माओवादी उदार बनिदिने †

माओवादी उदार बनिदिने †


माओवादीले अनमीनको समयावधि थप गर्न र संविधानसभाको कार्यकाल अर्को एक वर्षका लागि बढाउन ‘लचकताका साथ’ अघि बढ्ने कार्यनीति अवलम्वन गर्ने भएको छ । प्रचण्ड निकटको एक सूत्रले जनाएअनुसार माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनमा माओवादीले अब विशेष तत्परता लिएर देखाइदिने भएको छ । वाईसीएलको अर्ध सैन्य संरचना भङ्ग गर्ने र ‘राख्नचाहिँ तिनलाई ब्यारेकमै राख्ने’ हाँस्यास्पद निर्णय पनि माओवादीले गरेको छ । यसअघि गत भाद्र महिनामा अनमीनको कार्यकाल सकिनु अघि पनि माओवादीले लडाकु व्यवस्थापनका निम्ति विशेष तत्परता लिएको थियो । एमालेसँग असोज एक गते तीनबुँदे सम्झौता भएपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले तत्कालै माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भई मुलुकमा शान्ति स्थापनाले मर्ूत रूप लिने ठान्नुभएको थियो । तर जब अनमीनको म्याद सरकारले चार महिनाको लागि थप गर्ने निर्णय लियो, त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नेपालको सम्पर्कमै जानु भएन । कैयन दिनसम्म उहाँ सम्पर्कविहिन हुनुभएको थियो । अहिले अनमीनको थपिएको म्याद सकिन लागेपछि माओवादीमा छटपटि बढेको छ र पुनः लडाकु व्यवस्थापनका निम्ति विशेष तत्परता लिएको देखाउने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
अनमीन प्रकरण सकिएपछि माओवादीले संविधान निर्माणप्रति पनि बढी चासो लिएको देखाउने भएको छ । संविधान निर्माणमा बढी ‘उदारता’ र ‘लचकता’ का साथ प्रस्तुत हुँदै केही आधारभूत र खास-खास मुद्दामा बाहेक अन्य विवादित विषयहरूमा सहमति जनाउने रणनीति माओवादीले अख्तियार गर्ने भएको छ । ‘अब थोरै विषयहरूमा उत्पन्न विवाद मात्र बाँकी रहेकोले’ भन्दै कम्तिमा ६ महिना र बढीमा एक वर्ष संविधानसभाको म्याद थप गर्ने योजना माओवादीले बनाएको छ । जनविद्रोह मार्फत् सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति बनाइसकेको भए पनि संवैधानिक सुरक्षाको लागि संविधानसभा जोगाउनै पर्ने ठहर माओवादीको रहेको छ । तर आगामी जेठ चौध अगावै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको अवस्थामा भने माओवादीले कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्यु हुने दिने र सत्ता र सडक दुबै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर ‘क्रान्ति’ सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना माओवादीको रहेको छ । माओवादीको यस्तो योजनालाई झलनाथ खनाल बाहेक अरू क-कसले सघाउने हुन् यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

सैन्य अधिकृतहरू प्रधानमन्त्रीको शरणमा
बस्न्यातको म्याद थपे अनिष्ट
नेपाली सेनाका दर्जनभन्दा बढी अधिकृतले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सामूहिक रूपमा भेटी मेजर जनरल -प्रा. उपरथी) नरेशबहादुर बस्न्यातको कार्यकाल थप नगर्न लिखित आग्रह गरेका छन् । विगत एघार वर्षदेखि एउटै स्थानमा बसिरहनुभएका बस्न्यातको तीनवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि दुई वर्ष कार्यकाल थप गर्न सिफारिस भई प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा पुगेको छ । यही पुस चौध गतेभित्र म्याद थप नभए बस्न्यात स्वतः सेनानिवृत्त हुनुहुनेछ । तत्कालिक प्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापाले नातामा आफ्नो भदा पर्ने नरेश बस्न्यातलाई आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालयमा सरुवा गर्नुभएको थियो । मेजर पदमा रहँदा सो महानिर्देशनालय पुर्‍याइएका बस्न्यातले धर्मपालपछि प्रज्ज्वलशमशेर राणा, प्यारजंग थापा, रुक्मांगद कटवाल र अहिले छत्रमान गुरुङको पालासम्म सोही स्थानमा बसेर ‘सेवा’ पुर्‍याइरहनुभएको छ । र, एघार वर्षसम्म एकै ठाउँमा ‘सेवा’ गरेपछि बस्न्यात पुनः दुई वर्ष थप ‘सेवा’ गर्न इच्छुक हुनुभएको हो । बस्न्यातलाई कार्यकाल थप गर्न सिफारिस भएपछि सेनामा तीव्र असन्तुष्टि छाएको छ । यसै क्रममा सैन्य अधिकृतहरूले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीलाई बेग्लाबेल्लै भेटी बस्न्यातको कार्यकाल थप नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । सैन्य अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको स्मरणपत्रमा मेजर जनरल बस्न्यातमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन् । पत्रमा नरेश बस्न्यातले लामो समयदेखि विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालयमा रहेर व्यापक भ्रष्टाचार गर्नुभएको तथा आफ्नो निजी घर चलाएको शैलीमा महानिर्देशनालय सञ्चालन गरेको उल्लेख छ । महानिर्देशनालयमा सरुवा भई आएयताका एघार वर्षभित्र बस्न्यातले आफ्ना तीन छोरीहरूलाई आफ्नै खर्चमा अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढाउनुभएको छ भने दिल्लीको गुरगाउँ र अमेरिकामा एक-एकवटा आवासगृह खरिद गर्नुभएको छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार बस्न्यातले भाटभटेनीमा पाँच रोपनी क्षेत्रफल भएको स्विमिङपुलसहितको बंगला मात्र जोड्नुभएको छैन विभिन्न व्यापारिक कम्पनीहरू पनि उहाँले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । ःथ् नामक खाद्य सञ्जाल चलाउनुहुने
उहाँले यर्ूर्एइमा आयात-निर्यात कम्पनी पनि खडा गर्नुभएको पत्रमा उल्लेख छ । मासिक करिब पच्चीस हजार तलब बुझनुहुने बस्न्यातले काठमाडौं-निजगढ दु्रतमार्गमा पर्ने ललितपुरको खोकनामा पैंतालीस रोपनी जमिन खरिद गर्नुभएको छ । उहाँले उक्त जमिन कर्र्णोल ठाकुरराज थापा र मेजर अशोक महर्जनको नाममा राख्नुभएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा ‘उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्ने गरेको, सडक आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थहरू आवश्यक हुने परिमाणभन्दा बढी निकासा गरी बढी भएको विस्फोटक पदार्थहरू ठूलो रकममा सिभिल ठेकेदारहरूलाई बिक्री गर्ने गरेको, हाल निर्माण भइरहेको ‘फास्ट ट्रयाक’ सेनाले निर्माण गर्ने भनिए तापनि सम्पूर्ण निर्माणकार्यहरू सिभिल ठेकेदारमार्फत गरिरहेको र भुक्तानी गर्दा चेकबाट नभई नगदबाट नै गर्ने गरेको, निकासा रकम पच्चीस करोड भए तापनि हालसम्म ठेकेदारलाई रु. आठ करोड मात्र भुक्तानी गरी ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको, आर्थिक नियमावलीको पूर्ण उपेक्षा गर्दै व्यक्तिगत पेस्कीको आधारमा इञ्जिनियरिङ मूल्य-मान्यताअनुरूप नक्सा, लगत तथा डिजाइन नगरी निर्माण सकेपछि मात्र नक्सा लगत तथा डिजाइन गरी फर्जी बिलका आधारमा भर्पाई बनाएर फाँटवारी फस्र्योट गर्ने गरेको, दुईवटा निर्देशनालय र तीनवटा महाशाखा रहेको महानिर्देशनालयमा निर्देशकलगायत पचासजना सिभिल इन्जिनियर अधिकृतहरूको आँखा, कान छलेर करोडौंका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएकोलगायतका गम्भीर आरोपहरू बस्न्यातमाथि लगाइएको छ ।
गत सोमबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष सैन्य अधिकृतहरूले बस्न्यातविरुद्ध लिखित जाहेरी दिनुभएपछि मंगलबार बिहान सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई आफ्नो निवासस्थान बालुवाटारमा बोलाई प्रधानमन्त्री माधव नेपालले गम्भीर छलफल गर्नुभएको थियो । अधिकृतहरूले मंगलबार बेलुका रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेट गरी सोही व्यहोराको पत्र बुझाएका छन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘महानिर्देशक प्राविधिक उपरथी नरेशबहादुर बस्न्यातले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरूको छानबिन गरी निजको दुईवर्षे पदावधि थप नगरी निजलाई कारबाही गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौँ ।’
कुनै उच्च सैन्य अधिकारीको म्याद थप हुन लाग्दा सेनाभित्रैबाट यति ठूलो विरोध भएको पहिलो घटनाका रूपमा यसलाई लिइएको छ । बस्न्यातको र्समर्थक एक कर्र्णोलले प्रधानमन्त्रीलाई रु. तीन करोड बुझाइसकेको हुनाले म्याद थप हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने भनी आफ्ना निकटस्थहरूलाई भन्ने गरेको कुरा यतिबेला सैन्य हेडक्वार्टरमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
बस्न्यातले धुनषाको एक गाउँमा पच्चीस लाख रुपैयाँ लगानी गरेर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका निम्ति एउटा घर बनाइदिनुभएको चर्चा पनि सेनाको हेडक्वार्टरमा व्यापक भइरहेको छ ।
मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्ने क्रममा सैन्य अधिकृतहरूले बस्न्यातजस्ता भ्रष्ट र गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही नगरेर म्याद थप गरेमा आफूहरू जागिर छोडेर हलो जोत्न जाने बताएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले छोड्नुपर्दैन, छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुन्छ ।’

कस्सिए खनाल
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा जमेर लाग्नुभएको छ । पाँच महिना लामो तटस्थता त्याग गर्दै अध्यक्ष खनाल प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा लाग्नुभएको एमाले नेताहरूले समेत बताउन थालेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको एकोहोरो नारा रटान दिएर मुलुकलाई निर्णयविहीन बनाउँदै आउनुभएका खनालले प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी नयाँ प्रक्रियामा जाने र त्यसमा एमाले नेतृत्वमा नै सरकार गठन गर्न पहल गर्ने भनेपछि खनालले तटस्थता तोड्दै अघि बढ्ने निर्णय गर्नुभएको ठानिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिबेगर मुलुकको शान्ति र संविधान निर्माण-प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्ने जिकिर गर्दै आउनुभएका खनाललाई एमाले वरिष्ठ नेतासमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ‘जारी केन्द्रीय कमिटीबाट पुरानो अडानलाई सच्याउँदै नयाँ निर्णयमा पुग्ने, त्यसका लागि नयाँ प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व पुनः एमालेले नै गर्नुपर्छ, यसको पहल तपाईं गर्नुस्’ भनेपछि खनालले आफ्नो निर्णयमा पुनरि्वचार गर्नुभएको एमालेका एक केन्द्रीय नेताको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो आग्रह भएपछि यस विषयमा अध्यक्ष खनालले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि फोनसम्पर्क गरी राय माग्नुभएको थियो । प्रचण्डले जवाफमा काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मतदान नगर्ने र नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा हाम्रो पनि समर्थन रहन्छ भनेपछि उहाँले पार्टीको पुरानो निर्णयमा परिवर्तन गर्नुभएको बताइएको छ ।
एमाले बैठकले जारी प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियाबाट काङ्ग्रेस नेता पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दालाई कायमै राखिनुपर्ने, प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा नयाँ विधि अपनाउनुपर्नेलगायतका र्सतहरू अघि सारेको छ । यी र्सतहरूका बारेमा खनालले माओवादीसँग परामर्शसमेत गरिसक्नुभएको छ । स्रोतका अनुसार माओवादीसँगको परामर्शमा खनालले सकारात्मक सन्देश पनि पाउनुभएको छ । तर, यसका लागि एमालेले काङ्ग्रेसलाई मनाउनु अनिवार्य छ, प्रचण्डको र्सत छ । यस विषयमा खनालले अन्य दलका नेताहरूसँग पनि छलफल अघि बढाउनुभएको छ । खनालले माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने, काङ्ग्रेस नेतृत्व माओवादीलाई स्वीकार्य नहुने भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुको विकल्प छैन भन्दै दलका नेताहरूसँगको संवाद अघि बढाउनुभएको हो ।
बैठकमा अध्यक्ष खनालले आफूनिकटकै केन्द्रीय सदस्यहरूको आरोपको सामना गर्नुपरेको थियो । खनालले पार्टीले लिएको पुरानो निर्णयमा पुनरि्वचार गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव पेस गरेपछि योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, ठाकुर गैरेलगायतका नेताहरू उफि्रएका थिए । उहाँहरूले अहिले पार्टीले आफ्नो निर्णयमा पुनरि्वचार गर्ने हो भने उतिबेला प्रधानमन्त्रीको विजयनजिक पुगेको एमालेले किन आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । खनालले राष्ट्रिय सहमतिको नारा दिँदै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारबाट आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको थियो । यता खनालले पार्टीको पुरानो निर्णय सच्याउने निर्णय गरेलगत्तै गुरु बराल, खगराज अधिकारी, रघुजी पन्तलगायतका नेताहरूले पार्टीले काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको समर्थनमा बोल्नुभएको थियो । उहाँहरूले एमालेको नेतृत्वको सरकार ढालेर पुनः एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा उचित हुन सक्दैन, त्यसैले काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन भन्नुभएको थियो ।

प्रचण्ड-जालोमा वैद्य †
अनेक तिकडम गरेर नेतृत्वमा टिकिरहन खप्पीस एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्वमा रहिरहने नयाँ चाल सफलतापूर्वक चाल्नुभएको छ । उहाँले उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणलाई आफ्नो जालोमा पार्दै अझै केही वर्ष पार्टी नेतृत्वमा नै रहने सङ्केत देखाउनुभएको हो । आफू नेतृत्वमा रहन अध्यक्ष प्रचण्डले वैद्यलाई आफ्नो पञ्जामा पार्नुभएको यो दोस्रोपटक हो । उहाँले यसअघि भक्तपुरस्थित खरिपाटी भेलामा वैद्यलाई आफ्नो पकडमा पार्नुभएको थियो । उहाँले खरपाटी भेलामा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गराउन वैद्यको सहयोग लिनुभएको थियो । वैद्यले त्यतिबेला प्रचण्डलाई सहयोग नगरेको भए यति लामो समयसम्म माओवादी अध्यक्षमा प्रचण्ड रहिरहन सम्भव थिएन । प्रचण्डलाई त्यतिबेला पनि यस्तै सङ्कट आइपरेको थियो । उहाँले वर्तमान सङ्कटलाई पनि वैद्यको साथ लिएर टार्नुभएको छ । प्रचण्डले वैद्यले अघि सार्नुभएको फरक दस्तावेजमा समर्थन जनाई सोही खरिपाटीकै शैलीमा आफ्नो प्रतिवेदन पारित गराउनुभएको हो ।
आफ्नो स्वार्थअनुकूल कहिले भट्टराई त कहिले वैद्यको साथ लिन खप्पीस अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा रहिरहन सफल रहे पनि यसपटक भट्टराईको साथ गुमाउनुभएको छ । खरिपाटी भेलामा प्रचण्डले वैद्य र भट्टराई दुवैको साथ पाउनुभएको थियो । भट्टराईलाई अलग्याएर वैद्यको साथ लिनुभएका प्रचण्डको यसपटकको यात्रा भने राम्रो नहुने उहाँकै सहयोगीहरूले बताउन थाल्नुभएको छ । वैद्यको साथ लिँदा पार्टीमा राम्रो बहुमत हुने देखेर प्रचण्डले वैद्य धार समात्न पुग्नुभएको आरोप लागेको छ । त्यसो त प्रचण्डले वैद्यलाई आफूतिर आकरि्षत गर्न निकै मिहिनेत पनि गर्नुभएको थियो । तर, यसले वैद्य र प्रचण्ड दुवैलाई नराम्रो धक्का दिन सक्ने मध्यमार्गी नेता कृष्णबहादुर महरा बताउनुहुन्छ । क्षणिक फाइदा पुगेजस्तो लागे पनि यसले भविष्यमा नराम्रँे सङ्केत दिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘खरिपाटीको र अहिलेको स्थिति बिल्कुलै फरक छ, त्यसैले यस विषयमा सबैले सोच्नु आवश्यक छ ।’ यता, वैद्य निकटकै नेताहरूले पनि प्रचण्डले वैद्यलाई आफ्नो जालमा पारेको भन्दै यसबाट सचेत रहन वैद्यलाई सल्लाह दिइरहेका छन् । प्रचण्डले वैद्यको दस्तावेजप्रति समर्थन जनाउनुको विशेष कारण हुनसक्ने भन्दै एक महिनाभित्रमा सबै रहस्य पत्ता लाग्ने बताउँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार वैद्यले प्रचण्डलाई एक महिनाभित्र आफूले प्रतिवेदनमा उठाएका मुद्दालाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने र्सत अघि सार्नुभएको छ । उहाँले खरिपाटी भेलाबाट आफूले राम्रो पाठ सिकेको भन्दै एक महिनाभित्र आफ्ना मुद्दाहरू नसमेटिए भट्टराईले जस्तै पुनः फरक मत लिएर कार्यकर्तामा जाने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ । वैद्यले भट्टराईलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै भट्टराईले उठाएका केही सकारात्मक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, प्रचण्डले भट्टराईले उठाएका मुद्दामा प्रवेश नै नगरी नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव पारित गराउनुभएको छ, यो राम्रो सङ्केत होइन- वैद्य निकट एक नेताले भन्नुभयो ।

दुई नेताबीच बोलचाल बन्द
माओवादी अध्यक्ष्ँ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच खुल्ला राजनीतिमा आएपछि पहिलोपटक एक-आपसमा बोलचाल नै बन्द भएको छ । गोर्खामा हालै सम्पन्न छैटौँ विस्तारित बैठकपछि औपचारिकतामा मात्र सीमित प्रचण्ड र भट्टराईबीचको बोलीचाली पुस २ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पूर्ण रूपमा बन्द छ । विस्तारित बैठकपछि प्रचण्ड र भट्टराईबीच राजनीतिक विषयमा सामान्य कुरा हुने गरेको थियो । तर, केन्द्रीय समितिको बैठकपछि त्यो पनि बन्द भएको भट्टराईका एक सहयोगीले घटना र विचारलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार विस्तारित बैठकपछि अध्यक्ष्ँ प्रचण्डले राजनीतिक दस्तावेजका बारेमा बाबुरामसँग एकपटक भेट गरेर छलफल गर्नुभएको थियो । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले उपाध्यक्ष वैद्यको राजनीतिक दस्तावेजमा आफ्नो दस्तावेज मिलान गराई तीन घन्टा मात्र बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित गराएपछि भट्टराई र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रिएको हो ।
केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित दस्तावेजप्रति भट्टराईले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखी असहमति जनाउनुभएको थियो । त्यसपछि प्रचण्ड र भट्टराईबीच निषेधको राजनीति नै सुरु भएको छ- माओवादीका एक केन्द्रीय नेताले घटना र विचारसँग भन्नुभयो । प्रचण्डको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भट्टराई गत ३ पुसमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा समेत सहभागी हुनुभएन । भट्टराई मात्र नभएर उहाँ निकटका हिसिला यमी, खिमलाल देवकोटालगायतका
सभासद्को पनि बैठकमा सहभागिता थिएन ।
त्यसो त भट्टराई पटक-पटक प्रचण्डको कारबाहीमा पर्दै-चोखिँदै आउनुभएको छ । भूमिगत राजनीतिक अवस्थामा संयुक्त जनपरिषद्का संयोजकसमेत रहेका भट्टराईलाई प्रचण्डले परिषद्को सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेका थिए । त्यतिबेला पनि उहाँहरूबीच बोलीचाली बन्द भएको थियो । उहाँलाई पार्टी आचारणविरुद्ध गएको, पार्टीभित्रको गोप्य कुरा सार्वजनिक गरेकोलगायतका आरोप लगाउँदै कारबाही गरिएको थियो । त्यस्तै बहुचर्चित चुनवाङ बैठकले पनि भट्टराईलाई पार्टीबाट एक तह घटुवा गरी कारबाही गरेको थियो । भट्टराईनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार भट्टराई पार्टी नभई प्रचण्डको कारबाहीमा पर्नुभएको थियो । स्रोतका अनुसार चुनवाङ बैठकयता पनि प्रचण्ड र भट्टराईबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।

आफ्ना मान्छे तान्ने कसरत
माओवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट मूल राजनीतिक दस्तावेज पारित गर्न सफल भए पनि प्रचण्डलाई १५ पुससम्मको अल्टिमेटमले सताएको छ । उहाँलाई पुस १५ गतेभित्र नेताहरूको कार्यविभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न केन्द्रीय समितिले अल्टिमेटम दिएको छ । केन्द्रीय समितिबाट नेताहरूको कार्यविभाजन हुन नसकेपछि बैठकले कार्यविभाजनको जिम्मा स्थायी समितिलाई दिएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसैअनुसार १५ गतेभित्र राज्य समिति तथा केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारी सन्तुलित ढङ्गबाट बाँडफाँड गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसो त अध्यक्ष प्रचण्ड आफूअनुकूल निर्णय हुने लक्षण नदेख्नेबित्तिकै अनेक उपाय अपनाएर निर्धारित ‘डेटलाइन’ पर सार्न खप्पीस हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले १५ पुसलाई पनि नसार्नुहोला भन्न सकिन्न । तर, कार्यविभाजनमा वैद्य समूहको पनि चर्को दबाब रहेकोले १५ पुसभित्रै सबै काम सम्पन्न गर्नुहुने विश्वास गरिएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष वैद्य एक हुँदा स्थायी समितिमा प्रचण्डको सजिलै बहुमत हुन्छ । त्यसैले अनेक जालझेल गरेर कार्यविभाजन गर्ने जिम्मा स्थायी समितिलाई दिएको भट्टराईनिकट केन्द्रीय नेताहरूको आरोप छ । तर, कार्यविभाजनमा तीनैजना नेताले आ-आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेकोले प्रचण्डले सजिलै जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न सक्नुहुनेमा शङ्का छ । अध्यक्ष प्रचण्डका साथै उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई तीन प्रमुख नेताको दाबीकै कारण केन्द्रीय समितिबाट कार्यविभाजन हुन नसकेको हो । स्रोतका अनुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राज्यसमिति मानिएको नेवाः राज्य समितिको इन्चार्ज परिवर्तन गर्ने पक्षमा अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ । उहाँ नेवाः राज्य समितिमा वर्षमान पुन अनन्त वा हरिबोल गजुरेलमध्ये एकलाई ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ । नेवाः राज्य समितिमा अहिले वैद्यनिकट हितमान शाक्य इन्चार्ज हुनुहुन्छ । वैद्य ताम्सालिङ राज्य समितिको इन्चार्ज फेर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ प्रचण्डनिकट नेता अग्नि सापकोटा संयोजक हुनुहुन्छ । बाबुराम भट्टराईले भने नेवा राज्य समितिका सदस्य नवराज सुवेदीलाई कुनै एउटा राज्यको इन्चार्ज बनाएर पठाउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । वैद्य मिथिला, भोजपुरा, अवधको इन्चार्ज सीपी गजुरेललाई बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ । माओवादी स्रोतका अनुसार सबैजसो राज्य समितिमा तीन शीर्ष नेताले आफूअनुकूल नेता राख्न दबाब दिएपछि केन्द्रीय समितिले यससम्बन्धी निर्णय गर्न नसकेको हो । जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई सजिलो गराउन उपाध्यक्ष्ँ रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत बनाइएको थियो । तर, समितिले यससम्बन्धी ठोस निर्णय गर्न अझै सकेको छैन ।

प्रचण्डको लिङ्ग छुटि्टएपछि माओवादीमा तीब्र दुई धार
केन्द्रीय समितिबाट पालुङटार विस्तारित बैठकले दिएको म्यान्डेटअनुसार परिणाम नआएपछि माओवादी विभाजनको रेखातिर अघि बढेको स्वयम् माओवादीका शीर्ष नेताहरूले बताउन थाल्नुभएको छ । पालुङटारको बैठकअघिसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यसूचीमा अघि बढेको माओवादी पुस २ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट जनविद्रोहको लाइन लिँदै जनवादी संविधान निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेको छ र त्यसलगत्तै माओवादीभित्र विभाजनको स्पष्ट रेखा कोरिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट प्रचण्ड एक्कासि पार्टीको पुरानो धारलाई मेटाउँदै जनविद्रोहको धारमा अघि बढाउने निर्णयमा पुग्नुभएको थियो । प्रचण्डले चुनवाङ बैठकबाट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धारमा अघि बढाउन सफल उपाध्यक्ष डा. बाबुरामा भट्टराईलाई अल्पमतमा पार्दै जनविद्रोहको नीति लिनुभएको छ । यसका लागि उहाँले वैद्यको धार अङ्गाल्नुभएको छ ।
जनविद्रोहको दिशामा उन्मुख रहँदै आउनुभएका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको लाइनमा विलीन हुँदै पार्टीलाई जनविद्रोहको धारमा अघि बढाउने निर्णयमा अध्यक्ष प्रचण्ड पुग्नुभएको हो । यसअघि प्रचण्डले वैद्यलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन निकै ठूलो कसरत गर्दै आउनुभएको थियो । तर, आफ्नो कसरत सफल नभएपछि प्रचण्ड आफैं वैद्यको धारमा विलीन हुँदै जनविद्रोहको लाइन समात्न पुग्नुभएको भट्टराईनिकट नेताहरूको आरोप छ । अध्यक्ष प्रचण्ड वैद्यको धार समात्न पुगेपछि यतिबेला माओवादीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष देखिएको छ । हुन त पहिले पनि माओवादीमा दुई लाइन सङ्घर्ष नै थियो । प्रचण्डले आफ्ने शक्ति सन्तुलन गर्न मात्र तेस्रो धारको रूपमा वैद्यलाई उठाउनुभएको थियो । पार्टीमा वैद्य र प्रचण्डको लाइन एउटै हो भने भट्टराई फरक लाइनका । भट्टराईलाई ‘माइनस’ गर्न मात्र प्रचण्डले समय-समयमा वैद्यलाई अघि सार्नुभएको ठानिन्छ ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले वैद्यको लाइन लिएको भन्दै उहाँकै पक्षका नेताको रूपमा चिनिँदै आउनुभएका स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनले समेत साथ नदिने सङ्केत दिने हुनुभएको छ । उहाँले भट्टराईको लाइनमा सहभागी हुने र तत्काल पार्टी जनविद्रोहमा जान नहुने पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएको थियो । माओवादीभित्र शेरचन मात्र नभई वैद्य र प्रचण्डनिकट मानिएका दर्जनभन्दा बढी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत वैद्य र प्रचण्डको लाइनप्रति सशंकित भएका छन् । वैद्य र प्रचण्डको लाइन एकाएक मिल्नुको कुनै ठूलो रहस्य छ भन्दै त्यो स्पष्ट भएपछि मात्र निर्णय गर्ने भन्दै पन्छिएका छन् ।
यता, पार्टीभित्र बौद्धिक समूहको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका उपाध्यक्ष भट्टराईले प्रचण्ड र वैद्यको मिलापत्रबाट तय भएको जनविद्रोहको धारलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन । उहाँले पार्टीले किटान गरेको प्रधान शत्रुको विषयमा समेत गम्भीर अपत्ति जनाउनुभएको छ । स्रोतका अनुसार भट्टराईले मात्र नभएर चालीस प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले तत्काल जनविद्रोहमा जाँदा शान्ति र संविधान निर्माण कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकिने तथा भारतलाई प्रधान शत्रुको रूपका किटान गरेर अघि बढ्दा पार्टीभित्र थुप्रैखाले समस्या आउन सक्ने खतरा औँल्याउँदै नयाँ राजनीतिक दस्तावेजप्रति असहमति जानाउनुभएको छ । भट्टराईनिकट एक नेताले घटना र विचारसँग भन्नुभयो, ‘पुस २ गते तीन घन्टा मात्र बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट जलझेलपूर्ण ढङ्गले प्रतिवेदन पारित गराई मुलुकलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने खेल भइरहेकोले यसबाट जोगाउन नयाँ नेतृत्वको खाँचो रहेको र त्यो भट्टराईले पूरा गर्न सक्नुहुनेछ ।’ त्यसो त भट्टराईले आफ्नो विचार र फरक मतलाई गाउँस्तरसम्म पुर्‍याउने बताउनुभएको छ । यसका लागि उहाँले आफूनिकटका केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारीसमेत तोकिसक्नुभएको स्रोतको दाबी छ । उहाँ अहिले आफूनिकट कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा व्यस्त हुनुभएको छ ।

ँश्रीलङ्कासँग सीधै हवाईसेवा आवश्यक’
काठमाडौंमा सञ्चालित दसौं र्सार्क मेलामा सहभागी हुन आएका श्रीलङ्काली व्यवसायीहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीबीच द्विपक्षीय व्यापार, लगानी तथा पर्यटन-प्रवर्द्धनका विषयमा भएको छलफलमा नेपाल र श्रीलङ्काबीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न दुई देशबीच सीधा हवाई सम्पर्क हुनुपर्ने विषयले प्रमुखता पाएको बताइएको छ ।
छलफलमा र्सार्क राष्ट्रका अन्य मुलुकहरूसँग नेपालको सीधा हवाई सम्पर्क रहेकोले नेपाल र श्रीलङ्काबीच पनि व्यापार र लगानी अभिवृद्धि गर्न सीधा हवाई सम्पर्क स्थापना हुनुपर्नेमा महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले जोड दिए । उनले श्रीलङ्काले साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन र द्वन्द्व एवम् सङ्क्रमणकालको समयमा समेत हासिल गरेको आर्थिक विकासको अनुभव नेपालका लागि पनि उपयोगी हुने औँल्याए । नेपाल र श्रीलङ्काली उद्यमी व्यवसायीबीच बहुमूल्य पत्थर तथा रत्न प्रशोधन, पर्यटन-प्रवर्द्धन, जडीबुटी-प्रशोधनजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य हुनसक्ने बताउँदै जोशीले श्रीलङ्काली प्रतिनिधिमण्डललाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वानसमेत गरे ।
श्रीलङ्काली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका नेपालका लागि श्रीलङ्काली राजदूत खोसापाला हेवागेले नेपालसँगको आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध बढाउन श्रीलङ्काली निजीक्षेत्र इच्छुक रहेको जानकारी दिँदै दुई देशबीच सीधा हवाई सम्बन्ध स्थापना गर्न आफू तल्लीन रहेको र निकट भविष्यमा नै यस सम्बन्धमा सफलता मिल्ने विश्वास दिलाए । परापूर्वकालदेखि धर्म र संस्कृतिमा आधारित रहेको नेपाल र श्रीलङ्काबीचको सम्बन्ध आर्थिक तथा व्यापारिक रूपमा अझ सुदृढ गर्नुपर्ने तथा पर्यटन-प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्ने राजदूत हेवागेको धारणा थियो ।

मन्त्री महतोलाई मातृशोक
सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवम् वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई मातृशोक परेको छ । उहाँकी आमा राजकुमारीदेवी महतोको गत चार गते बिहान ८५ वर्षको उमेरमा निधन भएको जनाउँदै सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष नरसिंह चौधरीले पार्टीका तर्फबाट समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।

स्वामी धु्रवको कार्यशाला
प्रबन्धन गुरु आचार्य श्री स्वामी धु्रवले पुस ३ गते ‘माइण्ड मेनेजमेन्ट’ कार्यशाला सञ्चालन गर्नुभयो । भारत-नेपाल मैत्री समाजमा आयोजित उक्त शिविरमा पैंतीसजनाको सहभागिता थियो । यसअघि एनएमबी बैंक र वेल्थ एक्सचेन्ज प्रा.लिका कर्मचारीहरूका लागि पनि यस्तै प्रकारको शिविर सञ्चालन भएको थियो । वर्तमान विश्वको सबै समस्या अनावश्यक इच्छा र अहंकारले नै उत्पन्न भएको बताउँदै युनिभर्सल स्पिरिच्युयल सेन्टरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आध्यात्मिक ज्ञानको सहयोगबाट सबैले आ-आफ्नो जीवन सुखी बनाउन सकिने दाबी गरिएको छ ।

राजधानीमा हत्या र मृत्यु
काठमाडौं विष्णुमती खोलाको सडक किनारमा प्लाष्टिकको बोरामा हाली फालेको अवस्थामा अन्दाजी २५ वर्षीया एक महिलाको शव फेलापरेको छ । हिजो मंगलबार बिहानै भेटिएको शवको घाँटीमा निलडाम र टाउकोमा चोटसमेत रहेकोले महिलाको हत्या भएको प्रारम्भिक अनुमान प्रहरीले गरेको छ ।
उता ललितपुर उपमहानगरपालिका-१७ ग्वार्खुस्थित डेरामा नुहाउँदानुहाउँदै असक्त भएकी काभ्रे पाँचखालकी २० वर्षीया समानता अधिकारीको मृत्यु भएको छ । ग्यास गिजर प्रयोग गरी नुहाउने क्रममा उनी दुर्घटनामा परेकी थिइन् ।
यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका-१५ भगवानपाउस्थित सडक पेटीमा अपरिचित करीव ६० वर्षीय पुरुष गत सोमबार दिउँसो मृत अबस्थामा फेला परेका छन् ।

उखु कृषकमाथि शोषणको षड्यन्त्र
नवलपरासी । उखु क्रसिङ नयाँ सत्र प्रारम्भ भएको एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले उखुको नयाँ मूल्य निर्धारण नगर्दा कृषक समस्यामा परेका छन् । उखुको नयाँ मूल्य कायम हुन ढिला भएपछि उखु उत्पादक कृषक समितिको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा कार्यक्षेत्र बनाएका कारखानाका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकले मङ्सिर मसान्तभित्र नयाँ मूल्यका लागि पहल गर्ने र हालका लागि तीन सय ४८ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल कायम गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिराज पन्तको कार्यालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले उखुको नयाँ मूल्य कायम नहुँदासम्म छलफलअनुसारको मूल्यमा उखु आपूर्ति गर्ने भनिए पनि बढ्दो महँगी र उच्च ज्यालाका कारण कृषकहरूले अस्थायी मूल्यको अवज्ञा गर्ने बताएका छन् । गत वर्ष मङ्सिरको पहिलो सातादेखि उखु क्रसिङ प्रारम्भ भएको र उखुको मूल्य नेपाल सरकारले प्रतिक्विटल पाँच सय साठी निर्धारण गरेको थियो । तर, यस सत्रमा चिनी कारखाना र स्थानीय क्रसवालासँग गोप्य साँठगाँठ मिलाई उखुको न्यून मूल्य कायम गरी किसानलाई ठग्ने योजना उद्योगहरूले बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
जिल्लामा उखु उत्पादनका लागि ६० हजार बिघा क्षेत्रफलमा उखुको खेती हुन्छ जसमा दस हजार परिवार उखुखेतीमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । तर, प्रमुख नगदेबालीको रूपमा रहेको उखुबाली विकासका लागि सरकारले उखु विकास बोर्डको स्थापना गर्न सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयमा चिनी कारखानाको दबाब र राजनीतिक खिचातानीका कारण बोर्डको स्थापना गर्न नसकेको बताइन्छ । कृषि मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष उखु कृषकको पक्षमा ठोस नीति नबनाएको कारण यही पुसको दोस्रो सातादेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको प्रवक्ता प्रेमचन्द गुप्ताले बताएका छन् । प्रवक्ता गुप्ताले उखु कृषकमाथि चरणबद्ध अन्याय हुँदै आएको बताउँदै सम्पूर्ण कृषकलाई आफ्नो उखु नकाट्न आग्रह गर्दै केही समय धर्ैयधारण गर्न अपिल गरेका छन् । हाल नवलपरासीमा अर्ठ्ठाईस लाख क्विन्टल उखु खेतमा तयारी हालतमा रहेको छ भने चिनी कारखानाहरूले अवैध गठबन्धनद्वारा कायम गरेको मूल्यमा नफस्न उखु समितिले सबैमा आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेश खरानी
सर्वोच्च अदालतद्वारा मतदाता परिचयपत्र नागरिकता प्रमाणपत्र मात्रको आधारमा बनाउने आदेशको विरोधमा सद्भावना पार्टीले गत २ गते राजधानीलगायत मधेसका विभिन्न जिल्लामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशकोे प्रतिलिपि जलाएको छ । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विरोधी नभई मतदान गर्न पाउने नागरिक हकबाट वञ्चित गराउने आदेशको विरोध गरेको’ भन्दै राजधानीको संविधानसभा भवनअगाडि सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् महेशप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सर्वोच्चको आदेशको प्रतिलिपि जलाइएको थियो ।
यसैगरी गत मङ्सिर १७ र १८ गते झापामा श्रीमती गौरीदेवी मेहता, मोरङमा पार्टीे-प्रवक्ता रामनरेश राय, सुनसरीमा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष नवलकिशोर साह, सप्तरीमा युगलकिशोर दास, उदयपुरमा राजनारायण साह, सिराहामा केन्द्रीय सहमहासचिव मनीषकुमार सुमन, धनुषामा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रप्रसाद यादव, महोत्तरीमा अख्तर हुसैन, सर्लाहीमा चन्द्रिकाप्रसाद सिंह, रौतहटमा केन्द्रीय सदस्य बाबुलाल यादव, बारामा जिल्ला अध्यक्ष प्रकाश चौगाई, पर्सामा श्रीमती चन्द्रकला सिंह, चितवनमा जिल्ला अध्यक्ष सुश्री सुनैना दहित, बाँकेमा डा. अब्दुलरहिम मिकरानी, बरि्दयामा केन्द्रीय सदस्य गयाहजरा पासवान, कैलालीमा केन्द्रीय सहमहासचिव विश्वनाथसिंह राजवंशी र कञ्चनपुरमा मालामतिको नेतृत्वमा प्रतिलिपि जलाउने काम सम्पन्न गरेको सो पार्टीले जनाएको छ ।

बन्नेभो भोजपुरमा अस्पताल
भोजपुरको दिङ्लामा १५ शय्यासहितको दुईतले अस्पताल भवन निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले दुई करोड ६७ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा गत मङ्सिर २८ गते द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएको छ ।
पर्याप्त औषधोपचारको सुविधाबाट वञ्चित पहाडी जिल्ला भएकोले भोजपुरवासीले सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदासमेत चार दिनभन्दा बढी पैदल हिँडेर धरानस्थित अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । समग्र राष्ट्रिय जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतको तुलनामा जिल्लाको वृद्धिदर जम्मा ०.३ प्रतिशत रहेको छ । यसको कारकतत्त्व नै शिशु तथा बाल मृत्युदरमा उच्चता र गर्भवती महिलाको मृत्यु रहेको छ । यस परिवेशमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने अस्पतालको नयाँ संरचनाले भोजपुरका १८ गाविसका करिब ४५ हजार जनतालाई सुदृढ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ ।
यस परियोजनाको कार्यान्वयन नेपाल सरकारको मान्यता र नियमअनुसार जिल्ला विकास समिति भोजपुरले गर्ने र समयमै गुणस्तरीय तवरले अस्पताल निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी जिविसकै हुने जनाइएको छ । स्थानीय विकास तथा प्रशासनिक निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित अलग्गै अनुगमन समितिले परियोजनाको प्रभावकारी तथा समयमै समापनका लागि स्थानीय समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुनेे परियोजना नेपालका सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना तीन सय पचासीभन्दा धेरै परियोजनाको लागत ५७ करोड रहेको दूतावासले जनाएको छ ।

दीनबन्धु समाजसेवामा
वाचन शिरोमणि पण्डित नारायणप्रसाद पोखरेल स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा काठमाडौंको रामकोटमा नारायण आध्यात्मिक केन्द्र, बृहत् नारायण आश्रमको निर्माण हुने भएको छ । उक्त कार्यका लागि २४ रोपनी जमिन एवम् आवश्यकीय अन्य कुराको व्यवस्था भइसकेको राजधानीमा आयोजित एक सभामार्फत जानकारी प्रतिष्ठानले गराएको हो । केन्द्र निर्माणार्थ सहयोग सङ्कलन गर्ने अभिप्रायले काठमाडौंस्थित सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा ०६८ वैशाख १५ देखि २३ गतेसम्म श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजना हुने घोषणा उक्त सभामार्फत जानकारी गराउँदै प्रतिष्ठानका संरक्षक पं. दीनबन्धु पोखरेलले प्रतिष्ठान मुलुकको समृद्धिको खातिर शिक्षामा, धार्मिक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउँदै युवापुस्तालाई आध्यात्मिक मूलधारमा समाहित गर्ने, धर्म र विज्ञान सँगसँगै लैजाने नैतिकवान समाजको निर्माण गर्न अति जरुरी रहेको बताउँदै मुलुकका निम्ति आफू जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको बताउनुभयो ।