमान तुल्याएका थिए । पैदलयात्राका क्रममा सडकको दुवै किनारामा पुष्पगुच्छा र तामाका गाग्रीमा पानी राखी सर्वसाधारणले उहाँको स्वागत गरेका थिए । पूर्वराजा विन्ध्यावासिनीमा पूजाका लागि पुग्नुहुँदा उहाँको स्वागतमा पहिले नै हजारौँ मानिस त्यहाँ पुगिसकेका थिए । पूर्वराजालाई हेर्नका लागि पोखरामा आसपासका गाउँहरूबाट समेत मानिसको भीड लागेको थियो । यसअघि पूर्वराजाबाट स्याङ्जा, पर्वत, बाग्लुङ र तनहुँ जिल्लाको भ्रमण भएको थियो । १० गते बुधबार उहाँले कास्कीको प्रसिद्ध बौद्ध स्तुपाको दर्शन गर्नुहुने र दिउँसो भ्रमण भएका जिल्लासम्बद्ध पत्रकारहरूलाई दिवाभोजको कार्यक्रम छ । पत्रकारहरूलाई उहाँले माउन्ट भ्याली होटलमा दिवाभोज दिन लाग्नुभएको हो । पत्रकारहरूसँगको भेटमा पूर्वराजाले केही बोल्नुहुने अपेक्षा गरिएको छ । उहाँ असोज ११ गते पृथ्वी राजमार्ग हुँदै राजधानी फर्कनुहुने बुझिएको छ ।

युवासङ्घको उजुरी थन्कियो, अख्तियारले छानबिन नगर्ने
एमाओवादीले अस्थायी शिविरमा रहेका लडाकुको नाममा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि आयोगले त्यसबारे कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन । एमालेको भ्रातृ सङ्गठन युवासङ्घ नेपालले एमाओवादीका अध्यक्ष्ँसहित शीर्ष नेताहरूले लडाकुको नाममा राज्यले दिएको रकम हिनामिना गरेको प्रमाणसहित गत शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको थियो । उजुरीमा एमाओवादीले नक्कली लडाकुका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट चार अर्ब हिनामिना गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यÔ तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र नेता कृष्ण्ँबहादुर महरालाई विपक्षी बनाइएको छ । माओवादीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नक्कली लडाकु बनाएर राज्यबाट रकम लिई व्यक्तिगत तथा पार्टीको काममा खर्च गरेको भन्दै त्यो सबै रकम एमाओवादीबाट असुलउपर गर्न युवासङ्घले माग गरेको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार आयोगले अहिलेसम्म उजुरीको फाइलसमेत पल्टाएको छैन भने तत्काल सो फाइल पल्टाउने पक्षमा समेत नरहेको अख्तियारका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए । ‘भ्रष्टाचार गरेको रकम र उजुरीको महत्वका आधारमा सो फाइललाई पहिले प्राथमिकता दिएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, अख्तियारले सो फाइल अहिलेलाई थाती राख्न भनेको भनिएको छ ।’ राजनीतिक मुद्दा भएकाले त्यसबारेमा सम्बन्धित पार्टी र सरकारसँग परामर्श लिएर मात्र काम सुरु गर्ने भन्दै अख्तियार सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेकै निर्देशनमा तत्काल कुनै पनि काम अघि नबढाइएको ती अधिकारीको भनाइ थियो ।
अख्तियारका सचिव काफ्लेले युवासङ्घको उजुरीबारे अख्तियारले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘अख्तियारमा उजुरी हाल्नेबित्तिकै छानबिन थालिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । उजुरीको महत्व र विशेषताका आधारमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ यसअघि उनले एमाओवादी पार्टीले पनि लडाकुको रकम हिनामिना भएकोबारेमा छानबिनका लागि समिति बनाएको र त्यसको रिपोर्ट आएपछि मात्र आफूहरूले त्यसबारे छानबिन गर्ने बताएका थिए । अख्तियार प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले त्यसबारे अख्तियारले आन्तरिक रूपमा छानबिन हुने बताए । युवासङ्घको उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उनको भनाइ थियो ।
गत साउन पहिलो साता राजधानीमा भएको सातौँ विस्तारित बैठकमा पनि लडाकुको रकम अनियमितता गरेको–भएकोबारे बैठकमा सहभागीहरूले चर्को आवाज उठाएपछि त्यसबारे छानबिन गर्न नेता पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै बनाइएको थियो । तर, सो समितिले अहिलेसम्म कुनै छानबिन थालेको छैन । लडाकुको नाममा राज्यकोषबाट लिएको रकम माओवादीले अनियमितता गरेको भन्दै यसअघि विपÔी दलहरूले छानबिन गर्न माग गर्दै आएका थिए । त्यसबारे सेना समायोजन विशेष समितिले पनि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नक्कली लडाकुको नाममा राज्यको रकम लिएर पार्टीले खर्च गरेको र त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापनासम्बन्धी विशेÈ समितिमा पनि विपÔी दलहरूले रकम दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए ।
युव सङ्घले अख्तियारमा दिएको उजुरीमा अनमिनले शिविरमा रहेका लडाकुको प्रमाण्ँीकरण्ँ गर्दा फेला नपरेका आठ हजार आठ सय छपन्न र प्रमाण्ँीकरण्ँमा परे पनि पछि शिविरमा फेला नपरेका दुई हजार चार सय बत्तीस लडाकुका नाममा राज्यबाट लिएको करिब ५५ करोड रुपैयाँ एमाओवादीले हिनामिना गरेको दाबी गरेको छ । ०६३ सालमा विस्तृत शान्ति–सम्झौता गर्दा एमाओवादीले आफ्ना ३० हजार आठ सय ५२ लडाकु रहेको जिकिर गर्दै राज्यकोÈबाट उनीहरूका लागि रासन र दैनिक भत्ता बुझेका थिए । सरकारले प्रत्येक लडाकुलाई रासन र दैनिक भत्तास्वरूप ६२ रुपैयाँ दिने गरिएको थियो । एमाओवादीका तत्कालीन संसदीय दलका नेतासमेत रहेका नेता महराले सो रकम राज्यबाट आफ्नो नाममा एकमुष्ट बुझ्दै आएका थिए । सो रकम अहिलेसम्म पनि महराको नाममा बेरुजु रहेको छ ।
एमाओवादीले ३० हजार आठ सय ५२ लडाकुका लागि राज्यकोÈबाट रासन र दैनिक भत्ता बुझे पनि अनमिनले प्रमाण्ँीकरण्ँ गर्दा शिविरमा २१ हजार नौ सय ९६ लडाकु मात्रै फेला परेका थिए । प्रमाण्ँीकरण्ँ प्रक्रियामा नदेखिएका आठ हजार आठ सय ५६ जना लडाकुका नाममा करिब १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग भएको दाबी अख्तियारमा हालेको उजुरीमा उल्लेख छ । अनमिनले प्रमाण्ँीकरण्ँ गरेपछि ०६४ देखि ०६८ सालसम्मको चार वर्È एक महिना सरकारले लडाकुको रासन र दैनिक भत्ता बढाएर ७५ रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । सो अवधिमा अनमिनले गरेको पुन: प्रमाण्ँीकरण्ँमा दुई हजार चार सय ३२ लडाकु शिविरमा भेटिएका थिएनन् भने त्यसमा एमाओवादी नेतृत्वले राज्यकोÈको २६ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिन्छ ।

डीएसपीको इमेलले खोल्यो रहस्य
नगद हातमा नपरेसम्म कुनै पनि ‘महत्वपूर्ण’ निर्णय नगर्ने नेताको परिचय बनाएका गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले रकम असुलीका निम्ति कनिष्ट प्रहरी अधिकृतहरूलाई समेत प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य प्रमाण फेला परेको छ । प्रहरी सरुवा तथा बढुवामा बरियता र कार्यक्षमतालाई भन्दा ‘नगद’लाई मुख्य आधार बनाउने गरेका गच्छदारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीभित्रका आफ्ना खास मानिसलाई ‘उपयोग’ गर्ने गरेको चर्चा चल्ने गरेपछि यसअघि त्यसको सबुत फेला पर्न सकेको थिएन । सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयमा एक डीएसपीको इमेलहरू सार्वजनिकीकरण भएपछि गच्छदारको समेत पोल खुल्न पुग्यो ।
प्रसङ्ग सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक पदमा नियुक्तिको हो । तत्कालीन एआईजीहरू कोषराज वन्त र ठाकुरमोहन श्रेष्ठका बीच चर्को झिनाझप्टीका बीचमा वन्त सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक बन्न सफल भएका थिए । यही नियुक्तिमा अत्यधिक रकम खर्च गर्नेबारे सशस्त्र प्रहरीकै एकजना डीएसपी सञ्जयकुमार मण्डलले प्रहरी महानिरीक्षक वन्तलाई लेखेका पत्रहरूले गृहमन्त्री गच्छेदारद्वारा घुस लिएर मात्र नियुक्ति गरेको रहस्य खोलिदिएको छ ।
विद्युतीय पत्रमा भनिएको छ, ‘यो सरकार तपाईंका लागि ज्यादै फेभरेवल (अनुकूल) छ । बाबुराम (प्रधानमन्त्री) तपाईंकै पक्षमा छन् । मधेसीसँग मेरो निकट सम्बन्ध छ । मेरो ससुरा र गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारका बीचमा गहिरो सम्बन्ध छ । राजेन्द्र महतो र महेन्द्र रायसँग मेरो पारिवारिक सम्बन्ध छ । मैले भनेपछि मधेसी नेताहरूले मान्छन् पनि र मैले भनिनै रहेको पनि छु ।’ यो पत्र डीएसपी मण्डलले १४ अक्टोबर २०११ मा वन्तलाई लेखेका हुन् । मण्डल वन्तजस्तै इन्जिनियर हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन हाइटीमा खटिएका बेला उनले तत्कालीन प्रशासन विभाग प्रमुखसमेत रहेका वन्तलाई यस्ता पत्रहरू पठाएका थिए । पत्रमा मधेसी नेताहरूलाई भनेर वन्तका पक्षमा निर्णय गराउने जिम्मा डीएसपी मण्डलले नै लिएका छन् । [email protected] इमेल ठेगानामा मण्डलले लेखेका पत्रको जवाफ पनि आईजीपी वन्तले दिने गरेको पाइएको छ ।
वन्त प्रतिस्पर्धी ठाकुरमोहनलाई पछि पार्दै गत वर्षको २७ चैतमा सशस्त्र प्रहरी बलको आईजीपी बन्न सफल भएका थिए । के यिनले मण्डलले पत्रमा लेखेझैं आर्थिक सहयोग दिए–लिएका थिए त ? मण्डलले २८ फेब्रुअरी २०१२ को पत्रमा लेखेका छन्, ‘सर, म नेपाल पुगेपछि तन, मन, धन सबै हजुरका लागि समर्पण गर्छु ।’ के यिनकै आर्थिक समर्पणले वन्त आईजीपी बन्न सकेका हुन् ? यो प्रश्न केही दिनदेखि सशस्त्र प्रहरी बलको हेडक्वार्टर हल्चोकमा उठ्दै आएको छ । इन्जिनियरहरूको आपसी विवादका क्रममा डीएसपी मण्डलका इमेलहरू सार्वजनिक भएकोले आईजीपी वन्त यतिबेला अप्ठ्यारोमा परेका छन् । आफ्नै भतिजो इन्जिनियर सौरभराज वन्तलाई वरिष्ठहरूको उपेक्षा गर्दै डीएसपी बनाएकाले सशस्त्रका इन्जिनियर अधिकृतहरूबीच मनमुटाव र आपसी विवाद चल्दै आएको छ । महानिरीक्षक वन्तले मण्डललाई नै प्रयोग गरी सौरभभन्दा सिनियरहरूलाई कारबाही गर्ने बाटो बनाएका थिए ।
आपसी विवादको परिणाम मण्डलका पत्रहरू बाहिरिँदा महानिरीक्षक वन्तले एउटा डीएसपीबाट समेत आर्थिक लाभ लिएर आईजीपी बन्ने दौड पूरा गरेको खुलासा हुन पुग्यो । मण्डलले हाइटी मिसनमा हुँदै ६ अगस्ट २०११ मा लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘सर अब त तन, मन, धनले लाग्नुपर्ने समय भएको छ । सर, मबाट हरतरहले हजुरलाई सहयोग हुन्छ । मसँग जति सम्पत्ति छ त्यो हजुरमा समर्पण गर्न तयार छु, सरले जसरी भए पनि आफ्नो उद्देश्य पूरा (आईजीपी बन्ने) गर्नुपर्छ । …मैले थप केही गर्नु छ भने मेल गरिसेला सर ।’ उनले हाइटी बसी–बसी वन्तलाई यहाँको अवस्था र पैसा खुवाउनुपर्ने आवश्यकताकाबारे सूचना दिँदै लेखेका छन्, ‘नयाँ आईजीका लागि धेरै ठूलो पैसाको ‘डिल’ हुन सक्ने देखिन्छ, तपाईंले त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । तपाईंले गृहमन्त्री र अरू दलहरूसँग ‘क्लोज एक्सरसाइज’ गरेको हुनुपर्छ, म मेरा ससुरासँग निकट भएर यसमा काम गरिरहेको छु ।’ स्रोतका अनुसार, हाल हेडक्वार्टरमै कार्यरत डीएसपी मण्डलले वन्तको कृपामा गतिलै ठाउँ सम्हाल्न पाएका छन् । उनका पत्रहरूमा तत्कालीन कमान्डर हाल डीआईजी नारायणबाबु थापा, प्राविधिकहरू ज्ञानेन्द्र, लालबहादुर, हर्क रावल, प्रसिद्ध र शिशिरका बारेमा वन्तलाई नकारात्मक कुराहरू लगाएको देखिन्छ ।

तसलिमाका लागि रामहरि
चर्चित बंगलादेशी लेखिका तसलिमा नसरिनका तर्फबाट नेपाली अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठीले मुद्दा लड्ने भएका छन् । तसलिमाका कृतिहरू बिनास्वीकृति नेपाली प्रकाशन गृहहरूले नेपालीमा अनुवाद गरी बिक्री–वितरण गर्न थालेको सूचना पाएपछि तसलिमाले ट्विटरमार्फत आफूलाई न्याय दिलाइदिने नेपाली न्यायाकर्मीहरूको खोजी गरेकी थिइन् । तसलिमालाई न्याय दिलाउन अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठीले अनुमति मागेपछि उनले त्रिपाठीलाई आफ्ना लागि न्यायिक पहल गर्ने जिम्मेवारी दिएकी छिन् ।
‘के नेपालका असल नागरिकले मलाई सहयोग गर्न सक्छन् ? मेरा २७ वटा सबभन्दा बढी बिक्री भएका पुस्तकहरू अनुमतिबिना त्यहाँ प्रकाशित भएको छ । मलाई यसका लागि कुनै रोयल्टी प्रदान गरिएको छैन ।’
डेढ दशकदेखि निर्वासित जीवन बिताइरहेकी बंगलादेशी लेखिका एवम् पूर्वचिकित्सक तसलिमा नसरिनले ट्विटरमार्फत यसरी आग्रह गरेकी थिइन् । ‘म यसको ठूलो सिकार भएकी छु, धेरै राम्रा लेखकहरूको यो साझा मुद्दा हो,’ उनले पाठक एवम् प्रशंसकसमष ट्विट गर्दै भनेकी छिन्, ‘जस्ताको त्यस्तै अनुवाद गरेर वितरण गरिएको छ, यो हरेक तरिका गैरकानुनी हो ।’ उनले आफूसँग जनशक्ति वा प्रतिनिधि नभए पनि एक राम्रो अधिवक्ताले नेपालमा आफ्नो हकमा लड्न सक्ने आशय व्यक्त गरेकी थिइन् । नेपाली र असल व्यक्तिले मिलेर प्रयास गरेमा आफूले न्याय पाउने गुहार पाउने उनले गरेकी थिइन् ।
सन् १९९४ देखि ५ वर्ष यी लेखिका निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छिन् । शालीन साहित्यिक पृष्ठभूमिबाट लेखन सुरु गरेकी उनी बीसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर विशेषगरी इस्लाम धर्मबारे महिलावादी एवम् मानवअधिकारवादी दृष्टिकोण राख्दै लेखिएका आलोचनात्मक कृतिका कारण विश्वचर्चित भएकी हुन् । यही कारणले स्वदेश छाड्न बाध्य भएकी उनले धेरै मुलुकमा शरण लिइन् । धर्मनिरपेक्ष मानवअधिकारकी हिमायती उनी थुप्रैखाले प्रतिबन्ध, निर्वासन र सेन्सरसिपको सिकार भएकी लेखिका हुन् । महिला दमन र धर्मको निर्भीक आलोचक तसलिमाविरुद्ध केही स्लामिक मुलुकहरूमा थुप्रै फतवाहरू जारी भइसकेका छन् । सन् २०११ को जुनदेखि उनी भारतको नयाँदिल्ली बस्दै आएकी छिन् । भारत, बंगलादेश र अन्य युरोपेली मुलुकमा उनका आख्यान, गैरआख्यान, कविता र संस्मरण सर्वाधिक बिक्री हुने कृतिका सूचीमा पर्छन् । उनले कविता, निबन्ध, उपन्यास र आत्मवृत्तान्तका शृङ्खलालगायत ३५ कृति लेखेकी छिन् । तीसभन्दा बढी भाषामा उनका कृतिहरू अनुवाद गरिएका छन् । बंगलादेशमा जन्मिएकी उनले १३ वर्षको उमेरमा लेखन कर्म सुुरु गरेकी थिइन् । उनका चर्चित कृतिमा लज्जा (१९९३), फ्रेन्च लभर, आमर मेयेबेला, उत्तल हावा, दवीखानदितो, सेई सोब अन्धकारलगायत छन् ।
उनले सन् १९९४ मा युरोपेली संसद्बाट वाक् स्वतन्त्रताका लागि ‘साखारोभ प्राइज’ पनि पाएकी थिइन् । त्यसपछि उनी महिला र मानव अधिकार क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानका लागि स्वीडेन, फ्रान्स, अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी, इटाली र युनेस्कोबाट सम्मानित भइसकेकी छिन् । फरक चिन्तन र विचारका कारण उनलाई आफ्नै मुलुक बंगलादेश र भारतको पश्चिमबंगाल राज्यले पनि कालोसूचीमा राख्दै आएका छन् । बंगलादेशले १८ वर्षदेखि उनलाई स्वदेश फर्कन दिएको छैन ।

जन्मोत्सवको तयारी
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी राज्यलक्ष्मी शाहको ३७औँ शुभजन्मोत्सव भव्य रूपमा मनाइने भएको छ । उहाँको जन्मोत्सव मनाउनका लागि नागरिक तहबाट विभिन्न कार्यक्रम राखिएको कुरा समाजसेवी राधेश्याम थापाले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमअनुसार, कमलादी गणेशस्थानमा पूजाआजा, पशुपतिनाथलगायत अन्य विभिन्न मठमन्दिरमा बत्ती बाल्ने तथा पूजाआरती गरिनेछ ।
थापाका अनुसार, राजसंस्थालाई जबर्जस्ती हटाइए पनि राजपरिवारका सदस्यहरूप्रति सर्वसाधारणको रुचि र सम्मानमा भने कमी आएको छैन । पूर्वयुवराज्ञीको जन्मोत्सवका लागि नागरिक तहबाटै चासो राखिएको छ र कार्यक्रमहरूमा सर्वसाधारणको व्यापक सहभागिता रहनेछ ।

सैनामैनामा प्राकृतिक चिकित्सालय निर्माणको पहल
रूपन्देहीको पर्रोहा गाविस–६ सैनामैनाको नदी उकास जमिनमा सामुदायिक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र निर्माण गर्न स्थानीयवासी जुटेका छन् । बुटवलदेखि १० किलोमिटर पश्चिम पूर्व–पश्चिम लोकमार्गदेखि सात सय मिटर उत्तरमा अवस्थित बमाह खोलाको नदी उकास जमिनमा योग एवम् प्राकृतिक चिकित्सालय शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्न स्थानीयवासीले गत वर्षदेखि नै पहल थालेका हुन् ।
०६८ कात्तिक १६ गते नेपाल सामुदायिक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, सैनामैना, चारपाला, रूपन्देही नामक संस्था दर्ता गरी मङ्सिर १२ गते भएको गाउँस्तरीय भेलाले उक्त ठाउँमा ३ सय शøयाको योग एवम् प्राकृतिक चिकित्सालय शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चिकित्सालय निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन धन धान्याचल महायज्ञ गर्ने र राज्यबाट बजेट माग गर्नेसम्मका निर्णय गरेको चिकित्सालय निर्माण स्थलमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जानकारी गराइयो । केन्द्रले आगामी मङ्सिर १ देखि ९ गतेसम्म महायज्ञ गर्ने मितिसमेत तय गरिसकेको छ । केन्द्रमा आजीवन र साधारण गरी एक सय २६ जना सदस्य रहेका छन् ।
प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र सञ्चालनका लागि १९ सदस्यीय कार्यसमिति र विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष रामप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
एलोप्याथिक चिकित्सा क्षेत्रमा राज्यले ठूलो लगानी गरे पनि प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रमा राज्यको लगानी शून्य रहेकोले यस क्षेत्रमा पनि राज्यको लगानी भित्याउन जरुरी रहेको महायज्ञ मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष विष्णुकुमार कार्कीले बताए ।

९८ मिनेटमा नेपाल भ्रमण
९८ मिनेटमा नेपालका ७५ वटै जिल्ला भ्रमण गर्न सकिन्छ भन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, दुई युवा पत्रकारले ९८ मिनेटमा पूरै नेपाल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएका छन्, एक वृत्तचित्रमार्फत । भोजपुरका पत्रकारद्वय नवराज भट्टराई ‘सोहम्’ र नारायण भट्टराई ‘कोहम्’ले नेपाल भ्रमणका क्रममा आफैंले छायाङ्कन गरेका दृश्यहरूलाई वृत्तचित्रमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रता, प्राथमिकतामा सकारात्मक पत्रकारिता’ भन्ने मूल नारासहित भट्टराईद्वयले २०६५ कात्तिक २ गते भोजपुरको दिङ्ग्लाबाट सुरु गरी २०६७ कात्तिक १ गते नेपाल भ्रमण पूरा गरेका थिए । दुई वर्षको नेपाल भ्रमणका क्रममा स्थानीय पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीसँग छलफल, स्थानीयवासीसँग भेटघाट, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, सामाजिक रहनसहनबारेको जानकारी लिएका उनीहरूले यसअघि नै ‘नेपाल भ्रमणका ७३० दिन’ नामक बृहत् पुस्तकसमेत प्रकाशन गरिसकेका छन् । ‘साथमा तीन सय ५० रुपैयाँ लिएर नेपाल भ्रमण निस्किएका थियौँ, आमनेपालीको सद्भाव र सहयोगबाट भ्रमण पूरा गर्न सफल भयौँ,’, नारायण भट्टराईले भने । भ्रमण सम्पन्न गरी एक वर्षभित्र पुस्तक प्रकाशन गरेका उनीहरूले पुस्तककै मुनाफाबाट वृत्तचित्र निर्माण गरेको बताएका छन् । ‘नेपाल दर्शन’ नामक वृत्तचित्रमा उनीहरूले ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख सांस्कृतिक एवम् पर्यटकीय स्थलबारे जानकारी मात्र दिएका छैनन् त्यहाँका विविध समस्याबारे स्थानीयसँग प्रत्यक्ष कुराकानीसमेत गरेका छन् । भट्टराईद्वयको कामको प्रशंसा गर्दै संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले यो काम राष्ट्रिय उपलब्धि भएको बताए । उनले भने, ‘यो वृत्तचित्र भावी पुस्ताका लागि उपयोगीसिद्ध दस्तावेजका रूपमा रहनेछ ।’ वृत्तचित्रको अङ्ग्रेजी अनुवादमा सहयोग पुर्‍याएका प्रा.डा. गोविन्दराज भट्टराईले देश चिनाउने यस्ता कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउन राज्यले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘कुनै प्रोजेक्टले भए लाखौँ रुपैयाँ लगानीमा मात्र यस्तो काम गर्न सक्थ्यो तर निस्वार्थ काममा लागेका राष्ट्रप्रति समर्पित यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । मनोक्रान्ति साप्ताहिकबाट सात वर्षअघि पत्रकारिता सुरु गरेका भट्टराईद्वय नेपाल पत्रकार महासङ्घ ललितपुरसँग आबद्ध रहेका छन् । विश्वभ्रमण पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेका उनीहरूले भारतबाट सो यात्राको योजना बनाउँदैछन् ।
– फणीन्द्र संगम

राजधानीमा जापानी एजुकेसन फेयर
जापानमा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि लक्षित गरेर आगामी १३ र १४ गते काठमाडौंमा जलसान दोस्रो जापानी शैक्षिक मेलाको आयोजना हुने भएको छ । जापान विद्यार्थी पठाउने विद्यालय र कन्सल्टेन्सीहरूको छाता सङ्गठन जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुल एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा हुन लागेको सो शैक्षिक मेलामा जापानका १७ वटा प्रतिष्ठित क्याम्पस र विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि आफैँ उपस्थित भई विद्यार्थी र अभिभावकका जिज्ञासा समाधान गर्ने आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने मेलाको असोज १३ गते बिहान साढे नौ बजे उद्घाटन हुने र त्यसपछि साँझ ५ बजेसम्म र भोलिपल्ट बिहान १० देखि ५ बजेसम्म मेला सञ्चालन हुने बताइएको छ ।
पहिलो दिन जापानी राष्ट्रिय पोसाकको प्रयोग र कागजबाट विभिन्न वस्तु निर्माण गर्ने प्रदर्शनी गरिनेछ भने दोस्रो दिन चपस्टिकको प्रयोग र पेपर आर्टस्को प्रदर्शनी गरिने आयोजक संस्थाले जनाएको छ । शैक्षिक मेलामा जापानको शिक्षा प्रणाली, जापानी जीवनशैली, संस्कृति, अध्ययनपछिको अवसर, डिपेन्डेन्ट भिसा, लागत र कामको विषयमा समेत अभिभावकलाई जापानीहरूले प्रस्ट पार्ने संस्थाका अध्यक्ष सुनिल बज्राचार्यले जानकारी दिए । –हेमराज लम्साल

दाउदको नाममा धम्क्याउने पक्राउ
मुम्बई अन्डरवल्र्डका नाममा विभिन्न चिकित्सक, बैंकर्स र व्यवसायीसँग रकम माग्दै हत्याको धम्की दिने सागर बजगाईं नामका युवक प्रहरी फन्दामा परेका छन् ।
कहिले मोबाइल एसएमएस त कहिले इमेल र फेसबुकबाट मुम्बई अन्डरवल्र्ड काठमाडौं शाखा भन्दै रकम माग्नेको खोजीमा प्रहरीको प्रतिआतङ्कवाद निर्देशनालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखासँगै नुवाकोट र नेपालगन्जका प्रहरीसमेत खटिएका थिए । यसबीच निरन्तर धम्कीपछि केही व्यवसायीले सुरÔित हुन नेपाल नै छाडे भने केही बैंकर्सले घर जानै छाडेर अन्यत्रै बस्न थाले । तीन महिनापछि ब्युरोले धम्की दिने व्यक्तिलाई गौरीघाटको एक घरबाट पक्राउ गरेको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा बजगाईं मुम्बई अन्डरवल्र्डको डी कम्पनीका सदस्य नभई धम्क्याउन मात्र अण्डरवल्र्ड दाउद कम्पनीको प्रयोग गरेको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ । एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार बजगाई काठमाडौंमा बसेर उदय नेपालको बजार व्यवस्थापकको काम गर्दै आएका थिए । सोही क्रममा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुलाई उनले इमेल, एसएमएस र फेसबुकमार्फत मुम्बई अन्डरवल्र्डको नाम लिएर धम्क्याउने गरेका थिए । उनले तीन महिनादेखि विभिन्न बैंकका बैंकर्स, हाइड्रोपावरका सञ्चालक, चिकित्सक, म्यानपावर सञ्चालकलगायत १५ जनालाई फोन र एसएमएस गरेर धम्क्याउँदै २५ देखि ३० लाखसम्म रकम माग्दै आएको बताइन्छ । पत्रिकाको बजार व्यवस्थापकको काम गर्दै आएका उनले केही महिना ग्लोबल बैंकमा समेत काम गरेका थिए । एसएमएसमार्फत धम्क्याउन उनले अर्काको नागरिकताको फोटोकपी प्रयोग गरी मोबाइलको सिम लिएका थिए । त्यसैको फोटोकपी गरेर उदय नेपाल नामको पत्रिकामा काम गर्ने भानुभक्त ढुंगानाको तस्बिर प्रयोग गरेर नेपाल टेलिकमको टेकु शाखाबाट सिम निकालेका थिए । उनी त्यही सिममार्फत व्यवसायीलाई एसएमएस गर्थे ।

पेरिस चेम्बर अफ कमर्स र एफएनसीसीआईबीच समझदारीमा हस्ताक्षर
पेरिस चेम्बर अफ कमर्सद्वारा प्रवद्र्धित वल्र्ड चेम्बर नेटवर्क (डब्लूसीएन) र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) बीच पेरिसमा एक समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाली उद्यमी र तिनका उत्पादनको पहुँच विश्व बजारसम्म पुर्‍याउनेसम्बन्धी सहयोग आदानप्रदान हुने सो समझदारीको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।
पेरिसस्थित नेपाली राजदूतावासमा गत साता आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा महासङ्घका तर्फबाट उपाध्यÔ भवानी राणा र नेटवर्कका अध्यÔ जर्ज फिसरले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ र नेपाल–फ्रान्स चेम्बर अफ कमर्सका अध्यÔ श्याममोहन श्रेष्ठको विशेष उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा डब्लूसीएन अध्यक्ष फिसरले महासङ्घसँग यसप्रकारको समझदारी पहिलोपटक भएको बताउनुभयो ।
पेरिस चेम्बरको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रमुखसमेत रहेका फिसरले संसारभरका उद्यमीलाई आफ्ना उत्पादनको बजारीकरण गर्ने विश्वव्यापी अनलाइन नेटवर्कबाट नेपाली उद्यमीले धेरै लाभ लिन सक्ने सो अवसरमा उल्लेख गर्नुभयो । महासङ्घ उपाध्यÔ राणाले आईसीसी, पेरिस चेम्बर र यी संस्थाले बनाएको नेटवर्कमा महासङ्घ आबद्ध हुनु गौरवको विÈय भएको भन्दै उक्त आबद्धताले विशेÈगरी साना तथा मझौला उद्यमी लाभान्वित हुने बताउनुभयो ।
समझदारीमा फ्रान्स र युरोपियन युनियनका लगानी नेपाल भित्याउनसमेत पेरिस चेम्बर र वल्र्ड चेम्बर नेटवर्कले पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको तुलनात्मक लाभ भएको Ôेत्रमा लगानी विस्तारका लागि नेपाली टोलीले फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयमा दÔिण एसिया मामिला हेर्ने भेरोनिक रोजर लाकानलाई पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ भने लाकानले राजनीतिक अवस्था लगानीकर्ताको चासो रहेको बताउनुभएको थियो । तथापि, तुलनात्मक लाभका Ôेत्रमा लगानी विस्तारका लागि पहल गर्ने आश्वासन उहाँले दिनुभयो । नेपालले सन् २०१२ र १३ लाई नेपाल लगानी वर्Èको रूपमा मनाइएको अवगत गराउँदै नेपाली टोलीले राजनीतिक सहमतिको प्रयास भइरहेको जानकारी दिएको थियो ।
फ्रान्स भ्रमणमा गएको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा पाहुनाहरूको स्वागत गर्दै फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले देशमा आर्थिक कूटनीतिको माहोल व्याप्त भइराखेको सन्दर्भमा भ्रमण महत्वपूर्ण भएको कुरा बताउनुभयो । उहाँले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यदेखि हिमाल, पहाड, पर्यटन तथा संस्कृतिको विशिष्ट महत्व भएको कुरा दर्शाउँदै सरकारले लागू गर्दै आएको आर्थिक कूटनीतिका उद्देश्यहरूको व्याख्या पनि गर्नुभयो । करिब ६२ वर्Èअघि नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको युरोपको समृद्ध मुलुक फ्रान्स नेपालमा लगानी गर्ने मुख्य १० देशभित्र पर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
नेपाल तथा फ्रान्सबीच रहँदै आएको घनिष्ट सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन नेपाल तथा फ्रान्सका व्यापारीले आपसी सहयोग तथा व्यापारको दायरालाई फराकिलो गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन थप योगदान दिन पनि राजदूत श्रेष्ठले आह्वान गर्नुभयो । प्रमुख अतिथि रोजर लाकानले राजदूत श्रेष्ठ फ्रान्सको राजदूत रहनुभएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई गतिशील बनाउन उहाँले गर्दै आउनुभएको प्रयासको प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।
स्मरण रहोस्, आगामी मे महिनामा फ्रान्समा नेपाली उत्पादनको प्रदर्शनी हुने भएको छ । उक्त नेपाल मेलामा नेपाली उत्पादनको प्रदर्शनीका साथै नेपालमा लगानीको अवसरबारे अन्तरक्रिया पनि आयोजना गरिने बताइएको छ । यसबारे महासङ्घ, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिÈद, दूतावास र नेपाल–फ्रान्स चेम्बर अफ कमर्सबीच समझदारी भइसकेको छ ।

सरकारका लागि लुम्बिनी भ्रमण वर्ष कागलाई बेल पाकेसरह
बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीको विषयमा फैलिएको भ्रम हटाउने र नेपालको आर्थिक विकासका लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ मनाउन थालिएको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ बजेट अभावका कारण असफलताको सिकार बन्दै छ ।
भ्रमण वर्ष २०१२ लाई आवश्यक पर्ने रकम अभावको कारण भ्रमण वर्ष लगभग असफल भएको छ । अवधि केही महिना अझै बाँकी रहे पनि भ्रमण वर्ष नारामा मात्र सीमित भएको छ । पटक–पटक सरकारसँग दुई करोडको बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएको कारण भ्रमण वर्ष सपल हुन नसकेको कोषका उपाध्यक्ष कर्मा स्याङ्बोले बताए । कोषले उद्घाटनबाहेक अरू केही गर्ने नसकेको उनको कथन छ ।
‘कार्यक्रममा अनेक घोषणा भएका थिए, तर रकमको अभावको कारण कार्यान्वयन हुन सकेन, अहिले पनि सरकारले रकम उपलब्ध गराए भ्रमण वर्ष निकै हदसम्म सफल हुन सक्छ’, पूर्वसदस्यसचिव राजेन्द्र थापामगरले बताए ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०११ को समापन र २०१२ को उद्घाटन एकै दिन भव्य समारोहका साथ गरेका थिए । स्थानीय जानकार भने लुम्बिनी विकास कोष र संस्कृति मन्त्रालयको तालमेल नहुँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेपछि पनि पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटकहरू निकै बढेको लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकृत हरिध्वज राईले बताए । १५ प्रतिशत पर्यटक बढेकोसमेत उनको भनाइ छ । तर, सरकारका लागि त कौवालाई बेल पाकेसरह भएको छ लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ । – चन्द्रकान्त खनाल

सकियो लेखक–साहित्यकारको कुम्भमेला
भाषा, साहित्य, सङ्गीत, पत्रकारितालगायत विविध विषय–विधामा बहस र अन्तरक्रिया गर्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय लेखक–साहित्यकारहरू सहभागी चारदिने बृहत् ‘साहित्यिक मेला’ राजधानीको नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सकिएको छ ।
‘एनसेल नेपाल लिट्रेचर फेस्टिभल–२०१२’ नाम दिइएको सो साहित्यिक मेलामा भारतीय पत्रिका आउटलुकका पूर्वसम्पादक तथा संस्मरणात्मक कृति ‘लखनउ ब्बाई’का लेखक विनोद मेहता, ‘अलमोस्ट सिङ्गल’ उपन्यास लेखिका एवम् सिनेमाकी स्क्रिप्ट लेखिका अद्वैता कला, लेखक अमिश त्रिपाठीलगायतका भारतीय लेखकका साथै झन्डै दुई सय नेपाली लेखक–साहित्यकार प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए । दर्शकहरूको उल्लेख्य उपस्थितिसमेतले कार्यक्रमस्थल खचाखच भरिएको थियो । आइतबारसम्म चलेको फेस्टिभलमा भाषा, साहित्य, गीत–सङ्गीत, पत्रकारिता, समाज, नारीचिन्तन, अनुवाद साहित्य, भारतीय नेपाली लेखन, मातृभाषा लेखन, मोफसलको साहित्य, नाटक, निबन्ध, कविताका शक्ति र सीमा, नेपाली चलचित्रमा नायिकाको भूमिकालगायतका करिब ४० विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया भएको थियो ।
सन् १९९० पछिको बदलिँदो नेपाली समाज विषयमा बोल्दै समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले अबको २०–३० वर्षभित्र नेपाललगायत भारत र चीनजस्ता देशमा ठूलो उथलपुथल हुने बताए । राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले नयाँ पुस्ताले पुरानो मूल्य–मान्यता तोड्दै गएको बताए भने युवा राजनीतिज्ञ घनश्याम भुसालले अधिकार र अस्तित्वको खोजीमा व्यापक परिवर्तन भए पनि आधारहरू भत्कँदै गएको चर्चा गरे । नेपाली भाषामा देखिएको विवादसम्बन्धी छलफलमा शरच्चन्द्र वस्तीले ९५ प्रतिशत पत्रकारको भाषा राम्रो नभएको दाबी गरे । वसन्त थापाले अङ्ग्रेजी भाषाको हावीका कारण नेपाली भाषा सङ्कटमा पर्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । यस्तै, मिडियासम्बन्धी गरिएको अन्तरक्रियामा नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक किशोर नेपाल, कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मा र द हिमालयन टाइम्सका सम्पादक अजयभद्र खनालले नेपाली मिडिया सत्यताको खोजीमा अझै पनि पुग्न नसकेको स्वीकारे । नेपाली लेखनसम्बन्धी अर्को छलफलमा कवि श्रवण मुकारुङले भने, ‘चिया खुवाएर कविता सुनाउने दिन गए, अब कविहरूले आफ्नो मूल्यबोध गर्नु जरुरी छ ।’ सरुभक्तले भने अहिले समालोचकहरू बढी दिग्भ्रमित बन्दै गएको आरोप लगाए ।
एनसेलको प्रायोजन र बुकवर्म ट्रस्टको आयोजना रहेको साहित्यिक मेला सोचेभन्दा उत्साहजनक रहेको आयोजकले बताएको छ । फेस्टिभलका निर्देशक अजित बरालले भने, ‘आगामी फेस्टिभलमा नेपाली भाषाको उत्थानमा जोड दिने खालका कार्यक्रम पनि समावेश गर्नेछौँ ।’ – फणीन्द्र संगम

महेन्द्र उमाविलाई पौने चार करोड भारतीय सहयोग
अछामस्थित श्री महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि मित्रराष्ट्र भारतले तीन करोड ७७ लाख ६ हजार अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुने सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा गत साता भारतीय दूतावास, अछाम जिविस र महेन्द्र उमाविबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा अछाम जिल्लामा सञ्चालन हुने यो पहिलो विकास परियोजना हो । यसका अतिरिक्त अछामका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दुईवटा एम्बुलेन्स उपहार प्रदान गरिएको पनि दूतावासले जनाएको छ ।
सन् १९६० मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई ०७ सालमा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रअन्तर्गत अछामको बयलपाटा गाविसमा अवस्थित छ । विद्यालयमा हाल उपलब्ध पूर्वाधार जीर्ण भइसकेको छ भने साँघुरो संरचनाका कारण विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूका लागि अध्ययन–अध्यापनमा कठिनाइ परिरहेको छ । मित्रराष्ट्रको सहयोगमा नयाँ बन्ने भवनबाट विद्यालयमा अत्यावश्यक कक्षाकोठाहरू उपलब्ध भई आधाजसो सङ्ख्यामा रहेका छात्राहरूसहित १३ सयभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई सहज शैक्षिक वातावरण उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ । जसबाट अध्ययन–अध्यापनमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना भई शैक्षिक विकासमा योगदान पुग्नेछ ।
नेपाल सरकारको नीति–नियमअनुसार अछाम जिविसद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गरिने र परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनका लागि समेत यी निकाय जिम्मेवार रहने बताइएको छ । परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै समापन भए/नभएको निरीक्षण गरी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि जिविस तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक अनुगमन समिति गठन गर्ने सम्झौता पनि गरिएको छ ।
स्मरण रहोस्, भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजना नेपालका अधिकांश जिल्लालाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना चार सय २५ भन्दा धेरै परियोजनाको लागत ६४ अर्ब रहेको छ ।

काङ्गे्रस–एमाले पहिचानसहितको सङ्घीयताविरोधी भएको आरोप
परासी । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नवलपरासी क्षेत्र नं. ६ को प्रथम क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतापपुर गाविसको बेलाटारीमा सम्पन्न भएको छ । क्षेत्रीय संयोजक रामप्रित यादवको अध्यक्षतामा आयोजित क्षेत्रीय अधिवेशनको प्रमुख अतिथि भौतिक योजना निर्माण तथा यातायातमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी रहनुभएको थियो ।
सो अवसरमा मन्त्री त्रिपाठीले संविधानसभाको विवादित मुद्दामा छलफलपछि मात्र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे सोच्न सकिने बताउनुभयो । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री त्रिपाठीले काङ्गे्रस–एमाले पार्टीले संविधानसभाको अवसानलाई स्वीकार गर्न सके तर पहिचानसहितको सङ्घीयतालाई पचाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिको अधिकार कतै उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै संविधानमा राष्ट्रपतिको कर्तव्य मात्र लेखिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । पार्टीको साङ्गठनिक संरचनालाई संस्थागत गर्नुपर्ने कुरालाई औल्याउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिपाठीले तमलोपालाई सधैँ तदर्थवादमा राख्न नसकिने बताउँदै देशभरिमा अधिवेशनलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
क्षेत्र नं. ६ को क्षेत्रीय संयोजक रामप्रित यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा तमलोपा केन्द्रीय सदस्य अशोकजंग राणा, सुभान अली अन्सारी, महिला सङ्घ केन्द्रीय सदस्य बिना थनेत, किसान सङ्घका केन्द्रीय सहअध्यक्ष नन्दलाल मिश्र, हैदर अली मोहिन, विनोदकुमार शर्मा, खेमनारायण गुरौ, छविलाल विक, छेदी पाललगायतले पार्टीबारे बोलेका थिए ।
सम्पन्न क्षेत्रीय अधिवेशनले पदाधिकारीसमेत ११ सदस्यीय पछि मनोनयन गर्ने गरी रामप्रित यादवको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । समितिका सदस्यहरूमा विन्ध्याचल हरिजन, बलजन्त यादव, छेदी कोइरी, ओमप्रकाश न्यौपाने, नरेश कुर्मी, ताराप्रसाद कोइरी, सोनमति हरिजन, महेन्द्र निगम, रियाजुल हक अन्सारी, इन्दु अली अन्सारी, अनिरुद्र प्रसादलगायत रहनुभएको छ । सर्वसम्मत चयन हुनुभएका क्षेत्रीय अध्यक्ष यादवले पार्टीभित्र रहेका मतमतान्तरलाई हटाएर सबैलाई अवसर र सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
–आर.पी.उपाध्याय

लालपुर्जाविहीन अवस्थामा तालवासी
मनाङ र लमजुङको सिमानामा पर्ने तालगाउँमा झन्डै ४० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका तालवासीे कसैले पनि अहिलेसम्म लालपुर्जा पाएका छैनन् । ०२८/२९ सालतिर मनाङको चिप्ला, घेराङ, ओडार, नाचेलगायतका स्थानबाट बसाइँ सरेर बस्ती बसालेका तालवासीले अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा पाउनसकेका छैनन् । लालपुर्जा प्राप्तिका लागि स्थानीयवासीले पटकपटक प्रयास गर्दै आए पनि मुद्दा–मामिला बढ्दै गएपछि यसको फैसला हुन सकेको छैन । जग्गाको विषयमा १९७२ सालदेखि नै मुद्दा पर्दै आएको स्थानीयवासी बताउँछन् । त्यतिबेला तालगाउँ लमजुङमा पर्ने कि मनाङमा पर्ने भन्ने विषयमा परेको मुद्दाको फैसला २००६ सालमा कुन्छा अदालतले गरेको बताइएको छ । कुन्छा अदालतले तालगाउँ मनाङमै पर्ने फैसला गरेपछि ०४६ सालमा भएको नापीले नक्साङ्कन गरेको थियो । ०४६ सालको नापीले तालबजारमा बस्ने झन्डै ४० घरधुरीको घरजग्गा कायम गरेको भए पनि पुन: मुद्दा परेकाले उनीहरूले समेत लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसालेको भनी मुद्दा दायर भएकाले कसैले पनि अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेका हुन् । तालगाउँमा एउटा माध्यमिक विद्यालय, उपस्वास्थ्यचौकी, प्रहरीचौकी, रेञ्जपोष्ट, एक्यापको चेकपोष्ट रहेको छ । सरकारी कार्यालयहरूको आफ्नै लालपुर्जा भए पनि सर्वसाधारणहरूको लालपुर्जा भने बन्न सकेको छैन । लामो समयसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेपछि तालवासीले जिल्ला, केन्द्र हुँदै नेताहरूसँग पनि हारगुहार गर्दै आएका थिए ।
दुई वर्षअघि बेसीशहर–चामे सडक तालबजारबाट नै लैजानुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका तालवासीलाई लालपुर्जा मिलाइदिने सर्तमा आन्दोलन फिर्ता गर्न लगाइएको थियो । वार्तामा सहभागी माओवादी नेता देवप्रसाद गुरुङको रोहवरमा सडक तालगाउँपारिबाट नै खन्न दिने र तालबजारवासीको लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि लालपुर्जाको विषयमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तालगाउँ निवासी धारापानी गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष एकबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । – छविलाल बगाले

मेलामा पुस्तक विमोचनको लहर
एनसेल नेपाल लिट्रेचर फेस्टिभलको मौका छोपी विभिन्न लेखकले आफ्नो कृतिको विमोचन गराए । मेलाको पहिलो दिन जगदीश घिमिरेको उपन्यास ‘सकस’को विमोचन भयो । राजेन्द्र सुवेदी र लक्ष्मणप्रसाद गौतमले सम्पादन गरेको ‘रत्न बृहत् नेपाली समालोचना’, रमेश क्षितिजको कवितासङ्ग्रह ‘घर फर्किरहेको मानिस’ र खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथासङ्ग्रह ‘कुन्साङ काकाका कथा भाग १ र २’को विमोचन दोस्रो दिन भयो । यसैगरी, भीष्म उप्रेतीको ‘एकपटक टोकियो’, विमल निभाको ‘डाइनोसर जिउँदो छ’, व्याकुल पाठकले सम्पादन गरेको २५ लेखकहरूको नियात्रा सङ्ग्रह ‘नेपाली नियात्रा’लगायतका कृतिहरूसमेत मेलाकै अवसरमा विमोचन गरिएको थियो ।