राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेरी गर्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यादेशद्वारा नै मुलुक सञ्चालन गर्ने हठ कायम राखेका छन् । पछिल्लोपटक उनले अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने धारा सक्रिय गराएर संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरू, विभिन्न मुलुकका राजदूत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न राष्ट्रपति यादवसमक्ष गत सोमबार सिफारिस गरेका छन् ।
ती निकायहरूमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले संसद् नभएकोले संविधानको धारा १५८ अनुसार संसदीय सुनुवाइबिनै ती निकायमा नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएपछि तत्काल खाली रहेका संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्तिका लागि सूची नै तयार गरेर राखेको बुझिएको छ ।
झन्डै ६ वर्षदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ भने निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य दुई आयुक्तको पद खाली छ भने आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तसहित अन्य आयुक्तको पदावधि पनि आगामी पुसमा सकिँदै छ । लोकसेवा आयोगमा पनि पाँच वर्षदेखि अध्यक्ष पद रिक्त छ । त्यस्तै, सर्वोच्चका सात अस्थायी न्यायाधीशको पनि आगामी मङ्सिरमा पदावधि सकिँदै छ । सरकारले ती सबै निकायमा भर्तीका लागि संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका हुन् ।
भट्टराईले बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि मात्र नभई उल्टै राष्ट्रपतिसँग निहुँ खोज्दै अध्यादेश स्वीकृतका लागि भन्दै धमाधम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिरहेका छन् । उनले राष्ट्रपतिसमक्ष यसबीचमा दशवटा अध्यक्ष स्वीकृतका लागि सिफारिस गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले बजेट र सम्पत्ति सुदृढीकरण्ँ दुई विधेयक मात्र स्वीकृत गरेका छन् भने निर्वाचनसम्बन्धी दुई अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका छन् । बाँँकी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै विचाराधीन अवस्थामा राखिएको छ ।
राष्ट्रपति यादवले संविधानसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अस्वीकृत गरेका हुन् भने एक महिनाअघि सिफारिस गरेको शिक्षा सेवा ऐन, निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य ऐनलाई संशोधन गर्ने र बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी चारवटा अध्यादेश रोकेर राखिरहेका छन् । तर, सरकारले त्यसमा थप गर्दैै सोमबार रेल्वे बोर्ड गठनसम्बन्धी अध्यादेश र केही कानुन तथा नियमावलीमा रहेका राजतन्त्रकालीन व्यवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न गण्ँतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा राष्ट्रपतिलाई उचित नलागेको अध्यादेश स्वीकृत नगरी सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले त्यही अधिकारलाई प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय हितबाहेकका अन्य अध्यादेश स्वीकृत नगरी उनी राष्ट्रिय सहमतिका लागि जोड दिने मनस्थितिमा रहेका छन् ।

यो राष्ट्र बैंक हो कि एमालेको मुख्यालय ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा युवराज खतिवडाको नियुक्तिपश्चात् केन्द्रीय बैंक इतिहासको सबैभन्दा बढी राजनीतिक चलखेलबाट गुज्रिरहेको छ । एमालेको नाममा निम्नस्तरदेखि उपल्लोस्तरसम्मका कर्मचारीलाई मनपरि गर्न गभर्नर खतिवडाले नै छुट दिएको अधिकांश कर्मचारी र बैंकरहरूले बताउन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैंक सुपरीवेक्षण विभाग र विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा एमाले कार्यकर्तालाई सरुवा गरेर विगत दुई वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा उपद्रो मच्चाइएको एकथरी कर्मचारीले सप्रमाण बताइरहेका छन् । उता उक्त भनाइलाई स्वीकारेर चलनचल्तीका बैंकरहरूले समेत आफूहरू जोगिनका लागि राष्ट्र बैंकका एमाले कार्यकर्ताको अनावश्यक आग्रहलाई बाध्य भएर ग्रहण गर्ने गरेको बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक एमाले कमिटीको प्रपञ्चमा
गभर्नरले पछिल्लो दुई वर्षदेखि बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा स्नातक पास गरेका निर्देशकलाई पार्टीको मुन्सीको रूपमा राखेका हुन् । पार्टीका लागि आर्थिक र अन्य सहयोग जुटाउने कार्यमा खटाइएका निर्देशक अर्जुनबहादुर अधिकारी यतिखेर एमालेइतरका बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका बैंकरमाथि प्रहार गर्ने कार्यनीतिमा व्यस्त देखिन्छन् । आफूलाई गभर्नर खतिवडाको वारेस भन्दै अधिकारीले राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफूअनुकूलका निर्णय गराउन बाध्य पारेको प्रमाण जुटाउँदा पनि बैंक नेतृत्व कानमा तेल हालेर बसेको अवस्थाले बैंकभित्र एमालेकरणलाई प्रश्रय दिइएको पुष्टि भएको छ ।
प्राइम बैंक लिमिटेडका अनुसार अधिकारीले आफ्नी छोरी सम्पदा अधिकारीलाई हालै उक्त बैंकमा म्यानेजमेन्ट ट्रेनीमा जागिर खुवाएका छन् । जनताका छोराछोरीलाई जागिर खुवाउन पारदर्शी प्रणाली अपनाउन उपदेश दिने गभर्नरले अधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर छोरीलाई आफूमातहतका बैंकमा दबाब दिएर जागिर खुवाउनुको के अर्थ लाग्छ ? त्यसैगरी नियमविपरीत अधिकारीले यसअघि डेपुटी गभर्नरले प्रयोग गर्दै आएको गाडी हाँक्ने गरेका छन् । बैंकको नियमअनुसार निर्देशक तहका कर्मचारीहरू तीनजनाले संयुक्त रूपमा एउटा गाडी प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, अधिकारीले आफ्नो घर बालुवाटारबाट टाढा परेको जिकिर गर्दै हैसियतभन्दा बढी मूल्यको गाडी र तोकिएको परिमाणभन्दा बढी तेल प्रयोग गर्दा पनि व्यवस्थापनले आँखा चिम्लिदिएको छ ।
त्यस्तै डेपुटी गभर्नर महाप्रसादका भक्त तथा एमाले कार्यकर्ता उपनिर्देशक श्यामकृष्ण दाहालले पनि सोही विभागमा बसेर श्रीमतीलाई प्राइम बैंकमा जागिर खुवाएका छन् । बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा बसेर वाणिज्य बैंकमा नातेदारलाई जागिर खुवाउनुले केन्द्रीय बैंकका उच्च कर्मचारीको करनी र कथनीमा रहेको फरकलाई पुष्टि गर्छ । दाहालले पनि अनावश्यक दबाब दिएर हालै मात्र प्राइम बैंकको गठ्ठाघर शाखामा श्रीमतीलाई असिस्टेन्ट ट्रेनीमा जागिर खुवाएको यथार्थ बाहिर आइसकेको छ । घरनजिकैको शाखामा श्रीमती कल्पना दाहाल (कोइराला) लाई कुनै हालतमा जागिर दिनुपर्ने अन्यथा बैंकलाई विभिन्न कोणबाट असहयोग गर्ने चेतावनी दिएपछि दाहालकी श्रीमतीलाई जागिर खुवाउनुपरेको व्यथा हालै मात्र प्राइम बैंकको प्रकट गरेको बताएको थियो । लामो समयसम्म बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा रहेका दाहाल श्रीमतीलाई जागिर खुवाएपछि हालै बैंकको कानुन महाशाखामा सरुवा भएका छन् । केन्द्रीय बैंकको आचारसंहिता, नियम, विनियम र ऐनविपरीत छाडा ढङ्गले आफूखुसी मनपरी गर्ने एमालेनिकट कर्मचारीमाथि कारबाही नगरेसम्म केन्द्रीय बैंकमा एमालेकरण स्वयम् गभर्नर खतिवडाको आडमा मौलाएको पुष्टि हुनेछ ।

पूर्वराजा गण्डकी भ्रमणमा
पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र आगामी असोजको पहिलो साता गण्डकी अञ्चलका ६ जिल्लाको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार उहाँको असोज ४ गते पोखरा प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उहाँ पोखराको फिसटेल होटलमा बस्नुहुने र पोखरालाई नै मुकाम बनाएर अन्य जिल्लाको भ्रमणमा जानुहुने बताइएको छ । पूर्वराजाले कास्कीका साथै म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, स्याङ्जा र तनहुँको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ । उल्लिखित ६ जिल्लामा भ्रमणका लागि स्थानीय बासिन्दाबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएकोले उहाँ ती जिल्लाको भ्रमणमा जान लाग्नुभएको बुझिएको छ । लमजुङ र गोरखाबाट भने निमन्त्रणा नभएकोले ती जिल्लामा उहाँको भ्रमण कार्यक्रम राखिएको छैन । आठदेखि दश दिनमा ६ जिल्लाको भ्रमण सकेर पूर्वराजा काठमाडौं फर्कनुहुने जानकारी पोखराबाट आयोजकहरूले दिएका छन् । जिल्ला भ्रमणमा उहाँले मोटरबाटो प्रयोग गर्नुहुने जानकारी पनि आयोजकहरूबाट प्राप्त भएको छ । भ्रमणको तयारीको निम्ति पूर्वराजाका सचिव सागर तिमिल्सिना मंगलबार (हिजो) पोखरा आइपुग्नुभएको छ ।
यसअघि जिल्ला भ्रमणमा जाँदा देवीदेवताको दर्शन र पूजाआजालाई मुख्य कार्यक्रम बनाइने गरिएको भए पनि यसपटकको भ्रमण बेग्लै प्रकारको रहेको छ । यसपालि पूर्वराजाले जनता र जनसमूहसँग भेटघाट तथा छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । उहाँको भ्रमणको उद्देश्य जनचाहना बुझ्नु, जनताको स्थितिबारे अध्ययन गर्नु र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नु रहेको बताइएको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गणतन्त्रमा ग्रहण लागेको अभिव्यक्ति दिइरहनुभएका बेला पूर्वराजाबाट हुने यो भ्रमणले राजनीतिक महत्व राख्ने अनुमान बुद्धिजीवीहरूले गरेका छन् ।

नेपाली सेनामा गौरवपूर्ण नेतृत्व
गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी गौरवशमशेर जबराले सम्हाल्नुभएको छ । कहिल्यै कुनै किसिमको विवादमा नपर्नुभएका, इमानदार, देशभक्त एवम् व्यावसायिक छविका गौरवशमशेर प्रधानसेनापति बन्नुभएपछि नेपाली सेनाको उत्साह थपिएको विश्वास गरिन्छ भने जनसाधारणले समेत गौरवको चयनलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । गौरवशमशेरको कार्यकालमा नेपाली सेना राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न सफल हुने र सैन्यशक्तिको उचाइ बढाउनसमेत उहाँ सफल हुनुहुने ठानिएको छ ।
एमाओवादीको नेतृत्व र अन्य केही तत्वहरू गौरवशमशेरलाई प्रधानसेनापति बन्नबाट रोक्न दुई वर्षयता निकै सक्रिय भएका थिए । गत वर्ष रथी पदमा बढुवा गर्ने बेलामा माओवादी नेतृत्व र सेनाका तात्कालिक प्रमुख छत्रमान गुरुङले ठूलो षड्यन्त्र गरेका थिए । उनीहरूले राणाभन्दा कनिष्ट नेपालभूषण चन्दलाई प्रधानसेनापति बनाउने योजनामुताबिक चन्द र राणालाई एकै दिन बढुवा गरेर दुईमध्ये जसलाई पनि सेनापति चयन गर्न सकिने गरी फाइल अघि बढाएका थिए । तर, तात्कालिक रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलको सुझबुझपूर्ण एवम् बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयासले प्रचण्ड र छत्रमान गुरुङको षड्यन्त्र निस्तेज तुल्याइएको थियो । सेनामा आफूअनुकूलको नेतृत्व चयन गर्न लालायित एमाओवादी नेतृत्वले यसपटक सेनापति चयनमा कुनै चलखेल गर्ने हिम्मत गर्न सकेन ।
०३० सालमा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टका रूपमा सेनामा प्रवेश गर्नुभएका गौरवशमशेर जबरा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका सहोदर खनाति हुनुहुन्छ । सैन्य जीवनमा गुल्मदेखि पृतनापतिसम्मका सम्पूर्ण तहको कमान्ड गरी सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन गरिसक्नुभएका गौरवशमशेरले प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी पनि कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुहुने विश्वास गरिएको छ । स्वदेश र विदेशमा विभिन्न उच्चस्तरका तालिम लिनुभएका उहाँले सेनाको थप व्यावसायीकरण, आन्तरिक अनुशासन, सेनाको आधुनिकीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ । विगतमा नेपाली सेनाभित्र देखिएका पक्षपातपूर्ण व्यवहार र जातिवादी भावनालाई पनि उहाँले निर्मूल गर्नुहुने विश्वास गरिएको छ ।

डा. रामशरण हुँदाहुँदै सिटौलाकै चङ्गुलमा कांग्रेस
नेपालको प्रजातन्त्र र नेपाली कांग्रेसलाई सङ्कटग्रस्त तुल्याउने मुख्य योजनाकार मानिएको नेपाली कांग्रेसका मनोनीत महामन्त्री रहेका झापाका कृष्ण सिटौलाको विचार र योजनाअनुरूप चल्ने तत्परता लिएर नेपाली कांग्रेसले सबैलाई चकित पारिदिएको छ । कांग्रेसको चालू बैठकमा सिटौलालाई राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी मिलेपछि यसरी सबै चकित पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । नेपाली कांग्रेसमा पार्टी सभापति सुशील कोइराला वैचारिक रूपले स्पष्ट र इमानदार नेताको कोटिमा पर्नुहुन्छ भने उपसभापति रामचन्द्र पौडेल एक विचारकका रूपमा पहिले नै स्थापित नेता हुनुहुन्छ । विगत केही वर्षयताको भूमिकाले कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतलाई पनि सुस्पष्ट विचारका कटिबद्ध नेताको रूपमा स्थापित गरेको छ । डा. महतको भूमिकालाई नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्तापङ्क्तिले मात्र नभई देशका सबै प्रजातन्त्रपे्रमीहरूले समेत सराहना गर्ने गरेका छन् । उता झापाका सिटौलाको भूमिका भने विगत सात वर्षदेखि नै माओवादीपरस्त र प्रजातन्त्र प्रतिकूल रहँदै आएको छ । हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहनुहुँदा उहाँको अशक्तता र बुढ्यौलीको फाइदा उठाउँदै सिटौलाले कांग्रेसलाई माओवादीको थाङ्नामा सुताउने भूमिका निर्वाह गरेका थिए । कांग्रेसले दिएको जिम्मेवारीमा रहेर हरदम माओवादीको भविष्यप्रति चिन्तित रहने सिटौला गृहमन्त्री हुँदा हतियारसहित पक्राउ परेका माओवादीलाई छुटाउन प्रहरीमाथि अवाञ्छित दबाब दिने, माओवादीबाट कुटिएका कांग्रेस कार्यकर्तालाई न्याय नदिने, बरु अराजकता र आतङ्क मच्चाउन माओवादीलाई छुट दिने काम भएको थियो । त्यस्तै ०६३ साल असार २ गते मध्यरातमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आठबुँदे सम्झौता गर्न बाध्य तुल्याएर राजनीतिक रूपमा माओवादीलाई सहज वातावरण बनाइदिने काम गरेका सिटौलाले गत वैशाखमा डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अन्तिम तयारी हुँदा पनि अनेक षड्यन्त्र गरेर त्यसलाई भाँजो हाल्ने काम गरेका थिए । यदि वैशाखमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको भए बाबुराम सरकार विस्थापित भई प्रजातान्त्रिक र वाम गठबन्धनको नयाँ सरकार निर्माण हुने निश्चित थियो । एमाओवादी कुनै न कुनै तरिकाले जेठ १४ को अड्चन पार गर्न चाहन्थ्यो र जेठ १४ पछि संविधानसभा नरहे पनि आफ्नो सरकारले चाहिँ निरन्तरता पाइरहने विश्वासमा थियो । त्यसनिम्ति बाबुराम–प्रचण्डले सिटौलालाई प्रयोग गरेका थिए र उनी माओवादीको सहजताका लागि उपयोग हुँदै थिए । यसरी सधैं माओवादीको हितैषी भूमिकामा रहेका सिटौलालाई राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्न दिएर कांग्रेसले देश, प्रजातन्त्र र आफ्नै निम्तिसमेत थप सङ्कट निम्त्याउने काम गरेको ठानिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदन नै तयार गर्नु थियो भने नेता रामचन्द्र पौडेल त्यसका लागि उपयुक्त पात्र हुनुहुन्थ्यो । पौडेलले नगर्नुभएको अवस्थामा सुस्पष्ट भूमिकामा रहनुभएका प्रभावशाली नेता डा. रामशरण महतलाई नै जिम्मेवारी दिइएको भए पनि त्यसलाई अति उपयुक्त मान्न सकिन्थ्यो । नेता महत जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि आफ्ना अडानमा कायम रहने र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने व्यक्तिका रूपमा स्थापित भइसक्नुभएको छ । उहाँ आफ्नो निजी हितका लागि कुनै छलछाम र कपट नगर्ने नेताका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा डा. महत अहिलेसम्म कहीँ कतै चुक्नुभएको पनि छैन । त्यसैले डा. महतले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने अवसर पाउनुभएको भए त्यसबाट देश, प्रजातन्त्र र कांग्रेसले लाभ लिनसक्ने निश्चित थियो । झापाका सिटौलालाई प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएर कांग्रेसले गम्भीर भूल गरेको छ । सिटौलाकै भावनाअनुसार तयार भएको प्रतिवेदनअनुरूप चल्ने हो भने कांग्रेसले बचेखुचेको साख पनि गुमाउने चिन्ता थपिएको छ । कांग्रेस यसरी सिटौलाको चङ्गुलबाट मुक्त हुन किन नसकिरहेको हो यो अध्ययनको विषय बनेको छ ।

लडाकु हराएपछि एमाओवादी चिन्तित
स्वेच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी लडाकु पार्टी सम्पर्कभन्दा बाहिर गएको र यसले भविष्यमा नराम्रँे परिणाम निम्त्याउने निष्कर्ष एकीकृत माओवादीले निकालेको छ । स्वेच्छिक अवकाश रोजेका ब्रिगेडियर कमान्डरहरू नै पार्टीको सम्पर्कमा आउन छाडेपछि माओवादीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । ‘माओवादीले अयोग्यताको उपाधि दिएपछि शिविरबाट बाहिरिएका लडाकु पार्टीको सम्पर्कमा नआउनु स्वाभाविकै हो तर, योग्य भएका र पार्टीको सहमतिमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकु नै पार्टी सम्पर्कमा आउन छाडेपछि पार्टीमा चिन्ता छाएको छ,’ एमाओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यले बताए ।
‘स्वेच्छिक अवकाश रोजेकामध्ये मुस्किलले पाँचदेखि दश प्र्रतिशत लडाकु मात्र पार्टीको सम्पर्कमा आएका छन् होला, बाँँकी सम्पर्कबाहिर छन्,’ ती सदस्यले भने, ‘पार्टीले तिनीहरूको विवरण सङ्कलन गरी पार्टीको सम्पर्कमा ल्याउने कार्यलाई अघि बढाइएको छ ।’ पार्टीसँग वाईसीएलको पनि सम्पर्कविच्छेद रहेको र अहिले लडाकुहरू पनि पार्टीको सम्पर्कबाहिर भएपछि यसले पार्टीलाई असर गर्न सक्छ ।’
स्रोतका अनुसार स्वेच्छिक अवकाश रोजेका तथा अयोग्य भन्दै शिविरबाट बाहिर निकालिएका कतिपय लडाकु आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ । प्रहरीको एक गोप्य रिपोर्टअनुसार स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुमध्ये केहीले आपराधिक कार्यको नेतृत्व गरेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार यसबारे प्रहरीले माओवादी नेतृत्वलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । त्यसैगरी एमाओवादीले पार्टीको सम्पर्कमा नआएका लडाकुहरू मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादीमा गएको निष्कर्ष निकाल्दै ती लडाकुलाई पुरानो पार्टीमा फर्काउने अभियानमा लागेका छन् । एमाओवादी स्रोतका अनुसार पार्टीले पचास प्रतिशतभन्दा बढी लडाकु वैद्यले नेतृत्व गरेको पार्टीमा गएका हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै, केही लडाकु व्यवसायमा लागेको र केही निष्क्रिय रहेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । लडाकु स्रोतका अनुसार धेरै माओवादी लडाकु विभिन्न व्यवसाय तथा खेती–किसानीमा लागेका छन् ।
एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि स्वेच्छिक अवकाश रोजेका धेरै लडाकु पार्टीको सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको बताए । उनले भने, ‘केही हाम्रो सम्पर्कमा छन्, केहीले सरकारबाट आर्थिक सहायता लिएर विभिन्न व्यवसायमा लागेका छन्, त्यसैले सम्पर्कमा रहन नसकिएको हो ।’ उनले लडाकु पनि पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेकाले सोहीअनुसार काम गरिरहेको पनि बताए ।
पार्टीले स्वेच्छिक अवकाश लिएका लडाकुलाई विभिन्न थप जिम्मेवारी दिनेबारे सोचिरहेको जानकारी गराउँदै भने, ‘यसबारे पार्टीले सोचिरहेको छ, र कुनै नयाँँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । अवकाश रोजेका लडाकुमध्ये केही वैद्यले नेतृत्व गरेको पार्टीमा समेत लागेको बताए,’ उनले भने, ‘सबैलाई समेट्न सकिँदैन र भएकालाई समेट्नुपर्छ भन्ने हो ।’
नेकपा–माओवादीका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माले स्वेच्छिक अवकाश रोजेकामध्ये अधिकांश लडाकु आफ्नो पार्टीमा आएको र ती सबै लडाकु सङ्गठन विस्तारमा रहेको बताए । ‘लडाकु कमान्डर पुरानो पार्टीमा छन्, त्यसभन्दा तलका सबै कमान्डर हाम्रो पार्टीमा छन्,’ विकले भने, ‘हामीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुलाई मात्र होइन, वाईसीएल, आयोग्य भनिएका लडाकुलगायत सबैलाई समेटेका छौँ ।’ विकका अनुसार पार्टीले लडाकुहरूको योग्यताअनुसारको जिम्मेवारी दिएर पार्टी निर्माणको अभियानमा लागेका छन् ।

गच्छदारले देखाए असली रूप
आईजीपीका निम्ति सत्ता छोड्ने धम्की
मधेसी र जनजातिबीच एकताको नारा लगाएर कहिल्यै नथाक्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरूले यसपालि आफ्नो सक्कली अनुहार देखाइदिए । बरियताक्रममा सबभन्दा अगाडि रहेका र एक व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतका रूपमा परिचित कुवेरसिंह रानालाई प्रहरी महानिरीक्षक बन्न नदिन गृहमन्त्रीसमेत रहेका मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले जे–जस्तो हर्कत देखाए त्यसले जनजातिप्रतिको मधेसी दृष्टिकोण स्पष्ट गरेको छ । कुवेर राना जनजाति समुदायको भएका कारण उनलाई विशेष निर्णय गरेर माथि तान्नुपर्ने अवस्था रहेको भए त्यस्तो अवस्थामा गच्छदारको अडानलाई स्वाभाविक र जायज मान्न सकिन्थ्यो । वरियता र व्यावसायिकता दुवै दृष्टिले योग्य हुँदा पनि गच्छदारले अर्को विकल्प खोज्नुको मुख्य कारण धेरैले बुझिसकेका छन् । वरियताक्रमका दोस्रोलाई समेत छाडी सबैभन्दा कनिष्टको पक्षमा उनले आफूलाई उभ्याउनुको कारण ‘बाह्र करोड’को करामत भएको चर्चा प्रहरी वृत्तमा समेत चल्ने गरेको छ । यसरी गच्छदारले रकमको प्रभावमा परी भीष्म प्रसाईंलाई आईजीपी नियुक्त गर्न प्रयास भएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यस प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बुझिएको छ । वरियता नमिचेको देखाउने र कुवेर रानालाई ‘कृतज्ञ’ बनाउन पनि पाइने भएकोले आईजीपी नियुक्ति प्रकरण प्रधानमन्त्री भट्टराईका निम्ति एक अवसर बनेर प्रकट भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री कुवेरकै पक्षमा रहेका छन् र विजयकुमार गच्छदारले गठबन्धन नै छोडिदिन्छु भनेर धम्क्याउँदा पनि प्रधानमन्त्रीमा त्यसको असर नपरेको बताइन्छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भदौ २७ गतेसम्म सहमति बनाउन प्रयास गर्ने र नभए आफैंले ठाडो प्रस्ताव राखी कुवेरसिंह रानालाई आईजीपी बनाउने योजना पहिले नै बनाएको बुझिएको छ ।
उता विजय गच्छदारको पीडा बेग्लै छ, आईजीपीका रूपमा रवीन्द्रप्रताप शाहले आफूले भनेका कुनै पनि कुरा नमानेकोले उनी योग्य मात्र भन्दा पनि ‘आज्ञाकारी’ आईजीपीको खोजीमा अलिक पहिलेदेखि नै रहेका थिए । कुवेर राना वरिष्ठ भए पनि ‘को–अपरेटिभ’ हुन नसक्ने भएपछि गच्छदार विकल्पको खोजीमा लागेका थिए । यसै क्रममा गच्छदारलाई पट्याउने सफलता प्रसार्इंलाई मिलेको हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रसाईंलाई आईजीपी बनाउन राजी नभएपछि गच्छदार सकसमा परे, उनले सरकार छोड्ने चेतावनी पनि दिए । त्यसो त यसरी ‘एक्स्पोज’ भइसकेपछि विजय गच्छदारले गृहमन्त्री रहिरहन खोज्नु पनि स्वाभाविक हुने छैन । प्रसाईंलाई आईजीपी बनाउँदा नगद लिएर नियुक्ति गरेको आरोपमाथि छानबिन सुरु हुने र सोही काण्डमा जेलसम्म जाने अवस्था आउन सक्ने र राना बन्दा पनि गृह मन्त्रालय सम्हालेर बस्नुको औचित्य नहुने भएकोले विजय गच्छदार सङ्कटमा परेको बताइन्छ । सरकारमा धेरै लामो समय रहन मुस्किल पर्ने महसुस गर्दै गरेका डा. बाबुराम भट्टराई सत्ता गुमे पनि प्रहरी प्रमुखमा आफ्नो प्रतिकूल व्यक्ति नभएको हेर्न चाहन्छन्, त्यसैले सरकार छोड्ने भनी गच्छदारले दिएको धम्कीको असर मंगलबार बेलुकासम्म प्रधानमन्त्रीमा देखिएको थिएन । निकट भविष्यमै ढल्ने सरकार छोड्न गच्छदार तयार हुनुलाई पनि कुनै ठूलो घटनाका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ठानिँदैन ।
एआईजीपी बढुवामा को–को ?
भदौ २९ गतेदेखि आईजीपी रवीन्द्रप्रताप शाहसहित एआईजीपीहरू अर्जुनजंग शाही, कल्याण तिमिल्सिना, मदन खड्का, किरण गौतम, प्रकाश कुँवर र नरेश गुरुङले सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउँदै छन् । त्यसपछि रिक्त पाँच एआईजीपी पदमा पनि डीआईजीहरूबीच प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री गच्छदारलाई एआईजीपीहरूको चयनमा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने वचन दिएको बताइन्छ । गच्छदार नै गृहमन्त्री रहिरहे र उनैले एआईजीपी चयन गर्न पाउने भए भने त नेपाल प्रहरीका तीन दर्जनभन्दा बढी डीआईजीहरूमध्ये जसले बढी ‘बुझाउन’ सक्छन् उनीहरूले नै त्यस्तो मौका पाउने निश्चित छ । वरियता, कार्यक्षमता र समावेशितालाई आधार बनाइयो भने दिनकरशमशेर राणा, गंगा पाण्डे, विनोद सिंह, नारायण वस्ताकोटी, रमेशविक्रम शाह र विमला थापाले एआईजीपी बन्ने मौका पाउने देखिन्छ । रामबहादुर थापा बादल पार्वती थापालाई एआईजीपी बनाउने पक्षमा रहेका त छन्, तर उनले भनेको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सुन्लान् भन्नेमा विश्वास गरिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई र गोपाल किराँतीले गणेश राईलाई एआईजीपी बनाउने भन्दै बोकेर हिँडेका छन् । नारायणकाजी र गोपाल किराँती दुवैले आ–आफ्ना उम्मेदवारलाई प्रचण्डकहाँ पुर्‍याएका पनि हुन्, तर अन्य डीआईजीपीभन्दा तीन वर्ष कनिष्ट भएका कारण प्रचण्डले चाहे पनि गणेश र वीरेन्द्र एआईजीपी बन्ने स्थितिमा देखिएका छैनन् ।

विश्व प्रेस काउन्सिलको उपाध्यक्षमा किशोर
प्रेस काउन्सिल नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ विश्व प्रेस काउन्सिलको प्रथम उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । अफ्रिकी राष्ट्र ताञ्जानियाको सदरमुकाम दारेसलामदेखि तीन सय किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित मिकुमी नेशलन पार्कमा सम्पन्न निर्वाचनमा श्रेष्ठविरुद्ध उम्मेदवारी दिने जिम्बाबेका उम्मेदवार तापफुमा माचाकैरेले दुई मतमात्र पाए ।
विश्व प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वमा नेपालले हालसम्म पाएको यो सर्वोच्च पद हो । नेपालका पक्षमा अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ताञ्जानिया, साइप्रस, टर्की, जाम्बिया, केन्या, युगान्डा, सिसेल्स, मालावीलगायतले मतदान गरेका थिए । प्रथम उपाध्यक्ष निर्वाचित श्रेष्ठको कार्यकाल तीन वर्षको रहने छ । त्यस्तै, काउन्सिलको अध्यक्षमा ताञ्जानियाका काजुबी मुकाजांगा निर्वाचित भएका छन् । यसअघिका अध्यक्ष तथा भारतीय सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जीएन रेले उमेर हदका कारण विश्व प्रेस काउन्सिलबाट समेत अवकाश पाएका छन् । उनको ठाउँमा उपाध्यक्ष काजबु छनोट भएका हुन् । द्वितीय उपाध्यक्षमा साइप्रसकी प्रोफेसर सुले अकबर निर्वाचित भएकी छिन् भने अमेरिकाका क्रिस कोनिबियर पुन:: महासचिवमा दोहोरिएका छन् । त्यस्तै, टर्कीका तामेर आताबारुत कोषँध्यक्षमा दोहोरिएका छन् । सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय र पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीहरू सहभागी थिए । त्यसमध्ये भारतीय प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश मार्कण्डेय काट्जु र पाकिस्तानका रजा मोहम्मद खान थिए ।
नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिवसमेत रहेका किशोर श्रेष्ठप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै घटना र विचार परिवार उहाँको सफल कार्यकालको कामना गर्दछ ।

आमाघरलाई लाई कलेजद्वारा सहयोग
ललितपुर इञ्जिनियरिङ कलेजले आफ्नो तेस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न रहने निर्णय गरेको छ । अन्य सङ्घ–संस्थाहरुले विभिन्न भोजभतेर वा तारे होटलमा पार्टी गरेर फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको परिवेशमा कलेजले सामाजिक जिम्मेवारी र साझेदारीको अवधारणाअनुरुप सामाजिक सेवा कोषसमेत स्थापना गरेको छ । कलेजले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समाजसेवी दिलशोभा श्रेष्ठको रविभवनस्थित ‘आमाघर’लाई एक लाख पच्चीस हजार सहयोग प्रदान गर्न लागेको ललितपुर इञ्जिनियरिङ कलेजका संस्थापक अध्यक्ष, पूर्वसभासद् एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता रामकृष्ण चित्रकारले जानकारी दिनुभयो ।

ढकाल अध्यक्ष निर्वाचित
नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा चिनिएको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमको छैटौं वार्षिक साधारणसभा गत २२ गते सम्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्नुभएको सो साधारणसभाले विमल ढकालको अध्यक्षतामा संस्थाको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । निर्वाचनका माध्यमबाट ढकाल अत्यधिक मत प्राप्त गरी अध्यक्ष चुनिनुभएको हो । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी रविन शेरचनको प्यानललाई जिताउन कांग्रेस नेता सुशीलमान शेरचन, मुस्लिम सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल सतार, वैदेशिक रोजगार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सोमलाल बाटाजु, किरणकिशोर घिमिरेसमेतको टिम खुला रुपमा लागे पनि शेरचनको लज्जाजनक पराजय भएको विषय यतिबेला व्यवसायीहरुबीच चर्चामा छ ।
ढकाल नेतृत्वको टिमले अध्यक्षसहित सम्पूर्ण सिटमा विजय हासिल गरेको छ, जसअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हंशराज वाग्ले, उपाध्यक्षमा देवी काफ्ले, महासचिवमा प्रज्ञान न्यौपाने, सचिवमा चिरञ्जीवी बस्याल, कोषाध्यक्षमा शारदा न्यौपाने र सहकोषाध्यक्षमा गोपाल घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ । यसैगरी सदस्यहरुमा थिरमणि पौडेल, अनुपविक्रम शाह, डम्बर बस्नेत, यादव लामिछाने, देवराज कार्की, नरेन्द्र ढकाल, योगेश बस्नेत, दुर्गा लिम्बु, कुवेर कोइराला (पंकज) र सिर्जना गुरुङ चयन हुनुभएको छ ।
यसैगरी नवनिर्वाचित कार्यसमितिको प्रथम बैठकले तिलक रानाभाट, विष्णु गैरे, कृष्ण पौडेल, विष्णुकुमारी गुरुङ, ज्ञानप्रसाद गैरे र किरणकिशोर घिमिरेलाई सल्लाहकार चयन गरेको छ ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढकाल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि एवम् नेपाली कांग्रेस पाल्पा–काठमाडौं सम्पर्क समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । ०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लुम्बिनी अञ्चलस्तरीय जनआन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य रही सक्रियता प्रदर्शन गर्नुहुने युवा व्यवसायी ढकाललाई संविधानसभा निर्वाचनमा नेका पाल्पाले क्षेत्र नं. ३ पाल्पाको प्रत्यक्षतर्फको सभासद्का लागि समेत नाम सिफारिस गरेको थियो । लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमको स्थापनाकालदेखि सल्लाहकार रहनुभएका उहाँ नेका जिल्ला कार्यसमिति पाल्पाको पूर्वसदस्य पनि हुनुहुन्छ ।

लोडसेडिङ घटाउन सातामा थप दिन बन्द †
महँगी नियन्त्रणको माग गर्दै नेकपा–माओवादी र विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सङ्घर्षको कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका बेला सरकारले पनि लोडसेडिङ घटाउन सातामा दुई दिन सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । माओवादीले भदौ २९ गते नेपाल बन्दको कार्यक्रम राखेको छ भने विद्यार्थीले भदौ २७ गते बन्द घोषणा गरेका छन् । महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिन बन्दका कार्यक्रम राखिएको भए पनि लोडसेडिङ घटाउनसमेत सातामा थप एक दिन बन्द गर्न सरकारले गरेको तयारीलाई भने हास्यास्द मानिएको छ । जलविद्युत् विकासको निम्ति सिन्कोसम्म भाँच्न नसक्ने र ट्रान्समिसन लाइनहरूको निर्माणसमेत गर्न नसकेको सरकारले सातामा थप एक दिन बन्द गरेर लोडसेडिङ घटाउने भन्नुलाई नकच्चरोपनका रूपमा लिइएको छ ।
यही सोचका साथ अघि बढ्ने हो भने सरकारले सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, कलकारखाना र कार्यालयहरू सातामा एक दिन मात्र चलाउने निर्णयमा पो पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । सातामा दुई दिन बिदा दिइने निर्णय केही वर्षअघि पनि भएको थियो । तर, त्यसबेला बिदाको कारण लोडसेडिङ घटाउनु भनिएको थिएन । एक दिन बिदा थप गर्दैमा लोडसेडिङ कसरी घट्ने हो सो आश्चर्य र विस्मात्को विषय बनेको छ । – हेमराज लम्साल

नेविसङ्घको सम्पर्क समिति
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ धनुषा–काठमाडौं सम्पर्क समितिको गठन भएको छ । भदौ २२ गते नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न एक भेलाले विद्यार्थी नेता कृष्ण यादवको अध्यक्षतामा सत्र सदस्यीय सम्पर्क समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यहरूमा रामजुलुम यादव, ओमपाल साह, दीपक भण्डारी, गोविन्द चौधरी, धर्मेन्द्र यादव, नागेन्द्र यादव, मन्दीप थापा, राम यादव, प्रदीप यादव, सरोज यादव, दीपक केसी, अनिल ठाकुर, गणेश साह, दीपक यादव, कुर्शेन्द्र साह र बलराम यादव रहेका छन् ।
भेलामा नेपाली कांग्रेस धादिङका पूर्वसभापति शिवराज अधिकारी, नेविसङ्घका पूर्वकोषाध्यक्ष कुन्दनराज काफ्ले, केन्द्रीय सदस्य लीलाबल्लभ दाहाल काका, नेविसङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य राजकुमार पाठक र तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय सदस्य शम्भुप्रसाद अधिकारीको विशेष उपस्थिति थियो ।

गुल्मेली पत्रकार सङ्गठित
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सञ्चार क्षेत्र समाजको ऐना भएकोले सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीले तथ्यसत्य बुझेर मात्र समाचार सम्पे्रषण गर्नुपर्ने कुरा बताउनुभएको छ । गुल्मी जिल्ला घर भई हाल राजधानीका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले यस्तो कुरा बताउनुभएको हो । मुख्यसचिव पौडेलले कहिलेकाहीँ समाचार नबुझी सम्पे्रषण गर्दा त्यसले पार्ने असरले वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्ने कुरामा जोड दिँदै आफू पनि एकपटक यस्तै गलत समाचारको सिकार भएको बताउनुभयो । समाचारबारे भोलिपल्टै आफूले फिचर शैलीबाट सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी गराए पनि त्यसको भन्दा पहिलो दिनको गलत समाचारले बढी हौवा फैलाएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । सचिव पौडेलले गुल्मी जिल्लाको सामाजिक विकासका लागि त्यहाँ रहेको सांस्कृतिक, पर्यटकीय र ऐतिहासिकतालाई केन्द्रबिन्दु बनाई समाचार सम्पे्रषण गर्न आग्रह गर्दै गाउँ–बस्तीमा लुकेका प्रतिभालाई प्रकाशमा ल्याउनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
गुल्मेली समाजको अगुवाइमा भएको भेटघाट कार्यक्रममा मुख्यसचिव पौडेलको उपस्थितिमा गुल्मेली पत्रकार समाजको तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रका समाचार सम्पादक टंक पन्तको संयोजकत्वमा गठन गरिएको तदर्थ समितिमा बालकृष्ण ज्ञवाली, रामप्रसाद भण्डारी, महेन्द्र पाण्डेय, गोकुल श्रेष्ठ, कमला पन्थी, निरू अर्याल, रामकृष्ण भण्डारी, चिरञ्जीवी गौतम, योगेश पोखरेल, रोशन पुरी सदस्य रहेका छन् । गुल्मी जिल्लाको विकास र त्यहाँको ऐतिहासिकतालाई आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रकाशन/प्रसारण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको तदर्थ समितिलाई छिट्टै अझ विस्तार गरिने संयोजक टंक पन्तले बताउनुभयो ।

ग्लोबल आईएमईले लाभांश वितरण गर्ने
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको हालै सम्पन्न बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १३ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकले १० प्रतिशत नगद लाभांश तथा तीन प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पास गरेको हो । साथै बैठकले उक्त नगद लाभांश र बोनस सेयर बैंकको साधारणसभाबाट पारित भई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत प्रदान गरेपछि वितरण गर्ने जानकारी गराएको छ । स्मरणीय छ, बैंकले निजी बैंकमध्ये १३ अञ्चलमा सबैभन्दा बढी शाखा सञ्जालमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेता नभएकाले गतिरोध
प्रमुख पार्टीहरूमा पदाधिकारी मात्र भएको र नेता नभएकोले देशमा गतिरोध देखिएको विचार बुद्धिजीवीहरूले राखेका छन् । उनीहरूले नेता हुनका लागि तीन गुणा दृष्टिकोण, हिम्मत र त्याग चाहिने भएकोले वर्तमान पार्टीका पदाधिकारीमा ती गुण नभएकाले उनीहरूलाई नेता मान्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । नेताले सम्झौता गरेपछि त्यसलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्ने हिम्मत देखाउँछ तर वर्तमान पार्टीका पदाधिकारीहरूले आफूले गरेको सम्झौता आफैंले तोड्ने र तोडमोड गर्दै अगाडि बढ्ने भएकाले नेता मान्न गाह्रो परेको कुरा बताए । नेता शब्द जनताले भित्री हृदयले दिने भएकाले त्यो कहिल्यै बूढो नहुने कुरा गर्दै दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेलाको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे ।
उनीहरूले उक्त कुरा नेपाली कांग्रेस ५ नं. वडा इकाइ समितिद्वारा आयोजित महामानव विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ९८ औँ जन्मजयन्तीको उपलक्ष्यमा सम्मान तथा क्रियाशील सदस्यता वितरण समारोहमा व्यक्त गरेका हुन् । समारोहमा उनीहरूले नेपाली कांग्रेसले सक्षम युवाशक्तिलाई अँगाल्न नसकेको र अर्काको कमी–कमजोरी औंल्याउँदै अघि बढेको विचार व्यक्त गरे । अबको कांग्रेसले सक्षम र असल युवाशक्तिलाई समेट्दै अगाडि बढे मात्र आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छ, नत्र कांग्रेसको भविष्य अन्धकार रहने उनीहरूले बताए ।
कार्यक्रममा ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ मा लामो समयदेखि बस्दै आएका समाजसेवी धु्रव राउत र महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निरन्तर सेवा गर्दै आएकी शान्ति बज्राचार्यलाई नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नुभयो । यसैगरी उक्त वडाबाट गत वर्ष सञ्चालित एसएलसी परीक्षामा सर्वाधिक प्रतिशत ल्याउने किरण विष्ट र लुजा शाक्यलाई नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य ओमकार श्रेष्ठले सम्मान गर्नुभयो । सम्मानको क्रममा नेपाल कराते सङ्घका सभापति दावा गुरुङले ५ वडाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश भई वडाको गरिमा बढाएका पवन रानामगरलाई पनि सम्मान गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा ललितपुरका चर्चित व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय परिस्थिति रहनुका साथै ५ नं. वडाका बुद्धिजीवीहरूको पनि ठूलो जमघट देखिएको थियो । नेपाली कांग्रेस ५ नं. इकाइ सभापति सानुलाल श्रेष्ठको सभापतित्वमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य ओमकार श्रेष्ठ, पूर्वसभासद् रामकृष्ण चित्रकार र तरुण दल संयोजक उदयशमशेर राणाले पनि आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुका साथै वडाको ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा रहेका पूर्णगोविन्द अमात्य र मिठु सुनुवारलाई पनि सम्मान गरियो ।
–सुधाकर ढुङ्गाना

नयाँ अमेरिकी राजदूतको काठमाडौं आगमन
नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका नवनियुक्त राजदूत पिटर डब्लू बोडी काठमाडौं आइपुग्नुभएको छ । स्कट एच डेलिसी युगाण्डा गएपछि उहाँको स्थानमा जिम्मेवारी सम्हाल्न बोडी नेपाल आउनुभएको हो । असारमा अमेरिकी सिनेटले बोडीको नाम अनुमोदन गरेको थियो । नेपाल आउनुअघि उहाँ बग्दाद (इराक) स्थित अमेरिकी दूतावासमा असिस्टेन्स ट्रान्जिसनका असिस्टेन्ट चिफ अफ मिसनका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
सन् २००८ देखि २०१० सम्म मलावीका लागि अमेरिकी राजदूतको कार्यभार सम्हाल्नुभएका बोडी सन् २००६ देखि २००८ सम्म इस्लामावादस्थित अमेरिकी दूतावासमा डेपुटी चिफ अफ मिसनका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
सन् १९८१ मा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्नुहुने राजदूत बोडीले काठमाडौंमा दुईपटक (सन् १९९४–१९९७ मा डेपुटी चिफ अफ मिसनका रूपमा र सन् १९८२–१९८४ मा सहचारीका रूपमा) र भारतको नयाँदिल्लीमा मिनिस्टर काउन्सेलर फोर एडमिनिस्ट्रेटिभ अफेयर्सका रूपमा कार्य गरिसक्नुभएको जनाइएको छ । गायनाको जोर्जटाउन, जर्मनीको ह्याम्बर्ग, बुल्गेरियाको सोफिया र डेनमार्कको कोपनहेगनमा पनि उहाँले काम गरिसक्नुभएको छ । यस्तै, सन् २००२ देखि २००६ सम्म उहाँ जर्मनीको फ्र्याङकफर्टस्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावासमा महावाणिज्यदूतको पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
वासिङ्गटनडीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा पनि विभिन्न पदहरू सम्हाल्नुभएका बोडी पछिल्लोपटक व्यवस्थापन नीतिको कार्यालयका डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो । जर्मन र बुल्गेरियन भाषामा दख्खल राख्नुभएका उहाँ नेपाली भाषासमेत बोल्न जान्नुहुन्छ ।

विद्यालय भवन निर्माणका लागि ६ करोड भारतीय सहयोग
नवलपरासीका दुईवटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि भारतीय दूतावासले करिब ६ करोडबराबरको सहयोग गर्ने भएको छ । नवलपरासीको दुर्गम पहाडी बुर्लिङटारमा अवस्थित त्रिभुवन उमाविको भवन निर्माणका लागि दूतावासले दुई करोड ८४ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने भएको हो । पहाडी गाविसका विद्यालयमा पहिलोपटक भारतीय सहयोगबाट विद्यालय निर्माण हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दा उत्साहित भएको बुर्लिङटार गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष पदमराज गिरीले बताए ।
दूतावासले यसअघि पहाडी रतनपुर गाविसका करिब ६ सय घरमा सोलार प्लान्ट जडानमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । प्रगतिनगर गाविसको भीमसेन उमाविको भौतिक पूर्वधार र भवन निर्माणका लागि दुई करोड ८१ लाखबराबर दूतावासले सहयोग गर्ने भएको छ । रकमबाट अत्याधुनिक चार तलाको ३४ कोठे विद्यालय भवन निर्माण गरिनेछ भने विद्यालयमा नयाँ फर्निचरसमेतको व्यवस्था हुनेछ । सहयोगका लागि जिविस, भारतीय दूतावास र विद्यालयबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको भीमसेन माविका प्रधानाध्यापक नरदेव न्यौपानेले जानकारी दिए ।

पूर्व नेपाल परिवार मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल प्रहरीलाई सामग्री प्रदान
विगत केही अवधि नेपाल प्रहरीमा सेवा गरी बेलायतमा अवकाश जीवन बिताइरहेका पूर्वप्रहरीहरूको संस्था पूर्व नेपाल प्रहरी परिवार मञ्च, बेलायतको तर्फबाट नेपाल प्रहरी अस्पताललाई चिकित्सा सामग्री, दुई थान ह्विल चियर, दश थान क्रच तथा अक्षय कोषका लागि नगद रु. एक लाख पच्चीस हजार तथा नेपाल प्रहरी विद्यालयका लागि पनि नगद एक लाख पच्चीस हजारको अक्षय कोष रकम प्रदान गरिएको छ । सो रकम तथा चिकित्सा सामग्री गत आइतबार नेपाल प्रहरी अस्पतालमा एक समारोहबीच सो मञ्चका अध्यक्ष शिवजी श्रेष्ठ तथा सल्लाहकार हरिसंह थापाले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहलाई हस्तान्तरण गरे ।
सोही समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक शाहले सो सामग्री अस्पतालका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. रामनाथ सिंहलाई प्रदान गर्दै नेपाल प्रहरीबाट अवकाश जीवन प्राप्त गरेर धेरै टाढा रहेर पनि नेपाल प्रहरीप्रति जुन किसिमको सद्भाव राखी बेलायतमा रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्वकर्मचारीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ । त्यसका लागि उहाँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । यसैगरी, मञ्चका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रहरी नायव उपरीक्षक शिवजी श्रेष्ठले विषम परिस्थितिमा कार्य गरिरहेका नेपाल प्रहरीको घाइते तथा अपाङ्ग प्रहरीको सहयोगार्थ यति कार्य गर्न पाएकोमा मञ्चले गौरवानुभूति गरेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यसलाई मञ्चले निरन्तरता दिने बताउनुभयो । धन्यवादज्ञापन गर्दै नेपाल प्रहरी अस्पतालका प्रमुख डा. सिंहले चिकित्सा सामग्री तथा अक्षय कोषका लागि मञ्चका सदस्यहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा बेलायतबाट आउनुभएका मञ्चका सदस्यहरू एवम् नेपाल प्रहरी अस्पतालका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

पेरिसमा पनि तिज
फ्रान्समा बसोबास गर्दै आएका नेपाली दिदीबहिनीबीच आपसी स्नेह तथा सहयोगको सम्बन्ध प्रगाढ गराउने उद्देश्यले पेरिसस्थित नेपाली राजदूतावासले गत सोमबार तिज कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । सो अवसरमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा उपस्थित भएका दिदीबहिनीले उमङ्ग र उल्लासका साथ तिजका गीत गाएर नाचगान गर्दै शुभकामना तथा खुसी साटासाट गरेका दूतावासले जनाएको छ ।
सो अवसरमा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले तिज नेपाली महिलाको पावन अवसर भएको मन्तव्य दिनुहुँदै उपस्थित दिदीबहिनी तथा परिवारजनमा राजदूतावासको तर्फबाट सुख, सुस्वास्थ्य तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको निम्ति शुभकामना दिनुभएको थियो । करिब ६ घन्टा चलेको कार्यक्रममा राजदूत निवासस्थानका छिमेकी फ्रेन्च महिलासमेत स्वस्पूmर्त रूपमा कार्यक्रममा सरिक भई रौनक थपेका थिए भने राजदूतावासका तर्फबाट पस्किएका नेपाली स्वादिष्ट परिकारहरू ग्रहण गरी सहभागीले खुसी र कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए ।

बीपीको जन्मजयन्तीमा विचार गोष्ठी
बीपी कोइरालाको ९९औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय समितिले सोमबार विचार गोष्ठीको आयोजना गर्‍यो । समसामयिक राजनीतिमा बीपी विचारको सान्दर्भिकता विषयक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य डा. रामशरण महत, मनमोहन भट्टराईले बीपीका विचारहरू सधैं सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि महामानव बीपीका विचारहरू मनन्योग्य रहेको विचार व्यक्त गरे ।
सङ्घका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद गौतमको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका रञ्जित कर्ण, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घ राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष ऋषिराम आचार्यलगायतले बीपी र उनका विचारका सम्बन्धमा बोलेका थिए । कार्यक्रममा सङ्घले गत वर्ष एसएलसी परीक्षामा सर्वाधिक अङ्क ल्याउने कर्मचारीका छोराछोरीलाई पुरस्कृत गरी छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गरेको थियो ।