डा. केबी रोकाया भनेर चिनिनुहुने कालीबहादुर रोकाया क्षत्री मानवअधिकारकर्मी, प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी एवम् समाजसेवी र एक धार्मिक समुदायसम्बद्ध व्यक्तिका रूपमा चिनिनुहुन्छ । हाइड्रो इन्जिनियरिङमा पिएचडी गर्नुभएका डा. रोकाया आफ्नो विषयगत विद्वताका कारणले भन्दा पछिल्लो समय राजनीतिक सोच–विचार तथा फरक धारणाका कारण चर्चामा हुनुहुन्छ । क्रिश्चियन धर्म अवलम्बन गरेका व्यक्ति भएर पनि उहाँले पछिल्लो समय नेपाल संवैधानिक राजसंस्थासहितको हिन्दूराष्ट्रका रूपमा रहनुपर्ने धारणा चर्कोसँग प्रकट गर्दै आउनुभएको छ । कुनै बेला माओवादी युद्धमा आफ्नै प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको व्यक्ति आज राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा किन र कसरी उभिन पुग्नुभयो त ? यही जिज्ञासालाई मध्यदृष्टि दिएर डा. रोकायासँग गरिएको विस्तृत कुराकानीको दोस्रो खण्ड प्रस्तुत गरिएको छ ।

देशको मुहार फेर्ने भनी फेरियो तर फेर्दा झन् कुरूप भयो । सुन्दर बन्न या बनाउन खोज्दा झन् कुरूप भयो, या पहिचान नै हरायो यसको । चिन्न नसकिने देश भयो, त्यसैले अब भन्नुपर्छ– ‘गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ, यो देशको पहिचान जोगाउनलाई उठ ! यो देशको स्वाभिमान जोगाउन उठ !! यो देशको राष्ट्रिय एकता जोगाउनलाई !!! यो देशको धर्म–संस्कृति परम्परा जोगाउनलाई उठ !!!! यो देशको गौरव जोगाउन गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ !’ यस्तो नयाँ गीत गाउनुपर्छ अब ।

(गत अङ्कबाट जारी)

० अध्ययन गरेर देशका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुऱ्याउने र व्यक्तिगत यश पनि कमाउने सपना तपाईंले देख्नुभएको थियो होला, तर त्यस सोचबाट अघि बढ्दाबढ्दै एकाएक आतंककारीको बिल्ला लाग्दा कस्तो महसुस गर्नुभयो तपाईंले ?
– देशलाई सकारात्मक ढङ्गले परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी प्रतिबद्ध भएकाले मलाई कुनै किसिमको ग्लानि भएन त्यो क्षणमा ।

० त्यसपछि माओवादी पार्टीले तपाईंलाई के जिम्मेवारी दियो नि ?
– माओवादी पार्टीले मलाई निर्देशन दिएकोभन्दा पनि म आफैँले मानवाधिकारको फाँटमा काम गरेको हुँ । त्यसपछि एकताक नेपालमा मानवाधिकारवादीहरू देशमा बस्नै नसक्नेजस्तो अवस्था पनि आयो । कतिपय साथीहरू त भागेर बाहिर पनि गए । नेपालमा बसेर काम गर्न नसकिनेजस्तो भयो र माओवादी आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भइसकेको थियो । नेपालभित्रका पोलिटिकल एक्टरहरू ‘अब हामी झगडा नगरौँ, मिल्नैपर्छ, मिलौँ’ भन्ने सोचमा पुगिसक्दा पनि उनीहरू मिल्न नसक्ने परिवेश सिर्जना हुन पुग्यो । किनकि, इन्टरनेसनल फ्याक्टरहरूको प्रवेश भइसकेको थियो यहाँको राजनीतिक मामलामा । भारत, चाइना, अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियन गरी यी पाँच शक्तिको इन्ट्रेस्ट यसमा जोडियो र उनीहरू संलग्न देखिए ।

० कस्तो संलग्नता ?
– माओवादी आन्दोलन र यसबाट उत्पन्न नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई आ–आफ्नो रुचि र स्वार्थमा उपयोग गर्ने प्रकारले उनीहरू जोडिए । यहाँ शान्ति हुनुपर्छ, अब युद्ध हुनुहुँदैन, माओवादीले उठाएका एजेण्डाहरूको शान्तिपूर्ण हिसाबले समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने त्यतिबेला मेरोचाहिँ सोच या धारणा थियो । वार्ता र समझदारीद्वारा माओवादी एजेण्डाको सम्बोधन हुनुपर्छ र मान्छे मार्ने कामचाहिँ तत्काल रोकिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । यस कोणबाट मैले के गरेँ भने नेपालका धार्मिक समुदायले पनि यो माओवादी जनयुद्धका बारेमा मुख खोल्नुपर्छ है भनेर मैले कन्भिन्स गर्न खोजेँ । द्वन्द्वमा फसेका संसारका धेरै मुलुकमा शान्ति कायम गर्नका लागि त्यहाँका धार्मिक समुदायले ठूलो भूमिका खेलेको दृष्टान्तका आधारमा नेपालमा पनि धार्मिक समुदाय अगाडि आउनुपऱ्यो भन्ने मेरो सोच रह्यो ।

माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दा, अर्थात् सन् २००३ सम्म पनि नेपालका धार्मिक समुदाय तथा कुनै धार्मिक अगुवाले त्यसबारे एक शब्द बोलेको थिएन । तर, मैले हाम्रो क्रिश्चियन समुदायभित्र त्यहाँका अगुवाहरूसँग ‘केही बोल्नुपर्छ तपाईं–हामीले, बोलौँ न, मान्छे मार्न हुन्न, हत्या–हिंसा गर्न हुँदैन, वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर’ भनेर भन्न किन आपत्ति मान्नुप¥यो ?’ भन्ने तर्क अगाडि सारेँ । तैपनि क्रिश्चियन समुदायभित्रका नेताहरू त्यसबेला बोल्न चाहेनन् । माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको तीन वर्ष बित्दा जस्तो लाग्छ, सन् १९९९ मा मैले एउटा संस्था ‘काउन्सिल अफ चर्चेज’ आफ्नो अध्यक्षतामा सुरु गरेको थिएँ । कोही नबोलेपछि अब त्यही संस्थाको पहलमा धार्मिक सेक्टरबाट शान्तिका लागि केही पहल गर्नुप¥यो भनी सन् २००३ मा हामी आफू बोल्यौँ । पहिलोपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी जनयुद्धबारे एघारबुँदे एक ‘ह्वाइट पेपर’ (श्वेतपत्र) अघि साऱ्यौं हामीले ।

० माओवादी युद्धका बारेमा कि माओवादीको पक्षमा ?
– पक्षमा होइन, बारेमा । तर अलिकति ‘पक्ष’मा जस्तो पनि भयो होला, किनकि माओवादी आतङ्ककारी होइनन्, यो एउटा राजनीतिक शक्ति नै हो, यिनले उठाएका एजेण्डा शान्तिपूर्ण तवरले एड्रेस हुनुपर्छ भन्ने बुँदा रहेकाले कतिपयले त्यसलाई माओवादीको पक्षमा बोलेको पनि ठाने होलान् । जे होस्, सबभन्दा पहिला नेपालको धार्मिक समुदाय या धार्मिक अगुवाले माओवादी जनयुद्धबारे बोलेको त्यो पहिलो सन्दर्भ थियो । त्यो २००३ को कुरा थियो । तर, क्रिश्चियनहरूले मात्र बोल्दा अर्कै अर्थ लाग्न सक्ला, त्यसैले अरू धार्मिक समुदायलाई पनि यसमा किन अगाडि नल्याउने ? एउटै प्लेटफर्मबाट सबै धार्मिक समुदायले शान्ति स्थापनाका लागि किन नबोल्ने त ? भन्ने सोचका आधारमा सन् २००४ मा सबै धर्मका गुरुहरूलाई हामीले भेला गऱ्यौं । त्यसमा मेरो अलिक बढी पहल रह्यो त्यसमा, अरू साथीहरू पनि थिए ।

मैले हिन्दूधर्मका अगुवा साथीहरूलाई पनि भनेँ कि देशमा यत्रो हिंसा मच्चिरहेको छ, तपाईंहरू अहिंसा परमोधर्म भनी जप गर्नुहुन्छ, तर किन चुप लागेर बस्नुहुन्छ ? भनी प्रश्नसहित मुख खोल्न आग्रह गरेँ । अर्को बुद्ध धर्म त झन् शान्तिको बाहेक कुरै हुँदैन, यस्तो शान्तिको धर्म अँगाल्नेले बोल्नुपर्दैन भनी मैले प्रश्न उठाएपछि उहाँहरू सबैले ‘ठीक हो, हिंसाविरुद्ध हामी बोल्नुपर्छ’ भनी सहमति जनाउनुभयो । त्यसपछि अच्युतराज रेग्मीको अध्यक्षतामा ‘अन्तरधार्मिक शान्ति समिति’ बनाइयो, त्यसमा म उपाध्यक्ष थिएँ । त्यो समितिले तुरुन्त माओवादीका नेताहरू, सरकारका मन्त्री तथा राजाका मान्छेहरूसँग भेट्ने पहल गर्न थाल्यो । उता माओवादीका कमाण्डरहरू र यता सेनाका जर्नेलहरूसँग भेट्ने, यस्तै विदेशी नियोगका मानिसहरूसँग भेट्ने अभियान सुरु गऱ्यौं । त्यस सन्दर्भमा हाम्रो अन्तरधार्मिक प्रतिनिधिमण्डलले पहिले नर्वेजियन राजदूतसँग भेटेर आफ्ना कुरा राख्यो ।

हाम्रो यस अभियानमा सबै क्रिश्चियनहरूको चाहिँ सहमति थिएन र पनि मैले सबैको सहमति रहेको भन्ने माहोल पैदा गरिदिएको थिएँ । सायद म माओवादीको मान्छे भन्ने परेर होला अन्य क्रिश्चियन संस्था या अगुवाहरूले मेरो कदमको विरुद्ध बोल्न सकेनन् र मेरो अभियान समस्त नेपाली क्रिश्चियनहरूकै अभियान हो भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुग्यो । पछि अन्तरधार्मिक शान्ति समितिका तर्फबाट विज्ञप्ति निस्किन थाल्यो, माओवादीलाई वार्तामा ल्याउन हामीले सशक्त पहल थाल्यौँ उक्त समितिको माध्यमबाट । यही क्रममा काउन्सिल अफ चर्चेज र अन्तरधार्मिक शान्ति समितिको माध्यमबाट म विदेश जान थालेँ । २००२ देखि २००६ को अवधिबीच म ६ पटक नर्वे पुगेँ । त्यहाँको मिडियामा कुरा राखेँ, त्यहाँको पार्लियामेन्ट र बुद्धिजीवीहरूसँग पनि कुरा राखेँ ।

० तर, त्यहाँ तपाईंले माओवादीको पक्षमा बढी कुरा गर्नुभयो भन्ने छ नि ?
– स्वाभाविकै हो त्यो त । म गएकै त्यसका लागि थियो, तर माओवादीको पक्ष भन्दैमा माओवादी हिंसाको वकालत होइन शान्तिपूर्ण तवरले माओवादी द्वन्द्वको अन्त्यका लागि पहल गरिदिनुप¥यो भन्ने मेरो आग्रह रह्यो । यसपछि नेपालको माओवादी जनयुद्धका बारेमा पहिलोपटक मुख खोलिन् नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूतले, महिला राजदूत थिइन् इङ्ग्रिड ओवस्ताजनामको । उहाँले एक दिन पत्रकार सम्मेलनमार्फत ‘यदि नेपाल सरकारले माओवादीलाई वार्तामा बोलाउँदैन भने नर्वेले दिँदै आएको सहयोगका बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइन् । नर्वेली जनतासमक्ष आफ्ना कुरा राख्दै मैले कन्भिन्स गर्ने प्रयत्न गरेको थिएँ कि ‘तपाईंहरूले तिरेको ट्याक्सको पैसा नर्वे सरकारले नेपाललाई डोनेसन दिँदै आएको छ, तर तपाईंहरूको उक्त सहयोग नेपालमा हतियार किन्न प्रयोग भइरहेको छ, जनताको हितमा प्रयोग भएको छैन, यदि नेपाल सरकारले शान्तिका लागि पहल गर्दैन भने सहयोग रोक्नुप¥यो भनी आफ्नो सरकारलाई दबाब दिनुहोस् न तपाईंहरू !’ नर्वेली राजदूतको अभिव्यक्ति मेरै प्रयत्नको परिणाम थियो ।

त्यसपछि फेरि म जर्मन चर्चहरूको सहायतामा जर्मनी गएँ । त्यहाँका एक पत्रकारले माओवादी जनयुद्धको विषयमा नेपालमा आएर डकुमेन्ट्री बनाउने भए, उक्त डकुमेन्ट्रीको ‘हिरो’ म भएँ । डकुमेन्ट्री बनेपछि उनले जर्मनीका आठवटा शहरमा मलाईसमेत उपस्थित गराएर अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमसहित डकुमेन्ट्री प्रदर्शन गराए । त्यो क्रममा त्यहाँका जनतासँग मैले प्रशस्तै अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पाएँ । त्यही बेला माओवादीका एक नेतालाई मैले जर्मन लिएर गएँ र युरोपियन युनियनका सदस्यसँग भेट गराएँ । पछि सीपी गजुरेलजी पनि पुग्नुभयो जर्मन । यस अभियानका दर्मियान ब्रसेल्स, स्वीट्जरल्यान्ड सबैतिर पुग्ने क्रममा मैले के महसुस गर्न पाएँ भने माओवादीको विरुद्धमा तीनवटा शक्ति थिए– अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियन । माओवादीलाई हराउनुपर्छ भन्नेमा यी तीन एकढिक्का नै थिए । माओवादीलाई सिध्याउनैपर्छ भन्ने योजना उनीहरूको थियो भन्ने लाग्छ मलाई । युरोपेली देशमा मैले तीन वर्ष लगातार गरेको प्रयासपछि माओवादीलाई हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोणमै परिवर्तन आयो । नरम भए युरोपियन मुलुकहरू र वार्ताबाट नेपालको माओवादी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगे । त्यसपछि म बेलायततिर लागेँ । त्यहाँको एउटा मानवाधिकारवादी संस्थाले मलाई सपोर्ट गऱ्यो ।

बीबीसीको लन्डनस्थित स्टुडियोबाटै मैले माओवादी जनयुद्धको बारेमा दुईपटक अन्तर्वार्ता पनि दिएँ । बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा निकैपटक पुगेँ । माओवादी आतङ्ककारी होइनन् भनी कन्भिन्स गर्ने प्रयत्न गरेँ । उतैको माध्यमबाट नेपालस्थित बेलायती दूतावासका एक व्यक्ति हाम्रो सम्पर्कमा आए र माओवादी नेताहरूसँग भेटाइदिने काम गरियो । त्यसमा सबभन्दा बढी संलग्न हुनुहुन्थ्यो कृष्णबहादुर महरा । दूतावासका भनिएका ती बेलायतीको के ओहोदा भन्ने खुलेको थिएन, पटक–पटक माओवादी नेतासँगको भेटपछि उसले ‘माओवादीहरू त्यस्तो खराब त रहेनछन् नि’ भन्दै काठमाडौंस्थित दूतावासको कुनै तेस्रो तहका अधिकारीसँग भेट गराइदिए । सरकारसँग शान्तिवार्ता र सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि मात्रै राजदूतले भट्ने, त्योभन्दा पहिले माओवादी शीर्ष नेतृत्वसँग तल्ला तहका अधिकारीहरूले मात्रै भेट्ने उनीहरूको नीति रहेको बुझियो । हामीसँग सम्पर्कमा रहने बेलायती दूतावासका अधिकारीहरू ‘अमेरिकालाई यो भेटघाटबारे जानकारी नहोस् है’ पनि भन्थे बेलाबेलामा । यसरी बेलायत पनि नजिक आयो । बाँकी रह्यो अमेरिका ।

अमेरिकालाई कसरी कन्भिन्स गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमीका एकजना प्रोफेसर डीएफआईडीको कन्सल्टेन्टका रूपमा नेपाल आएका थिए । कसैले मेरो नम्बर दिएको रहेछ, उनले मलाई यहाँ भेटे । भेटमा उनी भन्थे, नेपालको माओवादीको समस्या तबसम्म समाधान हुँदैन जबसम्म अमेरिकाले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन । सँगसँगै उनले यो पनि सुझाए कि अमेरिकी सरकारको माओवादीप्रतिको धारणा परिवर्तन गर्न नेपालका क्रिश्चियनहरूले मात्र सक्छन् । किनकि, अमेरिकी जनतालाई नै कन्भिन्स नगरी त्यहाँको सरकार माओवादीप्रति सकारात्मक हुन सक्दैनथ्यो । अमेरिकी जनताबीच कुरा बुझाउने त तपाईंहरूले नै हो भन्ने उनको धारणा थियो । त्यसपछि मैले त्यही बाटो अपनाएँ ।

मैले चिनेका अमेरिकाीहरूसँग म भन्थेँ, नेपालको सरकार काठमाडौं उपत्यका र जिल्लाका सदमुकाममा मात्र सीमित भइसक्यो, देशको असी प्रतिशत क्षेत्रमा माओवादीले प्रभाव जमाइसके, निर्दोष जनता मरेको म¥यै छन्, अमेरिकाजस्तो मुलुकले शान्तिवार्ता गराउन पहल गर्नुपर्ने हो, तपाईंहरूले सरकारलाई घच्घच्याउनुपऱ्यो । साथीहरू कन्भिन्स भएर नेपाल आए । माओवादीको कुरै सुन्न नचाहने अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूलाई पनि बिस्तारै सकारात्मक तुल्याइयो । म क्रिश्चियन भएकाले उनीहरूले चाँडै विश्वास गरेजस्तो लाग्छ । मेरो कुरा सुन्न थाले उनीहरूले । पछि अमेरिकी दूतावासका मान्छेले कृष्णबहादुर महरासँग पनि भेटे । हिंसात्मक युद्धलाई शान्तिवार्ताको माध्यमबाट अन्त्य गर्ने दिशामा त्यो ‘ब्रेक थ्रु’ नै थियो भन्छु म । अमेरिकी सरकारका मान्छेहरूले माओवादी नेताहरूलाई भेट्न तयार हुनु भनेको त्यतिबेलाको परिवेशमा सोच्नै नसकिने कुरा थियो । तर, दुई वर्षजतिको प्रयासबाट त्यो माहोल बनाइयो ।

ती अमेरिकी साथीले एउटा बिन्दुमा आएर भने कि यदि माओवादीहरू साँच्चै इमानदार छन् भने उनीहरूले अर्थात् माओवादी पार्टीले हाम्रो सरकारलाई सम्बोधन गरेर एउटा आधिकारिक चिठी लेख्नुप¥यो । लेख्न सक्छ माओवादीले ? उनको यो सवालको सहजै उत्तर दिएँ मैले– ‘अवश्य लेख्नेछन् ।’ मलाई माओवादी नेतृत्वबारे धेरै कुरा जानकारी भएको र उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने पनि थाहा भएकाले म उनीहरूको तर्फबाट यति जवाफ दिन सक्थेँ । ती अमेरिकीले ‘ल त पत्र लेख्न लगाउनुस्’ भनेपछि मैले महराजीलाई भेटेर यो कुरा बताएँ । उनले चिठीमा के–के कुरा लेख्ने त ? भनी प्रश्न गरे । मैले अमेरिकी आशय जो बुझेको थिएँ, त्यस आधारमा महराजीलाई बुझाउन खोजेँ कि पहिलो कुरा त मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीप्रतिको प्रतिबद्धता त्यो पत्रमा हुनुपर्छ, मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ, ‘पेरिवेरिक इलेक्सन’ मान्नुपर्छ, हिंसा परित्याग गरेर हतियार बिसाउन तयार हुनुपर्छ, अमेरिकन राजदूतावासमा कार्यरत दुईजना नेपाली गार्डको हत्या किन गरियो– त्यसको जवाफ दिइनुपर्छ लगायतका कुरा पत्रमार्फत अमेरिकी सरकारले खोजेको छ । महराजीले त्यो सहजै स्वीकार गरी पत्रको ड्राफ्ट तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि मलाई नै दिनुभयो । यसपछि मैले नै एउटा खेस्रा तयार गरेर अमेरिकाको साथीलाई पठाएँ ।

० त्यो पत्रमा अमेरिकी राजदूतलाई सम्बोधन गरिएको थियो कि राष्ट्रपतिलाई ?
– यहीँको राजदूतलाई सम्बोधन गरिएको थियो । उक्त चिठीलाई अमेरिकी सरकारले राम्रोसँग बुझोस् भन्ने हेतुले ती अमेरिकी साथीले थप परिमार्जन गरे । त्यसपछि उक्त ड्राफ्ट मैले माओवादी केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष पुऱ्याएँ । माओवादीको आधिकारिक लेटरहेडमा उक्त व्यहोराको पत्र तयार गरी अमेरिकी दूतावासमा पु¥याउने काम भयो । दूतावासले त्यो पत्र एट्याच गरेर वासिङ्टन पठाएछ । त्यसपछि वार्ताको वातावरण बन्यो र बृहत् शान्तिसम्झौतातर्फ मुलुक अघि बढ्यो । दूतावासले के लेखेर पठायो र अमेरिकी सरकार पोजेटिभ भयो भन्नेबारेमा हामीलाई पनि केही थाहा थिएन ।

पछि जब जुलियन असान्जले ‘विकिलिक्स’मार्फत अमेरिकी सरकार र उसका संसारभरका राजदूतावासलगायतका कूटनीतिक निकायका कम्युनिकेसनहरूको खुलासा गर्न थाले, त्यसमार्फत सन् २००७ मा थाहा भयो कि ‘नेपालका माओवादीसँग हाम्रो लामो समयदेखि कुराकानी भइरहेको थियो, उनीहरूले अहिले हामीलाई आधिकारिक पत्र लेखेका छन्, यो सबै प्रक्रिया डा. केबी रोकायाले मिलाएको हो (द्याट् इज अल डाउन थ्रु डा. रोकाया)…’ भनी अमेरिकी राजदूतले वासिङ्टनमा खबर पठाएका रहेछन् । यसरी गोप्य चिठीबारे खुलासा भएर मेरो नामसमेत सार्वजनिक हुँदा मलाई निकै डर पनि लागेको थियो । लिक भएको उक्त पत्र प्रिन्ट गरेर मैले महराजीलाई देखाएँ, र चिन्ता प्रकट गरेँ । उहाँले आफूहरू (माओवादी पार्टी)लाई यसले केही फरक नपर्ने बताउँदै पत्रमार्फत शान्तिवार्ताका लागि दबाब दिने पात्रका रूपमा मेरो नाम खुलासा हुनुचाहिँ मेरा निम्ति राम्रै भएको तर्क गर्नुभयो ।

० तपाईंले माओवादी आन्दोलन र त्यसका एजेण्डाहरूलाई स्थापित गराउन यसरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । तर, यसरी माओवादीप्रति ठूलो योगदान पु¥याएको व्यक्तिका नाताले भनिदिनुस् कि शान्तिवार्ता भई यता आएर माओवादीले देशमा निर्वाह गरेको भूमिका, विधि–व्यवहारचाहिँ तपाईंले खोजेजस्तो, सोचेजस्तो भयो कि भएन ?
– यसको सीधा उत्तर दिनुपर्दा ‘भएन’ नै भन्नुपर्छ मैले । भएको भए त आज म उहाँहरूसँगै हुन्थेँ होला नि ।

० नभएको अनुभूति कहिलेबाट भयो तपाईंलाई ?
– नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली जनताले सबैभन्दा ठूलो या धेरै बलिदानी दिएको माओवादी पार्टी या माओवादीहरूकै लागि हो । माओवादी जनुद्धमै हो नेपालीले सर्वाधिक रगत बगाएको । उदाहरणस्वरूप मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दा मैले आफ्नो वृत्तिका सबै कुरा परित्याग गरेर लागिपरेको हो नि । आज घर–परिवारले मलाई गाली गरिरहेको छ । बाह्र–पन्ध्र वर्ष पछि अहिले आएर हेर्दा म त उहीँको उहीँ, जस्ताको तस्तै । भन्न खोजेको, जनताको हालत त उस्ताको उस्तै ! अझ खराब भने पनि हुन्छ । त्यसो त बृहत् शान्तिसम्झौता र युद्धविराम भयो । त्यसपछि बनेको ‘युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन समिति’को सदस्य पनि रहेँ म । अन्तरिम संविधान बन्यो र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पहिलोपटक संवैधानिक हैसियत पनि पायो, त्यसको पनि म सदस्य बनाइएँ ।

उक्त आयोगको सदस्य हुन राजनीतिक हिसाबले न्युट्रल रहेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ, तर म माओवादी पार्टीको सिफारिसमा सदस्य बनाइएँ । नियम जेसुकै भए पनि, बाहिर हेर्दा स्वतन्त्र भनिए पनि त्यहाँ पुग्ने व्यक्ति कुनै न कुनै दलनिकट रहेकै हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ यतिबेला । मेरो रहर त थिएन त्यहाँ जाने, तर पार्टीको एजेण्डा र सत्उद्देश्य पूरा गराउन या ‘माओवादी मुभमेन्ट’का लागि नै म तयार भइदिएको थिएँ । तर, त्यहाँ खासै काम भएन । आन्तरिक समस्याग्रस्त निकाय रहेछ त्यो पनि, मेरो त विरोध सुरु भइहाल्यो । ६ वर्षको कार्यकालमा चार वर्षजति त मानवाधिकार आयोगका काम–कारबाहीलाई ‘बाइकट’ गरेरै बिताएँ हुँला मैले ।

० यो प्रस्ट पारिदिनुहोस् न…, कुन बिन्दुमा आएपछि माओवादीप्रति तपाईंमा ठोस निराशा या असहमति पैदा भयो ?
– मानवअधिकार आयोगमा रहँदा नै पार्टीले मलाई उपयुक्त निर्देशन दिन सकेनजस्तो लाग्यो । मैले स्वविवेकले जे गरेँ–गरेँ, मैले गरेका काम–कुरा पार्टीलाई रुचिकर लागेन कि, अथवा मेरो आवश्यकता अब नपर्ने भएछ कि ? मलाईचाहिँ लाग्न थाल्यो कि जनयुद्धका बेला मुलुक र जनताका लागि जे गर्ने भनिएको थियो, जुन उद्देश्य बोकिएको थियो, त्यो गर्न अब माओवादी तत्पर नभएको व्यवहार र गतिविधिमा देखिन थाल्यो । कमसेकम मैले त्यस्तो अनुभूति गर्न थालेँ । माओवादी नेतृत्वले आफ्नो बाटो छोड्यो भन्ने नै लाग्यो । जे–जस्तो परिपाटी चलिरहेको छ त्यसैगरी सत्तामा जाने, हालीमुहाली गर्ने, शासनको स्वाद लिएर मग्न हुने प्रवृत्ति नै हाबी भयो माओवादी नेतृत्वमा । मैले स्पष्ट त्यही महसुस गरेँ । अनि मलाई बेकारमा आइएछ भन्ने लाग्न थाल्यो र पनि ६ वर्षे अवधिचाहिँ पूरा गरियो ।

त्यहीबेला माओवादीभित्र विवाद सुरु भयो । नेतृत्वले माओवादी पार्टीको वास्तविक एजेण्डा छोडेर अघि बढ्न लागेको भन्दै वैद्यजीहरूले पार्टी नै अलग गर्ने अवस्था निम्तिँदा मैले वैद्यजीहरूलाई ‘जतिसक्यो छिटो छुट्टिनुभए हुन्छ, ‘ग्लु’ लगाएर जबर्जस्ती टाँसेजस्तो गरी कतिन्जेल एकै ठाउँ बस्न सक्नुहोला र ?’ भन्दै प्रोत्साहित गरेँ, किनकि मूल नेतृत्व विचलन हुन थालेको महसुस गरिसकेको थिएँ । माओवादी फुट्दा प्रचण्डहरूभन्दा वैद्यजीहरू पार्टी एजेण्डामा इमानदार छन्, जनयुद्धको स्पिरिटलाई क्यारी गर्छन् भन्ने लागेर सार्वजनिक तवरले नै मैले वैद्यपक्षको समर्थन गरेँ । तर, पार्टी अलग हुनुको औचित्य ६ महिना बित्दासमेत उहाँहरूले पनि पुष्टि गर्न सक्नुभएन ।

० अहिलेचाहिँ माओवादीसँग तपाईंको सम्बन्ध–सम्पर्क के–कस्तो छ त ?
– कस्तो छ भन्ने कस्तो पनि छैन भन्दा हुन्छ । वैद्यजी उता हुनुभयो, त्यहाँबाट पनि फुटेर विप्लवजीहरू अन्यत्रै पुग्नुभयो । लामो समयसम्म काम गरेका साथीहरू जो–जता भए पनि भेटघाट हुँदा कुराकानी हुन्छ । वैमनस्य केही छैन, तर राजनीतिक हिसाबले माओवादीका कुनै समूहसँग पनि आबद्ध छैन म । किनकि, माओवादीहरू पनि उस्तै त भए नि जस्तो काङ्ग्रेस, एमालेहरू थिए या छन् ।

० तपाईंले पहिले धर्मनिरपेक्षताको एजेण्डा बोक्नुभएको थियो, तर त्यो पनि अचानक छोड्नुभयो, यसपछाडिको कारणचाहिँ के हो ?
– डा. बाबुराम भट्टराईले सुरुमै प्रस्तुत गरेको चालीसबुँदे मागमा पनि धर्मनिरपेक्षताको एजेण्डा संलग्न छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, नयाँ संविधान, समृद्ध नेपाली जनता आदि यस्ता कुरा उहाँहरूका छँदै थिए, त्यसमा लागेपछि मेरो पनि त्यसमै समर्थन हुने भइहाल्यो । त्यसपछि अझ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसँग सम्पर्क हुन थालेपछि त झन् म ‘सेक्युलारिजम’को पक्षधर हुन थालेँ । पश्चिमाहरूले पनि धर्मनिरपेक्षतालाई निकै प्रश्रय दिँदारहेछन् ।…
तर, गत ०७२ सालमा भूकम्प गएको दिन आदिवासी जनजातिसम्बद्ध एक संस्थाले एउटा सेमिनारको आयोजना गरेको थियो, भूकम्पका कारण केही दिन पछि स¥यो । उक्त कार्यशालामा सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता गरी तीन विषयमा तीनजनाले विस्तृत कार्यपत्र पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । धर्मनिरपेक्षताको विषयमा मैले कार्यपत्र पेस गर्नुपर्ने ।

अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको एक सदस्य हुनुका साथै आफूले चासो राख्दै आएको विषय पनि हुनाले मैले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पेपर प्रस्तुत गर्ने स्वीकारोक्ति दिएको थिएँ । जुन काम गर्दा पनि अलिक गहिरिएरै गर्नुपर्ने आफ्नो स्वभाव, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा सतही भाषण मात्रै गरेर काम चल्दैन, बौद्धिक अनुसन्धान गर्नैप¥यो भन्ने लागेर उक्त विषयमा विस्तृत खोजी गर्न थालेँ । धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो, यो सोच कहाँबाट उत्पत्ति भयो, यसले के गर्छ सबै बुझेर पेपर तयार गर्ने सोचले इन्टरनेट सर्च गर्न थालेँ । सेक्युलारिजम भनेको के भनेर हेर्दै जाँदा १७–१८ पृष्ठको पेपर त मैले तयार गरेँ, तर धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा कार्यपत्र लेख्न थालेको म पेपर तयार पार्दासम्ममा त यसको विरोधी पो भएँ । अर्थात्, मैले सबै छर्लङ्ग बुझेँ, यो कहाँबाट कसले किन यो कुरालाई अघि सारेको रहेछ भन्ने । खास अर्थ बुझ्दा त बर्बाद पो रहेछ भन्नेमा प्रस्ट भएँ ।

० कस्तो, के बुझ्नुभयो ?
– पश्चिमा समाजमा आज जो विकृति–बिकार देखापरेको छ, यो सबको जड यही धर्मनिरपेक्षता रहेछ । त्यो समाजमा पारिवारिक मूल्य–मान्यता छैन, अनैतिकता बढेर गएको छ, बाबु–छोरी भाइ–बहिनी बिहे गर्दा पनि हुने भन्नेमा पुगेको समाज छ त्यो । धर्मनिरपेक्षताकै कारण त्यो समाज त्यस्तो बन्न पुगेको रहेछ । धर्मनिरपेक्षताले हामीलाई पनि बिस्तारै त्यही बनाउँछ भन्ने निचोडमा पुगेँ म । झट्ट सुन्दा बेकारको तर्कजस्तो लाग्न सक्छ, तर गहिरिएर चिन्तन–मनन गर्दा विवेकी मानिसले यो प्रस्ट अनुभूति गर्न सक्छ । अर्को कुरा, धर्मनिरपेक्षता भनेपछि राज्य सञ्चालन, नीतिनिर्माणमा धर्मको कुनै भूमिका नरहने, धर्मले बोल्नै नपाउने भन्ने रहेछ । यो डरलाग्दो कुरा हो । जब राजनीतिक व्यक्तिहरू, सत्तामा रहनेहरूले अथवा समाजले नै जब कुनै गलत बाटोतिर मुलुकलाई लैजान खोज्छ, त्यस्तो बेला धार्मिक सङ्घ–संस्था या धर्मका गुरुहरूले नै हो ‘यो ठीक होइन है’ भनेर बाटो देखाउने । धार्मिक समुदायले बोल्नै नपाउने भएपछि त बर्बाद नै हुन्छ नि । अहिले यहाँ यही व्यवस्था लाद्न खोजिएको छ ।

जब मैले पेपर प्रस्तुत गर्ने बेला आयो, सुरुमै भनेँ– साथी हो, तपाईंहरूले ममाथि ठूलो गुन लगाउनुभयो, मेरो आँखा खुलाइदिनुभयो । तपाईंहरूको अनुरोधअनुसार मैले धर्मनिरपेक्षताबारे कार्यपत्र त तयार पारेँ, तर पेपर सुरु गर्नुअघि म धर्मनिरपेक्षताको कट्टर पक्षधर थिएँ, पेपर तयार गरिसक्दा म यसको कट्टर विरोधी बनेको छु । अब नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने म नम्बर वनमा पर्छुजस्तो लाग्छ । हिन्दू साथीहरू पनि मजत्तिको विरोधी हुन सक्नुहुन्न होला । किनकि, मैले भित्री चुरोदेखि नै बुझेँ यसबारेमा । त्यस दिनदेखि नै म धर्मनिरपेक्षताको विरोधी भएँ, नम्बर वन । नम्बर टु, त्यसपछि आएर नेपालमा अहिले यो राष्ट्र कतातिर जाँदै छ भनी म सोच्न थालेँ ।

० कार्यपत्र तयार गर्ने क्रममा मुलुक धर्मसापेक्ष देश बन्नुपर्ने रहेछ भन्ने तपाईंको सोच बन्यो, नेपालको सन्दर्भमा धर्मसापेक्ष बन्नु भनेको देश ‘हिन्दूराष्ट्र’ बन्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ, के भन्नुहुन्छ ?
– मेरो पहिलो जोड केमा भने राष्ट्र ‘धर्मसापेक्ष’ हुनुपर्छ र राज्य सञ्चालनमा धर्मको भूमिका हुनुपर्छ । यो कुरा संविधानमै लेखिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । सरकारलाई सल्लाह–परामर्श दिन विभिन्न आयोग जो बनेका छन्, धार्मिक सवालमा सरकार या शासकहरूलाई सल्लाह–सहयोग दिन तथा खबरदारी गर्नका लागि संविधानतः एउटा धार्मिक आयोग चाहिन्छ । राज्य सञ्चालनमा धर्मको भूमिकालाई स्थापित गर्नुपर्छ । धर्मसापेक्षताका विभिन्न रूप हुन सक्छन्, जस्तो कि सर्वधर्मसापेक्ष पनि हुन सक्छ, नेपाल धर्मसापेक्ष मुलुक हो भन्ने पनि राख्न सकिन्छ, अथवा संविधानमा नेपाल धर्मसापेक्ष या निरपेक्ष भन्ने केही पनि उल्लेख नगरी ‘नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनेछ’ मात्र भन्न पनि सकिन्छ । अथवा ‘नेपाल हिन्दूराष्ट्र’ भनेर पनि राख्न सकिन्छ । धर्मसापेक्षतामा यो पनि एउटा ‘अप्सन’ हुन सक्छ । धर्मसापेक्षताको पक्षमा म भइसकेपछि त्यो पनि स्वीकार्य हुन्छ मलाई त ।

० धर्मको सवालमा मात्र तपाईंको धारणा बदलिएको नभई गणतन्त्र स्थापना गर्न भनेर हिँडेको मान्छे तपाईं, राजसंस्थाको अपरिहार्यता पनि देख्न थाल्नुभयो, यसको कारणचाहिँ के हो नि ?
– धर्मको बारेमा सोच परिवर्तन भइसकेपछि देशमा भइरहेको राजनीतिको बारेमा सोच्न थालेँ म । दलहरूका व्यवहार, सरकारका विधि–व्यवहार, नेताहरूका क्रियाकलाप, भूकम्प गएको यत्तिका समय बितिसक्यो– पीडित जनताको अवस्था नाजुक र विजोकयुक्त छ, यो के भइरहेको हो, सरकार कसका लागि हो भनी चिन्ता गर्दै जाँदा म त नेपालको ‘पहिचान’को खोजी गर्न पो पुगेँछु । एउटा व्यक्तिको त नाम–थर–गोत्र–ठेगाना–बाबुआमा भन्ने एउटा पहिचान हुन्छ भने राष्ट्रको त झन् पहिचान हुनैपर्छ । नेपालको पहिचान के त भन्ने प्रश्न मेरो मनमा आयो । नेपाललाई अब कसरी चिन्ने, कसरी चिनाउने ?

यसको जवाफ मैले के पाएँ भने, तीनवटा कुराले नेपालको पहिचान दिँदोरहेछ अर्थात् तीनवटा कुराको ‘पिलर’ (खम्बा)माथि नेपाल अडेको रहेछ । नितान्त मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो यो– गलत पनि हुन सक्ला, ती तीन खम्बामा पहिलो– शाहवंशीय राजसंस्था, पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाएका हुन्, नेपाल निर्माण गरेका हुन्, त्यसकारण नेपालको ऐतिहासिक पहिचानसँग जोडिएको शाहवंशीय राजसंस्था एउटा खम्बा रहेछ, अर्को रहेछ नेपाली सेना । नेपाली सेना बनाएकै नेपाल एकीकरण गरी नयाँ नेपाल राष्ट्र बनाउन हो, जो नेपाली सेना अहिले पनि हामीसँग छँदै छ । यसर्थ, यो नेपाली सेना पनि हाम्रो (नेपालको) अर्को महत्वपूर्ण पहिचान हो ।

र, अर्को महत्वपूर्ण खम्बाचाहिँ हिन्दूधर्म रहेछ । शाहवंशीय राजसंस्था र नेपाली सेना दुवै नङ–मासुको सम्बन्ध राख्ने निकाय हुन्, अनि नेपालको सन्दर्भमा हिन्दूधर्म जतिसुकै अन्यथा ठान्न खोजिए पनि नेपालको पहिचान भनेकै यी तीन कुरामा अडिएको रहेछ । त्यसकारण नेपाल रहनका लागि यो तीनवटा खम्बा रहनु अपरिहार्य छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु । यो तीनवटा खम्बा हटाएपछि नेपाल रहँदैन भन्ने निचोडमा म पुगेको छु । यसर्थ यी तीन कुरा हटाएपछि नेपाल रहँदैन, मेरो नितान्त व्यक्तिगत बुझाइ हो यो, तर कसैले माने पनि नमाने पनि यो एकदम फ्याक्ट हो ।

अब नेपाल रहनुपर्छ, मैले नेपाली भएर बाँच्न पाउनुपर्छ, मेरा भावी सन्तानले पनि नेपाली पहिचानमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अभीष्ट छ, तर यी तीन कुरा भएन भने त नेपाल नै रहँदैन । पहिचान नै नरहेपछि नेपाल रहने त कुरै भएन । संसारमा एक लाख सतचालीस हजार वर्गकिलोमिटरको एउट टुक्रा मात्र भएर त हुँदैन, इतिहास के पहिचान के त यसको ? यो प्रश्नमा घोत्लिसकेपछि नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा शाहवंशीय राजसंस्था फर्किनुपर्छ, सेनाको भूमिका अहिलेभन्दा अलिक बढी हुनुपर्छ (किनकि, नेपाली सेनाको काम शाहवंशीय राजसंस्थाको रक्षा गर्ने, हिन्दूधर्मको रक्षा गर्ने र नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने रहेको छ) । यो कुरा मैले डेढ–दुई वर्षयता भन्न थालेको छु, भनिरहनेछु ।

० एक समय तपाईं उल्लिखित तीन कुराको विरुद्ध लड्नुभयो, अब अहिले यस्तो बुझाइको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । के अब यी तीन कुराका लागि फेरि लडाइँ लड्ने विषयमा भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनुहुन्छ त ?
– भूमिका त मैले खेलिआएकै छु नि । विभिन्न धर्मका गुरुहरूलाई बोलाएर एकै ठाउँमा राखी यी कुरा गरिरहेको छु । हिन्दूधर्मका गुरु भन्ने साथीहरूलाई पनि राम्रो जानकारी रहेनछ यो धर्मनिरपेक्षता र सापेक्षता भनेको के भन्नेबारेमा, मैले बुझाउने प्रयास गर्न थालेको छु ता कि उनीहरू आफू बुझून् र अरूलाई पनि बुझाउन सकून् । हामी सबैले यो कुरा पहिले नै बुझ्न सकेको भए आज नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्न पाउँदैनथ्यो भन्ने अहिले म बुझिरहेको छु । राजसंस्थाको महत्व के रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले विभिन्न धार्मिक समुदायका मानिसहरूमाझ राखिरहेको छु । यो मेरो एक प्रकारको लडाइँ नै भएन र ?

० तपाईंको कुराका आधारमा त पहिले देश बनाउन भनेर खोजियो, अहिले देश कसरी बचाउने भनी चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेछौँ, हो ?
– यही नै हो, यो एकदम सही सवाल हो । हामी देश बनाउने ठूला कुरा गर्दागर्दै आज देशको अस्तित्व नै गुमाउने अवस्थामा पुगेका छौँ । देश बनाउनुपर्ने सवाल त छँदै छ, तर पहिले देश बचाउनुपर्ने परिवेश निम्तिँदै छ । एउटा हालैको सन्दर्भ यहाँ उद्धृत गरूँ, सार्वजनिक कार्यक्रमकै बीच मैले रायन र रायनहरूलाई भनिदिएँ कि कुनै बेला तपाईंहरूले ‘गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ’ भनी गाएको गीतको शब्द नै गलत परेछ भन्ने मलाई लागेको छ । मान्छेको मुहार फेर्न सकिँदैन, मुहार राम्रो पो बनाउने हो त ! मुहार नै फेरिदिएपछि त तपाईंको पहिचान नै बदलिन्छ, तपाईं अर्कै हुन्छ अर्थात् तपाईं सकिनुहुन्छ ।

भएको मुहारलाई त्यसैमा थप सुन्दर तुल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ, पहिचान गुम्नेगरी फेर्ने होइन । मुहारलाई हँसिलो बनाउने हो, तर फेर्ने होइन । यहाँ देशको मुहार फेर्ने भनी फेरियो तर फेर्दा झन् कुरूप भयो । सुन्दर बन्न या बनाउन खोज्दा झन् कुरूप भयो, या पहिचान नै हरायो यसको । चिन्न नसकिने देश भयो, त्यसैले अब भन्नुपर्छ– ‘गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ, यो देशको पहिचान जोगाउनलाई उठ ! यो देशको स्वाभिमान जोगाउन उठ !! यो देशको राष्ट्रिय एकता जोगाउनलाई !!! यो देशको धर्म–संस्कृति परम्परा जोगाउनलाई उठ !!!! यो देशको गौरव जोगाउन गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ !’ यस्तो नयाँ गीत गाउनुपर्छ अब ।

भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस् :

यो पनि हेर्नुहोस्-

विज्ञ बनियो, आवश्यकताले विद्रोही बनायो, अब नेपाली बन्न खोजिँदैछ