पुनस्र्थापना गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्ड दाउ

पुनस्र्थापना गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्ड दाउ


एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्गे्रस नेतृत्वसँग एकपटक फेरि ‘ब्ल्याकमेलिङ’को प्रयास गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व चाहिने भए संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मागमा काङ्गे्रस सहमत हुनुपर्ने घोषणा गर्दै प्रचण्डले काङ्गे्रससँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ सुरु गरेका हुन् । ०६५ सालमा काङ्गे्रसका तात्कालिक सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बनाइने प्रलोभन दिँदै प्रचण्डले गणतन्त्र घोषणामा सहमत हुन ‘बाध्य’ पारेका थिए । कोइराला गणतन्त्रको पक्षमा उभिए पनि जेठ १५ (०६५) गते गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि प्रचण्डले आफ्नो ‘प्रतिबद्धता’ बदल्दै रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएका थिए । त्यति मात्र होइन आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बनाउन प्रचण्डले कोइराला नेतृत्वको सहमतीय सरकारलाई समेत विस्थापित गरी उहाँलाई अपमानजनक ढङ्गबाट सत्ताच्यूत गरिदिएका थिए । स्मरणीय छ, गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकार संविधान निर्माण भई संविधानसभामार्फत संविधान घोषणा भएर सोही संविधानअनुसार हुने संसदीय निर्वाचनसम्म कायम राखिने प्रतिबद्धतासहित ०६३ मा गठन भएको थियो र संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम आउनुअघिसम्म माओवादीहरू सरकार परिवर्तनको कुरासम्म पनि गर्दैनथे । निर्वाचन परिमाणपछि आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने योजना माओवादी नेतृत्वले बनाएको भए पनि गणतन्त्र घोषणाको दिनसम्म उनीहरूले आफ्नो कार्यनीतिक योजना के हो भन्ने कुराको सङ्केतसम्म दिएका थिएनन् । जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएलगत्तै माओवादी कोइरालाको हातबाट सत्ता खोस्ने कुरामा केन्द्रित भएका थिए । संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त भएपछि प्रचण्डले त्यही वैधानिक हैसियतको आडमा सर्वसत्तावाद स्थापित गर्ने र कथित नयाँ जनवादी क्रान्तिसम्मको यात्रा तय गर्ने चाल चलेका थिए । तर, रुक्मांगद प्रकरणमा पराजित भएर सत्ता छोड्नुपरेपछि प्रचण्ड क्रमश: रक्षात्मक बन्दै गएका हुन् । अब संविधानसभा या संसद्को चुनाव भए आफूहरू तेस्रो स्थानको निम्ति पनि कठोर परिश्रम गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको प्रचण्डले राम्ररी महसुस गरेका छन् । माओवादीप्रतिको विश्वास र भरोसा भङ्ग भएको, प्रचण्डको व्यक्तिगत छवि अत्यन्त नकारात्मक रहेको र पार्टीको छवि पनि धमिलिएको, पार्टीका एकथरी इमानदार तथा क्रान्तिकारी साथीहरूले अलग्गै पार्टी गठन गरी सशक्त ढङ्गले अघि बढेको यस अवस्थामा हुने कुनै पनि निर्वाचनले सुखद परिणाम नदिने वास्तविकतालाई प्रचण्डले धेरै राम्रोसँग बुझेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानसभा पुनस्र्थापित गरेर आफ्नो पुरानो हैसियत बहाल गर्नुको विकल्प नरहेको प्रचण्डले ठान्न थालेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले संविधानसभाको पुनस्र्थापना प्रचण्डको मुख्य एजेण्डा बन्न पुगेको छ । निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अभिप्रायबाट अगाडि सारिएको उक्त नारामा काङ्गे्रसको समर्थन प्राप्त गर्न प्रचण्डले काङ्गे्रसलाई सत्ता नेतृत्वको सपना देखाएका छन् । यसअघि गत मङ्सिर (०६८) मा संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कार्य सम्पन्न गर्न पनि प्रचण्डले काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व दिने झाँसा दिएका थिए । काङ्गे्रस संविधानसभाको म्याद थप गर्न इच्छुक र उत्सुक नदेखिएपछि प्रचण्डमा छटपटी बढेको थियो र त्यसक्रममा काङ्गे्रस नेतृत्वसँग एक गुप्त समझदारी उनीहरूले बनाएका थिए । तीन महिनाभित्र (माघमसान्त) लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु गरी शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने, ६ महिनाभित्र संविधान निर्माण गर्ने र संविधान निर्माण भइसकेपछि काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारले त्यसको घोषणा गरी निर्वाचनमा जाने भनी एउटा आशलाग्दो र लोभलाग्दो सपना माओवादीले काङ्गे्रस नेतृत्वलाई देखाएको थियो । तर, ६ महिना म्याद थपिएपछि माओवादी नेतृत्वले आफ्नो ‘जात जनाउँदै’ फरक व्यवहार प्रस्तुत गर्न थाल्यो । तीन महिनामा गर्ने भनिएको सेना समायोजन कार्य अहिले नौ महिना बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । गत चैत २८ गते माओवादी लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनाअन्तर्गत ल्याइएको भनी व्यापक प्रचार गरिए पनि व्यवहारत: ती लडाकु माओवादीकै मातहत रहेको पुष्टि माओवादीको सातौँ विस्तारित बैठकका क्रममा भइसकेको छ । पूर्वसभासद्समेत रहेका जनजाति समुदायका केही व्यक्ति तथा मधेसीसँगको दूरगामी गठबन्धनका आधारहरू निर्माण गरिसकेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउँदै काङ्गे्रससँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’को प्रयास गरेका छन् । काङ्गे्रस सहमत भइहाल्यो भने संविधानसभा पुनस्र्थापनाको सम्भावना बढेर जाने देखिन्छ, तर कदाचित पुनस्र्थापना भयो भने काङ्गे्रसले सरकारको नेतृत्व पाउन असम्भव छ । मधेसी, जनजाति र प्रचण्ड समूह मात्र होइन संविधानका विवादित विषयमा वैद्य नेतृत्वको माओवादीसमेत एकापट्टि हुनेछन् र संविधान निर्माणमा समेत काङ्गे्रसलाई भूमिकाहीन तुल्याइने सम्भावना बढी छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति पाउने प्रलोभनमा परेर जे–जस्ता निर्णय लिएका थिए अहिले प्रधानमन्त्री पाइने लोभमा काङ्गे्रस संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा गयो भने काङ्गे्रसका लागि यो अन्तिम गल्ती हुनेछ, त्यसपछि अर्को गल्ती गर्ने अवसर पनि काङ्गे्रसले पाउने छैन ।
यसरी एकातिर संविधानसभा पुनस्र्थापनालाई प्रचण्डले आक्रामक ढङ्गले अघि सारेका छन् भने अर्कोतिर काङ्गे्रस–एमालेसहितको प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई सडकमा लडभिडको निम्ति चुनौती दिएका छन् । सडकमा भिडन्त गर्ने र जसले जित्छ उसैले सत्तामा आधिपत्य जमाउने घोषणा पनि प्रचण्डले गत आइतबार पोखरा पुगेर गरेका छन् । उनले सरकारको नेतृत्व कुनै हालतमा नछोड्ने पनि जनाएका छन् । प्रचण्डको अभिव्यक्तिले देशमा सहमतिको वातावरण र सहज राजनीतिक निकासको सम्भावना टाढा पुर्‍याएको छ । शान्ति र संविधान होइन सत्ता र शक्तिका लागि जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने स्पष्ट सङ्केत प्रचण्डले दिएका छन् । केही जनजाति समुदायका व्यक्ति र मधेसका केही समूहसँगको गठबन्धनपश्चात् प्रचण्डले आफू निकै बलवान भएको ठानेका छन् र काङ्गे्रस–एमालेलाई विगतमा झैं आफ्नो एजेण्डामा घिसार्ने सोच उनले बनाएका छन् । देशले सहमतिलाई अपरिहार्य ठानिरहेका बेला प्रचण्डको सोच र व्यवहारले थप तनाव र विवाद सिर्जना गरेको छ । अब मुलुकमा कुनै पनि दिन प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्तिसँग अधिनायकवादी तथा जातिवादीहरूको भिडन्त हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ । राजनीतिक दलहरू प्रचण्डको सर्तलाई स्वीकार गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्, भिडेर गैरप्रजातान्त्रिक एवम् गैरराष्ट्रवादी शक्तिलाई तह लगाउन सक्ने सामथ्र्य प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादीहरूमा भए–नभएको जानकारी पाउन अब केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेता खड्काविरुद्ध सर्वोच्च फैसला
नेपाली काङ्गे्रसका नेता खुमबहादुर खड्काको राजनीतिक भूमिका नचाहनेहरूले यो साता ‘ऐतिहासिक सफलता’ प्राप्त गरेका छन् । खड्काविरुद्ध परेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि सर्वोच्च अदालतले ९४ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति स्रोत नखुलेको ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैदको फैसला गरेको छ । ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार राजाबाट अपदस्थ भएपछि राजापे्रमी वामपन्थी सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेता खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले छानबिन गरी ०६३ सालमा सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको इसारामा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । यस प्रकरणमा विजयी हुँदा नेपाली काङ्गे्रस र समसामयिक राजनीतिमा खुमबहादुर खड्काको भूमिका बढ्ने भएकोले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, काङ्गे्रस महामन्त्रीसमेत रहेका झापाका कृष्ण सिटौला र शेरबहादुर देउवालगायतका केही व्यक्ति विशेष रूपमा चिन्तित बन्न पुगेका थिए । काङ्गे्रसभित्र लोकप्रिय रहेका नेता खड्कालाई सजाय गर्ने फैसला भएपछि उनीहरूले फैसलालाई आफ्नो सफलता ठानेको बताइन्छ । स्मरणीय छ, खड्कालाई ‘ठेगान लगाउन’ केही शक्तिकेन्द्र तथा व्यक्तिहरू निकै अघिदेखि नै सक्रियतापूर्वक लागेका थिए ।

काङ्गे्रसको बाटो छेक्न फेरि सुरिए शेरबहादुर
प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीच बलियो एकता र समझदारीको आवश्यकता परिरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने काङ्गे्रसलाई कसरी दुर्बल र कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा जुटेका छन् । ०५९ मा काङ्गे्रसलाई विभाजन गरेर राजालाई ‘टेकओभर’ गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने देउवाका पछिल्ला सम्पूर्ण गतिविधि प्रचण्डलाई सत्ता कब्जाको आधारभूमि बनाउन सहयोग पुर्‍याउने प्रकारको देखिएका छन् । दुई वर्षअघि पार्टी सभापति पदमा भारी मतले सुशील कोइरालासँग पराजित भएयता देउवाको भूमिका कसरी कोइरालालाई असफल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । भ्रातृ सङ्गठनहरूको पुनर्गठन, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन, महामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयनजस्ता विषयलाई मुद्दा बनाएर सभापति कोइरालालाई हैरान बनाएका देउवाले अहिले विभागहरूको गठनलाई लिएर बखेडा सुरु गरेका छन् । जे–जस्ता विषयलाई लिएर सक्रियता देखाए पनि देउवा मूलत: दुई उद्देश्यका लागि ‘क्रियाशील’ देखिन्छन् । उनी प्रधानमन्त्री पदको स्थायी हकदार आफूलाई मात्र ठान्छन् र जसरी जे गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् । काङ्गे्रसबाट अरू कुनै नेता प्रधानमन्त्री नबनुन् भन्ने उनको सोच छ र जसलाई प्रधानमन्त्री बन्ने मौका आउन खोज्छ उसैको बाटो छेक्न सक्रिय हुनु उनको नित्यकर्म नै बनेको छ । काङ्गे्रसमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने वैधानिक परम्परा रहिआएको छ । संसदीय दलका नेताको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेलसँग अत्यधिक मतले पराजित भएपछि पनि देउवा विधान र परम्पराविपरीत आफैं प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न प्रयत्नशील रहिरहे । सबै दलको समर्थन आफूलाई प्राप्त हुने भ्रमपूर्ण विश्वासमा रहेका उनले गत वर्ष सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्ने फोस्रो प्रयत्न गरेपछि पार्टीले उनलाई मौका पनि दिएको हो । तर, उनी सफल बन्न सकेनन् । अहिले काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रसङ्ग जोडदार रूपमा उठ्न थालेपछि देउवा पुन: जमजमाएका छन् । सके आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने नसके पनि सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेललाई बन्नचाहिँ कुनै हालतमा पनि नदिने उनको नियति देखिन्छ । स्मरणीय छ, संसदीय दलको नेतामा रामचन्द्र पौडेलको चयन भएपछि देउवाले दलको एउटै बैठकमा पनि सहमति जनाएनन् । यसबाट उनी आफूलाई प्रधानमन्त्री पदका स्थायी हकदार ठान्छन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ । दोस्रो, देउवा सुशील कोइरालालाई सभापतिका रूपमा पूर्ण असफल प्रमाणित गराउन चाहन्छन् । उनी सुशीलको असफलतालाई आफ्नो सफलता ठान्छन् र जसरी भए पनि सभापतिलाई असफल सिद्ध गर्न देउवा दिलोज्यानले लागिपरेका छन् । सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेललाई रोक्न देउवा सक्रिय भए एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व नदिने घोषणा गरेका छन् ।
नेपाली काङ्गे्रस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक साउन ३२ गते बिहीबार बस्ने निधो भएपछि शेरबहादुर देउवाले गत सोमबार र मंगलबार आफ्ना पक्षका केही मानिसलाई भेला गरी कसरी सुशील कोइरालालाई असफल तुल्याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल गरे । भेलाले काङ्गे्रसको हालै निर्मित विभागलाई मुद्दा बनाएर कोइरालालाई अप्ठ्यारो पार्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । आवश्यक परे विभागमा रहेका आफ्ना मानिसलाई पद त्याग गर्न लगाउने निर्णय देउवाले लिएका छन् । माओवादी सरकारको विस्थापन गरी सहमतीय सरकार निर्माणको निम्ति कार्ययोजना बनाउने र संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्ने माओवादी निर्णयका बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा बनाउनेजस्ता विषयमा छलफल गर्न आयोजित बैठकमा देउवाले ती विषयमा प्रवेश नै हुन नदिई विभागका बारेमा बखेडा झिकेर बैठक भाँड्ने योजना बनाएका छन् । काङ्गे्रसको स्पष्ट धारणा आउनुपर्‍यो भन्ने चौतर्फी दबाब भइरहेका बेला देउवा बैठकमा जसरी प्रस्तुत हुन खोज्दै छन् त्यसले फेरि पनि काङ्गे्रसको स्पष्ट धारणा नआउने हो कि भन्ने आशङ्का बढाएको छ । ज्ञातव्य छ, प्रचण्डझैं देउवा पनि संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा छन् । पुनस्र्थापना भएमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाइने आशा देउवामा पलाएको छ । तर, देउवाको पार्टीविरोधी चालबाजीलाई सभापति कोइरालाले कसरी परास्त गर्ने हुन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

एकै घरभित्र तीन देशका वाणिज्यदूत !
विदेशका लागि नेपालस्थित ३१ मुलुकका वाणिज्यदूतमध्ये खेतान परिवारले मात्र तीन मुलुकको वाणिज्यदूत बन्ने मौका पाएको छ । कूटनीतिक हैसियतको गाडी प्रयोग गर्न पाइने र रातो पासपोर्टमा विदेश सयर गर्न पाउने भएपछि मदिराजन्य उत्पादनमा अगुवा मानिएका राजेन्द्र खेतानले आफूलाई पोर्चुगलको वाणिज्यदूत बनाएका छन् भने पत्नी सारिका खेतानलाई रोमानिया र भाइ चन्द्रप्रकाश खेतानलाई टर्कीको वाणिज्यदूत बनाएका छन् ।
सामान्यत: वाणिज्यदूतले स्वदेशी व्यापार विदेशमा अभिवृद्धि गराउने र विदेशी लगानी नेपालमा भित्याउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, खेतान परिवारले विदेशी कम्पनीको नाफाका लागि स्वदेशमा मौका उपलब्ध गराउने र आफूले यहाँँ आर्जन गरेको रकमसमेत विदेशमा लगानी गर्ने गरेको छ । राजेन्द्र खेतानले नेपालको फितलो कानुनबाट लाभ उठाउँदै यहाँको रकम हुन्डीमार्फत भारत पुर्‍याएर त्यहाँ छुट्टै बियर कारखाना खोलेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार खेतानले राजनीतिक दलका नेता तथा परराष्ट्रका अधिकारीहरूलाई राम्रो रकम दिलाएर पत्नी र भाइलाई पनि वाणिज्यदूत बनाएका हुन् । उनले घरायसी काममा मात्र व्यस्त रहँदै आएकी पत्नी सारिकालाई वाणिज्यदूत बनाउँदा विदेश सयरमा पनि निकै सजिलो पर्ने र अवैध धन्दालाई वैध गराउन सजिलो हुने भएकोले मोटो रकम खर्च गरेर वाणिज्यदूत बनाएका हुन् । नेकपा मालेबाट संविधानसभामा सदस्यसमेत बन्न सफल भएका खेतानले संविधानसभाको सदस्य बन्न पनि राम्रै रकम खर्च गरेका थिए । उनले त्यसका लागि माले महासचिव सीपी मैनालीलाई रकम बुझाएको बताइन्छ । सभासद् भएबापत उनले सरकारबाट पाउने मासिक ६४ हजारभन्दा बढी रकममध्ये आधा रकम पनि मैनालीलाई नै दिँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार पत्नी सारिकालाई वाणिज्यदूत बनाउन माले महासचिवलाई पनि राम्रै रकम चढाएका थिए ।
त्यसो त ३१ वाणिज्यदूतमध्ये केहीले राम्रै काम गर्ने प्रयास गरेको भए पनि अधिकांशले उक्त पदको दुरूपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ मात्र उठाउने गरेका छन् । राज्यबाट वाणिज्यदूतहरूको क्रियाकलापमाथि निगरानी नगर्ने गरेकाले पनि धेरैले उक्त पदको दुरूपयोग गरेका हुन् । परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘राज्यबाट वाणिज्यदूतका कामको राम्रो अनुगमन गर्ने हो भने उनीहरूबाट केही आशालाग्दा काम हुन सक्ने थिए ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले पनि वाणिज्यदूतहरूबाट सोचेजस्तो काम हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सबै मानिस एकैनासका हुँदैनन्, त्यसैले कतिले राम्रो काम गरेका हुन्छन् कतिले गरेका हुँदैनन् ।’ ‘हामीले उनीहरूलाई अवैतनिक दूतका रूपमा जिम्मेवारी दिएका छौँ, अरू केही सुविधा दिएका हुँदैनौँ,’ थापाले भने, ‘उनीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार काम गरिरहेका छन् ।’ उनीहरूले पयर्टन तथा ट्रेडसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्नुपर्ने हो, गरेका होलान् भन्ने विश्वासमा हामी चलेका छौँ । उनले उनीहरूले राम्रो काम गरे–नगरेकोबारे पनि खासै अनुगमन नगरेको जानकारी दिए । वाणिज्यदूतहरूले गरेको कुनै पनि कामबाट राम्रो काम नभए पनि नकारात्मक कुरा नआएकोले पनि त्यतातिर ध्यान नगएको बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार स्लोभाकियाका लागि पासाङ दावा शेर्पा, साउथ अफ्रिकाका लागि प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, स्पेनका लागि अम्बिका श्रेष्ठ, स्विडेनका लागि गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, युक्रेन किरण वैद्य, लक्जम्बर्गका लागि श्रीराम लामिछाने, माल्दिभ्सका लागि तुल्सीराम अग्रवाल, माल्टाका लागि दिनेश श्रेष्ठ, मेक्सिकोका लागि टेकचन्द्र पोखरेल, मंगोलियाका लागि क्षेतेन ग्युरम्यान श्रेष्ठ, मोरक्कोका लागि वसन्तकुमार चौधरी, नेदरल्यान्डका लागि आरपी (रेम) निफजेस, न्युजिल्यान्डका लागि लिसा छोइग्याल, फिलिपिन्सका लागि सुरज वैद्यलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै पोल्यान्डका लागि लोकमाया गोल्छा, अस्ट्रेलियाका लागि लक्ष्मणबाबु श्रेष्ठ, बेलारुसका लागि अजयराज सुमार्गी पराजुली, बेल्जियमका लागि आङछिरिङ शेर्पा, चेक गणतन्त्रका लागि विष्णुकुमार अग्रवाल, चिल्लीका लागि वसन्तराज मिश्र, क्रोसियाका लागि अमीरप्रताप जबरा, साइप्रसका लागि पद्मज्योति, ग्रिकका लागि जयकुमारनाथ शाह, हंगेरीका लागि चन्द्रशङ्कर ज्ञवाली, इन्डोनिसियाका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल, इटलीका लागि रविभक्त श्रेष्ठ, लिथुनियाका लागि रामेश्वर सापकोटालाई नियुुक्त गरेको छ । सरकारले यीमध्ये केहीलाई हटाएर नयाँँ अनुहारका व्यक्तिलाई वाणिज्यदूत बनाउने तयारी गरेको छ भने केही मुलुकमा थप वाणिज्यदूत थप गर्ने तयारी गरेको छ । तर, सरकारले कसलाई हटाउने र कसलाई राख्ने भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन ।

गभर्नर खतिवडालाई अभूतपूर्व सफलता !
काठमाडौं । गभर्नर पदमा युवराज खतिवडा नियुक्त भएपछिको पछिल्लो साढे दुई वर्षको अवधिमा मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई एमालेमय बनाइएको छ । बढुवा, सरुवा र विदेश काजको प्रलोभन दिँदै गरिएको राजनीतीकरणले चरम रूप लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा उत्पन्न असन्तोषले भयावह परिस्थितिको सिर्जना हुन लागेको छ । गभर्नर युवराज खतिवडाको ग्रान्डडिजाइन र एमालेनिकट कर्मचारी सङ्घको पहलमा पछिल्लोपटक साउन २० गते शनिबार आयोजना गरिएको राजनीतिक प्रशिक्षणमा बैंकका उच्च अधिकृतहरूको उपस्थितिबाट गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । निष्पक्ष भूमिकामा केन्द्रीय बैंकको अनुगमन र सुपरीवेक्षण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने
महत्वपूर्ण विभाग, एकाइ र जिम्मेवारी लिएका निर्देशकहरूले खुलमखुला एमालेको प्रशिक्षणमा भाग लिनुलाई विज्ञहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् ।
गत २० गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको थापाथली शाखाको सभा कक्षमा नेकपा एमाले विशेष बुद्धिजीवी जिल्ला कमिटीको नेपाल राष्ट्र बैंक शाखा समितिका सङ्गठित सदस्यहरूलाई समसामयिक विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र एमाले फ्रयाक्सन इन्चार्ज डा. विजय पौडेल प्रशिक्षक थिए । बैंकमा कसरी एमाले विचार र दृष्टिकोणलाई फिँजाउने, विरोधी बैंक र बैंकरलाई कसरी ठेगान लगाउने एवम् बैंकभित्र रहेका अन्य राजनीतिक विचारका कर्मचारीलाई नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र विदेश भ्रमणको नाममा कसरी पेल्ने भनेर पाण्डे र पौडेलले झन्डै ६ घन्टा विभिन्न उपाय बताएका थिए । निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको नाममा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एमालेतर्फ आकर्षित गराउन विभिन्न अप्ठेराको प्रयोग गर्न हिच्किचाउन नहुने आशय पनि कार्यक्रमका सहभागीलाई जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा बैंकको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागका प्रभावकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला पूरै अवधि सहभागी भएका थिए । गोर्खा विकास बैंक र अन्य समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उकास्नेसम्बन्धी विशेष अध्ययन टोलीको जिम्मा पाएका निरौलाले यसरी खुलमखुला एमालेको सङ्गठित सदस्यता लिएर घन्टौं राजनीतिक प्रशिक्षणमा भाग लिनुले सबैलाई चकित पारेको छ ।
त्यसैगरी विगतमा काङ्ग्रेसको खोल ओढेर बैंक सुपरीवेक्षण तथा नियमन विभागमा रहँदा व्यापक अनियमितता गरेको आरोप लागेका निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना पनि खतिवडा गभर्नर बनेपछि एमाले मुख्यालयमा कार्यरत आफ्नी सालीको आडमा यतिखेर राष्ट्र बैंकमा ‘क’ वर्गको एमाले बनेका छन् । उक्त राजनीतिक प्रशिक्षणमा ढुंगानाले पनि पूरै दिन बिताउनुले गभर्नर खतिवडासँग सामीप्य गाँसेर थप कर्तुतका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको एकजना एमाले समर्थित पुराना कर्मचारीले दुखेसो व्यक्त गरेका छन् । छिट्टै कार्यकारी निर्देशक बन्ने दाउमा लागेका ढुंगानाले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा महत्वपूर्ण फाँटको जिम्मेवारी लिएका छन् । एमालेको सङ्गठित सदस्यको आडमा उनले उक्त प्रशिक्षणपछि एमाले नेता रामनाथ ढकाल र उनको भाइको ठमेलस्थित मनी चेञ्जरलाई विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएकोमा अहिले विभिन्न बहानामा रोकेका छन् ।
उता गत हप्ता नतिजा प्रकाशित भएको बैंकको निर्देशक पदमा बढुवा हुनका लागि लालायित उपनिर्देशक भीष्मराज उप्रेती पनि बढुवाकै लागि केही महिनादेखि खुलेर एमालेको सङ्गठित सदस्यताको वकालत गर्दै प्रशिक्षणमा सहभागी भएका थिए । माओवादीनिकट अधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानसँग साँठगाँठ गर्न सफल उप्रेतीलाई एमालेको सङ्गठित सदस्यता लिएर आफ्नो सिट सुरक्षित बनाउन अर्का उपनिर्देशक रामशरण खरेलले सुझाव दिएका थिए । स्मरण रहोस्, खरेल गभर्नर खतिवडाको एकमात्र छोरी ज्वाइँ हुन् । उनी उप्रेतीका सहपाठी पनि हुन् । २२ गते हाँसीखुसी सहभागी भएका उप्रेतीलगायतका अधिकृत प्रथमका दाबेदार उम्मेदवारले २६ गते प्रकाशित नतिजामा आफ्नो नाम नभेट्टाएपछि सङ्गठित सदस्यताको उपादेयता सकिएको प्रतिक्रिया दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । बैंक सुपरीवेक्षणजस्तो महत्वपूर्ण विभागमा रहेका उप्रेतीले आगामी दिनमा सम्पन्न गर्ने बैंकको सुपरीवेक्षण कार्यमा पार्टीको गन्ध कसरी आउला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नियमन विभागमा कार्यरत निर्देशक शेरजंग राना, उपनिर्देशक आनन्द पौडेललगायत सुपरीवेक्षण विभागमा रहेका निर्देशक अर्जुन अधिकारीलगायत अन्य धेरै उपनिर्देशकले पनि एमालेको राजनीतिक प्रशिक्षणमा भाग लिएका थिए । अनुसन्धान विभागमा कार्यरत केही उपनिर्देशकको समेत उपस्थितिमा सम्पन्न राजनीतिक प्रशिक्षणले गभर्नर खतिवडाको एमाले रोडम्यापलाई थप छताछुल्ल पारेको छ । तर, कतिपयले यस प्रकरणलाई यसअघि कुनै गभर्नरले गर्न नसकेको काम गर्नुलाई उनको ठूलो ‘सफलता’को संज्ञा दिएका छन् ।

प्राध्यापकहरू तलब खाँदै व्यापारमा
हरेक पेसाको आफ्नै कानुन, मर्यादा तथा आचारसंहिता हुन्छ । त्यसैभित्र रहेर पेसाप्रति इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा पेसाप्रति इमानदार भएर काम नगरे पनि राम्रै छुट पाइन्छ । अरूलाई नैतिक शिक्षा र आचार सिकाउनेहरू नै आचारविपरीत गएपछि के होला मुलुकको भविष्य ?
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर विकासका लागि भन्दै वार्षिक करोडौँ रूपैयाँँ खर्च गर्दै आएको छ । दक्ष र विज्ञ भन्दै तोकिएभन्दा निकै बढी रकम दिएर कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरू नियुक्त गर्दै आएको छ । तर, तिनै विज्ञहरू मर्यादा र आचारसंहिताविपरीत त्रिविलाई धराशायी बनाउँँदै निजी कलेजतर्फ आकर्षित भएका छन् । स्रोतका अनुसार त्रिविमा अध्यापन गराउने धेरै प्राध्यापकले त्रिविलाई स्थायी आम्दानीको स्रोत बनाउँदै निजी कलेजको प्रमोशनमा लागेका छन् । उनीहरूले त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा मुस्किलले दैनिक एक पिरियड मात्र अध्यापन गराउने र बाँँकी समय निजी कलेजमा दिने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा त्रिविका प्राध्यापकहरू निजी कलेजहरूमा अध्यापन मात्र गराउँदैनन् उनीहरूले आफ्नै लगानीमा निजी कलेज सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार राजधानीमा मात्र त्रिविका प्रध्यापकहरू संलग्न भएको चार दर्जन बढी निजी कलेजहरू छन् । ती कलेजमा त्रिविका नाम चलेका प्राध्यापकले अध्यापन गराउँँछन् भने शुल्क पनि अत्यधिक चर्को लिने गरेका छन् । त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका अधिकांश पदाधिकारी र प्राध्यापक नियमविपरीत निजी कलेजमा लगानी गर्नुका साथै अध्यापन गराइरहेका छन् । उनीहरूले कलेजमा लगानी मात्र गरेका छैनन्, आफूले लगानी गरेका निजी कलेजका प्रिन्सिपल नै बनेका छन् ।
नियमानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुनै पनि पदाधिकारी र प्राध्यापक निजी कलेजमा लगानी गर्न, सञ्चालक समितिमा बस्न र प्रिन्सिपल बन्न पाउँदैनन् । यतिसम्म कि निजी कलेजमा पढाउनका लागि प्राध्यापकको सिफ्ट फरक रहेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि पनि त्रिविको स्वीकृति लिनुपर्छ ।
इन्जिनियरिङ संस्थानअन्तर्गत रहेको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस र थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापकले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नै नलिई निजी कलेजको प्रिन्सिपल बन्नुका साथै लगानीसमेत गरेका छन् । ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्रा.डा. त्रिरत्न बज्राचार्य नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ ललितपुरको सञ्चालक समितिका बहालवाला अध्यÔ बनेका छन् । यसअघि उक्त कलेजको सञ्चालक समितिको अध्यÔमा अहिलेका संस्थानका डिन डा. भरतराज पहारी थिए । उनी अध्यÔ हुँदा बज्राचार्य सञ्चालक समितिको सदस्यका रूपमा थिए ।
त्यस्तै थापाथली क्याम्पसका पूर्वक्याम्पसप्रमुख प्राध्यापक धनभक्त पौडेल नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङको प्रिन्सिपल बनेका छन् । पदेन सहायक डिन रामचन्द्र सापकोटा सोही कलेजका सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा छन् । त्यस्तै अर्का सहायक डिन सङ्गीतलाल नकर्मी पनि सञ्चालक समिति सदस्य हुन् । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक तथा पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसका पूर्वक्याम्पसप्रमुख अभिमन्युलाल सिंह ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल छन् । त्यसैगरी, सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका पूर्वप्रमुख प्राध्यापक प्रेमचन्द्र झा एड्भान्स इन्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल बनेका छन् ।
त्रिविको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका निजी कलेजलाई निजामती सेवामा काम गर्ने अधिकांश वरिष्ठ सरकारी कर्मचारीहरूले पनि नियमविपरीत अध्यापन गराएर सहयोग पुर्‍याएका छन् । निजामती कर्मचारीहरूले पनि सरकारको अनुमति नलिईकन कुनै पनि कलेजमा अध्यापन गराउन पाउँँदैनन् । अनुमति लिए पनि कार्यालय समयभित्र मात्र अध्यापन गराउनुपर्छ । तर, अधिकांश वरिष्ठ निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमै विभिन्न कलेजमा अध्यापन गराइरहेका छन् ।
त्यस्तै, सरकारी अस्पतालमा डाक्टरी पेसामा आबद्ध डाक्टरहरू पनि आफ्नो पेसाप्रतिको इमानदारीलाई लत्याउँदै निजी क्लिनिकमा गएर दिन बिताउने गर्छन् । नेपालको सबैभन्दा जेठो वीर अस्पतालमा काम गर्ने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी डाक्टर निजी क्लिनिकमा गएर काम गर्ने गरेको अस्पतालको रिपोर्टमै उल्लेख छ । त्यस्तै, शिक्षण अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरहरू पनि निजी क्लिनिकमा गएर काम गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले त्यततर्फ कुनै चासो देखाएको छैन ।

विशेष अन्तरवार्ता
डा. महतको प्रश्न कुन मुखले भन्न सकेको ?
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत पार्टीभित्र अध्ययनशील, विचारशील र स्पष्टवक्ता नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । कुनै पनि विषयमा स्पष्ट र तर्कसङ्गत भनाइ राख्न सक्ने डा. महतसँँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी :
सत्तारुढ दलहरू र जातीय समूहबीचको गठबन्धनले के सङ्केत गरेको छ ?
यो बिल्कुलै अवसरवादी गठबन्धन हो । सत्तामा जसरी भए पनि टिकिरहनका लागि बनेको गठबन्धन हो यो । यो गठबन्धनको पूर्वाधार जेठ १४ गते राति जुन बेला संविधानसभा र संसद्को अनायसै अन्त्य गरियो त्यहीबेला बनिसकेको थियो ।
यो गठबन्धनले त काङ्ग्रेस र एमालेलाई झनै अप्ठ्यारो पर्ला नि ?
यो गठबन्धनको अर्थ राजनीतिलाई अझै ध्रुवीकरण गर्नु हो । ध्रुवीकरणको पक्षमा होइनौँ, हामी सहमतिको पक्षमा छौँ । यदि मुलुकलाई ध्रुवीकरणमै लैजाने चाहना हो भने यसले उहाँहरूलाई नै कमजोर बनाउँछ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले त सहमतिका लागि दबाब दिन भनिरहेका छन् त ?
सहमति त व्यवहारमा आउनुपर्‍यो नि । बाहिरचाहिँ गठबन्धन निर्माण गर्छु भन्ने फलानोलाई आईसोलुट गर्छु भन्ने, नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार हामी स्वीकार गर्दैनौँ भन्ने अनि सहमतिको राजनीति गर्छु भन्ने यी दुई कुरा साथसाथै जान सक्दैनन् । एकातिर गठबन्धन निर्माण गर्ने अर्कोतिर पार्टीलाई बहिष्कृत गर्ने, नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहिष्कृत गर्ने खालका अभिव्यक्ति आएका छन् यसले निश्चय नै सहमतिको राजनीतिलाई मद्दत गर्दैन । उहाँहरूको क्रियाकलाप सहमतिको राजनीतिको ठाडो विपरीत छ ।
तपाईंहरू सहमतिमा नआए आन्दोलन पनि गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ?
सत्तामा पनि बस्ने, सत्ता एकलौटी ढङ्गले चलाउने, राष्ट्रको ढुकुटीको लुट गर्ने अनि आन्दोलन पनि गर्ने योभन्दा विडम्बना अर्को के हुन सक्छ ।
सत्तारुढ दलहरूले त निर्वाचनसम्मकै लागि गठबन्धन भनेका छन् ?
मोर्चाबन्दी चुनावमा गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई कसैले रोकेर रोक्न सक्दैनन्, मोर्चाबन्दी गर्ने छुट छ ।
प्रचण्डले संविधानसभा पुनस्र्थापना भए काङ्ग्रेसको नेतृत्व भन्नुभएको छ नि ?
यो नै लाजमर्दो कुरा हो । भएको संविधानसभालाई किन विघटन गर्नुभएको त, अहिले आएर पुनस्र्थापनको आवश्यकता किन पर्‍यो यो कुरा प्रस्ट पार्नुपर्‍यो । उहाँहरूकै कारणले संविधानसभाको विघटन गरिएको होइन र अहिले फेरि पुनस्र्थापना भए काङ्ग्रेसको नेतृत्व मान्छु भनेर कुन मुखले प्रचण्डले भन्न सकेको ? यसमा पनि कति सत्यता छ भन्ने कुरा प्रस्ट छैन । उहाँहरूको बोलीमा विश्वास छैन ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन अब के गर्नुपर्‍यो ?
सहमतिको प्रधानमन्त्री माग्नुपर्छ ।
संविधानसभा पुनस्र्थापना हुने सम्भावना छ कि छैन ?
संविधानसभा पुनस्र्थापना त्यसबेलामा मात्र हुनसक्छ जुनबेला हामी संविधानका विवादित विषयमा सहमत भएर संविधानको खाका सर्वसहमतिले टुङ्ग्याइसकेपछि त्यसलाई वैद्यता दिन केही समयका लागि संविधानसभालाई पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि संविधानको बाधा–अड्काउ फुकाउ धारालाई राष्ट्रपतिमार्फत उपयोग गर्न सकिन्छ ।

भारत स्वतन्त्रताको ६६औं वर्ष
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत स्वतन्त्र भएको आज ६६ वर्ष पुगेको छ । सन् १९४७ को १५ अगस्टका दिन अङ्ग्रेज शासकको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएको थियो । भारतका निम्ति आजको दिनले विशेष महत्व राख्दछ । भारतमा यो दिवस अत्यन्त उल्लासका साथ धुमधामले मनाइन्छ भने विदेशस्थित भारतीय कूटनीतिक नियोगहरूमा पनि विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्वभर नै स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिन्छ ।
६६औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा पनि आज बुधबार एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने दूतावासले जनाएको छ । बिहान नौ बजे आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत जयन्त प्रसादले भारतीय राष्ट्रिय झण्डा ‘तिरङ्गा’को झण्डोत्तोलन गर्ने कार्यक्रम छ । स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा राजदूत जयन्तले नेपालका विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थालाई बस र एम्बुलेन्सहरू उपहारस्वरुप प्रदान गर्नुहुने जानकारी दूतावासले दिएको छ ।

पत्रकारहरू शोकमा
वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेलाई मातृशोक परेको छ । उहाँकी आमा जानकी घिमिरेको ८७ वर्षको उमेरमा यही साउन २६ गते निधन भएको छ । उहाँ लामो समयदेखि अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो । स्व. जानकीका चार छोरा र तीन छोरी छन् ।
यस्तै, कान्तिपुर पब्लिकेन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–निर्देशक कैलाश सिरोहियालाई पितृशोक परेको छ । उहाँका पिता घाँसीराम सिरोहियाको यही साउन ३० गते आफ्नै निवास जनकपुरमा निधन भएको छ । उहाँ ९८ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
यसैगरी, विक्ली मिररकी प्रधान सम्पादक प्रेमकुमारी पन्तकी आमा खेटकुमारी पन्तको ९२ वर्षको उमेरमा गत साउन १२ गते निधन भएको छ । उहाँका चार छोरा र एक छोरी छन् ।

नाजायज अडान लिए ग्यास उद्योगी कारबाहीमा पर्ने
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद विडारीले ग्यास उद्योग सङ्घले अगाडि सारेको नाजायज माग छाडेर तत्काल सहमतिमा नआए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा महानिर्देशक विडारीले ग्यासमा कार्टेलिङ हुने, मुनाफा वृद्धि र दुई रङको सिलिन्डर बनाउन सम्भव नरहेकोसहितका उपभोक्ता हित र प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई कमजोर बनाउने उद्योगीका माग कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने भन्दै ती माग छाडेर छिटो सहमतिमा नआए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘सेन्डिकेट र कार्टेलिङ हुने गरी अगाडि सारेका चारवटा माग पूरा हुनेवाला छैनन् । घरायसी र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि अलग–अलग हुने गरी दुई रङको सिलिन्डर बनाउने कुरा उद्योगीले मानेका छैनन्, यी माग पूरा हुँदैनन् ।
उद्योगीहरूले नयाँ उद्योग खोल्न सङ्घको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने, ग्यासमा पीडीओका लागि सङ्घको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने, ग्यासको कोटा सङ्घको सिफारिसमा निर्धारण गर्नुपर्ने, प्रत्येक सिलिन्डरमा दुई सय १३ ग्राम ग्यास कम भए त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने र मुनाफामा पाँच प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर उत्पादन बन्द गराएका छन् ।
साक्षात्कारमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले सर्वोच्च अदालतको आदेश र विद्यमान कानुनमा बन्द–हड्ताल गरेर अत्यावश्कीय वस्तुको वितरणमा प्रभाव पार्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै उद्योगीहरूले बन्द गरेर माग अगाडि सारेकोले सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

बाटकोटमा बृहत् रक्तदान सम्पन्न
भक्तपुर । साउन २७ गते शनिबार भक्तपुरको बालकोट– ३ स्थित प्रेसियस स्कुलको प्राङ्गणमा बृहत् रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । काङ्ग्रेसका पुराना नेता तथा समाजसेवी स्व. श्यामबहादुर कार्कीको पाँचौँ स्मृति दिवसका अवसरमा श्यामबहादुर कार्की स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा एक सय सातजनाले रक्तदान गरेका थिए । रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रत्येक साउन महिनामा स्व. कार्कीको स्मृतिमा रक्तदान र छात्रवृत्तिको कार्यक्रम गर्दै आएको कार्यक्रमका संयोजक प्रदीप कार्कीले बताउनुभयो । त्यस अवसरमा उक्त प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज कार्कीले प्रतिष्ठानका भावी कार्यक्रम र योजनाबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

राजनीतिक समस्या निकासका लागि
राप्रपा नेपालको नयाँ प्रस्ताव
विद्यमान संवैधानिक एवम् राजनीतिक संकट समाधानको निमित्त राप्रपा नेपालले सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल चलाउने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीको हिजो मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको पार्टीका सहायक महामन्त्री एवम् केन्द्रीय प्रचार बिभाग प्रमुख राजाराम श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो । बैठकले विद्यमान संवैधानिक सङ्कट निकासको सर्वोत्तम विकल्प निर्वाचन नै भएको ठहर गर्दै आगामी चैतभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
राप्रपा नेपालले प्रस्ताव गरेअनुसार अबको निर्वाचन संविधानसभाको हुनुपर्ने र एक बर्षभित्र संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गरेपछि उक्त सभा व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरण हुनेछ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न तटस्थ एवम् स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न पनि सो पार्टीले सुझाव दिएको छ । पार्टीको विस्तारित बैठक आगामी भदौ १६, १७ र १८ गते वीरगञ्जमा गर्ने निर्णय पनि पार्टीअध्यक्ष कमल थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकले गरेको छ ।

गण्डकपीडित जुर्मुराए
परासी÷ गण्डक नदीमा आएको बाढीले नवलपरासीको नर्सही गाविसअन्तर्गत पर्ने बी ग्याप बाँधको स्पर नं. १२ उच्च जोखिममा परेको छ । गण्डक नदी नियन्त्रण गर्न ४० वर्ष पूर्वनिर्माण गरिएको स्पर नं. १२ को केही भाग गण्डक नदीले बगाएपछि नर्सही, पकलीहवा, गुठीसूर्यपूरालगायत आधा दर्जन गाविस उच्च जोखिममा परेको हो । गण्डक नदी नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण कार्य उत्तर प्रदेश सरकारको दायित्वभित्र रहे पनि विगत तीन वर्षयता उत्तर प्रदेश सरकारले नदी नियन्त्रण गर्नतर्फ कुनै ठोस काम नगरेको हुँदा स्पर कटानले सीमावर्ती गाविसहरू खतरामय बन्न पुगेको छ ।
गण्डक नदीले पकलिहवा गाविसको ९ नं. वडाअन्तर्गत पर्ने ठाडीघाटमा नदीको वेग रोक्ने स्पर भत्किँदा नदीको वेग बी ग्याप बाँधतर्फ मोडिन थालेबाट नदीको धार परिवर्तन हुने सम्भावना बढेर गएको छ । गण्डक नदीले कटान डुबानकार्यलाई अगाडि बढाउन थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरबहादुर राईसमेत जिल्ला सुरक्षा अधिकारीहरूले कटान क्षेत्रको निरीक्षण कार्य गरेका थिए ।
सो अवसरमा प्रजिअ राईले नेपाल–भारतका प्राविधिकहरूलाई उच्च सतर्कताका साथ कटान रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ । गण्डक नदीले धार परिवर्तन गरी बी ग्याप बाँधतर्फ कटान क्षेत्र बढ्दै जाँदा सीमाक्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति हुन जाने र कोसी नदीको बाँध फुट्दा भएको क्षतिको असर नवलपरासीमा पनि पर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ । गण्डक नदीले पछिल्लो समयमा सुस्ताको ५० मिटरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गरी क्षति पुर्‍याएको छ ।
नदी कटानबाट नदीको धार सुस्ताको ग्रामीण बस्तीतर्फ बढ्दै गएको अवस्थामा सुस्ताको अस्तित्वसमेत सकिने सम्भावना बढेको सुस्ताका आदम खानले बताए । गण्डक नदीले नवलपरासीको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा मच्चाएको आतङ्कप्रति गम्भीर भई गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समिति नवलपरासीले सचेतना कार्यक्रममार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारत सरकारले गण्डकपीडितको मागबमोजिम कटान डुबानको क्षतिपूर्ति नदिएमा आगामी फागुनमा भारत जाने गण्डक नहरको पानी रोकी पुन: निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पीडित स्थानीयवासीले दिएका छन् । स्मरण रहोस्, ०६६ सालमा गण्डकपीडितहरूले एक महिनासम्म गण्डक नहरको पानी रोकी गरेको आन्दोलनपछि २१ बुँदे सहमति भई भारत सरकारले गण्डक क्षेत्रमा नेपाल हितकारी शीर्षकअन्तर्गत दुई अर्ब भारतीय रकम निकासा गरी सडक र नहर मर्मत कार्य गराउँदै आएको छ ।
यसै क्रममा गण्डक क्षेत्रमा भएको गुणस्तरहीन कार्य चुलिएपछि गण्डक समितिको लिखित उजुरीको आधारमा बिहार सरकार निगरानी विभागबाट उच्चस्तरीय छानबिन कार्य प्ररम्भ भएको छ । छानबिनको क्रममा गुणस्तरहीन कार्य पाइएको खण्डमा स्थानीय प्राविधिक र ठेकेदारलाई कारबाही गरिने निगरानी विभागका इन्जिनियर अशोक कुमारले जानकारी दिएका छन् । – आरपी उपाध्याय

विद्यार्थी मञ्चको महाधिवेशन पुसमा
सद्भावना पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन विद्यार्थी मञ्चको कार्यसमिति विघटन गरिएको छ । गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय विस्तारित बैठकमा सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, मनीषकुमार सुमन, नरेन्द्रराज वाग्ले, विद्यार्थी मञ्चको केन्द्रीय पदाधिकारी तथा विभिन्न जिल्लाहरूबाट उपस्थित विद्यार्थी नेताहरूको उपस्थितिमा भएको बैठकको छलफलपछि मञ्चको कार्य समिति विघटन गरी आगामी पुस १२, १३ र १४ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको महाधिवेशन तयारी समितिका सहसंयोजक दिनेश यादवले जानकारी दिए । महाधिवेशन आयोजनाका लागि निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष मेहताको संयोजकत्वमा दिनेश यादव सहसंयोजक, सदस्यसचिवमा किशोरकुमार यादव र रामेश्वर यादव, पन्नालाल यादव, चुन्नी खातुन (सोनिया), मुकेश यादव, प्रमेश्वर ठाकुर, अवलेश अन्सारी, चन्दनकुमार यादव, श्रीराम चौधरी, मनोज यादव, सुजनकुमार यादव, विजयकुमार साहलगायतका ५१ सदस्य रहेको मूल तयारी समिति गठन गरिएको सद्भावना पार्टीले जनाएको छ ।

काङ्ग्रेसले किन बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक ?
वर्तमान राजनीतिक सङ्कट निकासका सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र फरक–फरक दृष्टिकोण आइरहेका बेला एक ठोस तथा पार्टीको संस्थागत धारणा तय गर्ने उद्देश्यले काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । यही साउन ३२ गतेदेखि सुरु हुने बैठकले राजनीतिक गतिरोधको निकासका लागि निर्वाचन या संविधानसभा पुनस्र्थापना भन्ने विवादको समेत अन्त्य गर्ने सोच काङ्ग्रेस नेतृत्वको रहेको बुझिएको छ ।
काङ्ग्रेस कार्यकर्तास्तरबाटै महासमिति बैठकको माग उठिरहेको सन्दर्भमा केन्द्रीय समिति बैठकले महासमिति बैठकको तिथि तोक्ने सम्भावना रहेको छ भने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र लेखापरीक्षण समिति बनाउनुका साथै विधान संशोधन र थप विभागहरू अनुमोदन गर्ने बैठकका एजेण्डा रहेको काङ्ग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिएका छन् ।
केन्द्रीय समितिको बैठकले स्पष्ट ‘रोडम्याप’ तयार पारेर अघि बढ्ने विश्वास नेताहरूले राखेका छन् । बैठकले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अघि सार्ने निर्णय गर्नुपर्ने नेता शेखर कोइरालाको सुझाव छ । शीर्ष नेताहरूको विचार अस्पष्ट भए पनि तलका नेता तथा कार्यकर्तामा निर्वाचनमै जानुपर्ने मानसिकता रहेकाले पार्टीले संविधानसभाको समेत काम गर्नेगरी संसद्को निर्वाचनको बाटो लिने सम्भावना रहेको उनको छ । काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर आन्दोलनको नेतृत्व नलिएसम्म प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन नसकिने जिकिर उनले गरे ।
यस विषयमा प्रवक्ता बडूको राय भने भिन्न छ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका विषयमा अहिले नै छलफल गर्ने बेला भइनसकेको उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले ठाउँ खाली गरेपछि मात्रै हामीले उम्मेदवार तय गर्ने हो,’ बडूले भने । ‘पार्टीको विधानअनुसार प्रक्रियाबाट उम्मेदवार तय हुन्छ, बाहिर आएजस्तो गम्भीर प्रकारको असमझदारी काङ्ग्रेसभित्र छैन,’ उनले दाबी गरे । काङ्ग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल दाबेदार छन् । उम्मेदवार को हुने भन्ने विवादसँगै तत्काल उम्मेदवार तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र विवाद
देखिएको छ ।
महासमिति बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी केन्द्रीय समितिले बाधाअड्काउ फुकाउअन्तर्गत सभापतिलाई थप केही अधिकार प्रदान गर्ने भएको छ । बाह्रबिसेमा भएको सभापति भेलाले जिल्ला कार्यसमितिमा निर्वाचित सङ्ख्याबराबरको कार्यसमिति सदस्य मनोनीत गर्न पाउनुपर्ने, जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ तथा नगर कार्यसमितिमा पदाधिकारीका नियुक्ति सम्बन्धित सभापतिलई दिनुपर्ने निर्णय लिएको थियो । बडूले बैठकमा महासमिति तयारीका लागि समितिहरूसमेत बनाउने र थप १२ विभाग अनुमोदन गर्ने प्रस्तावसमेत रहेको बताए ।
यसैबीच काङ्गे्रसको असन्तुष्ट पक्षले विभागीय प्रमुख र अञ्चल संयोजकको पदबाट संयुक्त राजीनामा दिने निर्णय रेको छ । यसबाट काङ्गे्रसको केन्द्रीय बैठकसमेत प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

मंगलमा मानिस पठाउन अध्ययन सुरु
क्युरोसिटी नाम दिइएको एक रोवर यानलाई मंगलग्रहमा उतार्न सफल भएपछि संसारभरिका वैज्ञानिक तथा विज्ञानपे्रमीहरूमा खुसियाली छाएको छ । पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको मंगललाई रातो ग्रह पनि भनिन्छ । मंगलग्रहमा जीवन भए–नभएको यकिन गर्न वैज्ञानिकहरूले दशकौंदेखि प्रयास गर्दै आएका थिए र त्यसक्रममा उनीहरूले जीवन हुनसक्ने सङ्केतहरू प्राप्त गरेका पनि थिए । तर, क्युरोसिटीको मंगल अवतरणले भने मंगलमा जीवन भए–नभएको मात्र नभई उक्त ग्रहको संरचना र उत्पत्तिसम्बन्धी तथ्यबारे पनि अध्ययन गर्न थप बल पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।
नासा ९ल्ब्क्ब्० द्वारा पठाइएको उक्त यान गत साताको सोमबार (साउन २२, ०६९) मंगलग्रहमा अवतरित भएको थियो । एक टनबराबर वजनको उक्त यान एउटा कारजत्रै रहेको छ । बिहान साढे पाँच बजे मंगलको सतहमा उत्रिएको उक्त यान स्वचालित हो र त्यसले मंगल सतहको अध्ययन गरी तथ्य सङ्ग्रह गर्दै पृथ्वीमा पठाउनेछ ।
‘क्युरोसिटी’लाई स्काई क्रेनको मद्दतले मंगलको सतहमा अवतरण गराइएको थियो । रोवरले मंगल सतहलाई छुनेबित्तिकै क्रेनसँग जोडिएको तार काटेर त्यसलाई अलग्याइएको थियो । एक्काइस हजार दुई सय चालीस
(२१,२४०) किलोमिटर प्रतिघन्टाको रफ्तारमा मंगल आभा–मण्डलमा प्रवेश गरेको यानलाई सतहमा सुरक्षित अवतरण गराउनु एउटा रोमाञ्चक तर चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । सफल अवतरणले नासाका वैज्ञानिकहरूलाई उत्साही र रोमाञ्चित तुल्याएको छ । सतहमा उत्रनेबित्तिकै क्युरोसिटीले पृथ्वीमा पठाएको पहिलो तस्बिरमा यानको आफ्नै पाङ्ग्रा र छाया देखिएको थियो । त्यसपछि उसले धमाधम विभिन्न तस्बिरहरू पठाइरहेको छ । तस्बिरहरू प्राप्त हुन थाल्नेबित्तिकै नासाका वैज्ञानिकहरू खुसीले उत्तेजित हुँदै एक–अर्कालाई अङ्कमाल गर्न पुगेका थिए । वैज्ञानिकहरूले आफूहरूको सफलताका लागि ईश्वरलाई धन्यवाद दिएका थिए । वैज्ञानिकहरूले ईश्वरलाई धन्यवाद दिएको खबरले पूरा विश्वलाई नै चकित पारेको छ । वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्, ‘हामी सफल भयौँ, त्यस निम्ति ईश्वरलाई धन्यवाद छ । रोवरले पठाएका तस्बिरहरू अत्यन्त सफा र राम्रा छन् । क्युरोसिटी मंगल सतहमा ओर्लिंदा त्यसको पाङ्ग्रामा कुनै क्षति पनि पुगेन । हाम्रा इन्जिनियरहरूले गज्जबकै काम गरेका हुन् । जुन किसिमको तथ्य र तथ्याङ्क क्युरोसिटीले पठाइरहेको छ, योभन्दा बढी केही हुन सक्दैनथ्यो, हामी उसको कामबाट प्रसन्न छौँ ।’
‘क्युरोसिटी’ नासाको त्यस्तो पहिलो अभियान हो जहाँ उसले जीवनका लागि आवश्यक परिस्थितिबारे बुझ्ने र त्यसको जानकारी पृथ्वीलाई दिने काम गर्ने छ । यसले मंगलमा पानी छ या छैन भन्ने मात्र खोज्ने छैन, त्यहाँको माटो र चट्टानसमेतको अध्ययन गरी त्यसको रासायनिक संरचनाबारे जानकारी गराउनेछ । उक्त यानले आवश्यक पर्‍यो भने लेजर किरण प्रयोग गरेर चट्टानलाई पगालेर पनि अध्ययन गर्नेछ । यसबाट एककोशीय जीवनका बारेमा बुझ्न सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ । यो रोवर एउटा चलायमान मौसम केन्द्र पनि हो । यसमा जडित आरइएमएस नामको यन्त्रले मंगलको तापमान, त्यहाँ बहने हावाको गति, दिशा र चाप तथा अल्ट्राभाइलेट किरणबारे पृथ्वीलाई लगातार जानकारी गराइराख्नेछ । भविष्यमा मानव उडानका लागि आवश्यक परिस्थिति बुझ्ने अभिप्रायले उक्त यानमा रेडिएसन डिटेक्टर पनि लगाइएको छ । उक्त डिटेक्टरले मंगलको वातावरणमा मौजुद विकिरण पत्ता लगाउनेछ । रोवरले पठाएको मंगलको तस्बिर तथा रेडियो सिग्नल पृथ्वीमा आइपुग्न दशदेखि बीस मिनेट समय लाग्ने गरेको छ ।
मंगलको स्थिति र त्यहाँ प्राणी जीवित रहे–नरहेको या रहने–नरहनेबारे बुझ्न पहिलोपटक सन् १९७५ मा एक यान पठाइएको थियो । उक्त यानले नै मंगलमा पानीको अस्तित्व रहेको जानकारी दिएको थियो ।

दीपशिखाको मन पग्लिएर पानीपानी
युवा गजलकार दीपशिखाको मन पग्लिएर पानीपानी नामक गजलसङ्ग्रह सार्वजनिक भएको छ । लमजुङको तार्कु खहरेका दीपशिखाले विभिन्न समयमा रचना गरेका गजलको सङ्ग्रह ‘मन पग्लिएर पानीपानी’ सदरमुकाम बेसीशहरमा एक कार्यक्रमबीच विमोचन भएको हो ।
गजलसङ्ग्रह मस्र्याङ्दी बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक शालिग्राम अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम भण्डारी र गजलकार दीपशिखाका हजुरबुबा नन्दप्रसाद पौडेलले संयुक्त रूपमा विमोचन गरेका थिए । गजलसङ्ग्रहको विमोचनपछि साहित्यकार शालिग्राम अधिकारीले मन पग्लिएर लेखेका सिर्जनाहरू थोरै भए पनि राम्रो हुन सक्ने बताउँदै रचना धेरै लेखेर मात्र नभई थोरै लेखेर पनि गुणस्तरीय लेख्न सके प्रसिद्ध बन्न सक्ने जानकारी दिए । गजलकार दीपशिखाको गजलमा जिम्मेवारीबोध झल्किएको विशेष अतिथिका रूपमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले बताए ।
गजलकारले विभिन्न जैविक विविधताहरूको साथमा रचना गरेका गजल नेपालकै नमुनाको रूपमा रहन सक्ने साहित्य अनुरागी तथा सर्जकहरूले बताएका छन् । प्रणय राग र शृङ्गार धारका गजलमार्फत मानसिक पीडा, वेदना, प्रेम, वियोगलाई उठान गरिएको त छ नै, राजनीति, सामाजिक विकृति, राज्य सञ्चालनप्रतिका असन्तुष्टि, बेरोजगारी समस्या आदिलाई समेत गजलसङ्ग्रहमा स्थान दिइएको छ । समीक्षक गजलकार थकित यात्रीले युवा गजलकार दीपशिखाद्वारा रचित ‘मन पग्लिएर पानीपानी’ नामक गजलसङ्ग्रहमा अधिकांश रचनाहरू प्रणयभावमा बढी झल्किएको बताए ।
युवा गजलकार दीपशिखाको गजलसङ्ग्रहमा कुल एक सय १९ गजल सङ्ग्रहित छन् । सङ्ग्रहमा शृङ्गार रसका अलावा अन्य रसहरूको पनि स्वाद लिन पाइने गजलकार दीपशिखाले जानकारी दिएका छन् । उनले आगामी कृतिका रूपमा एउटा दुखद अन्त्य आउन लागेको बताएका छन् ।
– छविलाल बगाले

साहित्यकार गोरखबहादुर सिंहको निधनप्रति शोक व्यक्त
साहित्यकार गोरखबहादुर सिंहको असामयिक निधनप्रति निर्झर दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठान नेपालले गहिरो दु:ख व्यक्त गरेको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामेश्वर राउत मातृदासको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वर्गीय सिंहको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रंति धैर्यधारणका लागि हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्रष्टा गोरखबहादुर सिंहले आफ्नो जीवनकालमा वाङ्मय सेवाका लागि पुर्‍याउनुभएको योगदानको सधैं उच्च मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताएको छ ।

राजनीतिक समस्या निकासका लागि पूर्वसांसद मञ्चको सात प्रस्ताव
पूर्वसांसद मञ्चले मुलुकमा पछिल्लो समयमा जारी राजनीतिक तथा संवैधानिक गतिरोधप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै निकासका सात उपाय प्रस्ताव गरेको छ । हिमाल, पहाड र तराईका २१ क्षेत्रका जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी गरिएको अनुसन्धानको आधारमा सूचीकृत गरिएको गतिरोध अन्त्यको सात उपाय मञ्चका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्नु गतिरोध अन्त्यको प्रस्थानबिन्दु हुनेमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी ताजा जनादेशमा जान अहिले कायम रहेको दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्र र त्यसको एकतिहाई सदस्य रहने माथिल्लो सभालाई समानुपातिक आधारमा गठन गर्ने व्यवस्था गरी ६ महिनाभित्रै निर्वाचन गराउने र सोही संसद्लाई संविधान पारित गर्ने अधिकारसमेत दिएर अहिलेको विवादको अन्त्य गर्ने मञ्चको प्रस्ताव छ ।
मञ्चले विघटित संविधानसभाले गरेको काम र सहमतिलाई ग्रहण गरेर विवादित विषयमा दलहरूबीच सहमति कायम गराई संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्न मस्यौदा आयोग गठन गर्ने, संसद्को पहिलो अधिवेशनमा उक्त विधेयक पेस गरी पारित गराएर जारी गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यसैगरी दलहरूबीच विवादित रहँदै आएको राज्य पुनर्संरचनको विषयमा ताजा जनादेशमा जानुअघि नै सहमति गर्ने र त्यसका लागि सबैको भावना र आर्थिक सम्भाव्यता हुने उत्तर–दक्षिण हुने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश र एक केन्द्रीय गरी चार प्रदेश बनाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकीय स्वरूपको निर्धारण गरिनुपर्ने र विगत १५ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रस्ताव मञ्चको छ । मञ्चले प्रस्तुत प्रस्तावमा प्रमुख दलहरू एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसहितका दलहरूको समेत सहमति रहेको दाबी कार्यक्रममा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले संसारभरि पूर्वसभासद्हरूको अनुभव, ज्ञान र क्षमतालाई राज्यले उपयोग गर्ने प्रचलन रहे पनि नेपालमा भने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको गुनासो गर्दै संविधानसभालाई छलफलको थलो नबनाई रिसोर्टमा छलफल गरेर जनतालाई कुनै जानकारी नदिएकोले मुलुकमा समस्या आएको दाबी गर्नुभयो । यसैगरी, काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्वसभासद् ओमकार श्रेष्ठले पार्टीभित्र र बाहिर भइरहेको द्वन्द्वले संविधान बन्न नसकेको भन्दै गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपति आफैं क्रियाशील भएर दलहरूलाई पनि क्रियाशील बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनबाट मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने भन्दै त्यहीँबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधानको घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे ।
मञ्चका महासचिव शंकरनाथ अधिकारी, शारदा पोखरेललगायतले आफूहरूको प्रस्तावमा माओवादीसहितका सबै दलका पूर्वसभासद्को सहमति रहेकाले यसले मुलुकलाई निकास दिने विश्वास व्यक्त गर्दै यसलाई प्रस्तावको रूपमा दलहरूबीच छलफल चलाउ आग्रह गर्नुभयो ।