यस्तो छ एमाओवादीको रणनीति
जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीसँगको गठबन्धन घोषणा गरेपश्चात् प्रचण्ड–बाबुरामले आफूहरू एकाएक बलियो भएको महसुस गरेका छन् । त्यसैले उनीहरू सकेसम्म सरकार छोड्दै नछोड्ने, छोड्नै परे पनि काङ्गे्रस–एमालेलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा सरकारको नेतृत्व नदिने निष्कर्षमा पुगका छन् । जसरी भए पनि वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिन भरमग्दुर प्रयास गर्ने र कदाचित सत्ता छोड्नैपर्ने अवस्था आएमा कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेगरी सहमतिमा जाने रणनीतिमा प्रचण्ड–बाबुराम रहेका छन् ।
प्रचण्ड–बाबुरामले अहिले प्याकेजमा सहमति भए सरकार छोड्ने बताउन थालेका छन् । प्याकेजमा भन्नाले सरकार गठनसँगै संविधानका विवादित मुद्दाहरूमा समेत सहमति बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । जब कि विगत चार वर्षमा नसल्टिएको संविधानका विवादित विषयहरूमा तत्काल सहमति बन्न सक्ने सम्भावना छैन । बरु विवाद अरू गहिरिएर गएको छ । संविधानका विषयमा अहिले नै सहमति बनाएर संविधानसभाको चुनावमा जाने भन्ने कुरा आफैंमा हास्यास्पद र उटपट्याङपूर्ण छ । भविष्यमा गठन हुने संविधानसभाको अधिकार अहिले नै अपहरण गर्ने भन्नु राजनीतिक, नैतिक र कानुनी कुनै पनि दृष्टिले वाञ्छनीय देखिँदैन । तर, प्रचण्ड–बाबुरामहरू भविष्यमा गठन हुने भनिएको संविधानसभाको अधिकारसमेत अहिले नै खोस्न चाहन्छन् या फेरि पनि उनीहरू संविधानसभालाई आफूहरूको लाचारछाया मात्र बनाउन चाहन्छन् । जसले जे भने पनि अनेकौँ बहानाबाजी गर्दै प्रचण्ड–बाबुराम वर्तमान सरकारलाई अनिश्चित कालसम्म निरन्तरता दिन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

फेरि सुरु गरे सिटौलाले धन्दा
काङ्गे्रस महामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत पाएका झापाका कृष्ण सिटौलाले मंगलबार बिहान उज्यालो नहुँदै प्रचण्डको लाजिम्पाटस्थित घरमा पुगी गुप्त भेटवार्ता गरेका छन् । काङ्गे्रस र माओवादीबीचको सम्बन्ध गत जेठमा थप चिसिएपछिका दिनमा सिटौलाले बाहिर माओवादीको आलोचना गर्ने गरे पनि भित्री रूपमा भने उनले प्रचण्ड–बाबुरामसँगको सम्बन्धलाई कायम राखेका छन् र गुप्त रूपमा निरन्तर भेटघाट गर्ने गरेका छन् । सिटौलाले प्रचण्डसँग बिहान सबेरै र प्रधानमन्त्री बाबुरामसँग राति बालुवाटार पुगेर भेट गर्ने गरेका छन् ।
२०६३ मा राजनीतिक परिवर्तन भएयता काङ्गे्रसको आवरणमा रहेर माओवादीको सेवा गर्दै आएका सिटौलाले गत वैशाखमा काङ्गे्रस, एमाले र वैद्य नेतृत्वको माओवादीलगायतका दलहरू मिलेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लाग्दा त्यसमा निर्णायक भाँजो हालेका थिए । प्रचण्ड–बाबुरामहरू आफ्नो सरकारलाई जसरी भए पनि जेठ १४ को समयसीमा कटाउन चाहन्थे, सिटौलाले उनीहरूको त्यही आकाङ्क्षा पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याएका थिए । ज्ञातव्य छ, त्यसबेला अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन सकेको भए बाबुराम सरकार ढल्ने निश्चित थियो, अहिले सरकार बदल्न पनि काङ्गे्रसले ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
मंगलबार बिहान झापाका सिटौलाले प्रचण्डसँग सहमतिका लागि पुन: संवादको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ । पहिले पनि सिटौलाले काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन झाँसा दिँदै प्रचण्डसँग गुप्त भेटघाट गर्ने गरेका थिए । उनकै कारण काङ्गे्रस र प्रजातन्त्रले अहिले महासङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ । अबका गुप्त भेटवार्ताले काङ्गे्रसलाई कहाँ पुर्‍याउने हो त्रास बढेको छ ।

ओलम्पिक कमिटीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
ओलम्पिक कमिटीको विवादलाई सदाका लागि समाप्त पार्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आज बुधबार एक विशेष गोष्ठीको आयोजना गर्दै छ । धुलिखेलस्थित लज रिसोर्टमा आयोजना हुने उक्त गोष्ठीमा ३४ वटा ओलम्पिक सङ्घहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि राखेपले ह्विप जारी गरेको छ । जसमा प्रत्येक सङ्घका चारजना पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । सो गोष्ठीमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहनेछ ।
खेलकुदमा सुशासन कायम गर्न गोष्ठीको आयोजना गरिएको बुझिएपछि सो गोष्ठीमार्फत राखेपले एक तीरले दुई निशाना साँध्ने प्रस्ट देखिएको छ । खेलकुदमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता र ओलम्पिक विवादको मुद्दामै गोष्ठी केन्द्रित रहने सूत्रले बताएको छ । सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कारणले कानुनी अड्चन पैदा भएपछि ओलम्पिक कमिटी विवादको निकास निकाल्न राखेपले सङ्घको काँधमा बन्दुक राखेको हो । सम्पूर्ण खेलकुदका सङ्घहरू राखेपअन्तर्गत भएका र राखेपको निर्देशनबिना कुनै कदम उठाउन नसक्ने हुँदा सङ्घहरूका लागि यो गोष्ठी अग्निपरीक्षाजस्तै भएको छ ।
ओलम्पिक विवादलाई समाधान गर्न सङ्घहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा राखेपले उनीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दै गोष्ठीको आयोजना गरेको बुझिएको छ । सङ्घहरूलाई आफ्नो कित्तामा पारेपछि ओलम्पिक कमिटीबाट राजीनामा गराउने र त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा राखेप रहेको छ । अब राखेपलाई सङ्घहरूले साथ दिन्छन् या दिँदैनन् त्यो कुरा प्रस्ट नभए पनि राखेपले आफ्नो रणनीति भने प्रस्ट पारेको छ । राखेपलाई साथ नदिने सङ्घहरूलाई हदैसम्मको कारबाही अर्थात् दर्ता खारेजसम्म गर्ने सूत्रले दाबी गरेको छ । यसरी सङ्घहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने यो गोष्ठीमा उनीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् र कस्तो कदम उठाउँछन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

जनजाति एमालेमा मतभेद
एमालेका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरू अहिले दोधारमा परेका छन् । उनीहरू पुरानै पार्टी अर्थात् एमालेमा फर्कने या नयाँ पार्टीमा जाने भनी दोधारमा परेका हुन् । एमालेसम्बद्ध केही जनजाति नेताहरूले प्रस्तुत गरेको नौबुँदे मागका विषयमा पार्टीको धारणा अघि सारेर पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्कन समयसीमासहित असन्तुष्ट नेताहरूलाई आग्रह गरेपछि एमालेका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरू दोधारमा परेको बताइन्छ । यही कारणले उनीहरूभित्रै मतभेदसमेत उत्पन्न भएको एक जनजाति नेताले बताए ।
एमालेका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरूले एकल पहिचानका प्रदेश निर्माण गरी राज्य पुनर्संरचनाका पक्षमा उभिन र राजनीतिक गतिरोधको निकासका रूपमा संविधानसभा पुनस्र्थापनालाई स्वीकार गर्नुपर्नेसहित नौबुँदे मागपत्र उपाध्यक्ष अशोक राईले पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएका थिए । पार्टीले त्यही मुद्दाको सम्बोधन गर्दै समयसीमासहित पार्टीमा आउन आग्रह गरेपछि उनीहरूबीच मतभेद देखिएको हो । असन्तुष्ट जनजाति नेताहरूले पार्टीले आफ्ना मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नुको सट्टा झन् कडा रवैया अपनाएको आरोप लगाएका छन् । स्रँेतका अनुसार पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा र केन्द्रीय सदस्य दलबहादुर रानालगायत नेताहरू पार्टीले आफ्ना मुद्दाबारे दृष्टिकोण सार्वजनिक गरे पार्टीभित्रै अन्तरसङ्घर्ष गरेर विषयहरूलाई टुङ्ग्याउँदै जाने पक्षमा देखिएका छन् । उपाध्यक्ष अशोक राईले पनि नौबुँदे मागका विषयमा पार्टीको धारणा सकारात्मक आए सोच्न सकिने बताएका छन् । तर, केही नेताहरूले समयसीमा दिएर पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्कन गरेको आह्वानलाई तेस्रो चरणको कारबाहीका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
स्रोतका अनुसार पोलिटब्युरो सदस्यद्वय गुरुङ र झा, केन्द्रीय सदस्य किरण गुरुङ, दलबहादुर राना, वीरबहादुर लामा पार्टीभित्रै वैचारिक सङ्घर्ष चलाएर बस्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने पोलिटब्युरोका वैकल्पिक सदस्य विजय सुब्बा, केन्द्रीय सदस्य रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अजम्बर राई काङमाङ पार्टीमा फर्कने सम्भावना कम भएको निष्कर्षमा छन् । ‘पार्टी नेतृत्व कसरी आउँछ हेर्छौं, नौबुँदे मुद्दाका विषयमा सकारात्मक दृष्टिकोण आए सोच्न सकिन्छ,’ उपाध्यक्ष राईले भने, ‘अहिलेसम्म केही आएको छैन, औपचारिक रूपमा पार्टी दृष्टिकोण आएपछि कुरा गरौँला ।’
‘पार्टीले हाम्रँे मागका विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरोस् न हामीलाई किन एमाले छोड्नुपर्‍यो ?’ पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाले भने, ‘कतिपय कुरा अहिले नै सम्बोधन होलान्, कतिपय कुरा काम गर्दै जाँदा मिल्दै जान्छन् ।’ पार्टीबाट अलग भएर नयाँ शक्ति निर्माणमा जोड दिने असन्तुष्ट नेताहरूले भने पार्टीले पछिल्लोपटक गरेको आह्वान पार्टी झन् पछाडि फर्कने सङ्केतका रूपमा अथ्र्याएका छन् । ‘यो झन् पछाडि फर्कने निर्णय हो,’ केन्द्रीय सदस्य रकम चेम्जोङले भने, ‘मुद्दाका विषयमा झुकेर टाङमुनि छिराउन हामीमाथि तेस्रोपटक कारबाही गरिएको रूपमा बुझेका छौँ ।’ एमालेका जनजाति समूहभित्र मुद्दामा असहमति नभए पनि पार्टीभित्रै रहेर सङ्घर्ष गर्ने वा नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने भन्नेमा केही मतभेद रहेको केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले उठाएका मुद्दामा मतभेद छैन, केही साथीहरू पार्टी अन्तरसङ्घर्षले ठीक ठाउँमा आउँछ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, हामीलाई अन्तरसङ्घर्षबाट पार्टी ठीक ठाउँमा आउँछ भन्ने विश्वास छैन ।’ श्रेष्ठले नौबुँदे मागको मुख्य विषय संविधानसभाको पुनस्र्थापनामा जोड दिने र सङ्घीयताका विवादित विषय टुङ्ग्याएर संविधान जारी गर्ने रहेकोले त्यसमा एमाले फर्किए मात्र आफूहरू एमालेमा रहने बताए । ‘संविधानसभा पुनस्र्थापना गरी संविधान जारी गर्ने लाइनमा एमाले गए अरू मुद्दा मिल्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘अरू सबै कुरा छोडेर पुच्छरमा हात लगाउने कुरा हामी मान्न सक्दैनौँ ।’

मुनीको गालीपछि नेपालीहरू क्रुद्ध
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र त्यसको सुदृढीकरणका निम्ति ‘सर्वाधिक महत्वपूर्ण’ भूमिका निर्वाह गर्ने एसडी मुनीले नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो कुरा बङ्ग्याएको भन्दै नेपाली सञ्चारमाध्यम तथा यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई गाली गरेका छन् । गालीका निम्ति उनले प्रयोग गरेको शब्द छ, ‘रब्बीस’ जसको अर्थ हुन्छ, कुँडाकर्कट, तुच्छ या मल । बुद्धिजीवीहरूबीच सूचना र विचार आदानप्रदान हुने सामाजिक सञ्जाल याहु ग्रुपमार्फत हाल सिंगापुर बसिरहेका भारतका प्राध्यापक सुखदेव मुनी अर्थात् एसडी मुनीले नेपाली बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो कुरै नबुझेको भन्दै आफ्नो लेखको अनुवादसमेत गलत अर्थ लाग्ने गरी गरेको आरोप लगाएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘रब्बीस, आई रिपिट रब्बीस…।’ ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन : फ्रम पिपुल टु फ्रेजाइल पिस’ भन्ने उनको चर्चित लेखको नेपाली अनुवाद गलत अर्थ लाग्ने प्रकारको भएको भन्दै त्यो अनुवाद राजनीतिक पूर्वाग्रही भएको उल्लेख गरेपछि हिमाल खबर पत्रिकाका सम्पादक किरण नेपालले एसडी मुनीको उक्त कुराको सप्रमाण खण्डन गरेका छन् । उक्त लेखको नेपाली अनुवाद हिमाल खबर पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । लेखको प्रत्येक प्याराग्राफ र त्यसको जस्ताको तस्तै नेपाली अनुवाद किरणले पोष्ट गरेपछि मुनीले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । तर, उनलाई नेपाली बुद्धिजीवीहरूले भने अनेक प्रश्न र व्यङ्ग्य मात्र गरेका छैनन् अरूको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक कुरा गर्दै नहिँड्न चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
‘तिम्रो मानसिकस्तरले तिम्रा विद्यार्थीप्रति सहानुभूति जाग्यो… राजा त्रिभुवनका बारेमा काठमाडौंमा तिमीले जे बोल्यौ, के त्यो सही थियो ? के प्रमाण छ तिमीसँग ? हाम्रा केही नेता तिमीसँग डराउँछन् भन्दैमा सबै नेपालीलाई एउटै दृष्टिकोणले नहेर…’ यसप्रकारका थुप्रै कुरा उक्त सामाजिक सञ्जालमार्फत बुद्धिजीवीहरूले व्यक्त गरेका छन् । इटालीमा बसोबास गरिरहेका डा. कौशल तिवारीदेखि लिएर विजयमान शेरचन, अरुणध्वज अधिकारी, सङ्गीता थापा, रामेश्वर शाह, डा. दीपक भट्टराई, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र अर्याल, सूर्यनाथ उपाध्यायलगायत धेरैले एसडी मुनीलाई प्रमाणबिना नबोल्न र नेपालीहरू केही बुझ्दैनन् जस्तो व्यवहार नगर्न भनेका छन् । कसैले भनेका छन्, तिमी माओवादीको ‘गडफादर’ र प्रवक्ता हुन सक्छौ तर हाम्रो देशको इतिहासमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार तिमीलाई छैन । विजयमान शेरचनको भनाइ छ, तिमीले राजा त्रिभुवनबारे जे बोल्यौ त्यसको प्रमाण दिन सक्छौ ? हामी नेपाली सहनशील छौँ, सार्वभौमकिताका सवालमा समेत एसडी मुनीलाई हामीले सह्यौँ तर कुनै पनि कुराको सीमितता हुन्छ त्यो परिधि पार भयो भने शायद राम्रो हुने छैन ।

चुनाव नहुने भएपछि भित्र खुसी बाहिर आक्रोश
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेकाले तत्काल निर्वाचनको सम्भावना टरेको भन्दै एकीकृत माओवादीले खुसियाली मनाएको छ । राष्ट्रपतिले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल निर्वाचनको सम्भावना नरहेको र सरकारको आयु पनि लम्बिएको भन्दै आफूनिकट नेताहरूसँग खुसियाली मनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईनिकट एक नेताका अनुसार हामीले जे चाहेका थियौँ त्यही भयो भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा अघि लैजाने निर्णयसमेत गरेका छन् । उनीहरूले यसका लागि कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरी विरोधमा उत्रनसमेत निर्देशन दिन आफूनिकट नेताहरूलाई भनेका छन् ।
‘यतिबेला चुनावमा जानु भनेको हामी आफैं सखाप हुनु हो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट ती नेताले प्रधानमन्त्रीकै भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘अब चुनाव होइन राष्ट्रपतिका कदमविरुद्ध व्यापक जनमत सिर्जना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्देशन आएको छ ।’ स्रोतका अनुसार माओवादीले गत साउन दोस्रो साता एक गोप्य बैठक बसी तत्काल चुनावमा जान नसकिने निष्कर्ष नै निकालेको थियो । उसले अझै एक वर्ष चुनाव गर्न नसकिने र त्यसपछि मात्र गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने निर्णय सो बैठकमा गरेका थिए । एमाओवादीको सो प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाबाट सरकारमा सहभागी केही मन्त्री तथा मोर्चाका नेताहरूको समेत सहभागिता थियो भने उनीहरूले पनि सहमति जनाएका थिए ।
बैठकमा सहभागी मधेसी मोर्चाका नेताहरूको भनाइ थियो, ‘यतिबेला हामी सबैको पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो रहेको र त्यो साम्य भएपछि मात्र चुनावमा जाँदा सबैको हितमा हुन्छ ।’ विपक्षी दलहरूले पनि तत्काल चुनाव नचाहेकाले आफूहरूको योजना सफल हुने बैठकमा सहभागीहरूको तर्क थियो । ‘सबैजसो दलमा आन्तरिक किचलो रहेका कारण कुनै पनि दल चुनावका पक्षमा छैनन् भन्ने निष्कर्ष पनि बैठकमा थियो,’ सहभागी एक नेताले भने ।
‘१४ जेठपछि सबै दलभित्र आन्तरिक किचलो रहेकोले तत्काल चुनावको पक्षमा नरहेका हुन्,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू नै चुनावको विपक्षमा रहेकाले अझै चुनावबारे अन्योल पैदा भएको हो ।’ ती मन्त्रीका अनुसार सत्तारुढ पार्टी विभाजन हुन र विपक्षी पार्टीहरूमा फुटको स्थिति देखापरेको अवस्थामा चुनावमा जाँदा कुनै पनि पार्टीको भविष्य सुनिश्चित नहुने भएकाले पनि सत्तारुढ तथा विपक्षी दलहरू चुनावका लागि तयार नभएका हुन्, त्यसमाथि पनि राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेपछि झन् सजिलो भएको छ ।
ती मन्त्रीका अनुसार प्रचण्डले पार्टी विभाजनलगत्तै तत्काल चुनावमा नजाने सङ्केत गरेका थिए । पार्टी विभाजन हुँदा यसअघिको सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त भएकोले उनी चुनावको विपक्षमा उभिएका थिए । ‘पार्टीको आन्तरिक संरचना बलियो नबनेसम्म चुनावमा जानु उपयुक्त हुँदैन,’ भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईनिकट केन्द्रीय नेताले भने, ‘शान्ति र संविधान निर्माणकार्यलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन नसके उहाँको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने भएकाले त्यसलाई जोगाउन मात्र चुनावका कुरा गरेका हुन् ।’
सरकारकै नेतृत्व गरेको दल तत्काल चुनावका लागि तयार नरहे पनि सरकारले तोकिएको मितिमा चुनाव गर्ने वा अर्को मिति घोषणा गर्ने भन्ने विषयमा विपक्षी दलहरूसँग वार्ता गर्न एक वार्ताटोली बनाएको थियो । तर, दुवै पक्षले चुनाव नचाहेपछि सरकारी वार्ताटोली पनि यतिबेला भूमिकाविहीन बनेको छ । सरकारले गत १७ साउनमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ताटोली बनाएको थियो ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी सदस्य रहेको वार्ताटोलीले अन्य दलहरूसँग वार्ता गर्नु त परै जाओस् वार्ताटोलीको आन्तरिक बैठकसमेत अझै बस्न सकेको छैन । ‘जुन उद्देश्यले वार्ता समिति बनाइएको थियो, त्यसअनुसार काम भएको छैन,’ वार्ताटोलीका सदस्य जोशीले भने, ‘यसले विपक्षी दल मात्र होइन सत्तारुढ दल नै चुनावको पक्षमा छैन भन्ने देखाउँछ ।’
सरकारको अन्य विकल्प नभएकाले बाध्यकारी अवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ थियो । उनको भनाइले पनि सरकार आफैं चुनाव चाहँदैनथ्यो भन्ने पुष्टि हुन्छ । मन्त्री त्रिपाठीले पनि यतिबेला सत्तामा रहेका तथा विपक्षी सबै दलभित्र किचलो रहेकोले उनीहरूले चुनावलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए । उनको भनाइ थियो, ‘अधिकांश दलहरू आन्तरिक काममा नै व्यस्त भएकोले चुनावको सम्भावना तत्काल टरेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार माओवादी विभाजन हुनु, काङ्ग्रेसभित्र पुन: किचलो देखिनु, एमालेमा जनजातिको समस्या देखिनु, मधेसी मोर्चाहरू पनि विभाजन हुनुलगायतका कारण पनि तत्काल चुनाव सम्भव नहुने स्पष्ट सङ्केत देखाएको छ ।

नेता ओली किन गए दिल्ली ?
नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता केपी ओली शर्मा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणमा जानुभएको छ । करिब दुई हप्ताअघि मात्र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराएर भारतबाट फर्कनुभएका नेता ओलीले नयाँदिल्लीमा रहँदा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसहित भारतीय नेताहरूसँग महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । गत आइतबार नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि ओलीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । उहाँले नयाँदिल्लीमा यसपटक काङ्गे्रस नेतृ सोनिया गान्धीसँग विशेष भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ । ओलीको आगामी बिहीबार (भदौ ७ गते) स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।

न्यायालय पनि दलालको गोजीमा ?
राजनीतिक गतिरोधका कारण सर्वत्र बेथिति बढेर जनता निराश भएको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेकोले मुलुक पूरै अस्तव्यस्त बन्नबाट जोगिएको भनी चर्चा चलिरहेकै बेला सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशको छवि नै ‘दलाल’को सहचर्यमा परेर धुमिल बन्न लागेको समाचार कसैका लागि पनि प्रिय बन्न सक्दैन । तर, सिङ्गो न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र अख्तियारजस्ता निकाय नै आफ्नै मुठ्ठीमा रहेको दाबी गर्दै हिँड्ने एक दलालका कारण सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश दामोदर शर्माको व्यक्तिगत छविमा दाग लाग्ने सम्भावना बढेको अदालतपरिसरमै चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ ।
दलाली गरेकै भरमा छोटो समयमै करोडपति बनेका गोठाटार स्थायी घर भई हाल गौशालामा बसोबास गर्दै आएका नारायण दाहाल भन्ने व्यक्तिको प्रसङ्ग हो । आईजीपी, न्यायाधीश र विभिन्न संवैधानिक निकायका आयुक्तसमेत आफूले जसलाई चाह्यो उसैलाई नियुक्त गर्न सक्छु भन्दै हिँड्ने गरेका दाहाल कुनैबेला अदालतकै एक सानो तहका कर्मचारी थिए भने एक समय आफूलाई पत्रकार भनेरसमेत चिनाउँथे । काङ्ग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई एक वर्षभन्दा बढी चाकडी गरेपछि चाहिँ उनको दिन खुल्यो । सुजातामार्फत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजिक हुन सफल दाहालले जब कोइरालासँग बसेर पारिवारिक फोटो खिचाउने अवसर पाए, त्यहाँबाट उनको दलाली आकाशिन पुगेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् । आफूले लाभ लिनुपर्ने जोसुकैलाई पनि गफ दिएर लठ्याउने खुवी भएका दाहाल ठाउँ या अवस्थाअनुसार काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी बनेर प्रस्तुत हुन पनि पोख्त छन् । यही खुवीका कारण यतिबेला प्रचण्डसम्म पनि उनको पहुँच रहेको बताइन्छ ।
न्यायाधीशहरुलाई सुरा र सुन्दरीसमेत उपलब्ध गराएर काम निकाल्न पछि नपर्ने भनी मित्रमण्डलीबीच चर्चामा रहने दाहाल एक वर्षअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश दामोदर शर्मासँगै अमेरिका घुम्न पुगेको सन्दर्भ चर्चामा रहेको थियो भने हालै सुदूरपश्चिमको अनुगमन भ्रमणका क्रममा समेत न्यायाधीश शर्माले दाहाललाई सँगै लैजानुभएको विषयमा न्यायक्षेत्रका व्यक्तिहरु अहिलेसम्म जिज्ञासा र आश्चर्य व्यक्त गर्ने गर्छन् । सुनिन्छ, शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदैछु भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दलाल दाहाल निर्धक्क दिने गर्छन् । न्यायाधीशहरुलाई दोहोरी तथा गजल रेष्टुरेन्ट र महङ्गा होटलमा पुर्‍याएर सुरापानमा डुबाई आफ्नो काम निकाल्न माहिर भनी कहलिएका व्यक्तिसँग गरिमामय पदमा बसेका मुलुकका न्यायाधीशहरु नै यसरी लहसिएका आरोप लाग्छ भने यो मुलुकको भविष्य के होला– चिन्ताको विषय बनेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।

राष्ट्रपतिको कदमको एमालेद्वारा स्वागत
नेकपा एमालेले सरकारले एकपक्षीय रुपमा पेस गरेको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत हुनु नितान्त स्वाभाविक भएको ठहर गरेको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संविधानका प्रावधानलाई मिच्ने गरी अध्यादेश प्रस्तुत गर्नु आफैंमा संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनविपरीतको कार्य भएको उल्लेख गरेका छन् । कामचलाउ सरकारले सर्वसत्तावादी मनसायका साथ संविधानको व्यवस्था र आफ्नो हैसियतविपरीत प्रस्तुत गरेको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत भएको घटनाले सरकार र सत्तारुढ दलहरुमा छटपटी सुरु भएको एमालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकार राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँदै छ : महत
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. रामशण महतले नामै नभएका ६ हजार नक्कली लडाकुको नाममा एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रको ढुकुटीबाट दुर्ई करोडभन्दा बढी घोटाला गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण अभियान नामक एक कार्यक्रममा बोल्दै डा. महतले पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको सम्पत्ति समाप्त पार्न लाग्दा पनि अख्तियार मौन बसेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । शिविरमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्न नसके काङ्ग्रेसले त्यसको छानबिन गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
छुट्टै प्रसङ्गमा बोल्दै नेता महतले काङ्ग्रेसभित्र तीन नेताबीचको झगडा मिल्न नसके नयाँ शक्तिले पार्टीको नेतृत्व लिनसक्ने बताउँदै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको आह्वान गर्नेबित्तिकै काङ्ग्रेसले उमेदवार दिने दाबीसमेत गर्नुभयो । संसद्विहीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सरकारले युवा स्वरोजगार कोषलगायतका ठाउँबाट अर्बौं रुपैयाँबराबरको रकम घोटाला गरेको प्रमाण आफूसँग भएको जिकिर गर्दै नेता महतले छानबिनको माग गर्नुभयो ।

दिगो शान्तिका लागि कुदेरै नेपाल–यात्रा
जुम्ला बाइराका–३ घर भएका २२ वर्षीय कुलबहादुर शाहीले कुदेरै १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको भ्रमण गरेका छन् । लामो समयदेखिको अशान्तिबाट आक्रान्त भएका शाहीले मुलुकमा दिगो शान्ति कायम होस्, कसैले पनि अब द्वन्द्वको पीडा झेल्नु नपरोस् भन्ने कामनाका साथ सो दौडयात्रा गरेका हुन् । उनले साउन २१ गते काठमाडांै आएर आफ्नो जुम्लाबाट सुरु गरेको यात्रा २ सय १८ दिनमा पूरा गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘जाजरकोटका सीडीओ गोविन्द रिजाल, ताप्लेजुङका किरण थापा, पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा जिविसले बाहेक मलाई कसैले पनि यात्रामा सहयोग गरेनन् ।’ यात्रामा भएको कठिनाइ र असहयोगका बाबजुद यात्रा पूरा गरेका शाहीले देशमा जारी द्वन्द्व, हिंसा र सङ्कटप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै गौतमबुद्धको जन्मस्थानमा हिंसाको अन्त्य सधंका लागि गर्नुपर्ने बताए ।

यात्री र तारो
साहित्यका विविध विधामा कलम चलाउने कृष्ण शाह यात्री नयाँ लघु कथासङ्ग्रह लिएर आएका छन् । उनका कथाहरू समयले उब्जाएका झिल्काजस्ता छन् । जसमा पाठकको मस्तिष्कलाई खिच्न सक्ने सामथ्र्य छ । यी कथाहरू हलुका छायाझैं छन् । पाठकले कथा सुरु भएको पत्तो पाए पनि थाहै नदिई पात्रहरू, पाठकलाई सोच्न बाध्य पारेर कथाबाट ओझेल परिसकेका हुन्छन् । शायद यो कथाकार यात्रीको विशेषता हुन सक्छ ।
‘तारो’ कृष्ण शाह यात्रीको तेस्रो लघुकथा सङ्ग्रह हो । यसअघि सूक्ष्म शिखाहरू (२०५६), आणविक अस्त्र (२०६४) प्रकाशित भइसकेका छन् । यसबाहेक उनी चार नाटकसङ्ग्रह, चार बालनाटक सङ्ग्रह र करिब एक दर्जन बाल कथाकृतिका सर्जक हुन् ।
‘आधुनिक एकलव्य’ सङ्ग्रहको पहिलो कथा हो । यस कथामा पौराणिक एकलव्य र आधुनिक एकलव्यमा फरक देखाइएको छ । आदर्शपुरुष मान्दैमा गुरुदक्षिणा खोज्ने द्रोणाचार्यप्रति आधुनिक एकलव्यहरू सचेत छन् भन्ने कुरा कथाकारले प्रस्ट पार्न खोजेका छन् । सङ्ग्रहको दोस्रो कथा ‘कुमारी आमा’मा समाजसँग सङ्घर्ष गरेर कुमारी आमाले छोरोलाई हुर्काउँछिन् । त्यही छोरोले समाजमा सम्मानित जीवन बाँच्न बाबुको नाम खोज्छ । आमाले गरेको सङ्घर्ष छोरोले बुझ्दैन । विवश भएर आमाले भोलिपल्टको दैनिक पत्रिकामा आफ्नो छोरो मरेको झुटो समवेदना छपाउँछिन् । अनि उनी सोच्छिन् सायद छोरी जन्मिएकी भए बाबुको नाम खोज्दिनथी कि ?
सङ्ग्रहको तेस्रो कथा ‘बाँदर–मान्छे’ साङ्केतिक कथा हो । यसमा रामभक्त नामक बाँदरको कथा छ । तीक्ष्ण दिमाग र बुद्धि भएको रामभक्तले ठूला वैज्ञानिकहरूको प्रयासले मान्छे बन्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो । मान्छे हुनुभन्दा अगाडि बाँदरको पुच्छर काटिएको थियो । पुच्छर हुँदा उसलाई पशु भएकोमा निकै अपमानित महसुस हुने गरेको थियो । बिस्तारै उसले पनि मान्छेले झैं छलकपट, घमण्ड, इष्र्या गर्न सिक्यो । उसले आफ्ना बाँदर आमा, बुबा र आफन्त सबैसँग सम्बन्ध तोड्यो । एक दिन रामभक्त दुर्घटनामा पर्‍यो । उसको शरीरबाट निकै रक्तस्राव भएको थियो । उसलाई तुरुन्त रगत दिनुपर्ने भयो । उसलाई मिल्ने मान्छेको रगतको निकै खोजी भयो, तर त्यस्तो रगत कतै फेला परेन । अन्तत: उसलाई बाँदरकै रगत दिइयो । अनि मात्र रामभक्तको होस खुल्यो । मान्छेभन्दा बाँदर नै ठूला रहेछन् भन्ने उसले सोच्यो ।
अर्को लघुकथा ‘सहिदहरू’मा कथाकारले सहिदलोकको कल्पना गरेका छन् । यस कथामा धेरै थरीका सहिद छन् । दुर्घटनामा परेर सहिद हुने, डाक्टरको लापरबाहीले गर्दा सहिद हुने, जेलभित्र ग्याङफाइटमा परेर सहिद हुने, लोग्नेले हत्या गरेर सहिद हुने आदि । उनीहरूभन्दा अलि टाढा अर्को व्यक्ति छ जो राज्यको कारणले मरेको छ । ऊ राज्यकै कारण मरेको भए पनि उसलाई राज्यले कहिल्यै सहिद घोषणा गरेन ।
‘श्रवणकुमार’, ‘बयान’, ‘हार’, ‘दृश्य दृश्यहरू’, ‘नयाँ साथी’ ‘स्वप्नयन्त्र’, ‘जेल वर्षहरू’ आदि कथाहरू बान्की परेका छन् । यी कथाहरूमा समाज र मान्छेबीचको सम्बन्ध, अत्याधुनिक प्रविधिको कल्पना, समसामयिक विषय आदिको बाहुल्य छ ।
त्यस्तै अन्य कथाहरूमा ‘निष्कासन’, ‘भोक–अस्त्र’, ‘अ–रोदन’, ‘औकात’ ‘सम्पे्रषण’, ‘असामयिक निधन’, ‘खोजी’, ‘बधाई’, ‘खान्की’, ‘आतिथ्यता’, ‘चर्चा’ आदि पर्छन् । ‘चर्चा’ कथा यस सङ्ग्रहको अन्तिम कथा हो । यस कथालाई व्यङ्ग्य कथा भन्न मिल्छ । कथामा पुराना सर्जकको हातबाट पुस्तक विमोचन गराउने ‘क’ पात्र छन् भने प्रधानमन्त्रीको हातबाट पाँचतारे होटलमा भव्य समारोह गरी कृति विमोचन गराउने ‘ख’ पात्र छन् । सबैजसो दैनिक र साप्ताहिक अखबारहरूले ‘क’को पुस्तकको बढाइचढाइ गरेर समाचार र समीक्षा छापेको भेटिन्छ भने ‘ख’ पात्रको समाचार कतै अटाएको देखिँदैन । कथाकार यात्री आफ्नै शैलीमा रमाएका छन् । उनको कल्पनाशक्ति बेजोड छ ।

गोविन्द गिरीको छड्के तिलहरी सार्वजनिक
साहित्यकार गोविन्द गिरी प्रेरणाको नवीनतम् कथासङ्ग्रह ‘छड्के तिलहरी’को शनिबार एक समारोहका बीच विमोचन गरिएको छ । वरिष्ठ आख्यानकार परशु प्रधान, एमाले नेता तथा साहित्यकार प्रदीप नेपाल, प्राज्ञ भाउपन्थी, पत्रकार पुष्करलाल श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा उक्त सङ्ग्रहको विमोचन गर्नुभएको थियो । साझा प्रकाशनले प्रकाशन गरेको कथाकार गिरीको कथासङ्ग्रह छड्के तिलहरीमा अमेरिका र नेपाल दुवै देशमा रहँदा लेखिएका कथाहरू सङ्ग्रहित गरिएको बताइएको थियो ।
आख्यानकार परशु प्रधानले अहिलेका कथा पढ्नलाई पनि अरू किताब पढ्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भइसकेको भन्दै कथा पाठकका लागि कसरी पठनीय हुन्छ, त्यस किसिमबाट लेखिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदीप नेपाल, पुष्करलाल श्रेष्ठ, लेखक गोविन्द गिरी प्रेरणा र अञ्जु गिरीले आ–आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए ।
सोही कार्यक्रममा गोविन्द गिरी प्रेरणाद्वारा सम्पादित अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने पाक्षिक पत्रिका विश्व–परिक्रमाको सयौँ अङ्कलगायत अन्य अङ्क पनि वितरण गरिएको थियो । साहित्यकार प्रेरणा विगत एक दशकदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् । कार्यक्रमका सञ्चालक एवम् साहित्यकार श्रीओम रोदनले गोविन्द गिरी प्रेरणाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

लघुकथा दिवस मनाइयो
लघुकथा समाज नेपालले हिजो मंगलबार लघुकथा दिवस भव्यसँग मनायो । लामो समयदेखि लघुकथा लेखनको प्रवद्र्धनमा क्रियाशील रहेको लघुकथा समाजले आफ्नो स्थापना दिवस भदौ ५ लाई लघुकथा दिवसका रूपमा मनाउने परम्परा सुरु गरेको समाजका अध्यक्ष लघुकथाकार तथा निबन्धकार श्रीओम श्रेष्ठ रोदनले जानकारी दिए ।
लघुकथा दिवसका अवसरमा बहुभाषिक लघुकथाको वाचन गराउने कार्यक्रमसमेत रहेको रोदनले बताएका छन् । लघुकथाले साहित्यिक वृत्तमा खासै स्थान नपाइरहेको अवस्थामा श्रीओम श्रेष्ठ रोदन, किशोर पहाडीलगायतका स्रष्टाहरूले लघुकथा विधालाई विस्तारित गराउँदै लगेका छन् ।

गाविससचिवहरूद्वारा आन्दोलनको चेतावनी
गाविससचिवहरूको छाता सङ्गठन गाविससचिव हकहित संरक्षण समितिले यसअघि सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्थानीय निकायको निर्वाचनसहितका १० बुँदे माग एक महिनाभित्र पूरा नभए सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले पटकपटक सहमति गरेर कार्यान्वयन नगरेकाले आफूहरूले फेरि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिँदै भदौ महिनाभित्र सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो ।
समितिले द्वन्द्वकाल र शान्तिप्रक्रियाको क्रममा मारिएका गाविससचिवलाई सहिद घोषणा गरेर सोहीअनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्ने, सचिवको आन्तरिक सरुवा समितिको सिफारिसमा जिविसले गर्नुपर्ने, गाविस अध्यक्षको पनि काम गरेकोले एक तह बढुवा दिनुपर्ने, सचिवको कामको सूची तयार गर्नुपर्ने, अर्को मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिँदा थप सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यसैगरी गाविससचिवलाई आवास, सञ्चारसाधन र यातायात खर्चको व्यवस्था, व्यक्तिगत घटना दर्तालाई कम्प्युटरकृत गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवा आयोगको गठन, तत्काल स्थानीय निकासको निर्वाचन गर्ने त्यसो हुन नसके नागरिकलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग पनि समितिले गरेको छ । समितिका अध्यक्ष दामोदर रिजालले गाविससचिवले मात्रै स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न कठिन र चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव नभए नागरिकलाई स्थानीय निकाय सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्ने भन्दै अन्यथा आफूहरू काम छाडेर आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।