० राजनीतिक परिवर्तन भएको बाह्र वर्ष भयो, परिणामहरूलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
– राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर परिणाम सकारात्मक छन् कि के छन् भन्ने त सबैले अनुभूत गरिरहेकै छौँ । हाल नेपाल र नेपालीले भोगिरहेका पीडाका आधारमा त ०६२/६३ को आन्दोलन के ठीक थियो त भनी हामीले पुनरावलोकन गर्नैपर्ने बेला आएजस्तो लाग्छ मलाई त ।

० उक्त आन्दोलन नै ठीक–बेठीक के थियो भनी प्रश्न उठाउनुपर्ने कारणचाहिँ के हो नि ?
– ०४६/४७ मा काङ्ग्रेस, वामपन्थीहरूले संयुक्त आन्दोलन गरी मिलेर संविधान बनाएका थिए । संवैधानिक राजसंस्थासहितको उक्त संविधानलाई दरबारले पनि स्वीकार गरेको थियो । त्यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भनी कहलिएको थियो । प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली गरेको उक्त संविधानले आफ्नो बाटो समातेर हिँड्न नपाउँदै अनेक षड्यन्त्रहरू सुरु भए । कमसेकम त्यसलाई एउटा कोर्स लिन त दिनैपथ्र्यो, दिइएन । यसरी अस्थिरता सिर्जना गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिने र देशको अस्मितामाथि नै आँच पुग्ने अभीष्टका साथ केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र नेपाल कहिल्यै स्वाधीन एवम् सम्पन्न नहोस् भनी चिताउने केही बाहिरिया तत्वहरू सक्रिय भइदिए । कथित ‘जनयुद्ध’ त्यसैको एक कडी थियो, नेपालको राजनीतिक स्थिरता खलबल्याउने एउटा बहाना थियो त्यो । ‘जनयुद्ध’ नाम दिइएको त्यो छद्मयुद्धले लोकतन्त्रलाई मात्र खलबल्याएन, मुलुकको विकास र समृद्धिलाई समेत सयौँ वर्ष पछि धकेल्ने काम ग¥यो । ०६/६३ देखि अहिले ०७४ सालसम्म राजनीतिक वृत्तमा जे–जस्ता घटना–परिघटना दर्शिए, यसले देशलाई खत्तम पारेको छ भन्न म हिच्किचाउँदिनँ । कुनचाहिँ काम यसबीच सकारात्मक भयो भनी हेर्दा खास केही देखिँदैन ।

० हाम्रा दलीय नेतृत्वहरू त आफूहरूले महान् काम गरेको, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, सङ्घीयता, समावेशिता ल्यायौँ, आरक्षणको व्यवस्था ग¥यौँ, यी सब महान् उपलब्धि हुन् र अब देश गजबसँग बन्छ भनिरहेका छन् त ?
– यो महान् उपलब्धि हो कि महान् अधोगति, समयले देखाउने नै छ, देखाइरहेकै छ । कसैले बोकाइदिएको एजेन्डा बोकेर दलहरू हिँडिरहेका छन् । दलहरूले दाबी गरेजस्तो मुलुकको प्रगति होइन दुर्गति हो यो । परिस्थितिले कतिसम्म देखाउला, आगामी दिनमा अझ देखिने नै छ । दलहरूले के–के न व्यवस्था ल्यायौँ भनेका सङ्घीयताको कुरा गरौँ न– आर्थिक रूपमा त्यो धान्न सक्छ कि सक्दैन राज्यले, यो ज्वलन्त प्रश्न ठडिएको छ । विभिन्न विज्ञ–विशेषज्ञहरूले त आर्थिक रूपले यो धानिन सक्दैन भन्ने ठोकुवा गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेकै छन् । अर्कोतिर यो सातवटा प्रदेश आवश्यक थियो कि पूर्ण विकेन्द्रित एक सशक्त राज्य उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने बहस दिनानुदिन सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ । यिनीहरूले प्रदेशका राजधानी अहिलेसम्म तोक्न सकेका छैनन् । भोलि प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयबाटै अर्को द्वन्द्व सुरु हुनेछ । अहिलेसम्म एउटा संसद् भवन बनाउन सकेको छैन, अब सात–सातवटा कसरी बन्ने हो ? सातवटा मुख्यमन्त्री, सातवटा राज्यपाल (प्रदेशप्रमुख), यी सब मिलाउनुपर्नेछ । यसबाट निम्तिने विभिन्न विवादहरू बाँकी नै छन् । राम्रोसँग चिन्तन–मनन नै नगरी कसको स्वार्थपूर्ति गर्न कसको एजेण्डा लादियो भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनिरहेको छ । किनकि, सङ्घीयताको ठूलो आवाज नै थिएन । पछि मधेस आन्दोलन भनेर देखापरेपछि यससम्बन्धी केही आवाज उठेको हो, तर त्यसलाई पनि जनमतसङ्ग्रहबाट मात्र टुङ्गो लगाउनुपथ्र्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले ‘मैले जे चाह्यो त्यही हुन्छ’ भन्ने मानसिकता प्रकट गर्दै उनैले हस्ताक्षर गरेको भरमा त्यो एजेन्डा पास गरिएको थियो । जनतासँग रायमरामर्श गरी अनुमोदन गरिएकै होइन । यसले अब मुलुकलाई कता लैजान्छ भन्ने अन्योल नै छ । जहाँसम्म लाग्छ– आर्थिक कारणले पनि देशले सङ्घीयता धान्न सक्दैन । तल्लो निकायलाई स्वायत्तता दिनु उचित हुन्थ्यो, तर सङ्घीयता समुचित हुँदै होइन । अर्को कुरा धर्मनिरपेक्षताको छ । यो जबर्जस्ती किन भिडाउनु परेको ? कसको माग थियो यो ? हठात् किन लादियो ? यसको जवाफ अहिलेसम्म कुनै नेतृत्व तहबाट आएको छैन । तथाकथित जनआन्दोलनमा यो माग उठेकै थिएन, त्यसैले नेतृत्व वर्गले यसको जवाफ दिनैपर्छ । म त यो संविधान पनि जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट बनेको भन्ने मान्दिनँ । संसारमा हुँदैनहुने अभ्यास गरिएको छ, संविधानसभामा ह्विप लगाउने ? यसरी पनि जनताको प्रतिनिधिले संविधान बनाएको ठहरिन्छ र ? नेतृत्व तहका जम्मा तीन–चारजना व्यक्तिले तानाशाही प्रवृत्तिपूर्वक लादेको हो यो संविधान । समानुपातिक भनेर संविधानमा उल्लेख गरिरहनै आवश्यक थिएन, त्यो त व्यवहारमा लागू गरेर लैजान सकिन्थ्यो ।

जहाँसम्म मैले बुझेअनुसार भारतको संविधानमा पनि समानुपातिको व्यवस्था उल्लेख छैन र पनि त्यहाँ तल्लो तहका विभिन्न पिछडिएका समुदायबाट राष्ट्रपतिसम्मको ओहोदामा पु¥याइएकै छ । समानुपातिक भनेको छ, खल्तीबाट आफ्ना नातागोता, आसेपासेहरूको लिस्ट निकालेर र धनको आधारमा नियुक्ति दिइन्छ । राष्ट्रलाई बोझ मात्र हो यो, उपलब्धि होइन । ०६२÷६३ अगाडि ५० अर्ब जति बेरुजु थियो राष्ट्रको बेरुजु, अहिले अढाई सय अर्ब पुगिसक्यो । जनताको आयस्तर बढ्न सकेको छैन । उद्योगधन्दा सबै धराशायी छन् । नकारात्मक उपलब्धि मात्र छ यहाँ, तीस–चालीस लाख युवालाई मुलुकबाहिर पठाउनु के उपलब्धि हो ? भारत र बंगलादेशबाट कृषि मजदुर ल्याएर धान काट्नुपर्ने अवस्था छ यहाँ । कृषिमा आधारित देशमा कृषिकर्मका लागि विदेशबाट मजदुर ल्याउनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना ! आफ्नो मानवशक्ति बाहिर पठाएर प्राप्त रेमिट्यान्सबाट आफ्नो ऐसआराम र मोजमज्जा गर्न लाज मानिरहेको छैन देशको नेतृत्व वर्ग । संवैधानिक आयोग र अदालतहरूमा समेत भागबन्डा लगाएर राजनीतिक कार्यकर्ता र पकेटका मान्छे भर्ना गर्ने बेथिति अवलम्बन गरिएको छ । उपलब्धि भनेको के यस्तै–यस्तै हुन्छ ?

० तपाईंको धारणाअनुसार त नेताहरूको नियत ठीक छैन, दलका एजेन्डा पनि ठीक छैनन्, संविधान जारी गरेको तरिका पनि मिलेको छैन र संविधान नै ठीक छैन भने अब गर्नेचाहिँ के ? समाधान के त ?
– संविधान कस्तो भन्ने त्यसको प्रस्तावनाबाटै बुझिन्छ । प्रस्तावना भनेको मूलढोका नै हो, मूलढोकाबाट हेरेपछि भित्र फोहोर छ या सफा छ भन्ने देखिन्छ । यो संविधानको प्रस्तावनामै हाम्रा संस्कार–संस्कृति र इतिहासलाई तथानाम गाली गरिएको छ । प्रस्तावना नै ‘निगेटिभ’ कुराबाट सुरु गरेपछि संविधान कसरी ठीक होला ? संविधान भनेको त एउटा कुनै सिद्धान्त या दर्शनमा आधारित हुनुपर्ने हो, तर यो त कुनै त्यस्तो आधारमा उभ्याइएको पनि छैन । हचुवा तालले मनपरी लेखेर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याइएको छ, समय बर्बाद गरिएको छ । जहाँसम्म गर्नुपर्ने के थियो भन्ने सवाल छ, यसमा मलाई लाग्छ, मुलुकमा राजतन्त्र आवश्यक पक्कै थिएन, तर देशको अभिभावकत्वका लागि अधिकारविहीन राजसंस्था आवश्यक पर्दोरहेछ भन्ने त पछिल्ला विभिन्न घटनाक्रमले पनि सिद्ध गरिसकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकारप्रमुख, राष्ट्रप्रमुखको रूपमा मानको खातिर सम्मानार्थ राजसंस्था कायम रहने व्यवस्था भएमा लोकतन्त्र पनि अघि बढ्छ भने मुलुकले पनि स्थिरता र विकासको मार्ग पहिल्याउँछ । यसो गर्दा धर्म–संस्कृतिको एउटा आधार पनि तयार हुन्छ र दलीय दलदलबाट मुलुकले त्राण पाउँछ । संसद्को नियन्त्रणमा राजसंस्था रहने भएकाले ‘किङ क्यान डु नो रङ’ भन्ने सिद्धान्त लागू हुन्छ । राजाको रूपमा कोही व्यक्ति खराब हुन सक्ला, तर संस्था खराब नहुने भएकाले व्यक्ति खराब हुँदा अदलबदल गर्न सकिन्छ । यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राजसंस्था भएमा धर्म, परम्परा, सांस्कृतिक धरोहरका कुराहरू, अनुशासित समाज सिर्जना गर्ने कुराहरू, विदेशी चलखेललाई थोरै भए पनि न्यून गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । राजसंस्था नहुँदा बाह्य चलखेलका लागि हाम्रो भूमि उर्वर बन्दै गएको महसुस गरिन्छ ।

० देशमा राजनीतिक स्थिरता भएन भनेर कम्युनिस्टबीच गठबन्धन बनेको छ, यो गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाएर राजनीतिक स्थिरता र विकास दिने दाबी गरिएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
– यो गठबन्धन पवित्र उद्देश्यले गरिएकै छैन । यसभित्र विभिन्न स्वार्थी तत्वको प्रवेश भएको मेरो ठहर छ । जब स्वार्थवश गठबन्धन गरिएको हुन्छ, त्यसबाट राष्ट्रहित, जनहित होला र राष्ट्र विकासको दिशामा अघि बढ्ला भन्नेमा शङ्का रहन्छ । पवित्र उद्देश्यका साथ सैद्धान्तिक धरातलमा नउभिएको गठबन्धन कतै स्वाभाविक ठहरिन सक्दैन । एमाले र माओवादी नितान्त फरक सोच–शैलीबाट हिँडेका, हिजो एक–अर्काबीच दुश्मन स्वीकार गरेका पार्टी हुनाले पनि यो गठबन्धनको भविष्य सुनिश्चित देख्दिनँ म त । अपर्झट यसरी चुनावको मुखमा मिल्न खोज्नुको खास मकसद पार्टीगत फाइदा या स्वार्थसँग जोडिएकोमा द्विविधा पालिरहनै पर्दैन । अर्को कुरा, नेपाललाई खेलाएर कमजोर पार्न चाहने बाह्य शक्तिको पनि यस गठबन्धनमा केही न केही भूमिका रहेको हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक र वामपन्थी गठबन्धन भन्दै यहाँ अर्को द्वन्द्व सिर्जना गराउन खोजिएको आभास मिल्दछ । पुरानो द्वन्द्व समाप्त भइसकेकै छैन, यस्तोमा नयाँ द्वन्द्वको प्रादुर्भाव गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको छ, यो दुःखद हो । देश कब्जामा लिने दूषित अभीष्टले यो गठबन्धन भएको हो भन्ने नै लाग्छ । तसर्थ आफूहरूलाई फाइदा हुने देशचाहिँ भड्खालोमा पार्ने काम यो गठबन्धनबाट हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

० कम्युनिस्टले स्वार्थको गठबन्धन गरेकाले देशलाई निकास दिन नसक्ने भन्नुभयो, काङ्ग्रेसले चाहिँ देशलाई समस्याबाट निकाल्न सक्ला कि नसक्ला त ?
– नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि प्रशस्त राजनीतिक विचलन देखिएको छ । सबैले आस गरेको प्रजातान्त्रिक शक्तिमा यस्तो विचलन आउनु मुलुक र जनताका लागि दुःखको कुरा हो । काङ्ग्रेसजस्तो इतिहास बोकेको पार्टीले देशलाई समुचित ढङ्गले ‘ड्राइभ’ गरेर लैजान सक्नुपर्ने हो, बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता त्यागी, सन्तनेताहरू संस्थापक सदस्य रहेको पार्टीको आज यस्तो दूरावस्था छ । देश थाम्नुपर्ने यसैले थियो, तर अहिलेकै प्रवृत्तिले हो भने यो पार्टीले पनि मुलुकको जिम्मेवारी थाम्न सक्दैन भनी भन्नैपर्ने हुन्छ । हामीजस्ता र देशलाई माया गर्ने प्रजातन्त्रवादीहरूका लागि यो निकै दुःखको विषय छ । सिद्धान्त र आदर्शप्रति निष्ठावान कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेसले निकै उपेक्षा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ । नातावाद, कृपावाद, धनवादले प्रश्रय पाएको छ काङ्ग्रेसमा, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता पाखा लाग्ने, असल बुद्धिजीवीको सुनुवाइ नहुने अवस्था देखिएको छ, यो राम्रो लक्षण होइन ।

बीपीजस्ता व्यक्तित्वले निर्वाह गरेको भूमिकाको ब्याजले मात्र काङ्ग्रेस आजसम्म धानिएको छ, वर्तमान नेतृत्वले आफैँमा पार्टीको साख बढाउने कुनै काम गर्न सकेको छैन । यो ब्याज कहिलेसम्म खाने ? काङ्ग्रेस सुध्रिन सकेन भने काङ्ग्रेसले मात्र नभई देशले नै दुःख पाउँछ । बीपी कोइरालाले पत्याएका तत्कालीन विद्यार्थी नेता हो काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा । तर, यस्ता व्यक्तिसमेत आज पार्टीको नेतृत्व गर्दैगर्दा चुक्न पुगेका छन् । यस हिसाबले काङ्ग्रेसले देशलाई अगाडि लैजान गाह्रै पर्छ, ऊ व्यापक रूपमा सुध्रिन जरुरी छ । काङ्ग्रेसको सिद्धान्तप्रति आस्था राख्ने, तर काङ्ग्रेसकै सदस्यका रूपमा बाँधिन नचाहने थुप्रै बुद्धिजीवी र सचेत नागरिक छन् । तिनलाई समेट्ने, तिनलाई सुन्ने र पार्टीको थिङ्कट्याङ्क निर्माण गर्ने पहल गर्नुुपर्दैन ? कहिले माओवादीलाई काँधमा बोकेको छ, कहिले कसलाई बोकेको छ । यस्तै तालले त काङ्ग्रेसकै भविष्य पनि अन्धकार छ ।