माओवादीका वरिष्ठ मित्र भन्नुहुन्छ -दोष माओवादीलाई जान्छ

माओवादीका वरिष्ठ मित्र भन्नुहुन्छ -दोष माओवादीलाई जान्छ


संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य रहिसक्नुभएका सिन्धुनाथ प्याकुरेल वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ । माओवादीसँग विशेष निकटका मानिनुहुने वामपन्थी बुद्धिजीवी प्याकुरेलले अहिले जातीय आधारमा सङ्घीयतामा जाने माओवादी नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । इमानदार, स्पष्ट र बौद्धिक व्यक्तित्व प्याकुरेलसँग घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी :
० अब मुलुक कता जाला ?
– ठाडै भन्ने हो भने त मुलुक कहाँ जाला, कहाँ जाला केही भन्न सकिँदैन । तर, तपाईं-हामी सबै मिल्यौँ भने त एउटा न एउटा दिशातिर जाला नि ।
० कुन दिशा लेला त मुलुकले ?
– अब पार्टीहरूले बुद्धि पुर्‍याएनन् भने मुलुक विघटनतिर जान्छ । मैले त्यही देखेको छु ।
० कसरी ?
– जुन रूपमा पार्टीहरूको गतिविधि छ, राष्ट्रियता र अखण्डतालाई विचार नगरी जे-जस्ता कुरा गरिरहेका छन्, त्यसबाट मुलुक विघटनतिर जान्छ ।
० यसमा सबैभन्दा बढी दोष कसलाई जान्छ ?
– यसमा सबैभन्दा बढी दोष त माओवादीलाई जान्छ । र, त्यो माओवादीलाई रोक्न नसकेकोमा त्यो दोष अरू पार्टीतिर पनि जान्छ ।
० सबैभन्दा बढी दोष माओवादीले बोक्नुपर्ने कारणचाहिँ के हो ?
– माओवादीले जातीय आधारमा सङ्घीय संरचना गर्ने भनेको छ । त्यसलाई मैले मुलुकका निम्ति एकदमै घातक महसुस गरेको छु । त्यसका छिटाहरू पनि देखिन थालेको छन् । मुलुकलाई राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा भन्दा पनि जातीय आधारमा ध्रुवीकरण गरिएको छ । अन्तत: यसबाट मुलुक विघटनतिर जान्छ । र, सम्पूर्ण दोष वाम पार्टीहरूमाथि लाग्छ ।
० माओवादीले मुलुकलाई किन जातीय सङ्घीयतामा होम्यो होला त ?
– यो एकदमै अपरिपक्व सोच हो । तत्कालको फाइदाका लागि उसले हतियारबन्द आन्दोलन चलायो । त्यसमा विभिन्न व्यक्तिहरूको समर्थन लिन जातीय आधारमा सङ्घ बनाउने प्रतिबद्धता जनायो । अहिले त्यो प्रतिबद्धताले मुलुक, माओवादी पार्टी र सम्पूर्ण वामपन्थीको पार्टीलाई नै ध्वस्त पारिदिन्छ ।
० ठूलो पार्टी भएर पनि माओवादी संविधान बनाउने जिम्मेवारी लिन पन्छिरहेको छ नि ?
– माओवादी जिम्मेवारी लिन पन्छिरहेकोभन्दा पनि पहिले गरेका प्रतिबद्धता पनि भालुको कन्पट भएको छ । त्यो कमिटमेन्टबाट पछाडि र्फकनेबित्तिकै माओवादी पार्टी बालुवाको घरजस्तो छिन्नभिन्न हुन्छ । र, नेतृत्वमाथि पनि हिंसात्मक प्रहार हुन सक्छ । त्यसकारण पहिले सहयोग बटुल्ने कूटनीति भने होलान् । तर, अहिले विकराल रूप लिएको छ । यसलाई उसले मात्र गरेर समाधान हुँदैन । यसमा सबै पार्टी, नागरिक समाजको साथ चाहिन्छ । कुनै पनि उत्पीडित समुदायलाई मुक्त गर्ने जातीय र साम्प्रदायिक आधारमा होइन । यो माक्र्सवादी चिन्तन पनि होइन । यसलाई मुक्त गर्ने आधार वर्गीय आधारमा हो । सामाजिक, आर्थिक प्याकेज ल्याएर हो । यो एकदमै दु:खद् कुरा हो ।
० धर्मनिरपेक्षताका बारेमा चाहिँ तपाईंको भनाइ के छ ?
– नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र भन्न पनि आवश्यक छैन, धर्मनिरपेक्ष भन्न पनि आवश्यक छैन । धर्मको सम्बन्धमा संविधान साइलेन्ट बसे पुग्छ । संविधान धर्मका पक्षमा पनि नबोल्ने, निरपेक्षमा पनि नबोल्ने ।
० धर्मनिरपेक्षताका बारेमा विभिन्न टीका-टिप्पणी भइरहेको छ नि ?
– हो त, धर्मनिरेपक्षता भनेकाले विभिन्न टीका-टिप्पणी सुरु भयो । २०१५ सालको संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्ष्ँता उल्लेख थिएन । त्यसकारण नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र भन्न पनि आवश्यक छैन, धर्मनिरपेक्ष भन्न पनि आवश्यक छैन ।
० संविधान बन्छ त जेठ १४ गते ?
– तपाईं-हामीले बनाउने होइन । संविधानसभाले बनाउने हो । तर, सबै पार्टी मिलेर संविधान बनाउने अठोट गर्ने हो भने अझै पनि बन्न सक्छ । अहिले त सरकारमा नबसी संविधान नबनाउने, लडाकु राखेर संविधान बनाउने कुरा आएका छन् । सबैले र्सत राख्ने हो भने संविधान बन्दैन ।
० भनेपछि अबको निकास के त ?
– दलहरू एक-अर्कालाई हराएर छाड्ने भनेर लाग्ने हो भने त मुलुक अझ गृहयुद्धमा फस्छ । संवैधानिक बाटोबाट जाने हो भने दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो । अनि म्याद थपिन्छ । होइन भने संविधानसभा विघटन हुन्छ र अर्को चुनावमा जानुपर्‍यो ।
० संविधानसभा किन प्रभावकारी हुन नसकेजस्तो लाग्छ ?
– मुख्य कारण त दलहरूबीचको द्वन्द्वको कारण संविधान नबनेको हो । दलहरूले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । दलहरू एक इन्च पनि यताउता नहट्ने हो भने संविधान कसरी बन्छ ?
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ला त ?
– माओवादीसहितको सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएको होला । अब कुरा गर्न अरू पार्टी तयार भएनन् भने माओवादीको इच्छा पूरा हुँदैन । त्यसपछि संविधान बनाउने कुरामा उसको विरोध रहने भो ।
० माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदा कसो होला ?
– यो त माओवादीलाई नै सोध्नोस् । ठूलो पार्टी अरूको नेतृत्वमा कसरी सरकारमा जाने भन्ने उसलाई होला ।
० माओवादीलाई सत्ता किन चाहियो ?
– पहिले सत्तामा गएकाले सत्ताको मोह हुन्छ । ठूलो पार्टी भएकाले पनि दाबी गरेको होला । तर, संविधानसभाको संरचना हेर्दा ठूलो भए पनि माओवादी बहुमत नभएको पार्टी हो । कि बहुमत पुर्‍याउनुपर्‍यो कि अरूले पुर्‍याएको बहुमतलाई मान्नुपर्‍यो ।
० वैशाख ९ देखि हुने माओवादी आन्दोलन सफल होला ?
– मलाई लाग्छ, आन्दोलनले सत्ताप्राप्ति हुन सक्दैन । यसले देशमा अशान्ति र अराजकता उत्पन्न हुन्छ ।
० नेपालमा कम्युनिस्टको भविष्य कस्तो होला ?
– एकदमै उज्ज्वल छ । तर, माओवादीले केही कुरा सुधार गर्नुपर्छ । जातीय आधारमा सङ्घीयता हुनैपर्छ, सरकारमा जानैपर्छ भन्ने सोच त्याग्दै विद्रोहको त्रास देखाउने प्रवृत्ति पनि हटाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने वामपन्थी पार्टीप्रतिको जनविश्वास बढ्नसक्छ ।

विकृत राजनीतिको सिकार बन्यो वन आन्दोलन
-भोला भट्टराई, (महासचिव, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल)
सामुदायिक वनको आन्दोलनमा विगत १५ वर्षदेखि क्रियाशील वन अधिकारकर्मी तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय कार्यसमितिका महासचिव भोला भट्टराई अहिले देशव्यापी वनयात्रा सम्पन्न गरी संविधानसभाका सदस्यहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ । प्राकृतिक स्रोत, जल, जमिनमा सामुदायिक अधिकार रहनुपर्छ भन्ने मूल नाराका साथ वन उपभोक्ता महासङ्घले १० दिने वनयात्रा चैत २२ मा सुरु गरी ३१ चैतमा समापन गरेको छ । वनयात्राको लक्ष्य, उद्देश्य र प्रभाव तथा संविधान निर्माण प्रक्रियामा महासङ्घको भूमिका एवम् सामुदायिक वन आन्दोलनका विविध पक्षबारेमा महासचिव भोला भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी ।
० ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल’ले सम्पन्न गरेको वनयात्रा- २०६६ को प्रभाव कस्तो रह्यो ?
– ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल’ एउटा जिम्मेवार नागरिक सङ्गठन हो । नागरिक सङ्गठनको हैसियतले हामीले नयाँ संविधान २०६७ जेठ १४ भित्रै घोषणा गराउने, संविधानमा प्राकृतिक स्रोतमाथिको सामुदायिक अधिकार स्थापित गराउने एवम् देशभरि रहेका वन उपभोक्ता समूह र हाम्रो महासङ्घको आन्तरिक समावेशीकरण र सुशासनलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले यो दबाबमूलक कार्यक्रमलाई वनयात्रा- २०६६ को नामकरण गरेर देशभरि सञ्चालन गर्‍यौँ । यो आन्दोलनमा दसौँ लाख नागरिकको उत्साहप्रद सहभागिता हामीले पायौँ । समयमै संविधानको अपेक्षा गाउँबस्तीमा बस्ने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइले चाहनुभएको छ । दिगो शान्ति, पार्टीहरूबीचको सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यबाट मात्र देशको विकास सम्भाव भएकोले राजनीतिक पार्टीहरूलाई मिलेर राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्न दबाब दिइएको छ ।
० निर्धारित समयमा नै संविधान घोषणा हुने कुराप्रति आमसमुदाय कत्तिको आशावादी रहेको पाउनुभयो त –
– नागरिकहरूमा अझै आशाको झिनो त्यान्द्रो बाँकी छ । पार्टीहरू मिलेमा यो सम्भव छ भन्ने अनुभूत गरेका पाइयो तर कतिपय अन्तरक्रिया, भेटघाट छलफल र सभाहरूमा थुपै्र आक्रोश पनि पोखिएका थिए । यद्यपि, समयमै संविधान नआएमा नागरिक तहबाटै पनि विद्रोह हुनसक्ने सङ्केतसमेत देखिएका छन् ।
० वन उपभोक्ता महासङ्घले वनको संरक्षणको कुरामा भन्दा राजनीतिक विषयमा बढी चासो दिइरहेको छ, के यो महासङ्घ विषयबाट टाढिएको हो ?
– हेर्नुस्, राजनीतिक परिपाटी स्थायी र बलियो नहुँदासम्म हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको मुद्दा पनि जनमुखी हुन सक्तैन । दिगो शान्ति र कानुनी शासनको अभावमा नेपालको वनको आन्दोलन पनि दिशाहीन हुने भएकोले एवम् यो नागरिकको अधिकारको आन्दोलनमा काम गर्ने जनसङ्गठन भएको कारण पनि हाम्रा गतिविधि राजनीतिक खालको भएको हो । हामी कुनै एउटा दुईटा पार्टीविशेषको राजनीति गर्दैनौँ तर जनअधिकारका लागि राजनीति पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर वन स्रोतमाथि जनअधिकारको राजनीति गर्दछौँ । यससँगसँगै हामीले नेपालको वन क्षेत्रको पुनर्संरचना, वन व्यवस्थापन र जीविकोपार्जन, समुदाय सशक्तीकरणलगायतका अभियानमा पनि सक्रिय छौँ ।
० नेपालको वन विनासको दर घटाउन तथा वन क्षेत्रको विकासमा महासङ्घले के काम गर्दै छ ?
– यो महासङ्घ वनस्रोतमाथि समुदायको अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि सक्रिय छ । कुनै पनि बहानामा वन स्रोतमाथि हुने हस्तक्षेप हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ । जनपक्षीय वननीति बनाउने, सशक्तीकरण गर्ने, जीविकोपार्जनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने, दिगोवन व्यवस्थापन, सुशासन र समावेशीकरणको मुद्दामा हामी क्रियाशील छौँ ।
– तपाईं महासङ्घको महासचिवजस्तो जिम्मेवार पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । नेपालका करिब २० हजार वन उपभोक्ता समूहको सञ्चालको नेताको हैसियतले सामुदायिक वनको भावी गन्तव्यबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
– नेपालको वन क्षेत्रको गन्तव्य निर्धारण आजको आवश्यकता हो । हाम्रो वनको व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा २० वर्षो र्दीघकालीन नीति हामीलाई चाहिएको छ । यो नीतिले कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनको अधिकार समुदायलाई दिनुपर्दछ । सामुदायिक वनको प्रक्रियालाई तराई, चुरे र हिमाली क्षेत्रको वन व्यवस्थापनका लागि समेत प्रयोग गर्नुपर्दछ । वन क्षेत्रमा क्रियाशील वन उपभोक्ता तथा वन संरक्षणको क्रममा ज्यान गुमाउनेको परिवारको सुरक्षाका लागि वन सुरक्षा सामाजिक कोष स्थापना गर्नुपर्दछ भने सामुदायिक वनको आपतकालीन क्षतिपूर्तिका लागि सामुदायिक वन बिमा योजनाको व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । नेपालको सामुदायिक वनले कार्बन शोषण गरेर विश्व समुदायलाई पुर्‍याएको योगदानबापत क्षतिपूर्ति लिन राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता छ भने त्यसरी प्राप्त हुने रकम गाउँतहसम्म पुग्ने योजना निर्माण तत्काल गर्नुपर्नेछ । सामुदायिक वनहरूमा आन्तरिक समावेशीकरण र सुशासनलाई मजबुत बनाउने एवम् समुदायतहसम्म क्षमता अभिवृद्धिको व्यापक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
० नेपालको सामुदायिक वनले कार्बनबापतको रकम पाउन सक्ने सम्भावना कस्तो छ ?
– संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको सरकारी बैठकहरूमा यो विषय अन्यन्त चर्चित बनेको छ । अहिलेको बहसलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको सामुदायिक वनले कार्बन व्यापारबापतको रकम पाउन सक्ने व्यवस्था (रेड प्लस व्यवस्था) छ, तर त्यसका लागि व्यापक तयारी गर्ने काम नेपालको सामुदायिक वनहरूले गर्नुपर्दछ ।
० तपार्इंसम्बद्ध महासङ्घले अझ थुपै्र काम गर्नुपर्ने देखिन्छ, महासङ्घले यी सवालहरूमा आफ्नो क्रियाशीलता प्रस्तुत गर्न सक्छ त ?
– हाम्रो महासङ्घ देशभरिका २० हजार समूहहरूको साझा सङ्गठन हो । यो महासङ्घलाई हामी सबै जात, जाति, भाषाभाषी, वर्ग, लिङ्ग र सबै विचार राख्ने समुदायको साझा सङ्गठन बनाउने प्रयत्नमा छौँ । हाम्रो यो विविधता नै हाम्रो बलियो आधार हो । हाम्रा जिल्ला महासङ्घको दूरदृष्टि, रणनीति र मार्गनिर्देशनले हाम्रोअगाडिका सवालहरू समाधान गर्न महासङ्घ सक्षम छ । हाम्रो सबल पक्षको उपयोग गर्दै हामी हाम्रा साझेदार सङ्घसंस्था एवम् सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्यबाट हाम्रा अभियानहरू सम्पन्न गर्न सक्ने हैसियतमा छौँ । हाम्रो स्थानीय सङ्गठनहरूको संस्थागत क्षमता, राष्ट्रियस्तरको नीतिगत पैरवी क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्किङको माध्यमबाट हामी सामुदायिक वनका सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियत राख्दछौँ ।
० महासङ्घको संस्थागत विकास तथा रूपान्तरणका लागि तपाईंको भावी कार्यनीति के हुन् ?
– महासङ्घलाई राजनीतिक पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठाएर प्राकृतिक स्रोतको मुद्दालाई उजागर गर्ने, महासङ्घको सदस्यता वृद्धिको अभियानलाई प्राथमिकता दिने, कम्तीमा पनि दुई हजारको सङ्ख्यामा गाउँस्तरीय तथा रेन्जपोस्टस्तरीय सञ्जालको विस्तार गर्ने, ७५ वटै जिल्ला महासङ्घहरूमा न्यूनतम मानवीय स्रोतको उत्पादन र परिचालन गर्ने, सङ्गठनभित्र विद्युतीय माध्यमबाट सूचाना आदानप्रदानका लागि न्यूनतम व्यवस्था गर्ने कामको साथमा महासङ्घमा प्राप्त हुने अवसरलाई न्यायपूर्ण ढङ्गबाट बाँडफाँड गर्ने कार्य गरिनेछ ।
महासङ्घलाई संस्थागत गर्न समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, पारदर्शी निर्णय प्रक्रियाको व्यवस्था र महासङ्घमा प्राप्त सहयोगको न्यायोचित बाँडफाँड र व्यवस्थापनले हाम्रो सङ्गठनलाई अझ मजबुत बनाउन मद्दत मिल्ने कुरालाई हामीले उठान गरेका छौँ ।
० वनको मुद्दामा वन मन्त्रालय र महसङ्घबीच कुनस्तरको सहकार्य भइरहेको छ ?
० वन मन्त्रालय सरकारको वनक्षेत्रको कार्यकारी निकाय अर्थात् वनक्षेत्रको सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो भने हाम्रो महासङ्घ विशुद्ध रूपमा नागरिक समुदायको प्रतिनिधिमूलक सङ्गठन हो । हाम्राबीचमा सधैँ सकारात्मक सम्बन्ध र सहकार्य हुनुपर्दछ । तर, जब वन मन्त्रालयले समुदायको अधिकार कमजोर हुने खालको नीति, कानुन र योजना निर्माण गर्दछ, त्यसबेला महासङ्घले सकारात्मक पृष्ठपोषण गर्ने कार्य गर्दछ भने आवश्यकताअनुसार दबाबमूलक कार्य पनि गर्नुपर्दछ । वन मन्त्रालयसँग हामीले थुप्रै नीति तथा कानुन निर्माणमा सहकार्य गरिरहेका पनि छौँ । आवश्यकताअनुसार विभिन्न विषयमा साझा अभियान पनि सञ्चालन गरेका छौँ ।
० महासङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तरखरमा तपाईं हुनुहुन्छ, महासङ्घको चौथो महाधिवेशनका प्रमुख एजेण्डाहरू के-के हुन् ?
० हामीले हाम्रो चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन २०६७ जेठ २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्दै छौँ । यो महाधिवेशन सामुदायिक वनको भावी गन्तव्य निर्धारणका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ साथै सामुदायिक वन र समग्र वन क्षेत्रको अग्रगामी रूपान्तरणको अभ्यास यस महाधिवेशनमा हामीले गर्नेछौँ । समावेशीय प्रतिनिधित्वबाट यस महासङ्घलाई सबैको साझा महासङ्घ बनाउने योजनामा हामी छौँ । हामीलाई विश्वास छ कि जनजाति, दलित, हिमाली तथा तराई र मधेस एवम् गरिब वर्गको पहुँच बढाएर महासङ्घले आफ्नो सङ्गठनभित्रको समावेशीय चरित्रलाई उजागर गर्नेछौँ भने सामुदायिक वनका मुद्दालाई गाउँतहमा बलियो बनाउने रणनीति निर्माणका लागि व्यापक बहस गरिनेछ । महासङ्घको यो महाधिवेशनले नेतृत्व चयनसमेत गर्ने भएकोले धेरैको चासो यस महाधिवेशनप्रति छ । हामी महासङ्घको नेतृत्व समावेशी बनाउने अठोटमा छौँ । आमसहमति र सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने कार्यमा सबैको सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।
० महासङ्घको नेतृत्वमा समावेशीय प्रतिनिधित्व हुने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– सामुदायिक वन अधिकारको आन्दोलनमा प्राप्त गरेको अनुभवले मलाई विश्वस्त पारेको छ कि महासङ्घको नेतृत्व पूर्ण समावेशी बन्न सक्छ । हामीले महासङ्घको नेतृत्व लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर जुझारू र सक्रिय साथीहरूको हुने विश्वास लिएका छौँ । वनअधिकारको आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउन सक्ने क्षमता भएका प्रखर र योग्य प्रतिनिधि महासङ्घलाई आवश्यक छ । पार्टीगत आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी हामीले वनको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने नेतृत्वको चयन आपसी सल्लाह र सहमतिबाट गर्नेछौँ ।