० बैंकमा यतिबेला नगद अभाव भएको कुरा चर्चामा छ, यसको कारण के होला ?
– बाहिर चर्चा चलेजस्तो अहिले बैंकमा नगदको अभाव भएको नभई ‘लोनेबल फन्ड’ अर्थात् सीसीडी (क्रेडिट डिपोजिट रेसियो) बढेर अधिकतम सीमामा पुग्न लागेकोले बैंकहरूले अत्यन्त विचार पुऱ्याएर लगानी गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको हो । बैंकहरूले चाँडै नाफा कमाउँ भन्ने सोच राखी अन्धाधुन्ध लगानी गरेको असर हो यो । अर्थतन्त्रमा तरलता नभएको होइन, तर त्यो सिस्टमभित्र नआइदिनाले यस्तो देखिएको छ । सरकारले जो तीन तहको चुनाव गरायो, यस अवसरमा पर्याप्त तरलता हुन्छ, रकमको प्रवाह हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो, तर ‘सिस्टम’बाट बाहिरिएको रकम अझै सिस्टममा आइदिएन । रकम त व्यक्ति–व्यक्तिमा गएर बसेको हुन्छ । त्यो रकम डिपोजिटको रूपमा आउनुपर्ने, आइपुगेन । अधिकांश रकम व्यक्ति–व्यक्तितिरै रुमलिएर बस्यो, कतिचाहिँ ‘सिपेज’ पनि भयो होला ।

० यसमा सरकारी आर्थिक नीतिको कुनै कमजोरीले भूमिका खेलेको त होइन नि ?
– होइन–होइन ! यसमा सरकारको कमजोरी केही छैन । बैंकहरूबाट रकम व्यक्ति–व्यक्तिमा गयो, व्यक्तिले खर्च गरे, अब व्यक्तिले खर्च गरेको रकम आर्थिक सिस्टममा आउन बाँकी छ, आउन ढिलो भयो । त्यो आउँछ, आउँछ भन्ने आशा गरौँ । अर्को कुरा, राज्यले पर्याप्त मात्रामा विकास–निर्माणको काममा रकम खर्च गर्न सकेको छैन । अहिले पनि २ खर्बभन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा जम्मा भएर बसिरहेको अवस्था छ । सरकारसँग पैसा त छ, तर त्यो एउटा ‘बट्टा’मा गएर थन्किएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । सर्कुलेसनमा आउनुपर्ने थियो, आउन सकिरहेको छैन । यसर्थ अहिले रकमको अभावजस्तो देखिएको हो ।

० बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेकैले यस्तो भएको भन्न त मिल्छ होइन ?
– एउटा हदसम्म यो भन्न सकिन्छ । सजिलै, छिट्टै र धेरै नाफा कमाउने उद्देश्यले बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसले गर्दा बैंकबाट ह्वारह्वार्ती पैसा बाहिरियो । राष्ट्र बैंकले के भन्छ भने यदि सय रुपैयाँ छ भने असी रुपैयाँ लगानी गर, बीस रुपैयाँचाहिँ तिमीले पेमेन्ट सिस्टमको निम्ति आफूसँग सुरक्षित राख्नुपर्छ । पेमेन्ट सिस्टम भन्नाले यो बुझौँ कि तपाईंले बैंकमा रकम जम्मा गर्नुभएको छ र आफूलाई चाहिएको बेला चेक काटेर माग्न जानुहुन्छ भने बैंकले बिनाप्रश्न तपाईंको रकम तपाईंलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि भनेको बेला बैंकले तपाईंलाई रकम फिर्ता गर्न सक्दैन भने बैंकप्रति तपाईंको विश्वास स्वतः घट्न पुग्छ । यसप्रकारले एउटा, दुईवटा, चार–आठवटा हुँदै धेरै बैंकले डिपोजिटकर्ताको रकम फर्काउन सकेन भने मुलुकको सिङ्गै ‘इकोनोमी सिस्टम’ या अर्थतन्त्रप्रति अविश्वास, आशङ्का, अनास्था र त्रास बढ्न पुग्छ । त्यस अवस्थामा मानिसले बैंकमा रकम डिपोजिट गर्न लैजाँदैनन् । यसर्थ नियामक निकायको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बहुत चनाखो भएर नियालिरहेको हुन्छ । फाइनान्स सिस्टम फेलियर भयो भने देशको अर्थतन्त्र असफल हुन्छ र आर्थिक सम्पन्नता या समृद्धिको अवस्था रहँदैन । समुन्नत राज्यको सपना त्यस्तो अवस्थामा टुट्न पुग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै समस्या पहिचान या परिस्थितिको आकलन गरेर समस्या समाधानका दीर्घकालीन उपायहरू निकाल्न सक्नुपर्छ । बैंकको आधारभूत सिद्धान्त भनेको छरिएर रहेका तरलता (पैसा)लाई एकीकृत गरेर क्रेडिटको रूपमा विकास–निर्माणको कार्य या उत्पादनमुखी कार्यमा लगानी गर्ने हो । तर, बैंकहरूमा यतिबेला डिपोजिट नै नआइरहेकोले बैंकहरू आफ्नो उद्देश्यअनुसार चल्ने सवालमा समस्यामा परेका छन् । चुनावको बेला बैंकका ढुकुटीबाट बाहिरिएर मानिसको हातमा पुगेको रकम फर्केर त आउनुपथ्र्यो नि, अझै आइपुगेन । यसरी निक्षेप सङ्कलन हुन नसकेपछि लगानी गरेर मुनाफा आर्जनका लागि बैंकहरूले डिपोजिटमा बढी ब्याज दिने र लगानीमा पनि ब्याज बढाएर लिनुपर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् ।

० त्यसो भए अहिलेको अवस्था डराउनुपर्ने प्रकारको होइन त ?
– डराउनुपर्ने अवस्था अवश्य पनि हो भनेर किन भन्नुपर्ने हुन्छ भने लगानी गर्न नसक्ने, डिपोजिटकर्ताको रकम फर्काउन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुग्दा आमनिक्षेपकर्ता, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता सबैमा बैंकप्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ । बैंकप्रति विश्वास घटेपछि मान्छेले बैंकमा रकम जम्मा गर्न हिच्किचाउँछन् । यसरी बैंकमा डिपोजिट नआएपछि क्रेडिट फ्लो हुन पाउँदैन । यस्तै, सरकारको बजेटमा पनि आन्तरिक ऋण लिएर काम गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । आन्तरिक ऋण लिने भनेको बैंकहरूबाट ऋण लिएर काम गर्ने हो । अनि बैंकमा भएको रकम सबै सरकारले नै लिइदियो भने त निजी क्षेत्रले कहाँबाट लिएर काम चलाउने ? सरकारले त संरचना बनाइदिने हो, काम गर्ने त निजी क्षेत्रले नै हो नि । अनि निजी क्षेत्रले बैंकबाट रकम नपाउनु भनेको डरलाग्दो अवस्था हो । प्राइभेट सेक्टरले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहँदा राज्यले प्रक्षेपित गरेको ५.५ को जीडीपीको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न ।

० अहिले मात्र नभई बेला–बेलामा यसरी नगद अभावको अवस्था आउने गरेको छ, यस्तो किन हुन्छ ?
– लगानी र आम्दानीको ‘मिसम्याच’ (असमानता) नै यसको मूल कारण हो । छोटो अवधिका लागि डिपोजिट लिने अनि कर्जा या लगानीचाहिँ लामो अवधिका लागि दिइन्छ भने रकम अभावको अवस्थाबाट गुज्रन बैंकहरू विवश हुन्छन् । अर्को, चाहिनेभन्दा नचाहिने कुरा या अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिदिनाले पनि यस्तो अवस्था आउँछ । सानो अर्थतन्त्रमा लुछाचुँडी हुनु त स्वाभाविक हो । अर्को कारण, पोहोेर सालतिर भएको ‘क्रेडिट क्रन्च’कै स्थायी समाधान दिन नसकेको कारणले त्यसको असर अहिलेसम्म रहेको पनि हो ।

० यो समस्याबाट पार पाउन सरकारले के–कस्तो नीति लिनुपर्ने हो त ?
– सरकारी खर्च बढ्नुपऱ्यो, अर्थात् सरकारले आफ्नो विकास–निर्माणका कार्यमा लगानी गर्नुपऱ्यो । मैले अघि नै भनेँ, बैंकहरूमा फर्केर आउनुपर्ने रकम व्यक्ति–व्यक्तिमै रुमलिएर बसेको एउटा अवस्था छ भने कति रकम चुहावट भएर गएको पनि होला । यसरी कहाँ–कति रकम ‘सिपेज’ भयो भनी कतैबाट अध्ययन भएको पनि देखिँदैन । अनुमान गर्नेबाहेक अर्को उपाय रहेन । केही पैसा सहकारीहरूमा पनि थन्किएर बसेको छ । यसको लेखाजोखा पारदर्शी किसिमले गरिएको छैन । यस्तोमा १२–१३ प्रतिशत ब्याज पुऱ्याइसक्दा पनि बैंकहरूले पर्याप्त डिपोजिट बढाउन सकेका छैनन् । यस्तो किन भइरहेछ भनेर नियामक निकायले गहिरो अध्ययन गर्नु आवश्यक छ, ता कि स्थायी समाधान दिन सकियोस् ।

० नगद अभावले देशको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक असर खास कस्तो हो ?
– सरकारले बजेट ल्याउँदा यो वर्ष हाम्रो जीडीपी (कुल गार्हस्थ) यति हुने भनी जो तोकेको हुन्छ, त्यो हासिल गर्नमा सोझै असर पुग्न सक्छ । जीडीपी भनेको सरकारी आम्दानी हो । व्यक्तिले पनि आफ्नो आम्दानी बढ्यो भने मात्र खर्च गर्न सक्ने त हो नि । यस्तै अवस्था सरकारको पनि हो । सरकार भनेको हामी व्यक्ति–व्यक्ति पनि त हौँ नि । सरकारको आम्दानी बढ्यो भने मात्र विकास–निर्माणका कार्यले तीव्रता पाउँछ र देश विकास हुन्छ, रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ, समृद्धि आउँछ । मानिसको हातमा रकम बढी भयो भने अर्थात् तरलता बढी भयो भने पनि राम्रो हुँदैन, उन्मत्तता आउँछ र दश रुपैयाँको सामानलाई पन्ध्र–बीस रुपैयाँ तिर्न खोज्छ । यसरी एकपटक मूल्यमा बढोत्तरी आएपछि फेरि त्यो नघट्ने ट्रेन्ड यहाँ छ । यसरी बढी तरलता पनि घातक हुन्छ भने तरलता नै नहुँदा त झन् समस्या निम्तिन्छ । अर्थतन्त्रमा माग नै नहुने अवस्था अएपछि त विकास हुँदैन । लगानी नै नभएपछि ‘आउटपुट’ मिल्ने कुरै रहेन ।

० नेपालको विद्यमान बैंकिङ समस्याको समाधान के हुन सक्ला ?
– माइक्रो इकोनोमिक पोलिसीलाई समष्टिगत रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ । रथका दुई पाङ्ग्रा भनेझैँ फिस्कल पोलिसी (वित्तीय नीति) र मनिटरी पोलिसी (मौद्रिक नीति) भन्ने दुई नीति जो हुन्छ त्यसमा सामन्जस्यता हुनुपर्छ । मनिटरी पोलिसी ज्यादै फितलो भइदियो भने त्यसको असर दुई–तीन महिनामा देखिन्छ र वित्तीय पोलिसी लुज भयो भने तत्काल त्यसको असर देखिन सक्छ । जस्तो कि कर्मचारीको तलब बढ्दै छ भनी हल्ला आउनेबित्तिकै बजारमा चिनीको भाउ बढिसकेको हुन्छ । यसर्थ यी नीतिमा सामन्जस्यता रहनुपर्छ । अर्को कुरा सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा खर्बौं रकम जम्मा गरेर राख्ने होइन, त्यसलाई खर्च गर्न सक्नुपर्छ । विकास–निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकजस्तो राज्यको नियामक निकायले अर्थतन्त्रको भविष्यबारे दूरदर्शिता अपनाउन सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या आउनेवाला छ भने पहिले नै त्यो देख्न सक्नुपऱ्यो, आफूमा ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ विकसित गरी आफूलाई सक्षम तुल्याउनुपऱ्यो ।