नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमाथि अब राज्यले नै छानबिन गर्ने भएको छ । माओवादी लडाकुको नाममा साढे नौ अर्ब रुपैयाँ राज्यबाट बुझेर करिब तीन अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको विषयलाई लिएर राज्यले छानबिन गर्ने तत्परता लिएको हो । गत सोमबार सेना समायोजन उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. रामशरण महतले लडाकुको नाममा लगेको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । डा. महतको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले छानबिन सुरु गरिने विश्वास दिलाउनुभएको छ । त्यसनिम्ति अहिलेसम्म लडाकुको नाममा राज्यका तर्फबाट कति रकम गएको छ भन्ने कुराको पूर्ण विवरण सङ्कलन गरिने भएको छ । शान्ति मन्त्रालयमार्फत गएको रकमको विवरण प्राप्त भइसकेपछि कहाँ–कहाँ कसरी कति खर्च भएको छ त्यसको पनि लगत तयार गरिने भएको छ । ज्ञातव्य छ, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १९ हजार लडाकुको नाममा रकम बुझे पनि क्यान्टोनमेन्टमा चौध हजार मात्र लडाकु बस्ने गरेका थिए । क्यान्टोनमेन्टमा नभएका लडाकुका नाममा तीन अर्बभन्दा बढी रकम प्रचण्डको टोलीले कसरी हिनामिना गर्‍यो त्यसको तथ्य सङ्कलन भइसकेपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने बुझिएको छ । तर, यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाइन्छ या त्यसको जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइन्छ सो भने स्पष्ट हुन सकेको छैन । सेना समायोजन उच्चस्तरीय समितिमा तथ्यहरू सङ्कलन भइसकेपछि मात्र कारबाही प्रक्रियाका बारेमा निर्णय लिने बुझिएको छ ।
सोमबारको बैठकमा काङ्ग्रेस नेता डा. रामशरण महतले छानबिनको प्रस्ताव राख्नुहुँदा नेकपा एमालेका नेताहरूले प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने आलटाल गर्नुहुने हो कि भन्ने आशङ्का थियो । तर, भट्टराई पनि सजिलै सहमत हुनुभएपछि त्यस विषयलाई लिएर बैठकमा कुनै चर्चा–चर्की गर्नु नपरेको समितिका सदस्य दीपक भट्टले जनाउनुभएको छ । नारायणकाजीलाई उचालेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको तेजोबध गर्ने प्रयास गर्दै आउनुभएका प्रचण्डलाई यो भ्रष्टाचार प्रकरणले निकै सास्ती दिने अनुमान गरिएको छ । प्रचण्डले रकम बुझ्ने काममा कृष्णबहादुर महरा र जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई लगाएको भए पनि उक्त रकममाथि सम्पूर्ण नियन्त्रण भने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकै थियो । यस प्रकरणमाथि छानबिन सुरु भएपछि प्रचण्ड रक्षात्मक हुँदै जाने र प्रधानमन्त्री भट्टराई एमाओवादीको एकल प्रभावकारी नेताका रूपमा स्थापित हुने सम्भावना छ ।
बाबुरामको माग बाबुरामलाई नै
नेकपा–माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको मुद्दामा व्यापक सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । गत शुक्रबार सुरु भएको बैठकले नेपालको राष्ट्रियता इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सङ्कटमा परेको ठहर गरेको छ । जनताको दैनिक जीवन सङ्कटग्रस्त बनेको र जनतन्त्रको मार्गसमेत अवरुद्ध भएको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । त्यसैले ०५२ सालमा बाबुराम भट्टराईको अगुवाइमा तात्कालिक सरकारसमक्ष पेस गरिएको मागलाई केही परिमार्जन गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकहाँ पुन: पेस गर्ने निर्णय माओवादी बैठकले गरेको छ । आगामी साता कुनै बेला भट्टराईले तर्जुमा गरेको मागमा केही थप गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराउने र सोही माग देशको ७५ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता गराइने कार्यक्रम नेकपा–माओवादीले बनाएको छ । स्मरणीय छ, बाबुराम भट्टराईले ०५२ सालमा प्रस्तुत गरेका ४० सूत्रीय मागमध्ये नौवटा भारतसँग मात्र सम्बन्धित छन् भने बाँकी ३१ माग जनजीविका र राजनीतिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । माओवादीले प्रचण्ड–बाबुरामको सत्ताविरुद्ध देशव्यापी सशक्त सङ्घर्ष अघि बढाउने र त्यसक्रममा गोलमेचसभालाई मुख्य एजेण्डा बनाउने भएको छ । मुलुकलाई निकास दिन सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरिनुपर्छ भन्ने उक्त पार्टीको धारणा रहेको छ । यसैबीच प्राप्त अर्को एक समाचारअनुसार नेकपा–माओवादीले आफू प्रचण्ड–बाबुरामको पार्टीबाट अलग्गिएको औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने भएको छ । गत असारमा पार्टी पुनर्गठन भन्दै अलग्गै पार्टी गठन भए पनि नेकपा–माओवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन । केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत नपुगेको र संविधानसभा पनि अस्तित्वमा नरहेको हुँदा कसरी वैधानिकता प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा उक्त पार्टी एकप्रकारले अन्योलमा परेको थियो । प्रचण्ड–बाुबरामहरूको संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्ने प्रयास सफल भएमा नेकपा–माओवादीमाथि एमाओवादीले अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना गरिरहेकाले उक्त पार्टीको नेतृत्व पार्टी पुनर्गठनको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

कान्तिपुरका थापालाई सुरक्षा थ्रेट
ठूलो मिडिया हाउस कान्तिपुरका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–निर्देशक कैलाश सिरोहियाले रामेश्वर थापालाई रकम भुक्तानी गर्न नसकेर विवाद चलिरहेका बेला रामेश्वरलाई भने ‘सुरक्षा थ्रेट’ भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने जिल्ला सुरक्षा समितिको गत भदौ ११ गते बसेको बैठकले निर्देशक थापालाई सुरक्षा थ्रेट भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
निर्देशक थापाको गाडीको पिछा गर्ने, अपरिचित केटाहरूले गाडीको फोटो खिच्ने, नक्कली नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलले फलो गर्ने काम गर्दै आएको सुरक्षा संयन्त्रले पत्ता लगाएको थियो ।
हाल सरकारले क्याप्टेनसमेत रहेका थापालाई अङ्गरक्षकका रूपमा एकजना कमान्डो व्यवस्था गरिदिएको छ ।
कान्तिपुरमा २५ प्रतिशत लगानी गरेका थापालाई सिरोहियाले रकम भुक्तानी गर्नु अगावै केही दिनअघि प्रिन्टलाइनबाट नाम हटाएका थिए । सिरोहियाले थापालाई हिसाबअनुसार ६१ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बुझिएको छ । यससम्बन्धी दुवैका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले तयार पारेको हिसाबकिताबसम्बन्धी दस्तावेजमा कैलाश र रामेश्वर दुवैले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सिरोहियाले थापालाई रकम दिन नसकेपछि थापाले नै सिरोहियालाई बाँकी भुक्तानी गरेर कान्तिपुर नै किनिदिने जवाफ दिएको जानकारीमा आएको छ ।

आईजीपी बन्न बाह्र करोडको डिल !
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा रहनुभएका रवीन्द्रप्रताप शाहको सेवाअवधि सकिन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा उक्त पदमा कसको चयन होला भन्ने विषयलाई लिएर सर्वत्र चासो प्रकट भएको छ । वरियताका आधारमा कुवेरसिंह राना नै प्रहरी महानिरीक्षक हुने निश्चित भए पनि गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको वक्रदृष्टि रानामाथि परेका कारण आईजीपी चयन विवादको विषय बन्न पुगेको छ । गच्छदार भीष्म प्रसाईंलाई आईजीपी बनाउन चाहनुहुन्छ र उहाँले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग प्रसाईंलाई मधेसमैत्री व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरी प्रसाईंका पक्षमा वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहनुभएको छ । गच्छदारले गत साता महन्थ ठाकुरलाई भेटी भीष्म प्रसाईंलाई महानिरीक्षक बनाउन उपयुक्त हुने धारणा प्रस्तुत गर्दै यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रहरीका बारेमा अनभिज्ञ ठाकुरले आफूलाई कसैको बारेमा पनि जानकारी नभएकोले मिलाएर गर्न सुझाव दिनुभएको बुझिएको छ । आफू मात्रको जोडबलले प्रसाईंलाई महानिरीक्षक बनाउन मुस्किल हुने भएकाले गच्छदारले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि कन्भिन्स गरिरहनुभएको छ । गच्छदारकै सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री इरान भ्रमणमा जानुअघि प्रसाईंले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेटी लामो छलफल पनि गरिसक्नुभएको छ । प्रसाईंले रानालाई मानवअधिकार उल्लङ्घनमा दोषी रहेको पुष्टि गर्न प्रयास गर्नुभएको थियो भने नवराज ढकाल कांग्रेसनिकट भएकोले उहाँलाई आईजीपी बनाउँदा माओवादीलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै आफूलाई आईजीपी बनाए माओवादी ढुक्क हुनसक्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराई प्रसाईंका कुराले प्रभावित नभएको बुझिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन मुख्य दुईवटा कुरालाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ– वरिष्ठता र कार्यक्षमता । वरिष्ठतामा कुवेरसिंह राना अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई एक व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतका रूपमा पनि लिइन्छ । कार्यक्षमताका दृष्टिले नवराज ढकाल पनि अब्बल मानिनुहुन्छ । तर, गृहमन्त्री वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई नियुक्तिको आधार बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न । कुवेरसिंह राना या नवराज ढकाल आईजीपी भएमा व्यावसायिक ढङ्गले मात्र अघि बढ्ने सम्भावना रहेको ठहर गच्छदारको छ । उहाँलाई व्यावसायिकभन्दा सहयोगी कारिन्दाको रूपमा मात्र काम गर्ने महानिरीक्षक चाहिएको हुनाले राना र ढकालमाथि उहाँको दृृष्टि पर्न सकेको छैन । विभिन्न धन्दामा संलग्न एकथरी व्यापारीहरू पनि कुवेरसिंह रानालाई आईजीपी बन्नबाट रोक्न सक्रिय भएका छन् । रवीन्द्रप्रताप शाहले आफ्नो इच्छाअनुसार काम नगरेकाले पुन: त्यस्तै प्रकारको आईजीपी चयन गर्नु भूल हुने ठम्याई गच्छदारको छ । अर्थ सहयोगको रकमलाई मुख्य आधार बनाएर व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु गृहमन्त्री गच्छदारको धेरै पुरानो रोग हो । उहाँको यही रोगका कारण भीष्म प्रसाईं गच्छदारको दृष्टिमा सबैभन्दा योग्य ठहरिन पुग्नुभएको छ । प्रसाईंले गच्छदारलाई बाह्र करोड रुपैयाँ अफर गरेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा चलेको छ । नगदमा कमजोर मानिनुहुने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत प्रसार्इंले पट्याइसक्नुभएको बताइन्छ । त्यसैले अब को आईजीपी बन्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हातमा रहेको छ । उहाँले पनि नगदलाई नै प्रमुख आधार बनाउनुभयो भने प्रसाईं महानिरीक्षक बन्ने निश्चित छ । होइन भने कुवेरसिंह राना र नवराज ढकालमध्ये एकले आईजीपीको जिम्मेवारी पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म बढी सम्भावना भने कुवेरसिंह रानाकै रहेको छ ।
एआईजीपीमा पनि नगद !
यही भदौ ३० गतेदेखि नेपाल प्रहरीका पाँच एआईजीपी पद रिक्त हुने भएपछि त्यसमा पनि गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मुख मिठ्याएका छन् । वरिष्ठताका आधारमा डीआईजीपीहरू दिनकरशमशेर राणा, गंगा पाण्डे, रमेशविक्रम शाह, विनोद सिंह र पुष्कर रेग्मी स्वत: एआईजीपीमा बढुवा हुनुपर्ने भए पनि गृहमन्त्रीले वरिष्ठता र कार्यक्षमताभन्दा नगदलाई प्राथमिकता दिने हुँदा प्रहरीभित्र सन्त्रास बढेको छ । उल्लिखित पाँचैजना अधिकृतले ०४० साल कात्तिक ३० गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरूलाई छिर्के हान्न डीआईजीद्वय गणेश राई र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ सक्रिय भएपछि प्रहरी बढुवामा फेरि पनि अवाञ्छित निर्णय हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । ०४३ फागुन ३ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका गणेश राईले गोपाल किराँतीमार्फत प्रचण्डलाई समाएका छन् भने वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई नारायणकाजी श्रेष्ठले बोकेर हिँडेका छन् । वरिष्ठ अधिकृतहरू हुँदाहुँदै राजनीतिक नेताको आडमा तीन वर्ष कनिष्ट अधिकृतहरू एआईजीपी बन्न दौडधुप गर्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । स्मरणीय छ, गणेश राई ट्राफिक प्रहरीमा र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ हेटौंडामा बसेर राम्रो कमाइ गर्न सफल भएका प्रहरी अधिकृतका रूपमा नाम चलाएका व्यक्ति हुन् । उनीहरूको कमाइको हिस्सा बुझेर गृहमन्त्रीले कनिष्ट रहेका उनीहरूलाई नै बढुवा गरे भने प्रहरी सङ्गठनभित्र अराजकता बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
भित्रभित्रै प्रधानमन्त्रीमा अनेक नाम
आफैं प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक प्रचण्डसँग नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिनुपर्नेमा जोड दिएपछि प्रचण्डले ‘बरु गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुने’ धारणा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूसँग अनौपचारिक भेटवार्ताका क्रममा प्रकट गर्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ । आफ्नो हातमा सत्ता आउने सहमति नबने पनि परिस्थिति बनेमा उहाँ बाबुराम नेतृत्वलाई
विस्थापित गर्न तयार हुनुहुन्छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले ‘प्ले’ गर्न सक्ने अवस्था देखेपछि प्रचण्ड पनि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व नदिन दृढ हुनुहुन्छ, तर कांग्रेस नेताहरूले यसको भेउ पाउन सकेका छैनन् । बाबुराम हट्ने तर आफू प्रधानमन्त्री बन्न पनि नसक्ने अवस्था आएमा प्रत्यक्ष राजनीतिमा नरहेका नागरिक समाजका अगुवाहरूमध्ये कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा प्रचण्डको प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ, कांग्रेस होइन । त्यस्तो अवस्थाका निम्ति प्रचण्डले केही नामहरू भित्रभित्रै ‘एक्स्प्लोर’ समेत गराउनुभएको छ । उहाँ दमननाथ ढुङ्गाना, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा या प्रा.डा. लोकराज बरालमध्ये जो भए पनि हुन् भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ । तर, कांग्रेस आफूले सरकारको नेतृत्व नपाउने भएमा प्रचण्ड र प्रचण्डको प्रस्तावमा अरू कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने अवस्थामा देखिँदैन । नागरिक समाजबाटै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्‍यो भने पनि डा. केदारभक्त माथेमाजस्ता व्यक्ति कांग्रेसको छनोटमा पर्ने देखिन्छ । कदाचित त्यस्तो अवस्था आएमा कांग्रेस बरु डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रका पक्षमा उभिन सक्ला, प्रचण्डद्वारा प्रस्तावित व्यक्तिका प्रति सकारात्मक रहने देखिँदैन । एकथरीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवकहाँ सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्वन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम पनि पुर्‍याएको बुझिन्छ । राष्ट्रपति यादवसमेत रामप्रसादको नामप्रति सकारात्मक हुनुभएको बताइन्छ ।
यसरी विभिन्न कुनाबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम सम्भाव्य प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिइएका भए पनि दलका नेताहरूले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई सत्ता सुम्पिएर आफूहरू बाहिर बस्ने साहस गर्लान् भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन । आफ्नो हातमा सत्ता आउन नसक्ने अवस्थामा एक–अर्कोलाई निषेध गर्ने सोच मनोविज्ञान दलका नेताहरूमा देखिँदै आएको छ । यदि एकले अर्कोलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने प्रवृत्ति सक्रिय रहिरह्यो भने मात्र दलका नेताहरू बाध्यतापूर्वक गैरराजनीतिक कित्ताका व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन तयार हुनेहुन् । अहिले जो जसको नाम जसले जसरी चर्चामा ल्याएका भए पनि तत्काल नागरिक समाजका कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइने सम्भावना छैन । आफूहरू असफल भएको प्रमाणित हुने डरका कारणले पनि नेताहरू प्रधानमन्त्री पदलाई राजनीतिक वृत्तभित्र नै राख्न चाहन्छन् ।

तीन हजार लडाकु जागिरका लागि परीक्षामा
माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनाको जागिर उपलब्ध गराउने औपचारिक र निर्णायक प्रक्रिया यसै साताबाट सुरु हुने भएको छ । माओवादी पार्टीका निम्ति आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर लडेका लडाकुहरूमध्ये यतिबेला तीन हजार एक सय २३ (३१२३) जना जागिरको प्रतीक्षामा शिविर कुरिरहेका छन् । तीमध्ये एक सय बाह्र (११२) जना अधिकृत बन्न योग्य भएको दाबीसहित माओवादी पार्टीले विशेष समितिमा सिफारिस गरेको छ । ती एक सय बाह्रजनाको परीक्षा चितवनको पर्सास्थित सैनिक
विद्यालयमा लिइने भएको छ । परीक्षाको निम्ति नेपाली सेनाका मेजर जनरल बलदेव महत र ब्रिगेडियर जनरल भरत मल्ललाई सैनिक मुख्यालयले खटाएको छ । लोकसेवा आयोगका तर्फबाट प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकी जेठीसासू कयोदेवी खटिएकी छिन् । अधिकृतबाहेक अन्यको परीक्षा भने देशका विभिन्न सात मुख्य शिविरहरूमा हुनेछन् । परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि सेना समायोजन विशेष समितिको आठवटा टोली यसै साताभित्र शिविरहरूमा पुगिसक्ने छन् । लडाकुलाई सेनाको जागिरमा प्रवेश गर्न साधारण नागरिकलाई भन्दा केही खुकुलो पारिएको छ । उनीहरूको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, तालिम, उमेर र वैवाहिक स्थितिमा केही छुट दिने निर्णय पहिले नै भइसकेको छ । यसपटक लिइने परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूलाई सेनाले निश्चित अवधि तालिम दिएपछि जागिरमा लगाउनेछ । जनवादी क्रान्तिका निम्ति भन्दै हिंसात्मक सङ्घर्षमा लागेका लडाकुहरूले ‘जनवाद’ नपाए पनि सेनाको जागिर भने पाउने भएका छन् । यसरी आफ्ना लडाकुहरूलाई जागिर उपलब्ध गराउन सक्नुलाई प्रचण्ड–बाबुरामले ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको प्रचारमा मन्त्री !
एमाओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले डा. बाबुराम भट्टराईसँग जुधाउने उद्देश्यले उच्च महत्वका साथ पार्टीमा भित्याएका नारायणकाजी श्रेष्ठ आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्धको प्रचारबाजीमा जुटेका छन् । गत वर्ष छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग बिप्पा सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँगै भारत पुगेका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल फर्कनेबित्तिकै बिप्पा सम्झौता र प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेका थिए । त्यसबेला पार्टी बैठकमा पनि श्रेष्ठले बिप्पाको कुरा उठाएर प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राष्ट्रघाती करार दिँदै तेजोबध गर्न कोसिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगै असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा भाग लिन इरान पुगेका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले इरानबाट फर्कनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्ध अर्को प्रचारबाजी सुरु गरेका छन् । उनले भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग बाबुराम भट्टराईले एक्लै भेटेको प्रचार परराष्ट्र मन्त्रालयकै नाममा विज्ञप्ति जारी गरेर सुरु गरेका छन् । नारायणकाजीको प्रवृत्ति र चरित्रलाई राम्ररी बुझेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा आफूसँगै राख्न नचाहनु स्वाभाविक थियो । प्रधानमन्त्री तहको वार्तामा मन्त्री या अरू क–कसलाई राख्ने या नराख्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री स्वयम्को
इच्छा र अधिकारभित्र पर्ने मानिन्छ । सँगै भारत भ्रमणमा गएका मन्त्री नेपाल फर्किएपछि आफ्नैविरुद्ध लागेको घटना व्यहोरिसकेका डा. भट्टराईले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नराखीकन वार्ता गर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसैलाई निहुँ बनाएर अहिले नारायणकाजीले प्रधानमन्त्रीको बद्ख्वाइँ सुरु गरेका छन् । दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तालाई रहस्यमयी बनाएर उनी बाबुराम भट्टराईविरुद्ध माहौल बनाउन कस्सिएका छन् । यसरी आफ्नै मन्त्रिमण्डलमा बसेर आफैंविरुद्ध सक्रिय हुँदा पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले नारायणकाजीलाई कुनै कारबाही गर्न सकेका छैनन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन र सल्लाहबमोजिम चल्ने गरेको जानकारी पाएर उनीमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराईले आँट नगरेको बुझिएको छ ।
महल छोड्ने कुरा कुरै मात्र
बोलेका कुरा कहिल्यै पूरा नगर्ने नेताका रूपमा ‘नेपाल कृति’ कायम गर्नुभएका एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कीर्तिमा पछिल्लो समय अर्को नयाँ कीर्ति थप गर्नुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले गत महिना राजधानीमा सम्पन्न पार्टीको सातौँ विस्तारित बैठकमा सहभागी कार्यकर्ताद्वारा आफ्नो जीवनशैलीबारे चर्को आलोचना भएपछि आफू बस्दै आएको महल छाडेर राजधानीकै कुनै झुपडी घरमा बस्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो । तर, यो प्रतिज्ञा गरेको डेढ महिना हुन लाग्दा पनि घर सर्ने कुनै सुरसार गरेका छैनन् । यत्तिका समय बित्दा पनि उहाँले नयाँ घर खोजेर सर्ने कुनै सुरसार नगरेपछि विस्तारित बैठकमा उर्लिएको कार्यकर्ताको आक्रोशलाई थामथुम पार्नका लागि मात्र घर सर्ने वाचा गरेको देखिएको छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झुपडी खोजिरहेको भन्दै महलमा दिन बिताइरहेका छन् । आफूले भनेजस्तो घर नपाएको भन्दै उनले लाजिम्पाटस्थित करोडौँ मूल्य पर्ने घरलाई ‘झुपडी’ सम्झेर बसिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले नयाँ घर खोजेकै छैनन् । उनका सहयोगीहरूले घर खोज्ने कि नखोज्ने भन्नेबारे प्रचण्डसँग निकै अघि सल्लाह गर्दा उनले तत्काल नयाँ घर खोज्ने कामलाई स्थगन गरी अन्य कार्यलाई नै प्राथमिकतामा राख्न भनेपछि घर खोज्ने कार्य तत्कालका लागि पछि सरेको हो । स्रोतले भन्यो, ‘साँच्चिकै लाजिम्पाटको महल छाडेर पुरानो घरमा सर्न खोजेका थिए भने प्रचण्ड निकै अघि पुरानो घरमा सरी सक्थे ।’ तर, प्रचण्ड घर नपाएको भन्दै सोही घरमा नै स्थायी रूपमा बस्ने योजनमा छन् ।
स्रोका अनुसार प्रचण्डले नयाँ घर खोजेर सर्नुपरेमा नयाँबजारमा बस्दै आएकोभन्दा राम्र्रो र सुविधा भएको घर खोज्न भनेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले घरका बारेमा पत्नी सीतासँग सल्लाह गरेर मात्र अघि बढ्न पनि आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीलाई भनेका छन् । प्रचण्डका सहयोगी कर्मचारी शिव खकुरेलले भने आफूहरूले घर खोजिरहेको जानकारी दिनुभयो । खकुरेलको भनाइ थियो, ‘हामी उपयुक्त घर खोजिरहेका छौँ, पाउनेबित्तिकै सर्छौं ।’
एमाओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड नयाँबजारस्थित एक शेरचन थर गरेका व्यक्तिको घर भाडामा लिएर बस्दै आउनुभएको थियो । तर, उक्त घर साँँघुरो भएको भन्दै श्रीमती सीता दाहालको रोजाइमा गत माघको पहिलो साता लाजिम्पाटस्थित आलिशान महलमा बस्न पुग्नुभएको थियो । एउटै कम्पाउन्डमा रहेका अढाईतले दुईवटा घरको प्रचण्डले मासिक एक लाख तीन हजार भाडा तिर्दै आएको बताइए पनि सो घर प्रचण्डले अरूको नाममा खरिद गरेको बताइन्छ । प्रचण्ड लाजिम्पाटस्थित महलमा सर्नुअघि पनि श्रीमतीकै इच्छाअनुसार झन्डै दुई महिना लगाएर मर्मत–सम्भार र रङरोगन गरिएको थियो ।
विस्तारित बैठकमा सहभागीहरूद्वारा आफ्नो जीवनशैलीबारे चर्को आलोचना भएपछि प्रचण्डले आफू बस्दै आएको घर छाडेर सामान्य घर लिने र सरकारी महँगो गाडी फिर्ता गर्ने भन्दै बैठकबाट सोहीअनुसारको निणर््ँय गराउनुभएको थियो । उहाँले बैठक सकिएको केही दिनमै पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा चढ्दै आएको सरकारी गाडी फिर्ता गर्नुभएको थियो । तर, त्यसपछि उहाँले पार्टी स्वामित्वको सुविधासम्पन्न मित्सुबिसी गाडी चढ्न थाल्नुभयो । यस्तै विस्तारित बैठकले अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अर्का उपाध्यक्ष एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निजी सचिवालयका कर्मचारी साटासाट गर्ने निणर््ँय पनि गरेको थियो । तर, त्यो पनि निर्णयमा मात्र सीमित छ । स्रोतका अनुसार कुनै पनि नेताहरूले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारी परिवर्तन गरेका छैनन् ।

नेता खड्कामाथि ध्यान दिन, बाँके कांग्रेसको ज्ञापनपत्र
नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काका बारेमा पार्टी सक्रियताका लागि ध्यानाकर्षण गराउन बाँकेका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताले गत सोमबार पार्टी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. ३ का पार्टी सभापति माधव केसी ढकालले जनाउनुभएअनुसार नेपालगञ्जको बीपी चोकमा भेला भएका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताले हातमा कालोपट्टी बाँधी विभिन्न नारा लगाउँदै जिल्ला पार्टी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तीन सयभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भएको उक्त जुलुसले कांग्रेस केन्द्रीय समिति सक्रिय हुनुपर्ने, नेता खड्कालाई न्याय हुनुपर्नेलगायतका नारा लगाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले आफूले गरेको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा उत्रन केन्द्रीय नेताहरूको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । कार्यक्रममा बाँके कांग्रेस क्षेत्र नं. २ का सभापति राजकुमार साहु, क्षेत्र नं. ४ का सभापति महेन्द्र मल्ल ठकुरी, क्षेत्र नं. ३ का सभापति माधव केसी ढकाल, नगर कांग्रेस सभापति प्रशान्त विष्ट, पूर्वसांसद कृष्णसिंह परियार, पार्टीका पूर्वसभापति गजेन्द्र हमाल, महासमिति सदस्यहरू तप्त पौडेल, राजकुमार वर्मा, तुल्सीराम थारूलगायतका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता थियो । पार्टी केन्द्रीय समितिले नेता खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न निर्णय लिएको भए पनि उक्त कार्यमा पार्टी नेतृत्व सक्रिय नभएकाले नेतृत्वलाई सक्रिय गराउन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइएको छ ।

यसरी गरियो फणीन्द्रको सम्झना
फणीन्द्र भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘क्रान्ति, इमान र जनताका पर्याय फणीन्द्र भण्डारी’ नामक स्मृति ग्रन्थ पुस्तकको नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले विमोचन गर्नुभएको छ । पत्रकार महेन्द्र पाण्डेयद्वारा सम्पादन गरिएको स्मृति ग्रन्थ विमोचन गर्दै सभापति कोइरालाले नेपाली कांग्रेसले जानेर वा अञ्जानमा केही गल्ती गरेको भए जिम्मा लिन तयार रहेको बताउनुभएको थियो । एकीकृत माओवादीले पटकपटक गरेका सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरी लत्याएकाले यसपटकको सहमतिको प्रयास पनि नाटक त होइन भन्ने आशङ्का प्रकट गर्नुभएको थियो । क्रान्तिनायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अवलम्बन गर्नुभएको राष्ट्रिय सहमति र एकता आजको प्रमुख आवश्यकता भएको कुरामा जोड दिँदै मुलुक अत्यन्तै विषम परिस्थितिमाबाट अघि बढेकाले सहमति र एकता नभई मुलुकको सङ्कट समाधान नहुने बताउनुभएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनेसम्म अविश्वास बढिरहने र त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिएर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने विकल्पबाहेक अरू केही नभएको कोइरालाको ठहर थियो ।
युवाले गरेको कुर्वानी सम्झनलायकको रहेको बताउँदै कोइरालाले ०४६ सालको ऐतिहासिक जनान्दोलनमा प्रहरी चरम यातना र जेलजीवन बिताएका ज्युँदा सहिद फणीन्द्र भण्डारीको योगदान नेपाली कांग्रेसले सदा स्मरण गरिरहने बताउनुभएको थियो । कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सहमति गर्दै जाने तर त्यसलाई कागजको खोस्टो सम्झने प्रवृत्ति एमाओवादीमा रहेकाले अब सहमति गरेर कार्यान्वयन नगर्ने नेताले राजनीति गर्न नपाउने नियम बन्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले फणीन्द्र भण्डारी जति क्रान्तिकारी थिए त्यस्तैगरी कुशल सङ्गठनकर्ता पनि थिए भन्दै फणीन्द्रले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गर्नुभयो । अर्का विशिष्ट अतिथि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले फणीन्द्रलाई आफूले नजिकबाट चिन्न र जान्न नपाए पनि पुस्तक अध्ययनबाट उहाँ सच्चा क्रान्तिकारी र समाजवादी भएको आफूले महसुस गरेको बताउनुभएको थियो । नेका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले फणीन्द्रको सम्मानका लागि उहाँकी अर्धाङ्गिनी धनालाई पार्टीले पदीय जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । अर्का केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले फणीन्द्र जनताका कति प्रिय रहेछन् भन्ने कुरा उनको शवयात्रादेखि यो कार्यक्रमले छर्लङ्ग पारेको बताउनुभएको थियो । फणीन्द्र भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मीनप्रसाद भण्डारीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, फणीन्द्रकी धर्मपत्नी धना भण्डारीले स्वागत र सम्पादक महेन्द्र पाण्डेयले पुस्तकका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । –वसन्ती सेन

राष्ट्रपतिबाट ढिलाइ भयो : अध्यक्ष यादव
काठमाडौंं, १९ भदौ । राजनीतिक सङ्कट निकासका लागि अब राष्ट्रपति नै अग्रसर हुनुपर्ने पक्षमा दह्रोसँग वकालत गर्नेमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अग्रसर भएका छन् । रिपोटर्स क्लबमा मंगलबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले मुलुकलाई जारी राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोधबाट निकाल्नका लागि दलहरुलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले निश्चित समय–सीमासहित अल्टिमेटम दिनुपर्ने बताए । उनले संविधानका संरक्षक र पालकको हैसियतले पनि मुलुकलाई असफल हुनबाट जोगाउन पहल गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने स्मरण गराए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले अब ढिला गर्नु हुँदैन, दलहरुलाई स्पष्ट समय तोकेर यति समयसम्म सहमति गरेर आउनुस् भनेर अल्टिमेटम दिनुपर्छ, उहाँ यसरी चुप लागेर बस्न मिल्दैन, अब नयाँ सरकार तयार पारेर अगाडि बढ्नुपर्छ । माओवादी सङ्घीयता पक्षधर नभएको भन्दै यादवले सत्ता लम्ब्याउने माओवादीले सङ्घीयताको पक्षधरहरुको गठबन्धन निर्माण गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘माओवादी सङ्घीयता पक्षधर हुन्थ्यो भने १२बुँदे सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयताको कुरा उठ्थ्यो तर मधेस आन्दोलनले मात्रै यसलाई स्थपित गर्‍यो । काङ्ग्रेसमा रहेका विजय गच्छदार कहिलेका सङ्घीयता पक्षधर हुन् ? फोरमबाट चुनाव जितेकोले मात्रै उनी बनेका हुन् । त्यसैले सङ्घीयता पक्षधरहरुको गठबन्धन नाटक मात्रै हो ।’
सङ्घीयता आउने भयो भनेरै तीन दलले संविधानसभा विघटन गरेको भन्दै उनले फेरि पनि सङ्घीयता, पहिचान, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशिताबिनाको संविधान नेपाली जनताले मान्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले कुर्सीको लडाइँको कारण संविधान बन्न नसकेको भन्दै यादवले यस्तै अवस्था रहे मुलुक राजनीति, संवैधानिक, आर्थिक र विश्वासको सङ्कटको खाडलमा भासिएर असफल हुने चेतावनी दिए ।

कालाबजारीयामाथि कडा कारबाही गरिने
बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अनियन्त्रित मुनाफा खान पल्केका कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राजपत्रमै अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची प्रकाशित गरेर अङ्कुश लगाउने तयारी सरकारले गरेको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्माले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि त्यस्तो उपाय अपनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
प्रजिअ शर्माले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारणको स्पष्ट आधार नभएकाले व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरेको दाबी गर्दै आफूहरूले नागरिकसँग मिलेर बजारको अब नियमित अनुगमन गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आफूहरूले दुई तरिकाको बजार अनुगमन जारी राखेको जानकारी दिँदै नाफाखोरी र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने गरी मिसावट गर्नेलाई आइतबारदेखि कारबाही थाल्ने निर्णय भइसकेकाले अब धमाधम कारबाही गरिने उनले दाबी गरे । साल्टट्रेडिङको कमजोर व्यवस्थापनका कारण बजारमा पछिल्लो समयमा चिनीको अभाव सिर्जना भएको भन्दै शर्माले अहिले दसैं, तिहार र छठ गरी तीन महिनाका लागि चिनीको अभाव नहुने ठोकुवा गरे ।
उनले चाडबाडको मौका छोपेर कसैले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइए कालोबजारी ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्दै अब नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताए । उनले चिनी ८० र नुन १५ रुपैयाँ किलो मूल्य निर्धारण भएको जानकारी दिँदै त्योभन्दा बढी मूल्य कसैले लिए त्यसलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

ठग पेट्रोलपम्पले उल्टै कर्मचारी धम्क्याए
महङ्गी, कालोबजारी र अभावले आमजनता सताइएको परिवेशमा पेट्रोलपम्पले समेत मिटरमा देखाएजति तेल नदिएर ठग्ने गरेको प्रमाण फेलापरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको अनुगमनमा पम्पले यसरी ठग्ने गरेको भेटिएको छ । प्रशासनले नियमित तेल भर्ने सल्लाघारीको सूर्यविनायक पेट्रोलपम्पले पाँच लिटर डिजेल बिक्री गर्दा ३० एमएल कम दिने गरेको फेला पारेको हो । उसले एक हजार लिटर तेल बेच्दा ६ लिटर डिजेल कम दिने गरेको देखिएको छ । अनुगमनमा ठगी भेटिएपछि पम्पका कर्मचारीले मेसिन बिग्रिएको भन्दै टार्न खोजेका थिए । प्रशासनको कुपनका आधारमा पम्पले उधारो तेल दिने गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज भट्टराईको नेतृत्वमा प्रहरी, आयल निगम, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधिले अनुगमन गरेका थिए । उपभोक्ताले पैसा तिरेअनुसार तेलको मात्रा उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रशासनले सो पम्प बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । यसरी बन्द गर्न निर्देशन दिएलगत्तै पम्प सञ्चालकले बाहिरबाट मान्छे बोलाएर धम्क्याएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले जनाएका छन् ।