सेना समायोजन कि लडाकु व्यवस्थापन ? बबिता बस्नेत

सेना समायोजन कि लडाकु व्यवस्थापन ? बबिता बस्नेत


केही दिनयता माओवादी लडाकु व्यवस्थापन तथा समायोजनका अनेक खाकाहरूको विषयमा चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ । मोडेल थरीथरीका छन्, माओवादीले अघि सारेको खाकामा माओवादी सेनाको मात्रै छुट्टै अर्धसैनिक बल गठन गर्ने, नेपाली सेना र लडाकु मिसाएर राष्ट्रिय सेना बनाउने, सुरक्षा निकायका आधा र माओवादीका आधा राखेर अर्धसैनिक बल बनाउने, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा सामूहिक समायोजन गर्ने भनी यीमध्ये जे गरे पनि मान्य हुने भनिएको छ । जसमध्ये माओवादी लडाकु मात्रैको छुट्टै अर्धसैनिक बल गठन गर्ने कुरामा प्राय: सबै राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । बा“की तीनवटा खाकामध्ये नेपाली सेना र माओवादी लडाकु मिसाएर राष्ट्रिय सेना बनाउने कुरा त्यत्ति सम्भव होलाझैं देखि“दैन, यदि सबै लडाकु नेपाली सेनामै समायोजन गरिने भए यो मुद्दाले यत्तिका वर्ष समय लिने थिएन । बा“की रह्यो सामूहिक समायोजन र पचास प्रतिशतको कुरा, यो कति व्यावहारिक होला – सैद्धान्तिक लडाइ“बाट आएकाहरूको सङ्ख्या आधा रहेको अवस्थामा त्यो सुरक्षा निकाय रहन्छ या कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ सैनिक सङ्गठन – शायद यतातिर पनि सोचिनुपर्छ । माओवादी लडाकु र तीनवटै सुरक्षा निकायमा भएका सुरक्षाकर्मीबीचको सबैभन्दा ठूलो अन्तर के हो भने माओवादी लडाकुहरू ‘बा“चे राज्य मरे एउटा शरीर’ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताबाट आएका हुन् । उनीहरूलाई सेनाको जस्तै पोसाक लगाउन ‘कामरेड लालसलाम’ भन्दै साधारण शारीरिक अभ्यासबाहेक खासै प्रक्रियाहरू पार गर्नुपरेको छैन । यता सुरक्षाकर्मी हुनेहरूले ‘जीन्दगी यत्तिकै हो कि’ झैं लाग्ने गरी शारीरिक अभ्यास, शैक्षिक तथा मेडिकल जा“चलगायतका अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मीको तालिम राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर हुन्छ, माओवादीको आफ्नो पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर । यस विषयमा नेपाली सेनाले सेनाको गैरराजनीतिक तथा व्यावसायिक चरित्र जोगाएर राजनीतिक निर्णय गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । समूहगत रूपमा नभएर व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता र दक्षताका आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने अडान सेनाले राखेको छ । माओवादीको सामूहिक प्रवेशले सेनाभित्र राजनीति पनि स“गस“गै भित्रिन सक्ने आशङ्का सेनामा देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिकरण हुन बा“की कुनै निकाय छ भने त्यो नेपाली सेना मात्रै हो ।
केही समययता सेनाको लोकतान्त्रीकरणको कुरा पनि निकै जोडतोडले उठिरहेको छ, सेनाको लोकतान्त्रीकरणको परिभाषा पनि पार्टीहरूपिच्छे फरक-फरक छन् । माओवादीले आफ्ना सेनाको प्रवेशपछि सेना पूर्णत: लोकतान्त्रिक हुने विचार सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने कतिपयले सेना जनताको हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । सेना जनताको कसरी हुने भन्ने स्पष्ट खाकाचाहि“ कसैले पनि सार्वजनिक गरेको पाइ“दैन । पृथ्वीनारायण शाहको कमान्डमा गठन भएको नेपालको राष्ट्रिय सेना राष्ट्रपति रामवरण यादवको छत्रछायामा रहन पुग्दासम्म कति लोकतान्त्रिक भयो भन्ने कुरा छलफल र बहसको विषय हुन सक्छ । तर, कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय सेनाका लागि व्यावसायीकरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । लोकतन्त्र बलियो भएका मुलुकहरूले सेनाको व्यावसायीकरणलाई नै बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ न कि लोकतान्त्रीकरण । यस पङ्क्तिकारस“गको कुराकानीमा गत वर्ष भारतीय सेनाका जनरल अशोक मेहताले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, लोकतान्त्रिक अभ्यासजस्ता कुराहरू राजनीतिक दलले गर्ने हो, सेना त पूर्ण व्यावसायिक हुनुपर्छ ।’ सेना समायोजनको प्रसङ्गमा माओवादीले आफ्ना लडाकुहरूको व्यवस्थापन जहा“ गरिए पनि चेन अफ कमान्ड उस्तै रहने बताएको छ । सुरक्षा निकायमा समायोजन भइसकेपछि पार्टीको चेन अफ कमान्ड कसरी रहन्छ – बुझ्न सकिएको छैन ।
सेनाको लोकतान्त्रीकरणको प्रसङ्गमा पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले सेना संसद्अर्न्तर्गत आउना साथै लोकतान्त्रिक भइसकेको बताउने गर्नुभएको छ । भारतका जनरलहरूलाई भने नेपालमा हुने गरेको सेनामा लोकतान्त्रीकरणको बहस र प्रसङ्गले अचम्मै तुल्याउ“दो रहेछ । मेहता भन्छन्, ‘सेनाको लोकतान्त्रीकरण भनेको सेनाका मानिसहरू काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट हुनुपर्‍यो भनेको हो – राजनीतिक दलस“ग निकट रहेर काम गर्नुपर्‍यो भनेको हो – नेपालमा राजनीतिक दलको पछि लाग्न बा“की नेपाली सेनाबाहेक के नै छ र -‘ हुन पनि कर्मचारीतन्त्रदेखि सबै नै पार्टीगत रूपमा विभाजित भएको बेला समग्र देशको बारेमा सोच्ने या गर्ने निकाय नै हामीकहा“ के बा“की छ र – यस्तो अवस्थामा सेनामा माओवादी लडाकुको एकै ढिक्का प्रवेशले सेनामा हुन सक्ने राजनीतिकरणलाई कसैले रोक्न सक्ने देखि“दैन । तर, तिनै लडाकुहरूलाई योग्यताको आधारमा सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायमा भर्ना गरि“दा भने त्यत्ति ठूलो आपित्त मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । केही समय माओवादीका लडाकु भएर बिताएका भए पनि ती सबै नेपाली नागरिक हुन् र नेपाली नागरिक हुनुको अर्थमा नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायमा जान पाउने उनीहरूको हक छ । माओवादीमा रहेका महिला लडाकुहरूको समायोजन तथा व्यवस्थापनमा अलि बढी संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न शिविरमा रहेका महिला लडाकुहरूमध्ये धेरैका काखमा बच्चा छन्, नेपाली सेनामा एकल भए मात्रै विवाहित महिलालाई भर्ना लिने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा महिला लडाकुलाई भर्ना गर्न सेनाको नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । समानताको आ“खाले हेर्दा पुरुषको वैवाहिक अवस्थास“ग वास्ता नगरी महिलाको वैवाहिक अवस्थालाई मात्रै इङ्गित गरि“दा विभेद देखिन्छ, अघिपछिको कुरा हो जुन विभेद हटाउनु आवश्यक नै छ । महिला लडाकुहरूको समायोजनकै क्रममा यो विभेदलाई हटाए नराम्रो मानिने छैन । साथै महिला-पुरुष दुवै लडाकुको समायोजन सर्न्दर्भमा उनीहरूको इच्छालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ, उनीहरू अर्कै परिस्थितिमा माओवादीका लडाकु बनेका थिए अहिले अरू नै क्षेत्रमा पो जान चाहन्छ्न कि – अरू नै छेत्रमा जान सक्ने मोडेलचाहि“ माओवादीले किन अघि नसारेको – वैदेशिक रोजगार, घरजम, खेतिपाती, प्राविधिक क्षेत्र तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्र, अवसरहरू धेरै हुन सक्छन् । लामो समयसम्म आफ्नो परिवारबाट अलग भएका लडाकुहरू फेरि पनि सुरक्षा क्षेत्रमा गएर घरपरिवारस“ग टाढै बस्न चाहन्छन् भनेर सोच्नु पनि त्यत्ति न्यायसङ्गत देखि“दैन । जीवनको उर्वर समय मुठ्ठी उठाएर लालसलाम गर्दै बिताएका उनीहरू सबैको चाहना फेरि बुट बजार्दै सलाम नै ठोक्ने मात्रै नहुन सक्छ भन्ने पनि छैन, सेनामा प्रवेश भनेको बढीमा सेकेन्ड लेफि्टनेन्टबाट हो, प्रहरीमा भए इन्स्पेक्टर त्यो पनि पढाइलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर । त्यसैले यो सब झन्झटमा लाग्न नचाहने लडाकुहरूका लागि जता पनि जान सक्ने नया“ मोडेल आवश्यक छ । भाषागत रूपमा पनि यसलाई सेना समायोजन नभनेर लडाकु व्यवस्थापन भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।