सिटौलाका कारण सुशील अझै सङ्कटमा

सिटौलाका कारण सुशील अझै सङ्कटमा


नेपाली काङ्ग्रेसका लोकप्रिय नेता सुशील कोइराला सभापति निर्वाचित हुनुभएको तीन महिना नपुग्दै सङ्कटमा पर्नुभएको छ र सङ्टमा पर्नुको एक मात्र कारण झापाका कृष्ण सिटौला बन्नुभएको छ । माओवादीको हितैषी र विदेशीको समेत सेवकका रूपमा स्थापित सिटौलालाई पार्टीको महामन्त्री बनाउन खोजिएपछि सुरु भएको सभापति कोइरालाको सङ्कट सुल्झाउन केही दिनदेखि भइरहेको प्रयासले अहिलेसम्म आकार लिन सकेको छैन र आफूलाई सुशील कोइरालाको ठूलो शुभचिन्तक दाबी गर्ने सिटौलाले ‘मेरा कारणले अप्ठ्यारो पर्‍यो’ भनेर कोइरालासँग आफ्नो नाम फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको पनि छैन । लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् वयोवृद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मुठ्ठीमा लिएर पार्टी हितविरुद्ध सक्रिय सिटौलामाथि माओवादीको पक्षमा काम गरेको मात्र होइन संविधानसभा निर्वाचनको समयमा पार्टीका वरिष्ठ नेता खुमबहादुर खड्काको हत्या गराउन षड्यन्त्र रचेको आरोपसमेत लागेको छ । सदैव काङ्ग्रेस र लोकतन्त्रभन्दा माओवादी र विदेशीप्रति संवेदनशील मानिएका सिटौलालाई महामन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता स्वच्छ छविका लोकप्रिय नेता कोइरालालाई किन आइपरेको हो बुझन सकिएको छैन । तर, सिटौलालाई महामन्त्री बनाउन कोइराला अहिले पनि प्रयासरत हुुनुहुन्छ । डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ र कुलबहादुर गुरुङजस्ता वरिष्ठ नेताहरू हुँदाहुँदै सिटौलालाई महामन्त्री बनाउने सफलता सभापति कोइरालालाई मिले पनि यसको दूरगामी असर पार्टीमा परिरहने ठानिन्छ । कमजोर हुँदै जाने स्थितिमा रहेका शेरबहादुर देउवाको पनि सिटौलालाई महामन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएपछि फूर्ति बढेको छ । सिटौलाका विरुद्ध पार्टीभित्र उत्पन्न जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ‘क्यास’ गर्न देउवाले प्रयास गरिरहनुभएको छ । सिटौलाको नाम स्वीकृत गर्न आफ्नो केही मान्छेलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनर्ुपर्छ भनी देउवाले बार्गेनिङ गर्नुभएको छ । स्मरणीय छ, सिटौलाबाहेक अरू कसैलाई पनि महामन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको भए चलखेल गर्नका निम्ति देउवालाई मौका मिल्न मुस्किल थियो । सिटौलाकै कारण उपसभापति पदमा प्रस्तावित रामचन्द्र पौडेललाई समेत असर परेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत भइसकेको प्रस्ताव पारित नहुनु भनेको एकप्रकारले अस्वीकृत हुनु हो, तर प्रस्तावक सभापति वा प्रस्तावित व्यक्तिले नै फिर्ता नलिएको अवस्थामा मतदान प्रक्रियाद्वारा विषयको टुङ्गो लगाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यसमितिमा केही सदस्यहरूले प्रस्तावको पक्षमा अभिमत जाहेर गरेका थिए, तर त्यो ‘सिटौलाको योग्यता हेरेर होइन सभापति कोइरालाको मुख हेरेर’ भन्ने स्पष्ट छ । यति अलोकप्रिय व्यक्तिलाई आफ्नो टिममा पारेर केन्द्रीय सदस्य पदमा जिताउँदा धेरैले त्यसबेला नै असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । अब महामन्त्री नै बनाउन खोजेपछिचाहिँ त्यसको सीधै असर सभापतिलाई परिरहेको छ, तर असर पर्‍यो भन्दैमा सभापति कोइराला पछि हट्ने मानसिकतामा देखिनुहुन्न ।
सभापतिको प्रस्ताव अस्वीकार गरिएमा केन्द्रीय सदस्यको रिक्त पदमा एकलौटी मनोनयन गर्नुपर्छ भनेर कतिपयले सभापति कोइरालालाई ‘सुझाव’ दिइरहेका छन् । कतिले चाहिँ प्रस्ताव पारित नभएमा उपसभापति र महामन्त्रीमा कसैको नाम पनि पुनः प्रस्ताव नगर्नसमेत सभापति कोइरालालाई ‘सुझाएको’ बुझिन्छ । तर, कोइरालाले भने सकभर सबैलाई मिलाएर नै अघि बढ्नर्ुपर्छ भनेर अन्य नेताहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । तथापि अहिलेसम्म छलफलबाट सकारात्मक परिणाम हासिल भइसकेको छैन ।
काङ्ग्रेस पार्टीमा पक्ष-विपक्षको अवस्था खडा गरेर केहीले आफ्नो राजनीतिक हैसियत स्थापित गर्न चाहिरहेका छन् । त्यस्ता मानिसहरू अहिले पनि देउवा पक्षको अस्तित्व प्रमाणित गर्न प्रयासरत छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सभापति कोइरालाले सक्नुभएको छैन । बरु सिटौलाजस्ता विवादास्पद व्यक्तिलाई अघि सार्नाले गुटबन्दीको राजनीति मौलाउने स्थिति बनेको छ ।
काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने एक्काईस स्थानमा पर्न सयौँ मानिसले प्रयास गरिरहेका छन् । देउवाले आफ्नो पक्षका केहीलाई केन्द्रीय सदस्य पदमा चयन गरिनर्ुपर्ने माग राख्नुभएको छ । तर सभापतिले भने पक्षविशेषको नभई योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई कार्यसमितिमा समेट्ने सोच बनाउनुभएको बुझिन्छ । कार्यसमितिमा पर्न अनेकौँले प्रयत्न गरिरहेका भए पनि ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, राधेश्याम अधिकारी, दिलबहादुर घर्ती, पुरुषोत्तम बस्नेत, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, अमरेशकुमार सिंह, तारानाथ रानाभाट, भीमबहादुर तामाङ, गोपाल पहाडी, सुनिल भण्डारीलगायतका नेताहरूको नियुक्तिको सम्भावना बढी रहेको छ ।

माओवादीले राष्ट्रपति गुहार्ने
संसद् बैठकमा मुक्कामुक्कीपछि स्थागित व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बोलाउन एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई गुहार्ने भएको छ । यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारकै पालामा राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन सरकारको कारबाहीमा पर्नुभएका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको कारबाही बदर गरी पदमै कायम रहेर कार्य गर्ने अनुमति दिनुभएको थियो । त्यस घटनापश्चात् माओवादीले राष्ट्रपतिबाट संविधानबाहिर गएर आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपतिविरुद्ध आन्दोनलमा उत्रिएको थियो । तर, अहिले तिनै माओवादी राष्ट्रपतिलाई गुहार्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
गत ३ मङ्सिरमा व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्न लाग्दा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमाथि भौतिक रूपमा माओवादी सभासद्हरू जाइलागेपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सिफारिसमा राष्ट्रपति यादवले जारी संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नुभएको थियो । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संसद् नहुँदा प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको छ । माओवादीहरू यही दुई मुद्दालाई प्रमुख बनाएर राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन बोलाउन लगाउने तयारीमा लागेका हुन् । सोमबार बसेको माओवादी संसदीय बोर्डले विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सभासद्को हस्ताक्षरसहित निवेदन दिने निर्णय गरेको छ र उसले यसका लागि अन्य दलका नेताहरूसँग पनि छलफल अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । सोही निर्णयअनुसार मंगलबार विभिन्न आठ राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गर्‍यो । छलफलमा सहभागी दलका नेताहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे कतै उल्लेख नभएकोले संसद् बैठक मात्र बोलाउन पाइने भन्ने भएकोले विशेष बैठकको नारा छाड्न भनेपछि माओवादीले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्‍यो । आठ दलको बैठकपछि माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भन्नुभयो, ‘हामी अन्य दलहरूको सिफारिस र आग्रहअनुसार संसद् बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सभासद्हरूको हस्ताक्षरसहित समावेदन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । छलफलका क्रममा दलहरूबीच बैठक बोलाउने विषयमा सहमति भए पनि प्रक्रियाका बारेमा भने बुधबार बिहान बस्ने बैठकले तय गर्नेछ ।’
राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार प्रयोग गर्न दिइने भएको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता प्रकाशले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै सभासद्हरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोजिएको बताउनुभयो । प्रकाशले थप्नुभयो, ‘हामी राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार प्रयोग भए गर्नुस् भनेर जान लागेको होइन, संविधानमा भएको अधिकारलाई सभासद्हरूले प्रयोग गर्न खोजेको हो ।’
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ५१ को २ मा व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन अथवा बैठक चालू नरहेको अथवा स्थगित रहेको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी व्यवस्थापिका संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले समावेदन गरेमा समावेदन गरेको मितिले १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी राष्ट्रपतिले समय र मिति तोकी त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक प्रारम्भ हुने उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिबाट संसद् बैठक बोलाउन एक सय ५० सभासद्को हस्ताक्षरको खाँचो पर्छ । बैठक बोलाउन पुग्ने सभासद्को सङ्ख्या माओवादीसँग रहे पनि त्यसरी बोलाएको बैठकको औचित्यबारे त्यसले दिने निकासबारे अन्य दलहरूमा छलफलको विषय बनेको छ । यतिबेला सरकार पनि राजीनामा दिएर कामचलाउको रूपमा रहेको छ । दलहरूबीच असमझदारी कायमै छ । यस्तो अवस्थामा बैठक बोलाएर समय बल्झाउनुको सट्टा दलहरूबीच समझदारी कायम गरी अघि बढ्नु खाँचो रहेको छ ।

बैठक सार्नुको रहस्य यस्तो
बैठकको मिति तय गर्नु र सार्नु एकीकृत माओवादीको मौलिक विशेषताजस्तै बन्न थालेको छ । गोर्खाको पालुङटारमा भर्खरै सम्पन्न विस्तारित बैठक पटक-पटकको स्थगितपछि एक हप्तासम्म चलेर सकिएको थियो । अहिले केन्द्रीय समितिको बैठक पनि त्यस्तै भएको छ । विस्तारित बैठकको म्यान्डेटअनुरूप केन्द्रीय समितिको बैठक बसी शान्ति र संविधान निर्माणका नाममा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ, एकीकृत माओवादीलाई । त्यस्तै विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा उपाध्यक्ष्ँद्वय मोहन वैद्य ‘किरण’ र बाबुराम भट्टर्राईले प्रस्तुत गर्नुभएको फरक दस्तावेजलाई पनि एउटै बनाउनुपर्नेछ, केन्द्रीय समिति बैठकबाटै । यस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको केन्द्रीय समितिको बैठक आफैं यतिबेला अन्योलमा परेको छ । विस्तारित बैठकलगत्तै बस्ने भनिएको बैठक दुई साता बित्न लाग्दा पनि बस्न सकेको छैन । त्यसो त माओवादीले बैठक राख्न नखोजेको भने होइन । उसले गत १६ गते बिहीबारका लागि बैठकको मिति तय गरेको थियो । यसैअनुसार उपत्यकाबाहिर रहेका सबैजसो सदस्यलाई बैठकमा सहभागी हुन भन्दै राजधानी बोलाएको पनि हो र, विस्तारित बैठकपछि जिल्ला र गाउँ फर्किएका केन्द्रीय सदस्यहरू केन्द्रीय बैठकमा सहभागी हुन राजधानीमा आउने क्रम जारी थियो । तर, नेतृत्वले बुधबार बेलुका बैठकमा सहभागी सदस्यहरू राजधानी नआइपुगेको तथा आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै १७ गते शुक्रबारसम्मका लागि सार्‍यो । रातारात केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि सोहीअनुसारको सूचना जारी गर्दै बैठक एक दिनपछि सरेको सूचित गरियो । पछि सारेको मितिमा पनि बैठक बस्न सकेन र शुक्रबार फेरि अर्को सूचना जारी गर्दै २८ गते मंगलबारसम्मका लागि बैठक सारिएको छ । यद्यपि २८ गते पनि बैठक बस्छ-बस्दैन भन्नेमा माओवादीभित्र धेरै शङ्का-उपशङ्काहरू व्याप्त छ ।
माओवादीले यसअघिका कुनै पनि बैठक पूर्वनिर्धारित मिति र समयमा नै गर्दै आएको थियो । कुनै अप्रिय घटना भयो भने मात्र बैठक रोकिने नत्र निर्धारित मितिमा सुरु हुने गरेको माओवादीका एक नेता बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हालै सम्पन्न विस्तारित बैठकदेखियता पार्टीले समयमा गर्ने भनेको कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।’ विस्तारित बैठकको मिति पनि चार-पाँचपटक पर सारेपछि मात्र बस्यो, अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकको हाल पनि त्यस्तै हुने भएको छ- ती नेताले भन्नुभयो । प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा बैठकको तयारी नपुगेका कारण सार्नुपरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बिनातयारी बैठक बस्नुको कुनै अर्थ नरहने भएकोले आवश्यक तयारीका लागि बैठकको मिति सारिएको हो ।’ बैठकले निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले पनि यसको तयारीमा समय लागेको शर्माको भनाइ छ । शर्माका अनुसार बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुका साथै केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारीसमेत बाँडफाँड गर्नेछ । यसका साथै तीन फरक दस्तावेजलाई एउटै बनाउने कोसिस गर्छ ।
माओवादीले तयारी नपुगेर बैठक पछि सार्नुपरेको बताए पनि त्यसको कारण अर्कै भएको बुझिन्छ । आफूअनुकूल निर्णय आउने लक्षण नदेखिएपछि बैठक र्सार्न माहिर अध्यक्ष प्रचण्डकै दबाबमा बैठक पछि सारिएको स्रँेतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड केन्द्रीय समिति बैठकबाट तीन फरक दस्तावेजलाई एउटै बनाई आफ्नो एउटा नयाँ प्रतिवेदन पारित गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ । यसका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले उपाध्यक्ष्ँ मोहन वैद्यसँग चारपटकभन्दा बढी गोप्य छलफल पनि गरिसक्नुभएको छ । प्रचण्डको एक सहयोगीका अनुसार प्रचण्डले वैद्यसँग तीनपटक आफ्नै निवासमा र एकपटक वैद्यको निवासमा पुगेर फरक दस्तावेजका बारेमा छलफल गर्नुभएको छ । तर, वैद्यले प्रचण्डको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आउनुभएकोले अहिलेसम्म प्रचण्डको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार वैद्यले आफूले उठाएका सबै मुद्दाको कार्यान्वयन हुने लिखित प्रतिबद्धता आए मात्र सहमत हुन सकिने भनी स्पष्ट पारेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले भने, अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष वैद्यबीच विस्तारित बैठकपछि पटक-पटक छलफल भयो, तर दुवैले चाहेअनुसारको निचोड निस्कन सकेको छैन । वैद्यसँग कुरा मिले भट्टर्राईको दस्तावेजलाई सजिलै माथ गर्न सकिने अध्यक्ष प्रचण्डको सोचाइ छ । त्यसैले वैद्यलाई फकाउन प्रचण्डले निकै कसरत गरेको भट्टर्रर्ँइनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नत्र बैठक स्थगित गरी किन बारम्बार वैद्यसँग भेट गरिरहनुहुन्छ -‘ वैद्य र भट्टर्राई एक हुने सम्भावना प्रचण्डले देख्नुभएको छैन । किनकि यी दुवै नेताको दस्तावेज एक-अर्कामा ठीक विपरीत छ । भट्टर्राईले आवश्यक परेको खण्डमा पछि जनविद्रोहमा जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ भने वैद्यले तत्काल जनविद्रोहमा जानुपर्ने । दस्तावेजमा जनविद्रोहमा ढिलो-चाँडो जानर्ुपर्छ भन्नेबाहेक अरू विषयमा कुनै समानता छैन दुई दस्तावेजबीच । तर, प्रचण्ड र वैद्यको दस्तावेजमा अधिकांश कुराहरू मिल्दाजुल्दा छन् । त्यसैले पनि प्रचण्ड वैद्यतिर बढी ढल्कन पुग्नुभएको स्रोतको दाबी छ । त्यसो त विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष्ँ प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा उठेका मुद्दाको जवाफ दिँदा वैद्यले त्यसलाई स्वागत गर्नुभएको थियो भने भट्टर्राईले विरोध । यसले पनि प्रचण्डलाई वैद्यतिर ढल्कन थप सजिलो भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । भट्टर्राईनिकट एक नेताका अनुसार प्रचण्डले भट्टर्राईसँग पनि एकपकट फरक दस्तावेजका बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो । तर, भट्टर्राईले प्रचण्डको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै मिलेको केही कुरालाई मात्र अहिले टुङ्ग्याउने र बाँकी मुद्दालाई महाधिवेशनमा लैजाने भनेपछि अन्दोलनका कार्यक्रम तथा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा मात्र कुरा सीमित भएको थियो । आन्दोलन र जिम्मेवारी बाँडफाँडका विषयमा पनि भट्टर्राईसँग कुनै सहमतिमा नभएको बताइन्छ । यता भट्टर्राई आन्दोलनका कार्यक्रममा भन्दा पनि कार्यकर्तासँगको भेटलाई बढी महत्त्व दिन थाल्नुभएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार भट्टर्राई विस्तारित बैठकयता नेता तथा कार्यकतर्ँसँगको भेटलाई निरन्तरता दिन थाल्नुभएको छ । आफ्नो निवासमा होस् वा बाहिर भट्टर्राईको दैनिकी कार्यकर्तासँगको भेटमा बित्ने गरेको बुझिएको छ ।

सोनियासँगको भेट महत्त्वपूर्ण
पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र भारतको लामो भ्रमणपश्चात् स्वदेश र्फकनुभएको छ । गत सोमबार स्वदेश र्फकनुअघि उहाँले भारतीय नेताहरूसँग महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गर्नुभएको बुझिएको छ । नातेदारको वैवाहिक समारोहमा सहभागिता जनाउन जानुभएका उहाँको काङ्ग्रेस आईकी नेत्री सोनिया गान्धीसँग विशेष भेटघाट तथा छलफल भएको थियो । उहाँले भाजपाका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणीलगायत अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भारतीय नेताहरूसँगको यसपालिको भेटघाट उत्साहजनक एवम् उपलब्धिमूलक रहेको बताइएको छ । गत सोमबार स्वदेश आगमनका क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त्रिभुवन विमानस्थलमा ‘भारतीय नेताहरू नेपालको वर्तमान स्थितिलाई लिएर चिन्तित रहेको’ बताउनुभयो । राजाको अभिव्यक्तिले एकैसाथ धेरै कुराहरूको सङ्केत गरेको विश्लेषकहरूले ठानेका छन् । राजनीतिक दलहरू र संविधानसभाको असफलता मात्र होइन यसअघि भारतले लिएको नेपाल-नीति गलत भएको भनी सम्बन्धित पक्षले स्वीकार गरेको सङ्केतसमेत राजाको अभिव्यक्तिमा पाइएको छ । राजाको मुहारमा प्रकट प्रफुल्लताले पनि उहाँको भ्रमण फलदायी रहेको दर्शाएको छ । तर, लालकृष्ण आडवाणीबाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण नेताहरूसँग भएको भेटवार्तालाई किन गुप्त राखिएको हो बुझन सकिएको छैन । नयाँदिल्लीस्थित सर्म्पर्क सूत्रहरूका अनुसार खासगरी सोनिया गान्धीसँगको भेटवार्ताको कुरा गोप्य राख्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । नेत्री गान्धीले पनि नेता आडवाणीले जस्तै नेपालमा माओवादीको भूमिकाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । आगामी जेठ १४ गतेभित्र संविधान नबनेको अवस्थामा नेपालमा कस्तो परिस्थिति उत्पन्न होला भन्नेबारेमा भारतीय नेताहरूले विशेष चासो राखेको बुझिएको छ । नेपालमा शान्ति र स्थिरता नहुँदा त्यसको सीधै असर भारतमा पर्नसक्नेबारे चिन्ता प्रकट गर्दै भारतीय नेताहरूले राजासँग दलहरूको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि दर्शाएको बताइन्छ । तर, राजसंस्थाको पुनर्वहालीका बारेमा भने दुई पक्षबीच कुरा भए-नभएको बुझन सकिएको छैन । स्मरणीय छ, नेपालमा गणतन्त्र घोषणा हुनुमा माओवादी र केही अन्य दलहरूले आ-आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आए पनि धेरैले गणतन्त्र घोषणामा भारतीय भूमिका प्रमुख रहेको ठानेका छन् । तर, गणतन्त्र घोषणापश्चात् माओवादी भूमिका नेपालको शान्ति, स्थिरता, विकास र लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै सङ्कट पैदा गर्ने प्रकारले खतरनाक देखिएको कुरामा भारतीय नेताहरूले विशेष चिन्ता जाहेर गरेको बुझिएको छ ।

स्लिपिङ ट्याबलेट खुवाएर अर्कैसँग विवाह
महिला हिंसाविरुद्धको अभियानको आज चौधौं दिन चलिरहेको छ । हरेक वर्ष हुने यस अभियानको आरम्भमा गत ९ गते प्रधानमन्त्री माधव नेपालले महिलाविरुद्ध हिंसा थोपर्नेलाई कुनै हालतमा पनि नछोडिने, कारबाहीको दायरामा ल्याई कठोर सजाय दिनुपर्ने भाषण मात्र गर्नुभएन, आवश्यक परे यससम्बन्धी थप कानुन बनाउने र त्यसलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको जानकारीसमेत दिनुभयो । तर, एमाले पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले यसरी महिलाहिंसाविरुद्ध आशलाग्दो अभिव्यक्ति दिएको अघिल्लो दिन मात्र एक युवती एमालेकै भ्रातृ सङ्गठनको एक जिम्मेवार नेताद्वारा घोर हिंसा र शारीरिक तथा मानसिक यातनाको सिकार भई इहलीला नै समाप्त पार्ने कदम उठाउँदै थिइन् । आफू पनि राजनीतिक आस्थाले सोही पार्टीसम्बद्ध रहेकी उनले सपनामा पनि सोचेकी थिइनन् कि विगत पाँच-छ वर्षदेखि आफूले दिलोज्यानले प्रेम गर्दै आएको र सँगै जीवन बिताउने विश्वासमा सर्वश्व सुम्पिएको व्यक्तिले फगत प्रेमको नाटक गरेर सर्वस्व लुट्ने र यति सहजै धोका दिने दर्ुर्नियत पालिरहेको होला भन्ने । आफू यतिबेला मरेतुल्य अनुभूति गरिरहेको र एउटी युवतीमाथि आफूलाई समाज रूपान्तरणको अगुवा नै ठान्ने व्यक्तिबाट जघन्य अन्याय भएकोमा न्यायका लागि राज्यका आधिकारिक निकायहरूमा गुहार लगाउँदा पनि सुनुवाइ नभएकोमा अत्यन्त पीडाबोध भइरहेको अभिव्यक्ति दिने यी पीडित युवती हुन्- रूपा उप्रेती ।
पीडित रूपाका अनुसार नुवाकोट घर भई हाल काठमाडौं रानीबारीमा बसोबास गर्दै आएका सोमप्रसाद थपलियाका कान्छा छोरा नवराज थपलियासँग उनको भेट नेपाल ल क्याम्पसमा ०६१ सालतिरै भएको थियो । नवराजले सुरुमा एकोहोरो रूपमा रूपालाई मन पराउन थाले र मित्रताको सम्बन्ध पनि नगाँसिँदै ‘रूपासँग मेरो प्रेमसम्बन्ध छ’ भनी साथीभाइमाझ हल्ला चलाएर उनलाई अप्ठ्यारोमा पारे । पछि रूपाको परिवारसँग भेटेरै कुरा गरी विवाह गर्ने वचन दिएर रूपालाई प्रेमजालमा पार्न नवराज सफल भए । आफ्नो भविष्यको लोग्ने नै हो भन्नेमा विश्वस्त रूपाले पनि नवराजसँगको सम्बन्धमा कुनै दूरी बनाइराख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिनन् । अनेरास्ववियुमा आबद्ध रही विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय नवराज यसबीच ल क्याम्पस विद्यार्थी युनियनका सभापतिसमेत बन्न सफल भए । यस क्रममा आफ्नो राजनीतिक ओहोदा र तडकभडक देखाएर अन्य युवतीसँग पनि नवराजले प्रेमको नाटक गरेर शारीरिक शोषण गर्ने गरेको सुइँको रूपाले नपाएकी होइनन्, तर यसबारे जिज्ञासा राख्दा जहिले पनि ‘राजनीतिक रूपमा बद्नामी गर्न विरोधीहरूले फैलाएको अफवाह’ भन्दै नवराजले आफूलाई चोख्याउँदै आए । ‘बिहे त म तिमीसँगै गर्ने हुँ नि’ भन्दै अनेक सपना देखाएर मनपरी रूपाको यौवनमा खेलबाड गर्ने, भनेको बेला भनेको स्थानमा उपस्थित नभए अनेक धम्की दिएर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने गर्दा पनि प्रेमको नाममा रूपाले नवराजको ज्यादती सहँदै आएकी थिइन् । तर, जब गत ७ गते नवराजले अर्कै केटीसँग बिहेका निम्ति इङ्गेजमेन्ट गरेर फोटोसमेत फेसबुकमा राखे, रूपाले आफूमाथि नवराजबाट गरिएको अक्षम्य खेलबाडको वास्तविकता बुझिन् र असैह्य पीडा अनुभूति गरिन् । त्यसपछि पनि नवराजले ‘यो त म परिबन्दमा परेर गर्नुपरेको एउटा नाटक मात्र हो, म तिमीलाई कहाँ छोड्न सक्छु र -‘ भन्दै रूपालाई फकाएर शोषण गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिए । यहाँसम्म कि ‘तिमीलाई नपाए म त मर्छर्ुुबरु सँगै मरौँ’ भन्दै गत ८ गते नवराजले कमलादीमा बोलाएर आफूले केही चक्की स्लिपिङ ट्याब्लेट निलेझैँ गरी रूपालाई पनि एकमुठी स्लिपिङ ट्याब्लेट निल्न लगायो । प्रेममा एकपटक फेरि विश्वस्त हुँदै उनले त्यो निलिन् र केही मिनेटमै बेहोस हुन पुगिन् । तर, रूपालाई पन्छाएर अर्कैसँग सम्बन्ध गाँस्ने निर्णय गरिसकेका नवराजले जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेकी रूपालाई सडकमै अलपत्र पारेर सुइँकुच्चा ठोके । साथीहरूले थाहा पाएर समयमै रूपाको उद्धार नगरेका भए उनी यतिबेला संसारमा रहने थिइनन् । यत्रो घटना गराएर पनि कुनै लज्जा र अपराधबोध नगरेका नवराजले त्यसपछि रूपा र उनको परिवारलाई समेत अनेक धम्की दिएर आफ्नो पिछा छोड्न निर्देशन दिने गरेका छन् । यसअघि नै शङ्का लागेर कानुनी उपचार र मिडियाको सहारा लिने सोच बनाउँदा ‘दुवैजनाको बद्नाम हुन्छ, राजनीतिक करियर बर्बाद हुन्छ’ भन्दै नवराजले रोकेको र पटक-पटक ‘भागेर इन्डिया जाऔँ’ भन्दै उक्साउने गरेको सम्झँदा ऊ उपल्लोस्तरको धोकेबाज र ज्यानै लिने तथा महिला बेचबिखनको हदमा ओर्लनसमेत सक्ने व्यक्तिका रूपमा अहिले आफूले बुझेको रूपाको कथन छ ।
प्रेमको नाममा आफू यसरी लुटिए पनि र हिंसापीडित भए पनि अर्की महिला त्यसको सिकार नबनून् भन्ने ध्येयले नवराजले विवाह गर्न लागेकी भनिएकी सिन्धु सिटौला नामक महिला र उनको परिवारलाई भेटेर यथार्थ जानकारी गराउने निकै कोसिस गरिन्, तर उनीहरूले उनको केही कुरा सुन्नै नचाहेको देख्दा पनि रूपालाई नरमाइलो लागिरहेको छ । ‘मेरो कुरा सुनिदिए मात्र पुग्थ्यो, निर्णय त उहाँहरूले नै गर्ने हो,’ रूपाको कथन छ । उनका अनुसार नवराजले सिटौला परिवारको धन र पहुँचसँग मात्र विवाह गर्न लागेका हुन् न कि त्यस परिवारकी छोरीसँग । उनी यो बुझाउन चाहन्छिन् तर सुन्न उनीहरू तयार भएनन् । पार्टीका नेता र शक्तिकेन्द्रहरूको धाक दिँदै ‘जसरी पनि सिन्धुसँग विवाह गरी छोड्छु’ भनी नवराजले धम्क्याएपछि प्रहरी-प्रशासन गुहार्दा सम्बन्धित निकायले समेत कारबाहीको कुनै पहलकदमी नलिएबाट पीडित रूपा झन् विक्षिप्त बन्न पुगेकी छिन् । ‘मजस्ती सचेत महिलाले त यस्तो अन्याय भोग्नर्ुपर्छ भने आममहिलाको हालत के होला -‘ उनी प्रश्न गर्छिन् । ‘देशमा कानुनी राज समाप्त भएको, पहुँचवालले जे गर्न पनि छुट पाएको र निर्धा तथा सोझासाझाको दिन गएको त म अहिले पो अनुभूति गर्दै छु,’ रूपा गुनासो गर्छिन् । चरम रूपमा भावनात्मक र शारीरिक शोषणमा परेर पीडित बनेकी रूपाले लगाइरहेको न्यायको गुहारलाई ब्यङ्ग्य गर्दै आज बुधबारकै दिन नवराजले अर्कैलाई दुलही बनाउँदै छन् । महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा खटिरहेका अधिकारकर्मीहरू र यस अभियानमा प्रतिबद्धता जनाउने प्रधानमन्त्रीसम्म यो खबरको पहुँच रहला त – प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।

शत्रु नतोकिकन सङ्घर्ष †
माओवादीले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसका लागि दबाब दिन देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने गोर्खामा सम्पन्न विस्तारित बैठकले गरेको निर्णय धरापमा परेको छ । बैठकले संविधान निमर्ँण र शान्तिप्रक्रियाको बाधक भारत र उसले पालेका नोकरचाकरहरू रहेको ठहर गरेको थियो । यति मात्र होइन, बैठकले यतिबेला पार्टी र मुलुकको प्रधान शत्रु भारत रहेकोले ऊविरुद्धको आन्दोलन अनिवार्य ठहर्‍याउँदै केन्द्रीय समितिलाई आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन भनेको थियो । नेतृत्वले विस्तारित बैठकले उठाएका मुद्दालाई समर्थन गर्दै तत्काल केन्द्रीय समितिबाट आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने वचन पनि दिएको थियो । तर, प्रधान शत्रु नै को हो भन्नेबारेमा अन्योल देखिएपछि माओवादी कसका विरुद्ध आन्दोलित हुने हो- स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
जसको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भनिएको हो ऊ नै माओवादीको शत्रु नभएपछि उसले गर्ने भनेको आन्दोलन कसका विरुद्ध हुने – अहिले माओवादीभित्र यो मुद्दा निकै ठूलो बहसको विषय बनेको छ । त्यसैले तत्काल माओवादीको बैठक बसे पनि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न माओवादीलाई निकै कठिन हुने स्रँेतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार आन्दोलनबाट तत्काल केही पार नलाग्ने र आन्दोलनको प्रधान शत्रु नै नभएपछि यतिबेला माओवादीको ध्यान संसद्तिर आकरि्षत भएको छ । यसले प्रधानमन्त्री चयन गर्न तथा अध्यादेशबाट ल्याएको आर्थिक बजेटको विरोध गर्न विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारीमा माओवादी लागेको छ । यसका लागि उसले तीन संसदीय समितिसमेत बनाएको छ । त्यस समितिले नियमित प्रक्रियाबाट संसद् बैठक बोलाउनेबारे सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने तर, छलफल सकारात्मक नभए विशेष अधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको छ ।
त्यसो त संविधान निर्माणको नारा घन्काउँदै सडकमा गएर एमाले र काङ्ग्रेसविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ नहुने, संविधान निर्माणविरोधी आन्दोलन गरौँ भने सबैभन्दा ठूलो दल आफैं भएकोले त्यसको सम्पूर्ण दोष आफ्नै थाप्लोमा आउने, सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने हो भने सरकारले नै राजीनामा दिएको अवस्थामा ऊविरुद्ध आन्दोलन गरेर पनि कुनै उपलब्धि नहुनेजस्ता विविध कारणले यतिबेला माओवादी नेतृत्व कसका विरुद्धमा आन्दोलित हुने भन्नेमा अन्योल छाएको छ । माओवादी एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार माओवादी अध्यक्षलगायत अन्य शीर्ष नेताहरूसँग भारतीय प्राध्यापक एसडीमुनीले भेट गरेपछि माओवादी नेताहरूको आन्दोलनमा जाने ‘उत्साह’मा सुस्तता आएको हो । तर, विस्तारित बैठकको भावनालाई समेट्नकै लागि भए पनि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको भन्दै वैद्य समूहका नेताहरूले प्रचण्डमाथि चर्को दबाब दिँदै आएका छन् । यता, भारतपरस्त भएको आरोपको सामना गर्दै आउनुभएको उपाध्यक्ष भट्टर्राईले विस्तारित बैठकमै अहिले भारतविरुद्ध आन्दोलनमा जानुभन्दा पनि उससँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम गरी उसैले पालेका नोकरहरूसँगको आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियो । भट्टर्राईनिकट नेताका अनुसार भट्टर्राई पनि तत्काल आन्दोलनमा जाने मुडमा हुनुहुन्न ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आउँदो १४ जेठसम्मका लागि आन्दोलनका सामान्य कार्यक्रमहरू तयार गरेको पनि स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले पुरानै आन्दोनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी गर्नुभएको छ । आन्दोलनमा प्रधान शत्रु कसैलाई पनि नतोकी संविधान बन्न नदिने शक्तिको विरुद्धमा आन्दोलन भन्ने मात्र हुनेछ । उहाँका एक सहयोगीका अनुसार प्रचण्डले तय गरेको पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रहरूमा भित्तेलेखन, पोस्टरिङ, माइकिङ गर्ने, दोस्रो चरणमा चोकचोकमा सभाजुलुस निकाल्ने तथा सभाहरू गर्ने, तेस्रो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने, घेर्ने तथा सरकारी कार्यालयका कामहरूमा अवरोध पुर्‍याउने, चौथो चरणमा चक्काजाम गर्ने, देशभरका सरकारी कार्यालयमा काम हुन नदिने र पाँचौँ चरणको आन्दोलनअर्न्तर्गत देशव्यापी विरोध प्रदर्शनमा उत्रनुका साथै मुलुक ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने तर, यसका लागि आन्दोलनकै क्रममा व्यापक छलफल गरी प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

भाडावृद्धि हल्ला मात्रै
सार्वजनिक यातायात साधनमा १३ प्रतिशत भाडा वृद्धि भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ता हित संरक्षणका मञ्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेको थियो । उक्त उजुरीउपर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र यातायात व्यवसायी महासङ्घबीच गत साता आयोगमा छलफल भएको छ । सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा पाँच बुँदामा सहमति भई सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।
सो निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशनमा समयबद्ध रूपमा वैज्ञानिक पद्धतिबाट सार्वजनिक यातायातको भाडा भविष्यमा समायोजन गर्दा र्सार्क राष्ट्रका मुलुकहरूमा अपनाइएको पद्धतिलाई ध्यानमा राखी भाडादर निर्धारण गर्न भनिएको छ । त्यस्तै गत वर्ष नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भाडाभन्दा बढी नलिन यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र यातायात व्यवस्था विभागलाई आयोगले पत्रचार गरेको छ । साथै गत वर्ष तोकिएको भाडामा हाल वृद्धि नभएको र सोभन्दा बढी भाडा नलिन अनुरोध गरिएको छ ।

सशस्त्र समूहलाई चन्दा नदिएपछि…
मूलघर बाग्लुङबाट रूपन्देहीको रुद्रपुरमा बसाइँ सरेको पनि वर्षौं भइसक्यो । तर, मूलघर पहाड भएकै कारण एक युवाले सशस्त्र समूहबाट आक्रमणको सिकार हुनुपर्‍यो । रुद्रपुरका २३ वर्षीय रोहन गौतम केसीले पहाडे भएको र जनतान्त्रिक तर्राई मुक्तिमोर्चा -गोइत) समूहका कार्यकर्तालाई कर -चन्दा) नबुझाएको भन्दै आक्रमणको सिकार हुनुपरेको हो । उनलाई लामो समयदेखि उक्त समूहका कार्यकर्ताले धम्क्याउँदै आएका थिए । सोमबार १३ मङ्सिरमा जब उनको परिवारका अन्य सदस्य आफ्नो पुख्र्यौली गाउँतिर लागे राति ११ बजे एक हुल हतियारधारी उनको घरमा प्रवेश गर्‍यो ।
केसीका अनुसार, सुरुमा उनीहरूले पहिलेदेखि भन्दै आएको कर -चन्दा) दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । केसीले आफू घरमा एक्लै भएकाले त्यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको र आफूसँग पैसासमेत नभएको बताएपछि समूहको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले आफ्ना कार्यकर्तालाई केसीको सफाया गर्न अह्राए । तर, केसीले छलफलबाटै समस्या समाधान गर्ने बताएपछि उनीहरूबीच केहीबेर विवाद भएको थियो । भित्र विवाद बढ्दै गएपछि एक्कासि बाहिर गेटमा बसेका व्यक्ति आएर उनलाई आक्रमण गर्न सुरु गरे ।
‘कुराकानी भइरहेकै बेला बाहिरका व्यक्ति आएर मलाई कुट्न थाले,’ केसी भन्छन्, ‘त्यसपछि भित्र भएकाले समेत कुटपिट गरे ।’ एक घन्टाभन्दा बढी कुटपिट गरेपछि आफू बेहोस भएको र उनीहरू भागेको केसी बताउँछन् । उनका छिमेकीका अनुसार कुटपिट गरेर गएका हतियारधारीले मधेस प्रदेश जिन्दावादको नारासमेत लगाएका थिए । राति साढे १२ बजे हतियारधारी भागेपछि स्थानीयवासीले बिहानपख उनलाई उद्धार गरी स्थानीय मेडिकलमा लगेर उपचार गराएका थिए । अहिले पनि आफ्नो शरीरका विभिन्न भागमा दुखिरहेको र औषधि सेवन गरिरहेको केसी बताउँछन् । आफूलाई पुनः आक्रमण गर्न सक्ने डर रहेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै गल्ती नै नगरेको मान्छेलाई कर र चन्दा भन्दै कुटे,’ केसी भन्छन्, ‘सरकारले पनि किन यस्ता अत्याचार रोक्न सक्दैन -‘
– समुन्द्र शर्मा

तेह्र पार्टीको संयुक्त विरोध
विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको हालै संयुक्त रूपमा बसेको बैठकले नेपालको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल र निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकले ०६७ कात्तिक १६ गते निर्वाचन आयोगले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा मतदाता प्रमाणपत्र वितरण गर्दै आएकोमा नागरिकता प्रमाणपत्रबाहेक अन्य परिचयपत्र र स्थानीय निकायको रिफारिसको आधारमा मतदाता परिचयपत्र वितरण गरिएको विरोध गरेको छ । यस्तो प्रक्रिया अवैधानिक, गैरकानुनी र राष्ट्रघाती भएको ठहर गर्दै उक्त निर्णय तुरुन्तै बदर गर्दै नागरिकताको आधारमा मतदाता परिचय वितरण गर्न भनेको छ । ११ पार्टीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको उक्त पे्रस वक्तव्यमा जन्मको आधारमा वितरण गरिएको नागरिकको प्रमाणपत्रमा व्यापक रूपमा गैरनेपालीलाई वितरण गरेकोमा विरोध गरेको छ । दलहरूले सत्यतथ्यको छानबिन गरी गैरनेपालीलाई दिएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पनि खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा मुलुक यतिबेला तीव्र राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गु्रजिरहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने गतिविधि भइरहेकोले राष्ट्रघाती निर्णयका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनका लागि सम्पूर्ण देशभक्त र राजनीतिक पार्टीलाई आह्वान गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेकपा -मसाल), नेकपा -माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमोर्चा नेपाल, नेकपा -एकीकृत क्रान्तिकारी), चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, नेपाली जनता दल, नेकपा -माक्र्सवादी), नेकपा -संयुक्त माक्र्सवादी), नेकपा -माले समाजवादी) का केन्द्रीय नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बीपी प्रतिष्ठानको नयाँ भवनका लागि ११ करोड सहयोग
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा भव्य क्याम्पसभवन निर्माण हुने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेकामध्ये सबभन्दा ठूलो अस्पताल तथा चिकित्सा कलेजका रूपमा परिचित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बन्न लागेको नयाँ भवनका लागि भारत सरकारले १० करोड ९७ लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । निर्माणाधीन भवनको गत शुक्रबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले शिलान्यास गर्नुभयो । दुई देशबीचको समग्र सम्बन्धमा नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमको महत्त्व कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेको बताउँदै यस कार्यक्रमअर्न्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका विभिन्न विकास परियोजनाहरूले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको प्रयासलाई सहयोग गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
बीपी प्रतिष्ठानले पूर्वी क्षेत्रका मात्र नभई देशभरिबाट आउने बिरामीहरूका लागि चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । भारत सरकारले आफ्नो देशका ख्यात्रि्राप्त संस्थानहरूका विज्ञहरूलाई काजमा खर्टाई यस कलेजलाई चिकित्सासम्बन्धी प्राध्यापक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ भने उनीहरूले अस्पतालमा बिरामीको उपचार तथा चिकित्सा र शल्यक्रियाको क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्नसमेत सहयोग गरेका छन् । नयाँ निर्माण हुने क्याम्पस भवनले एमबीबीएस अध्ययनको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न प्रतिष्ठानलाई अतिरिक्त पूर्वाधार उपलब्ध हुने बताइएको छ ।
यसरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा भवन शिलान्यास गरेकै दिन राजदूत सुदले धनकुटामा आयोजित अर्को एक कार्यक्रममा गोकुण्डेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयका लागि नवनिर्मित भवन स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । सन् १९३२ मा स्थापना भएको उक्त विद्यालय नेपालकै पुराना विद्यालयमध्ये एक हो । भारत सरकारको ५३ लाखको अनुदान सहयोगमा निर्मित नयाँ संरचनाले हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाको सुविधा प्रदान गर्नुका साथै विद्यार्थीको बढ्दो चापलाई पनि सम्बोधन गर्ने स्थानीय अभिभावकहरूको कथन छ ।
यसैगरी राजदूत सुदले नेपाल नेत्रज्योति सङ्घद्वारा विद्यालयमा आयोजना गरिएको आँखा शिविरको उद्घाटन गर्नुको साथै दृष्टिदोष भएका विद्यालय जाने बालबालिकाहरूलाई चश्मासमेत वितरण गर्नुभयो । धनकुटामा सञ्चालित शिविर नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले विद्यालय आँखा स्याहार कार्यक्रमअर्न्तर्गत २०१०-२०११ सम्म ४२ जिल्लाका आठ सय ५० विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने शिविरमध्ये पर्दछ । विद्यालय आँखा स्याहार कार्यक्रमअर्न्तर्गत एक करोड ३ लाख लागतमा यी शिविरहरू पूर्णतया भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित रहेका छन् । भारत सरकारले सन् २००१ देखि भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअर्न्तर्गत देशैभरि निःशुल्क आँखा-शिविरमार्फत आँखा स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ भने यस कार्यक्रमअर्न्तर्गत हालसम्म ७५ हजारलाई मोतियाबिन्दु र ट्रकोमाको उपचार गरिसकिएको र १८ हजारभन्दा बढी विद्यालय जाने बालबालिकालाई दृष्टि-उपकरणहरू वितरण गरिसकेको छ ।

एपीएफ अधिकृतहरूलाई महिला हिंसाविरुद्ध चेतना
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हल्चोकमा एपीएफ अधिकृतहरूका लागि लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष बबिता बस्नेत, सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू प्रेमकुमार शाही, सिंहबहादुर श्रेष्ठ र सुशीलकुमार श्रेष्ठ तथा सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय र उपत्यकास्थित सशस्त्र प्रहरी बलका इकाइहरूमा कार्यरत करिब ८० जना सिनियर अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो ।
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष तथा सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले कार्यक्रमका सहभागी एपीएफ अधिकृतहरूलाई लैङ्गिक विभेद, लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, हिंसाको प्रकृति र सामाजिक अवस्था तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानलगायत नियन्त्रणका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

भाषाविद् त्रिपाठी पुरस्कृत
भाषा, साहित्य र समालोचनामा अथक योगदान पुर्‍याएर पनि योगदानअनुरूपको चर्चाभन्दा बाहिर रहनुभएका साहित्यकार एवम् भाषाविद् जगन्नाथ शर्मा -त्रिपाठी) यस वर्षको साहित्यतर्फको भारती खरेल स्मृति पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएको छ । पुरस्कृत व्यक्तिकै घरमा पुगेर सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले त्रिपाठीलाई ५१ हजार राशिसहितको पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । मिर्गौला रोगका कारण विगत केही महिनायता ओच्छ्यान पर्नुभएका त्रिपाठीलाई निवासमै गएर पुरस्कार प्रदान गर्ने सिलसिलामा मन्त्री पोखरेलले भाषा, साहित्य र समालोचना अथवा योगदान भएर पनि ८० वर्षीय जगन्नाथ शर्मा -त्रिपाठी) चर्चाभन्दा बाहिर रहँदै आउनुभएको अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्रिचन्द्र र पद्मकन्या क्याम्पसमा लामो समयसम्म अध्यापन गर्नुभएका त्रिपाठीसँग ५४ वर्षको अध्यापन अनुभव छ भने उहाँका दुई दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित छन् । उहाँ नेपाली, संस्कृत, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषामा समेत पोख्न हुनुहुन्छ ।
यसैबीच त्रिपाठी प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष रामशरण त्रिपाठीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जगन्नाथ त्रिपाठीजस्ता भाषा, साहित्य, समालोचना र अध्यापन क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्वलाई भारती खरेल स्मृति पुरस्कारबाट सम्मानित गरेर सो प्रतिष्ठानले सराहनीय काम गरेको जनाउनुभएको छ । मुलुकका लागि अविश्रान्त काम गरी महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई राष्ट्र र समाजले जीवनकालमै सम्मान र पुरस्कार प्रदान गर्नुपर्ने उहाँले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

भारतीय सहयोगमा बिर्तामोडमा बसपार्क
मेची अञ्चलका प्रमुख केन्द्रहरूमध्ये एक बिर्तामोड हुँदै मुलुकका विभिन्न स्थान तथा भारतसम्म आवतजावत गर्ने हजारौँ सवारीसाधनका कारण बिर्तामोडमा यातायातका साधनको उच्च चाप रहँदै आएको छ । सडक किनारामा जथाभावी गाडीहरू रोकिने र सवारीसाधनको अत्यधिक चापका कारण सहर अत्यन्त भीडभाडयुक्त रहन्छ । यस्तो भीडभाडलाई व्यवस्थित तुल्याई आवतजावतमा सहजता पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बिर्तामोडमा बसपार्क निर्माण भएको छ ।
भारत सरकारको तीन करोड अनुदान सहयोगमा नवनिर्मित ‘टेकबहादुर गिरी बसपार्क’ नाम दिइएको उक्त पूर्वाधारयुक्त बसपार्क गत साता झापा जिल्ला भ्रमणका क्रममा एक समारोहकाबीच स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । सवारीसाधन र यात्रुहरूका लागि गुणस्तरीय आवागमनस्थल सावित हुने विश्वास गरिएको सो नवनिर्मित बसपार्कले बिर्तामोडवासीलाई स्वरोजगारको अनेक अवसरसमेत सिर्जना गर्ने भएबाट स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
यसैगरी राजदूत सुदले भारतीय अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको झापा घैलाडुब्बास्थित श्री आदर्श विद्या मन्दिर उच्च माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवन पनि समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । ०१४ सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालय झापाका पुराना विद्यालयमध्येको एक हो । विद्यालयले कक्षाकोठा अभावको समस्या भोग्दै आएकोले बढ्दो विद्यार्थी सङ्ख्या थेग्न असमर्थ भएको थियो । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नका लागि भारत सरकारले कम्पाउण्ड वालसहितको दुईतले विद्यालय भवन निर्माणका लागि दुई करोड ४८ लाख सहयोग प्रदान गरेको बताइएको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत १५ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई नयाँ पूर्वाधारले प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने बुझिएको छ ।
परियोजना हस्तान्तरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राजदूत सुदले दुई देशबीचको समग्र सम्बन्धमा नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमको महत्त्व कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेको बताउँदै यस कार्यक्रमअर्न्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका विभिन्न विकास परियोजनाहरूले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको प्रयासलाई सहयोग गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा सबै दलका जिल्लास्तरीय नेताहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
यसैबीच गत १७ गते मोरङमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच राजदूत सुदले तीन करोड २० लाख भारतीय अनुदान सहयोगमा निर्मित मिर्गौलिया गाविसको गोठगाउँदेखि मोरङस्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने सडकको उद्घाटन गर्नुभयो । मोरङ जिल्ला विकास समितिद्वारा कार्यान्वयन गरिएको सो सडकको अवस्था अत्यन्त जीर्ण र नाजुक रहेको थियो । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा जीर्णोद्धार गरिएको सडकले पूर्वाञ्चलका समस्त बासिन्दा र बिहारसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूबाट विश्वविद्यालय आउने विद्यार्थीलाई समेत फाइदा पुग्ने बताइएको छ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा मोरङ जिल्लामा सम्पन्न यो सातौँ परियोजना हो ।

मलेसियन लगानी भित्र्याउने पहल
नेपाली उद्यमी-व्यवसायी तथा मलेसियन उद्यमी-व्यवसायीबीच नेपाल-मलेसिया व्यापार विस्तार, नेपालको पर्यटन, लगानी एवम् प्रविधि विकासमा मलेसियन लगानी आकर्षणका विषयमा गत आइतबार काठमाडौंमा नेपाल-मलेसिया व्यावसायिक परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपालको नेतृत्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी तथा मलेसियाको नेतृत्व नेपाल-मलेसिया व्यावसायिक परिषद्का अध्यक्ष प्रदीप कुकरिजाले गरेका थिए ।
बैठकमा मलेसियन लगानी आकरि्षत गर्नका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र सम्भाव्य क्षेत्रहरूका बारेमा मलेसियामा अझ बढी प्रचारप्रसार हुनुपर्ने सुझाव दिइयो । नेपालमा सम्भाव्यता रहेका जलस्रोत, मानव संसाधन विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा मलेसियन लगानी आकर्षणका लागि बैठकमा महासङ्घका तर्फबाट आग्रह भएपछि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएमा मलेसियनहरू लगानी गर्न इच्छुक रहेको मलेसियाका प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए । नेपाल र मलेसियाको अर्थतन्त्रमा घरेलु तथा लघु उद्यमको हिस्सा निकै ठूलो रहेकोले यस क्षेत्रमा मलेसियाले हासिल गरेको अनुभव एवम् प्राप्त प्रगति नेपालका लागि पनि निकै लाभदायी हुने हुँदा मेलसियनहरू अनुभव आदान-प्रदानका लागि इच्छुक रहेको धारणा बैठकमा राखिएको थियो । आफूभन्दा निकै ठूलो मुलुक भारतको पूर्वाधार विकासमा यतिखेर मलेसियाको करिब ५ विलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको उदाहरण दिँदै मलेसियन प्रतिनिधिमण्डलले अनुकूल वातावरण भएमा नेपालमा पनि त्यस्तै लगानी आउनसक्ने धारणा राखेको थियो ।
सो अवसरमा ‘नेपालमा लगानीका अवसरहरू’ विषयमा प्रस्तुति दिनुहुँदै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज वैद्यले राजनीतिक अवस्था त्यति सहज नभए पनि नेपालमा लगानीको वातावारण भने छिमेकी देशहरूको तुलनामा अहिले पनि अनुकूल भएको स्पष्ट पार्नुभयो । एक तथ्याङ्कअनुसार नेपाल र मलेसियाबीच ठूलो व्यापार असन्तुलन छ । आ.व. सन् ००९/१० को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मलेसियासँग करिब चार अर्ब नौ करोड ६९ लाख ७३ हजार रुपैयाँको व्यापारघाटा रहेको छ । यो व्यापारघाटालाई न्यून गर्न नेपालबाट मलेसियामा निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको पहिचानसहित त्यसको विकास गर्नुपर्नेमा बैठकमा महासङ्घको तर्फबाट जोड दिइएको महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकरि्णकारसमेत उपस्थित रहेको सो बैठकको प्रारम्भमा नेपाल-मलेसिया उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालीको रोजगारको मुख्य गन्तव्य मलेसियासँग नेपालको आर्थिक व्यावसायिक सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

बलात्कारमा असफल भएपछि मोबाइलमा हात
काठमाडौं सुनडोलकी महिलालाई एकाबिहानै बलात्कारको प्रयास गर्दा असफल भएपछि उनको मोबाइल फोन लुटेर भाग्ने एक अपराधीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । काभे्र देउपुर- २ का २८ वर्षीय भीमलाल श्रेष्ठ त्यस्तो अपराध गर्दागर्दै प्रहरी फन्दामा परेका हुन् । गत आइतबार बिहानै उक्त अपराधकार्यमा संलग्न उनलाई घटनाको जानकारी मिलेलगत्तै प्रहरीले पुखुलाछी- ९ बाट पक्राउ गरेको थियो ।
यसैगरी लागूऔषध नियन्त्रण कानुन कार्यान्वयन इकाइ नयाँबानेश्वरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका-२ घर बताउने ३१ वर्षीय आजाद अन्सारी र भारत रक्सौल थाना बापरेउवा घर बताउने २२ वर्षीय अखिलेशकुमार यादवलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरू अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन तीन सय २५ ग्रामसहित बौद्धबाट पक्राउ परेका थिए ।

नेपाल हिन्दू राज्य नै हुनर्ुपर्छ ः राजनाथ सिंह
भारतीय जनता पार्टीका पूर्वअध्यक्ष राजनाथ सिंह नेपालबारे गहिरो चाख राख्ने नेता मानिनुहुन्छ । निकट भविष्यमै नेपाल आउन लागेका सिंह नेपालमा सरकार निर्माण हुन नसकेकोमा निकै चिन्तित हुनुहुन्छ । नेपालको राजनीतिक गत्यावरोधका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग दोस्रोपटक कुराकानी गरिसक्नुभएका सिंह भारतीय राजनीतिका निर्णायक नेतामा समेत गनिनुहुन्छ । दिल्ली भ्रमणमा रहँदा ऋषि धमलाले घटना र विचारका लागि वरिष्ठ नेता सिंहसँग गर्नुभएको कुराकानीको प्रमुख अंश ः
० नेपालको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि तपाईंले समाधानका कुनै उपाय देख्नुभएको छ –
– नेपालको समस्या नेपालीहरूले नै समाधान गर्ने हो । मलाई लाग्छ, अहिलेको राजनीतिक गत्यावरोधको अन्त्य गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरू सफल हुनर्ुपर्छ र हुन्छ । नेपालका नेताहरूमा अप्ठ्यारो बेला र अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने क्षमता छ । तर, म एउटा कुराले भने निकै चिन्तित छु, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको पाँच-पाँच महिना बित्दा पनि सरकार बन्न नसक्नुले स्थिति गम्भीर देखिन्छ । म त पशुपतिनाथसँग पर््रार्थना गर्छर्ुुनेपालमा छिटोभन्दा छिटो सरकार बनोस्, समयमै शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुगोस् र लोकतान्त्रिक संविधान बनोस् ।
० भनेपछि नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान गर्न भारतको भूमिका रहँदैन –
– नेपालप्रति भारतको सद्भाव छ, सहयोग र समर्थन रहन्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुनर्ुपर्छ । त्यो भएन भने त्यसको असर भारतलाई पनि पर्छ । त्यसमा हामी संवेदनशील र गम्भीर पनि छौँ । तर, कस्तो सरकार निर्माण गर्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने निर्णय नेपालकै नेताहरू र दलहरूले गर्ने हो । भारतले नेपालमा छिटो सरकार बनोस् भन्ने कामना मात्र गर्न सक्छ ।
० नेपालमा कसको नेतृत्वमा सरकार चाहनुहुन्छ –
– म यो वा उसको नेतृत्वमा भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सरकार बनोस् भन्ने पक्षमा छु । यदि त्यो सम्भव हुँदैन भने जुन दलले बहुमत पुर्‍याउन सक्छ, उसकै नेतृत्वमा तत्काल सरकार बनाएर आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।
० भनेपछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि तपाईंहरूलाई आपत्ति छैन –
– माओवादीसँग व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुनै रिस, राग र वैमनस्य छैन । भारतीय जनता पार्टीको स्पष्ट अडान छ, माओवादीले जबसम्म हतियार त्याग्दैन, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध बन्दैन, तबसम्म उसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा नेपालको लोकतन्त्र खतरामा पर्छ कि भन्ने मात्र हाम्रो चिन्ता हो । माओवादी साँच्चिकै शान्तिप्रक्रियामा प्रतिबद्ध छ र लडाकु समायोजन गरेर अन्य राजनीतिक दलजस्तै हतियारविहीन पार्टी बनाउन चाहन्छ भने उसकै नेतृत्वमा सरकार बने पनि हामीलाई आपत्ति रहने छैन ।
० माओवादीले हतियार छाड्दैन भन्ने अझै शङ्का छ र –
– हुन त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मलाई माओवादीविरोधी नेताका रूपमा चित्रित गरेको मैले सुनेको छु । म व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डको विरोधी पनि होइन । मैले प्रचण्डसँग दुई-चारपटक कुराकानी पनि गरेको छु । कुरा गर्दाखेरि उहाँ निकै लचक पनि देखिनुभयो । तैपनि मेरो के आग्रह छ भने ठूलो पार्टी भएको नाताले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन र लोकतान्त्रिक संविधान लेख्न माओवादीले आफूलाई जिम्मेवार बनाउनर्ैपर्छ र हतियारको मोह छाडेर लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न लाग्नर्ैपर्छ । मलाई लाग्छ, माओवादीसँग यसको विकल्प पनि छैन ।
० प्रचण्डसँग तपाईंको कस्तो सम्बन्ध छ त –
– प्रचण्डसँग मेरो व्यक्तिगत कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन । छिट्टै नेपाल गएर तीन पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग बसेर नेपालको समस्या समाधान गर्न सकारात्मक पहल गर्ने मेरो इच्छा छ । त्यतिखेर प्रचण्डजीसँग पनि विशेष कुराकानी गर्न चाहन्छु । माओवादीसहितको राष्ट्रिय सहमति नेपालका लागि अपरिहार्य भएको छ ।
० पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भारतमा रहँदा तपाईंसँग कुराकानी भयो –
– मैले त कुरा गरिनँ । तर, हाम्रो पार्टीका अन्य नेताहरूले कुराकानी गर्नुभयो भन्ने बुझेको छु ।
० के कुराकानी भयो होला त –
– समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पछिल्लो परिस्थितिकाबारेमा गम्भीर कुराकानी भएको छ ।
० राजतन्त्र फर्काउनेबारे कुराकानी भएको हो –
– मलाई त्यस्तो लाग्दैन । नेपाली जनताले गरेको निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छ । जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकारिसकेको अवस्थामा भारतीय जनता पार्टी विपक्षमा जाने कुरा आउँदैन । दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नर्ुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मूलमन्त्र हो ।
० हिन्दू राज्य त तपाईंहरू चाहनुहुन्छ नि नेपालमा –
– हो, भारतीय जनता पार्टी नेपालमा हिन्दू राज्य चाहन्छ । हिन्दू राज्य चाहनु राजतन्त्र फर्काउने भन्ने होइन । अब बन्ने संविधानमा हिन्दू राज्यको परिकल्पना होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
० धर्मनिरपेक्ष भइसकेको अवस्थामा हिन्दू राज्यको परिकल्पना होला –
– दलहरू, जनताले चाहे भने अब बन्ने लोकतान्त्रिक संविधानमा हिन्दू राज्य बन्न सक्छ । तर, हिन्दू राज्य बन्दैमा अन्य धर्मको पनि त्यत्तिकै सम्मान र अस्तित्व रहन सक्छ ।
० हिन्दू राज्य बनाउनु नै तपाईंहरूको मिसन हो –
– यसलाई मिसन भन्न मिल्दैन । नेपालका राजनीतिक दललाई हिन्दू राज्य बनाउने अनुरोध हो । त्यहाँका जनताले गरेका निर्णयलाई हामीले विगतदेखि नै स्वीकार गर्दै आएका छौँ ।
० दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग तपाईंको के कुरा भयो –
– प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको पनि नेपालबारे चासो र जिज्ञासा छ । अब नेपालमा के हुन्छ र के गर्दा निकास निस्कन्छ भन्ने जिज्ञासा उहाँले राख्नुभयो । र, हाम्रो अत्यन्त नजिक र असल छिमेकी मुलुकको नाताले अहिले भारतको सरोकार नेपालको लोकतन्त्र सङ्कटमा नपरोस्, दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व होस्, लोकतान्त्रिक संविधान बनोस् भन्ने हो । त्यसका लागि म नेपाल जान लागेको हुँ । प्रधानमन्त्री सिंहलाई मैले यसबारे जानकारी गराएको छु ।

काङ्ग्रेसको लाजलाग्दो कलह
-श्रीधर शर्मा
नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र यस मुलुकमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टी भएर पनि यसभित्रको सदावहार आन्तरिक कलहले यो पार्टीको गौरवमाथि नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । यस्तो कलह हुनका विभिन्न कारणहरू छन् ।
धेरै अगाडिका कुरा छाडौँ, जब ०४६ सालमा बहुदल आयो, गणतन्त्रको स्थापनादेखि केहीसमय अघिसम्म -यदाकदा अझै पनि) माओवादीमा प्रवेशको क्रम चलेजस्तै काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नेको लर्को लाग्थ्यो । जताबाट जोसुकै आए पनि ‘काङ्ग्रेस समुद्र हो’ भनेर प्रवेश गराउने काम भयो, जसमा सडेगलेका, बिग्रे-भत्केका सबै काङ्ग्रेसभित्र पसे, आफूलाई शुद्ध गराउन । अर्थात्, राजावादी होऊन् वा अराजकतावादी सबै माओवादीको आड लागेपछि जोगिन सकिन्छ भनेर अहिले माओवादीमा पसेजस्तै त्यतिखेर काङ्ग्रेस पसेर सुरक्षित हुन चाहनेहरूको सङ्ख्या निकै थियो । स्मरणीय छ, ०४६ साल चैतमा बहुदल आएपछि काङ्ग्रेस पस्नेहरूलाई ‘चैते काङ्ग्रेस’ भनिन्थ्यो जसले धेरै ठाउँमा अवसर पाए । तिनैले नेतृत्वको छेउछाउ बसेर काङ्ग्रेसलाई बद्नाम गराए । तीमध्ये कति अहिले काङ्ग्रेस छाडेर अन्यत्र पुगिसके केही अझै काङ्ग्रेसमा छन् । खासगरी यिनैले काङ्ग्रेसलाई सधैं विवाद र आन्तरिक कलहमा जाक्न भरथेग गरे ।
काङ्ग्रेस सधैं विवादित रहनुमा अर्को कारक हो ‘कोइरालावाद’ । काङ्ग्रेसमा ‘कोइरालावाद’ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संरक्षणमा यति हर्ुर्कियो कि कोइराला परिवारसँग कुनै किसिमको साइनो नगाँसिएको मान्छेले जतिसुकै सक्षम भए पनि कहिल्यै ठाउँ पाउन सकेन । यो असन्तुष्टि बेलाबेला विभिन्न रूपमा छरपस्ट भयो । गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टर्राईजस्ता नेताहरूले काङ्ग्रेसबाट अलग्गिएको घोषणा गर्नुपर्‍यो भने काङ्ग्रेस पार्टी नै दुई चिरा बन्न पुग्यो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको परिवारवादको उत्कर्ष थियो सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनु । आफ्नी एकमात्र सन्तान सुजाता विदेशीसँग बिहेवारी गरेर गएकी भए पनि आफू सत्तामा पुग्नासाथ गिरिजाप्रसादले उनलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन नेपाल फिर्ता ल्याउनुभयो । उनका अस्वाभाविक व्यवहारका कारण पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा पुर्‍याउन नसक्ने देखेपछि उनलाई उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनाउनुभयो । यतिन्जेल गिरिजाप्रसाद जीवित रहनुभएको भए सम्भवतः सुजाता मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसक्ने थिइन् ।
कोइरालाबाट कोइरालामै काङ्ग्रेसको नेतृत्व सुम्पने गिरिजाप्रसादको योजनाअनुरूप नै सुशीललाई ‘कार्यवाहक सभापति’को जिम्मेवारी तोकिएको थियो । वास्तवमा सुशील यत्रो ठूलो पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वको सामर्थ्य राख्ने नेता नै हुनुहुन्न, तर गिरिजाप्रसादले उहाँलाई त्यो जिम्मेवारी लिन बाध्य बनाउनुभयो, प्रशिक्षण दिनकै निम्ति सभापति आफू जीवित छँदाछँदै, सक्रिय छँदाछँदै, कार्यवाहक तोक्नुभयो । यो सबका पछाडि आफ्नो शेषपछि अर्को कोइरालालाई उत्तराधिकारी खडा गर्ने योजना नै थियो ।
निश्चय पनि गिरिजाप्रसाद दृढ एवम् निर्णयक्षमता भएका नेता हुनुहुन्थ्यो । बाहिर जतिसुकै विरोध गर्नेहरू पनि उहाँका सामु, उहाँको निर्णयका सामु नतमस्तक हुन्थे । यसमा उहाँको व्यक्तित्वको ठूलो प्रभाव थियो । त्यसैले उहाँले जसरी चाहनुभयो उसैगरी पार्टीलाई चलाउनुभयो । अहिले जानी-नजानी त्यही बाटो अर्थात् ‘गिरिजापथ’मा हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ सुशील कोइराला, जसका कारण काङ्ग्रेस फेरि नराम्रो कलहमा फसेको छ र सुशील कोइरालाको पहिलो कदम नै विवादमा परेको छ । यसरी निर्वाचित सभापति केन्द्रीय पदाधिकारी चयनको प्रारम्भमै विवादमा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र नभई यसले समस्त काङ्ग्रेसजनलाई निराश तुल्याएको छ ।
त्यसो त उहाँलाई नेतृत्व सुम्पन पनि गिरिजाप्रसादले राम्रो तालमेल मिलाउनुभएको हो । उहाँलाई आफ्नो शेषपछि पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व कुनै कोइरालामै जाओस् भन्ने चाहना थियो र सुजाता स्वीकार्य नहुने भएपछि सुशील कोइरालालाई अघिसार्नुभएको थियो गिरिजाप्रसादले । थुप्रै कमी-कमजोरीका बाबजुद गिरिजाप्रसादको देहान्तपछि सुरुका दिनमा सुशील कोइरालाले काङ्ग्रेसलाई जुन खालको नेतृत्व दिनुभयो र अन्य दलहरूका सामु जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यसले काङ्ग्रेस गिरिजाप्रसादको निधनपछि अझ सुदृढ हुने अपेक्षा धेरैको थियो । अझ महाधिवेशन सकिनासाथ ‘काङ्ग्रेस एक भएको’, ‘सबैखाले विवादहरू समाप्त भएका’ तथा ‘अब पार्टी एक भएर अगाडि बढ्ने’ र ‘आफूले सबैको साथ लिएर अघि बढ्ने’ बताएर धेरैलाई आशावादी बनाएका सुशील यति छिट्टै सबै कुरा बिर्सेर पार्टी सङ्गठनभित्र गिरिजाप्रसादकै पदचिह्नको अनुशरण गर्दै अघि बढ्न खोज्दा विवादमा पर्नुभएको हो ।
बाह्रौँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा विजयी भएपछि सुशील कोइरालाले ‘सबैलाई मिलाएर पार्टीलाई एक बनाई लैजाने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका भए पनि उपसभापति र महामन्त्रीको मनोनयनले उहाँको मनसाय प्रस्ट पारिदियो । गर्न त उहाँले ‘एक व्यक्ति एक पद’को कुरा पनि गर्नुभएको हो, तर उहाँ अडानमा बस्न सक्नुभएन भन्ने देखियो यस प्रकरणबाट । उहाँको प्रस्ताव पारित हुन सकेन । शेरबहादुर देउवालाई खुसी पार्ने प्रयत्न पनि उहाँबाट भयो । तर, कुनै कदम चाल्नुपूर्व सल्लाह गर्नुभन्दापछि त्यस्तो कदम चाल्नुले उहाँको नेतृत्व-क्षमता कमजोर रहेको पुष्टि भयो । अर्को गिरिजाप्रसाद हुने उहाँको महत्त्वाकाङ्क्षा पनि यही कदमबाट प्रस्टियो जसले काङ्ग्रेसलाई फेरि अल्मल्याउन पुग्यो ।
यतिन्जेल काङ्ग्रेस अनेक अलमलमा अल्भिmयो । कहिले सभापति शक्तिशाली हुनर्ुपर्छ भन्ने, कहिले सामूहिक नेतृत्वको कुरा गर्ने, यसखालको अवसरवादी विचारबाट ग्रस्त भयो । तर, अब एउटा सही दिशा लिएर अघि बढ्ने आँट र अठोट लिनुपर्ने बेला छ । अहिले हाम्रो लोकतन्त्र मात्र सङ्कटमा परेको छैन मुलुक नै ठूलो सङ्कटमा छ । यो सङ्कटको सामना गर्दै पार्टीलाई सशक्त र जुझारू ब्ानाउनु जरुरी छ । काङ्ग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनले थुप्रै युवालाई निर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा केन्द्रीय समितिमा पठाउनुका पछाडि सुस्ताएको काङ्ग्रेसलाई ऊर्जा दिने र काङ्ग्रेसलाई समयानुकूल परिमार्जनसहित अघि बढ्ने सामर्थ्य प्रदान गर्ने मतदाताहरूको चाहना लुकेको छ । यस कुरालाई काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले गम्भीरतासाथ मनन गर्नुपर्छ, यस्तो भावनाको सम्मान गर्दै उचित कदम चाल्नर्ुपर्छ । कुनै पनि काम कसैको व्यक्तिगत चाहना वा निर्णयको आधारमा होइन सामूहिक छलफल र सहमतिको आधारमा गरिनर्ुपर्छ, होइन भने लोकतान्त्रिक पार्टी हुनुको गौरव कायम रहन सक्दैन ।
मुलुक सङ्कटमा परेको, लोकतन्त्रमाथि वामपन्थी र उग्र वामपन्थीहरूको प्रहार भइरहेको र बहुलवादजस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधारप्रति असहमति जनाउँदै माओवादीले जबर्जस्ती आफनो संविधान लाद्न खोजिरहेको अवस्था छ । यसैगरी हरेक नागरिकलाई सैन्य तालिम प्रदान गर्नुपर्नेजस्तो वाहियात कुरा उठाइरहेको बेला काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको रक्षाकै लागि पनि आन्तरिक कलहबाट माथि उठ्न सक्नर्ुपर्छ । यसैले पुरानै शैलीमा नातागोता, आसेपासे र अरौटे-भरौटेभन्दा दलभित्र योगदान दिएका, सक्षम र निरि्ववाद व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीमा चयन गरी अघि बढ्ने आँट सभापतिले गर्नुपर्छ ।
पार्टीलाई हाँसोको विषय बनाउनु हुँदैन, उदाहरणीय बनाउनर्ुपर्छ । नेतृत्व्ाले यो कुरा सोचोस् । केन्द्रीय समितिका बैठकहरू निर्णयविहीनताको स्थितिमा सकिनु पार्टीको बेइज्जती हो । नेतृत्व्ाले यो कुरा पनि सोचोस् । अहिले माओवादीजस्तो उग्रपन्थी पार्टीले काङ्ग्रेसलाई अर्घर्ेेे देखिरहेको छ । उसले ‘बहुलबाद’ स्वीकार नगर्ने भन्दै लोकतन्त्रकै विरुद्ध हुँकार छाडिरहेको अवस्था छ । बहुलवादबिना लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सुरक्षा हुन नसक्ने सन्दर्भमा यसरी लोकतन्त्रकै विरुद्धमा उठ्ने आवाज र चालिने षड्यन्त्रपूर्ण कदमहरूलाई निस्तेज पार्नका लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा बलियो दलको रूपमा रहनु आवश्यक छ । यस कुरालाई समस्त काङ्ग्रेसीजनले बुझ्नर्ुपर्छ । लोकतन्त्रमाथिको चुनौतीलाई ख्याल राख्दै लोकतन्त्रविरोधी तथा निरङ्कुशता र अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी चरित्रको विरुद्धमा एक हुनु आजको आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा दलभित्रको लोकतन्त्रलाई नै सुदृढ बनाउन लागिपर्नु र अनिर्णयका लागि भन्दा ठोस निर्णयका लागि बैठक बस्नु उचित हुन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा काङ्ग्रेस यतिखेर लाजलाग्दो कलहमा छ । अरूलाई लोकतन्त्र सिकाउने काङ्ग्रेस आफंै आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावमा घरझगडामा अल्मलिएको छ । विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै र चेत्दै पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढ्ने आँट गर्नुपर्नेमा यसरी यथास्थितिमै अल्झनु वा परम्परालाई पछ्याउनुले काङ्ग्रेसमाथि लाग्दै आएका आरोपहरूबाट उसले मुक्त हुन सक्दैन न त पुरातन मानसिकताले पार्टीलाई अगाडि बढाउन नै सक्छ । यसर्थ यतिखेर काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले आफूलाई कोइराला वंशको उत्तराधिकारी होइन लोकतन्त्रका पक्षमा निरन्तर सङ्घर्षरत जिम्मेवार पार्टीको सभापतिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नर्ुपर्छ । यसैमा मुलुक र काङ्ग्रेसको कल्याण सम्भव छ ।

नेपाली राजनेता, लाहुरे र होटलकी कान्छी
-बमप्रसाद श्रेष्ठ
आफ्नै देशमा प्राकृतिक देन प्रसस्तै भएर पनि हाम्रो मुलुकका युवकहरूले अर्को देशको मुख ताकी जीविका चलाउनुपर्ने बाध्यता राणाशासन सुरु हुँदादेखि नै देखिएको छ । हाम्रो देशको खोला-नालाबाट हरेक वर्ष लाखौँ क्यूसेक पानी बगी खेर जाने वर्षो बाढीबाहेक स्थायी रूपमा बग्ने पानी पनि यति धेरै छ कि यदि हाम्रो देशको जलस्रोतको हिसाब गरे दक्षिण ओरिकाको ब्राजिल भन्ने मुलुकबाहेक संसारका अन्य ठूला राज्य पनि तल पर्न जान्छन् । मुलुकका हिसाबले नेपाल जति सानो छ यहाँको प्राकृतिक स्रोत भने त्यसको विपरीत अत्यधिक बढी छ, जस्तो- जलस्रोत, वन-जङ्गल, पर्यटन स्रोत, उच्च हिमाल भएकाले पर्यटन स्रोत पनि त्यति नै तगडा छ, स्वीजरल्यान्डलाई माथ गर्ने । उर्वरा जमिन पहाडी भेगको र अति उर्वरा जमिन तर्राईको । यो मुलुक नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये केवल १३ प्रतिशत स्थायी रूपका हिमालहरू छन् जहाँ अन्नबाली र रूख बिरुवा उमार्न सकिँदैन भने बाँकी ८७ प्रतिशत जमिनमा त जे छरे पनि उम्रने, जे रूख-बिरुवा लगाए पनि उम्रने र फल र काठसमेत दिने देश हो यो । अरू विदेशी मुलुक विशेष युरोपियन मुलुकहरू स्वीजरल्यान्डसमेतमा कुनै प्रकारको अन्नबाली उब्जाउन सकिँदैन सिवाय रूख-बिरुवा र गाई-वस्तुलाई घाँस । त्यस्तो केही अन्नबाली उमार्न नसक्ने मुलुकचाहिँ अति धनी अनि हाम्रो मुलुक जहाँ जे छरे पनि उम्रन्छ, फल दिन्छ, हुँदा-हुँदा फापरजस्तो अन्न बडो रुखो पाखोमा उम्रने अन्न पनि यहाँ सजिले उम्रन्छ त र यस्तो देशचाहिँ अति गरिब भएको कारण के हुन सक्छ – के यो सब नेपालीको भाग्यमा भगवान्ले खेल खेलेकै हो त – अथवा यहाँका शासक पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि हालसम्मका शासकहरूले यो देशको उर्वरा शक्तिको र अन्य प्राकृतिक अति बहुमूल्य सम्पदाको पहिचान गर्न र त्यसलाई सदुपयोग गर्न बुद्धि-विवेकले काम नगरेको कारण आज पनि नेपाली युवक-युवतीहरू अति गरिब भई जीविकोपार्जन खातिर अन्य विदेशी मुलुकको मुख ताकी अर्काको भारी बोक्न र मनोरञ्जनका साधन बन्न बाध्य भएका छन् । आफ्नो मुलुकमा भएको प्राकृतिक स्रोतको आफ्नर्ैतर्फबाट परिचालन गर्ने हिम्मत राखी विदेशीहरूको मुख नताकी कर्जाद्वारा अथवा आफ्नै मुलुकका उपयोगी र व्यापारीहरूसँग मात्र रकम सङ्कलन गर्न १०/१५ वर्षका लागि कर्जा लिएर हरेक वर्ष जलस्रोत र वनजङ्गल अथवा पर्यटनमा लगानी गरी आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गरे नेपालको युवा जनसङ्ख्या मात्रले नपुगी विदेश भारत अथवा चीनबाट समेत श्रमिकहरू झिकाउनुपर्ने खालका परियोजनाहरू मुलुकमै सिर्जना हुनसक्नेछ । यस्तो परियोजनाको सिर्जना गरे नेपालीले अर्काको मुलुकमा युवकहरूले ‘बहादुर’ कहलाउन र युवतीहरूले बिदेसिएर वेश्यावृत्तिलगायतका पेसामा संलग्न हुनुपर्ने थिएन । तर, यो मुलुकको माटो नै यस्तै हो कि यहाँ फापरबाहेक अन्य अन्न धान, मकै, कोदो फल्ने खालको नेता नै उत्पन्न हुन नसक्ने जसले गर्दा अब त नेपालीले ‘बहादुर’ कहलाउन र वेश्यावृत्ति फस्टाउन विदेश जानै नपर्ने स्थिति हालका नेता भनौंदाहरूको अकर्मण्यताका कारण मुलुकभित्रै सिर्जना भएका छन् । पहिले-पहिले राणा शासनमा त जन्मँदै निरङ्कुश शासकका रूपमा जन्मन्थे र जनतालाई अति शोषण गर्थे । जन्मँदै राणाका छोराहरू फुलल्फेज जर्साहेव कहलाइन्थे । उनीहरू त शोषण गर्ने निरङ्कुश रूपमा जन्मने भएकाले जनतालाई शोषण गर्न त उनीहरूको नैर्सर्गिक अधिकार थियो भने हालका प्रजातन्त्र बढी गणतन्त्रवादी हँु भन्नेहरू आफू पनि जनताकै छोरा हुँ र जनतालाई राहत दिनर्ुपर्छ भनी अहोरात्र भाषण दिन नचुक्ने नेताहरू पनि उही राणाहरू र शाहहरूको सिको गरेर जनताको नाममा शासन गर्ने र जनतालाई राणा र शाहहरूभन्दा बढी नै शोषण गर्दै गरेको देख्दा अङ्ग्रेजीमा भन्ने गरिन्छ- पढेको मूर्खभन्दा नपढेको मूर्ख बेस । अर्थात् जनताको नाममा प्रजातन्त्रको नाम रट्ने र गणतन्त्रको होम गर्नेले जनतालाई शोषण गरेकोभन्दा पहिलेको राणा शाहहरू नै बेस देखिन्छन् । किनकि यी राणा-शाहहरू त जन्मँदै निरङ्कशको माला जप्दै जन्मिएकाले यिनीहरूले जनतालाई निरङ््कुशता लाद्नु र जनतालाई शोषण गर्नु कुनै ठूलो कुरो होइन, यो त यिनीहरूको प्राकृतिक व्यवहार हो । तर, हाम्रा जनताका नेता हुँ भन्नेहरूले जनताको भोट लिएर प्रजातन्त्रको पुजारी हँु, गणतन्त्रको हिमायती हुँ, म जनताप्रति मर्न तयार छु भनी भाषण गर्न नहिच्किचाउनेले जनता मर्‍यो कि बाँचेको छ त्यसको केही ख्यालै नगर्ने र उल्टो जनतालाई विभिन्न कोणबाट शोषण गर्नेहरूको नाङ्गो तमासा आज जनताले चस्मा लगाएर कान थुनेर हर्ेनुपर्दा जनताका लागि को सही राणा वा शाह शासकहरू – कि रातभरमा नेता कहलाइएका राजनेता हँु भन्नेहरू – आज जनताले पसिना काडेर कमाएको रकमबाट ट्याक्स तिरेको रकमबाट सांसद/सभासद् भएर करोडौँको रकम हजम गर्ने नेता हुँ भन्नेहरूले महिनौँमा पनि एउटा प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्नु । संसद्मा उपस्थित हुने, हाजिर गर्ने र त्यो दिनको भत्तासमेत महिनाको हजारौँ रुपैयाँ राष्ट्र्रले जनताको पसिनाबाट तिरेको ट्याक्सको पैसाबाट दिँदै आएको र आरामसँग सांसद हुनेहरूले सो भत्ता र तलब लिई काठमाडौंको सहरमा आनन्दसँग दिन बिताउनु नै जनताको आँखामा यिनीहरूले नाङ्गो नाच देखाएको होइन र – कुनै सांसद हुँ भन्नेले आज प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन नसकेको हुँदा आजको भत्ता र तलब हामी लिन्नौँ भन्ने हिम्मत गर्न सके – लबस्तराहरूले लबस्तरो रूपमा पैसा गोजीमा हाल्यो अनि काठमाडौंको राम्रो-राम्रो होटल रेस्टुराँमा एक्लै अथवा अरू साथी संगी-संगिनीहरूसँग मोज गर्छन् । लबस्तराहरूलाई लाज लाग्दैन । के सांसद हुनु भनेको सबै लाज, घीन, सरम पचाउनु हो – आजको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पार्टी भनेको जनताको आँखामा बडी ठूलो भलाद्मीहरू र बुद्धिजीवी र राजनीतिमा खारिएका व्यक्तित्वको जमात हो, सङ्गठन हो भन्ने धारणा बोकेका जनतालाई हिजो-आजका पार्टीका नेताहरूको व्यवहार हेर्ने हो भने एकले अर्कोलाई धोखा दिने, बेइमानी गर्नेसिवाय केही देखिँदैन यस्तो व्यवहारले जनतामा के वितृष्णा फौलायो भने पार्टीहरूको र पार्टीमा काम गर्ने कीमिर्हरूको – कि नेपालमा मात्र यस्तो भएको हो – यो कसले जनतालाई बुझाइदिने – रह्यो अब हाम्रा लाहुरेदाइ जो देशको अथाह प्राकृतिक स्रोतलाई परिचालन गर्न नसकेर मन्त्री भनौँदाहरूले अर्काको ढोका ढकढक्याउँदै हाम्रा जनतालाई तपाईंकोमा विदेशीले निगाह गरी नोकर बनाउन तयार भएकोमा ‘मैले नेपाली जनतालाई विदेशीको गोडा मल्ने नोकरमा भर्ना गरिदिएँ’ भनी आफूले आपै+mलाई धाप मार्दै श्रीमतीको अगाडि हिरो बन्न खोज्ने सरकारप्रमुखहरूदेखि मन्त्री/सहायकमन्त्रीहरूको दिनचर्याको सिकार बनेर विदेशीको गुलामी गरी जीविकोपार्जन गर्न सफल भएका हाम्रो बिदेसिएका युवकहरू लाहुरेको रूपमा जब आफ्नो इमान-जमान सबै जीविकोपार्जन खातिर बेचेर गुलामी गरी केही रकमले गोजी तताएपछि आफूलाई त्यो गरिबको छोरोको रूपलाई चटक्क बिर्सिई सिकन्दर भएको महसुस गरी देशको बोर्डर पार गरेर नेपाल सरहद -सीमा) मा छिर्छ, उसले संसार बिर्सन्छ र आफूलाई विदेशीको दासको रूप ग्रहण गरेको यथार्थ चटक्क बिर्सिई यो देशको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको रूपमा आफूलाई रूपान्तर गर्छ । अनि सुनौलीको रेस्टुराँमा छिर्छ र एकदम रवाफ साथ फ्यान्टा, कोकाकोला र लस्सी एकैसाथ अर्डर गर्छ । त्यो आदेश देखेर दोकान्दार पनि छक्क पर्दै उसलाई हर्ेछ अनि उसको आफूप्रतिको तिरस्कृत आँखा र लाडसाहवको स्वरमा आदेश दिन लागेको देखेर उसले फ्यान्टा, कोकाकोलाको दुई बोटल र एउटा गिलास भरी लस्सी बनाई ल्याएर उसको अगाडि राख्छ अनि भन्छ- हजुर अरू केही ल्याऊँ कि – ‘भैगो-भैगो अहिलेलाई यत्ति भए पुग्छ । बसिएछ भने पछि अर्डर गरुँला’ भनी त्यो एकै ज्यानले फ्यान्टा, कोकाकोला पिइसकेपछि कुर्सीमा बसेर लस्सी पिउन सुरु गर्छ ।
त्यहाँबाट गाडी चढी जब भैरहवामा पुग्छ अनि एउटा होटल जो थकाली जातका अथवा अन्य होटल व्यवसायी गर्ने गुरुङनीको होटलमा बास बस्छ तब त्यो होटल सञ्चालकले रात परेपछि सुरा र सुन्दरीको प्रस्ताव राख्छ । गोजी गह्रौं भएको कारण दुवै नभए पनि सुराको अर्डर गर्छ अनि एक बोटल ठर्रा पिएपछि ऊ अचेत हुन्छ र सुत्छ । बिहान उठ्दा त होटलकी मालिक्नी एकजना युवती पठ्ठीसँग कोठाको ढोका अगाडि उभिएकी पाउँछ । अनि भन्छ ‘लौ आमै अब जानर्ुपर्छ के-कति हिसाब भयो हिसाब गरिदिनु भनी सयका नम्बरी नोट दिन्छ, तब बूढीले खाटमुनिबाट ६ वटा ठर्राको बोटल निकालेर हिसाब गर्दै भन्छिन्- ६ छक्का छैहत्तर दस नब्बे अनि दस रुपैयाँ कान्छीलाई नजिक उभिएकी कान्छीलाई पुलुक्क हेरी देखाउँछिन् । नजिक उभिएकी कान्छी पनि मुसुस्क हाँसेर लाहुरेले दिएको एक सयको नोट हजम पार्ने कथा भैरहवामा व्याप्त छ । अब यो मुलुक कसको भरमा अड्ने – ठूलो प्रश्न छ सर्वसाधारणको । अब को सफल को असफल – निरङ्कुश राणा या शाहहरू, प्रजातन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, जनताका लागि मरिमेट्ने प्रण गर्ने राजनेता हुँ भन्नेहरू, लाहुरे हो या होटेल्नी र कान्छी –

बूढाबूढीको अवस्था र अंशवण्डाको व्यवस्था
-चन्द्रबहादुर खड्का
वृद्धावस्था मानव जीवनको सबभन्दा कठिन अवस्था हो । शरीरका अङ्ग-प्रत्यङ्गहरू शिथिल भई काम गर्न छाड्ने, आय-आर्जन गर्न असमर्थ हुने, रोग व्याधिहरूको प्रतिरोध गर्ने शक्ति क्षीण हुन गई रोगको सिकार बन्नुपर्ने आदि कारणहरूले गर्दा यस अवस्थामा वृद्धहरूलाई अरूको सहयोगको बढी आवश्यकता पर्छ । मानिस जन्मेपछि वृद्ध हुनुपर्ने प्राकृतिक नियम हो, यो उसको चाहना होइन ।
प्राकृतिक यस शाश्वत नियमलाई बुझेर नै हाम्रो समाजमा ‘मातृ देवो भवः पितृदेवो भवः’ भन्ने आदर्श कायम गरिएको हुनर्ुपर्छ । बाल्यावस्थादेखि नै उनीहरूमा आमाबाबुप्रति श्रद्धा, भक्ति जागोस् र उनीहरूको सेवा सुश्रुषा गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् भन्ने यस आदर्श वाक्यको निहित उद्देश्य रहेको देखिन्छ । प्रत्येक छोराछोरीले भोलि आफू पनि आमाबाबु बन्नर्ुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नर्ुपर्छ । हाम्रो समाजमा आमाको स्थान कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने वाक्यले र्छलङ्ग पारेको छ ।
तर दुःखको कुरा, आजका युवायुवती आफ्नो नैतिक दायित्वलाई समेत बिर्सिएर यो आदर्श र शिक्षालाई पछ्याउनेतर्फ भन्दा पन्छाउनेतर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ जसले गर्दा आजको समाजमा वृद्धहरूको जीवन बढी कष्टकर बन्दै गएको छ । उनीहरू आफ्नै सन्ततिबाट दिनानुदिन तिरस्कृत हुँदै छन्, परिवारमा बोझको रूपमा रहन बाध्य बनेकाछन् । उनीहरूले आफ्नो सन्तानहरूप्रति गरेको त्याग, तपस्या तथा मिहिनेतको फल आज उपेक्षा र तिरस्कारको रूपमा पाइरहेका छन् । यसै कुरालाई हृदयंगम गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९९ लाई वृद्धवर्षको रूपमा मनाउन आह्वान गरेको थियो । यस आह्वानतर्फ विशेष गरेर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशहरूले ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक देखिन्छ किनभने विकसित देशहरूमा वृद्धहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको रूपमा राष्ट्रबाटै संरक्षण प्रदान गरिएको हुन्छ । खाने, बस्ने तथा औषधोपचारको सुविधाबाट उनीहरूले वञ्चित हुनुपर्दैन । कतिपय गैरसरकारी सङ्घ-संस्थाहरूले पनि यस्ता उपेक्षित वृद्धहरूका लागि बस्ने, खाने र मनोरञ्जनको व्यवस्था मिलाएको पाइन्छ, जुन हाम्रो देशमा छँदै छैन वा भए पनि नगन्य अवस्थामा रहेको छ ।
हाम्रो समाज अहिले सनातन, संस्कारलाई त्यागेर क्रमशः विदेशी संस्कार तथा संस्कृतितर्फ अग्रसर बन्दै गइरहेकोले पम्परागत संयुक्त परिवार टुक्रँदै पश्चिमी पाराको एकल परिवार संस्कृतितर्फ हाम्रा युवायुवतीको रुचि बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा उनीहरूमा वृद्ध आमाबाबुको स्याहार-सुसार गर्नेतर्फ भन्दा उनीहरूलाई विभिन्न निहुँबाट पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । वास्तवमा हाम्रो समाजको आजको पारिवारिक स्थिति वृद्धहरूका लागि ‘छोरा पाए बुहारीको, छोरी पाए ज्वाइँको, बूढाबूढी एक्लो बन्छन् निर्धन अवस्थाको’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने किसिमको बन्दै गएको छ । यस्तो सामाजिक विचलनलाई समयमै रोकी समाजका अग्रज वृद्धहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउनु राष्ट्रकै पहिलो जिम्मेवारी हो । लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गर्ने हाम्रो राष्ट्रले पनि असहाय बन्दै जान लागेका वृद्धहरूको कल्याणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शीघ्र सुधारात्मक कदमहरू चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समाजमा अगुवा वृद्धहरूको यस्तो दुरवस्थाको सिर्जना गर्नमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त हाम्रो देशको अंशवण्डाको कानुनले पनि प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ । विद्यमान कानुनअनुसार आफ्नो सम्पत्तिबाट छोराछोरी -३५ वर्ष उमेरको अविवाहिता) हरूलाई अंश दिन बाबुआमालाई बाध्य गराइएको छ । अन्यथा उनीहरूले दण्ड सजायको भागी हुनर्ुपर्छ भने अर्कातर्फ त्यसरी अंश प्राप्त गर्ने छोराछोरीहरूलाई चाहिँ उनीहरू जतिसुकै सम्पन्न भए पनि आमाबाबुको पालनपोषण गर्न कानुनी रूपबाट बाध्य नगराइनुले उनीहरूमा वृद्ध आमाबाबुप्रति उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ । यहाँनिर अधिकार र कर्तव्यबीच सन्तुलन कायम गराउनेतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन । हुनत बाबुबो जिउ छउञ्जेल अंश दिन छोराहरूले बाबुलाई बाध्य गराउनसक्ने छैनन् भन्ने व्यवस्था अंशवण्डाको ऐनमा गरिएको छ । तर अंश लिन इच्छा जागेपछि छोराछोरीहरूले परिवारमा कलपूर्ण वातावरणको सिर्जना गरेर भए पनि वृद्ध बाबुआमालाई अंश दिन बाध्य गराउने गरेको पाइन्छ । यसप्रकार अहिले अंश दिने बाबुआमाको इच्छाभन्दा पनि अंश पाउने छोराछोरीको इच्छाअनुसार समयमा अंशवण्डा गर्नुपर्ने परिस्थितिको विकास हुँदै आएको छ ।
त्यस्तै अंशवण्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गर्नुपर्छ भनेर बाबु, आमा, छोराछोरी -३५ वर्ष उमेर नपुगेकी अविवाहिता) हरूबीच बराबर अंश भाग लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । वृद्धावस्थामा स्वभावैले रोग, भोग, भोक, शोक आदिबाट ग्रसित हुने हुँदा यसै अवस्थामा वृद्धहरूलाई सम्पत्तिको बढी आवश्यकता पर्न आउँछ । तर, हाम्रो कानुनअनुसार, जीवनभर हाड घोटीघोटी सम्पत्ति आर्जन गर्ने बाबु, आमा र केवल जन्मको कारणबाट अंशको हकदार बन्ने छोराछोरीहरूलाई बराबरी भागमा सम्पत्तिको वण्डा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आयआर्जन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आयआर्जन गर्न सक्ने समर्थवान् छोराछोरीलाई र आयआर्जन गर्न नसक्ने असमर्थ वृद्ध बाबुआमालाई एउटै स्तरमा राख्दा बाबुआमाप्रति न्याय गरिएको पाइँदैन । उदाहरणका लागि ६ जना अंशियार भएको परिवार अंशवण्डा गर्दा बाबुआमाले केवल ६ खण्डको एकखण्ड मात्र अंश पाउँछन् । यसले गर्दा वृद्धावस्थामा बाबुआमा झन् निर्धन बन्न गई जीवन गुजारा गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।र्
वर्तमान चरम भौतिकवादी विचारधाराको दुष्प्रभाव हाम्रो समाजमा पनि पर्न थालेको छ । फलस्वरूप बाबु, आमा र छोराछोरीहरूबीचको सम्बन्ध केवल सम्पत्तिसम्मका लागि मात्र भएको जस्तो भान पर्न थालेको छ । जसरी भए पनि सम्पत्ति हात पार्ने आफ्नो कर्तव्यचाहिँ पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुँदा त्यसलाई रोक्न पैतृक सम्पत्तिको अंशवण्डासम्बन्धी वर्तमान कानुनमा पनि समयअनुसारको परिवर्तन गरिनु अति आवश्यक भइसकेको छ । यदि यसरी नै एकल परिवार पद्धतिले प्रश्रय पाउँदै जाने हो भने वृद्ध आमाबाबुलाई रेखदेख गर्ने मान्छेसम्म पाइँदैनन् । त्यसैले अब छोरा, छोरी नाबालक रहुञ्जेलसम्म मात्र उनीहरूको पालनपोषण, शिक्षादीक्षाको दायित्व बाबुआमामा रहनेगरी उनीहरू साबालक भइसकेपछि पैतृक सम्पत्तिमा छोरा, छोरीको हकअधिकार नलाग्ने बाबुआमाले आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो इच्छाअनुसार जोसुकैलाई दिन पाउने कानुनी व्यवस्था हुनु वर्तमान बदलिँदो परिस्थिति सुहाउँदो हुनेछ । त्यस्तो व्यवस्था भएमा सम्पत्तिकै लोभले भए पनि छोराछोरीले बाबुआमाको स्याहार, सुसार गरी उनीहरूलाई रिझाउने वातावरण सिर्जना हुन जानेछ । उपर्युक्तअनुसारको कानुनी व्यवस्था गरिएमा वृद्धहरूको अतिरिक्त राष्ट्रलाई पनि फाइदा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रको युवा पुस्ता पैतृक सम्पत्तिमाथि निर्भर रही आसे, अल्छी र परजीवी बन्ने वर्तमान वातावरण समाप्त हुन गई उनीहरू मिहिनेती, स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ उन्मुख हुने साथै आफ्ने बलबुताबाट आफ्नो सन्तानको पालनपोषण तथा शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा युवापुस्ता अहिलेभन्दा बढी परिवारनियोजनतर्फ आकरि्षत हुने भएकोले यसबाट फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
यस्तै प्रत्येक पुस्तामा बराबरीको आधारमा अंशवण्डा गरिरहनुपर्दा हाल हुन गइरहेको जग्गाजमिनको खण्डीकरणको समस्या कम हुन गई कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने र अदालतमा पर्ने मुद्दाहरूमा अंशवण्डासम्बन्धी मुद्दाहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो रहेको हुँदा यस व्यवस्थाबाट अंशवण्डासम्बन्धी मुद्दा-मामिलामा कमी आउने कुरामा मात्र होइन पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरी कसैको पनि हकअधिकार नरहने भएपछि पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीबीच रहिआएको वर्तमान असमानता पनि समाप्त हुन जाने फाइदासमेत पुग्न सक्छ ।

कुँवरको कलम…

महामन्त्रीमा सिटौला ः कोइरालाको चाहना कि बाध्यता –
-वसन्तराज कुँवर
काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पार्टी महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै त्यस पार्टीभित्र रडाको मच्चिएको छ । जबजब सिटौलाजीको नाम कतै आउँछ मानिसहरू त्यसै नाक खुम्च्याउँछन् । चाहे कर्मचारीतन्त्रमा होस् चाहे व्यापारिक माहौलमा होस्, चाहे राजनीतिकवृत्तमा होस्, सिटौला एक अलोकप्रिय र मन नपर्ने व्यक्तिका रूपमा चर्चित छन् । यी व्यक्तिलाई कसैले विदेशी जासुस र कसैले नामुद भ्रष्टाचारी भनेर पनि चिन्ने गर्दछन् । यति धेरै अलोकप्रिय व्यक्ति भएर पनि यी कोइराला खेमाभित्र टाँस्सिएर आफ्नो अस्तित्व बचाउन सफल देखिन्छन् । गिरिजाप्रसाददेखि सुशील कोइरालासम्मको भित्रिया भई आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुचाहिँ सिटौलाको खुवी नै मान्नर्ुपर्छ । तर, यो खुवीले नेपाल र नेपालीको जीवन माथि उठाउन भने कुनै भूमिका खेल्ने छैन । सिटौला र मुलुकको विकास दुई विपरीत ध्रुव समान हुन् भन्दा फरक पर्दैन । सिटौला स्वयम्लाई पनि यो हेक्का छ कि सिटौलाको राजनीतिक धरातल भनेकै कोइराला परिवारसँग टाँस्सिएर अड्न सक्ने क्षमता मात्र हो ।
म हालै कामको सिलसिलामा झापा पुगेको थिएँ । त्यहाँ मैले सिटौलाले गरेको कुनै पनि असल काम देख्न र सुन्न पाइनँ । उनलाई सम्झन मद्दत गर्ने कुनै पनि विकासका काम त्यहाँ भएका छैनन् । प्रत्येक काङ्ग्रेसी कार्यकर्तासँग कुरा गर्दा सिटौलालाई पार्टीको अभिशाप भन्ने गर्दा रहेछन् । यति धेरै अलोकप्रिय भएर पनि ती व्यक्ति केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन महामन्त्रीको दाबेदारसमेत हुन सफल भए । हर्ेदा सुशील कोइरालाले सिटौलालाई महामन्त्री बनाए भन्ने धेरैलाई लाग्दछ तर मलाई भने के लाग्छ कि सुशीलले सिटौलालाई बनाएका होइनन् बरु सिटौलाले सुशीललाई आफ्नो नाम प्रस्ताव गराउन बाध्य बनाएका हुन् ।
धेरैलाई यो कुरा थाहा छ र छापाहरूमा पनि आइरहेकै कुरा हो, कि सिटौला पूर्णतया विदेशीद्वारा सञ्चालित व्यक्ति हुन् । माओवादीलाई छिमेकी भारतमा शरण दिएर नेपालमा राजतन्त्र खत्तम गर्ने वा राजतन्त्रलाई वशमा पार्ने बाह्य रणनीतिमा सुरुसुरुमा अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको सहमति थिएन । राजसंस्था पनि आवश्यक छ भन्ने पार्टीहरूको धारणा थियो । राजसंस्था चाहिन्छ भन्नेमा मुख्य रूपमा यी तर्कहरू थिए । राजासँग सेना भएको हुँदा सेनालाई रिस उठाएर राजनीतिक दलहरू नेपालमा बाँच्न सक्तैनन् भन्ने पहिलो धारणा थियो भने दोस्रो राजसंस्था आफंै पनि लामो इतिहास बोकेर जनताबीच मनमा रहेको संस्था भएको र यस संस्थाको पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै पहिचान भएको हुँदा त्यस उचाइका राजनीतिक नेता यहाँ थिएनन् । अमेरिकाले नेपालमा कम्युनिस्ट भित्रिन नदिन राजसंस्था हुनु नै ठीक ठानेको थियो । प्रजातान्त्रिक गठबन्धनलाई माथि ल्याउन नसकेको अवस्थामा बरु राजसंस्थालाई नै टिकाएर राख्नु उचित हुने उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका थिए भने भारतले पनि राजालाई दबाएर राख्ने मानसिकता बनाए पनि चीनको प्रभावबाट जोगाउन यो संस्थालाई जरैबाट उखेल्न हुँदैन भन्ने भित्री मनसायमा राखेको थियो । यिनै कुराहरूले नेपालमा राजसंस्थालाई अडाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो ।
पछिल्लो समयमा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राजाहरूले परिवर्तन ल्याउनर्ुपर्दथ्यो तर राजसंस्थाले प्रजातन्त्रलाई नै दुश्मन ठानेका र भारतले प्रजातन्त्रमार्फत आफूलाई कमजोर बनाउन प्रयास गरेको विश्वास लिएका कारण भारतसँग खुलेर सम्बन्ध गाँस्न सकेनन् । वीरेन्द्रको शासनकालमा नाकाबन्दी लगाएको भारतलेे ज्ञानेन्द्रको पालामा आइपुग्दा राजसंस्था नै फाल्ने मन बनायो । भारतले चाहेर मात्र पनि राजसंस्था जाने थिएन तर ज्ञानेन्द्रले नेपालभित्रका नेपालीकै पनि मन जित्न सकेनन् । मुखले जे भने पनि भारतले नेपालमा स्थिरता चाहेको प्रमाण उनका काम र व्यवहारहरूबाट देखिएको छैन ।
राजा हटाउन चाहनेहरूले माओवादीको प्रयोग मात्र काफी नभएपछि सम्पूर्ण दलहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने भयो । यही रणनीतिअर्न्तर्गत १२ बुँदे समझदारी हुन पुग्यो र कुनै प्रकारले राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने दलहरू पनि राजसंस्थाको विरोधमा उभिन पुगे । राजसंस्थाको विरोधमा गिपरिजाप्रसाद कोइराला लाग्नुमा नीतिगत कारणभन्दा पनि उनलाई ज्ञानेन्द्रले सत्तामा आउनेबित्तिकै घरमै कैद गरेको व्यक्तिगत कारण बढी थियो । यही व्यक्तिगत कारणले गिरिजा कोइरालासमेत गणतन्त्रको पक्षमा लाग्न थाले । काङ्ग्रेसमा कोइराला परिवार भारतबाट नै प्रशिक्षित र स्थापित भएका हुँदा तिनैलाई प्रयोग गर्नु सुलभ ठानियो । १२ बुँदे समझदारी गर्ने समयमा गिरिजा कोइराला सीधै माओवादीसँग सर्म्पर्क गर्न सक्थेनन् । उनलाई दूतको आवश्यकता थियो । सिटौलाले त्यस समय दूत भएर गिरिजा कोइराला, भारत र माओवादीबीच काम गर्न पाए । यस अर्थमा सिटौलाको भूमिका त्यसबखत षड्यन्त्रमूलक र जमिनमुनिको काम फत्ते गर्न महत्त्वपूर्ण रह्यो र कोइराला परिवारसँग उनको गोप्य साँठगाँठ पनि बन्यो ।
त्यसैले जबजब हामी सिटौलाको इतिहास हेर्र्छौं यी व्यक्तिले मुलुकका लागि वा जनताका लागि योगदान दिएका कारण नेता भएका नभई केवल षड्यन्त्रमूलक कार्यहरूमा एजेन्ट भई काम गरेका कारण काङ्ग्रेसमा आफ्नो स्थान बनाउँदै आएका छन् । नेपालमा गणतन्त्र आएपछि नेपालीको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउनुभन्दा पनि देश टुक्राटुक्रामा विभाजित हुने स्थिति आएको छ । यस्ता कुराहरूले सिटौलाजस्ता व्यक्तिलाई छाती पोल्न सक्तैन । उनी गृहमन्त्री भएको समयमा पङ्क्तिकारले पनि उनको काम हेर्ने मौका पायो । प्रहरी सङ्गठनमा उनले कुनै सुधार गरेनन् बल्की रक्तचन्दन र डाफर काण्डमा प्रहरी सङ्गठनलाई मुछेर गए । काङ्ग्रेस पार्टी फुटाउने समयमा उनको भूमिका ज्यादै ठूलो थियो । एक ढिक्का भएको पार्टी बहुमतमा छँदाछँदै पनि फुटेर अल्पमतमा पर्‍यो । न सिटौला जिल्लावासीका लागि फलप्रद भए न देश वा काङ्ग्रेस पार्टीकै लागि । यति हुँदाहुँदै पनि उनी त्यस पार्टीमा टिकिरहेका छन् त्यसको मूल करण हो कोइराला परिवार काङ्ग्रेस पार्टीमा सधैं आफ्नो वर्चश्व चाहन्छ । भारत पनि काङ्ग्रेसमा आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व चाहन्छन् र त्यो नेतृत्व कोइराला परिवार नै हुन सक्छ भन्ने उसको ठहर देखिन्छ । त्यस परिवारलाई त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गराउन विदेशीसँग समन्वय गर्नेलगायत भित्री काम गर्न कोइराला परिवारलाई सिटौलाजस्ता षड्यन्त्रकारीहरूको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले हो सिटौला अझै टिकेका छन् । चाहे गगन थापा वा अर्जुननरसिंहले सबैभन्दा बढी काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताको विश्वास किन नजितून्, वा तिनका मत किन नपाऊन् त्यसले कोइराला परिवारलाई खासै अर्थ राख्दैन । अर्थ राख्छ विदेशीसँग समन्वय गर्न सक्ने र आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षालाई बचाउन सक्ने व्यक्तिको । नेपाल न नेपालीको भलाइ त केवल भाषणमा बोल्ने कुरो मात्र हो ।
दक्षिण एसियाका धेरै मुलुक केवल षड्यन्त्रमै चलेका छन् । हाल आएर नेपालमा षडयन्त्रले अझै बढी महत्त्व पाएको छ । राजनीतिक वृत्तमा पनि जनतामा हारेका व्यक्तिहरू पनि पार्टीमा दबदबा कायम गर्न सफल छन् । यसको मुख्य कारण के हो भने यहाँ जनता र विकास केवल बोल्ने कुरा मात्र हो । त्यसले राजनीतिक उचाइ लिन खासै महत्त्व राख्दैन । उदाहरणका लागि सिटौला पनि एक हुन् । सिटौलाले गरेका राम्रा कुराहरू यो देशलाई थाहा छैन तर पनि उनी काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्रीमा अध्यक्षबाट मनोनीत हुन सक्छन् । ती मनोनीत गर्ने अध्यक्षलाई पनि थाहा छ यी व्यक्तिले मुलुकलाई केही योगदान दिएका छैनन् र मुलुकलाई योगदान दिएर वा नदिएर उनलाई अध्यक्ष बनाउने कुरामा खास फरक पनि पर्दैन । जब समूह बनाएर चुनाव लडिन्छ त्यतिबेला व्यक्तिको नभई समूहको महत्त्व हुन्छ । जसरी जङ्गली हात्तीको पेटमा बसेको जुगा सुरक्षित हुन्छ किनकि जङ्गली हात्तीलाई जुगाको औषधि खुवाउने कसैको तागत हुँदैन त्यसैगरी सिटौलाजस्ता मानिसहरू पनि ठूला र शक्तिशाली व्यक्तिको भित्र छिरेर सुरक्षित भएका हुन्छन् । यथार्थमा तिनलाई सुरक्षा दिने हात्तीरूपी बलिया व्यक्ति नै हुन्छन् तर भित्रभित्र भने जुगारूपी सिटौलाजस्ता व्यक्तिले तिनै रगत चुसिरहेका हुन्छन् । कसैले जङ्गली हात्तीलाई माया गरी जुगाको औषधि खुवाउन गयो भने त्यसलाई हात्तीले दुश्मन ठानी मारिदिन्छ । हो, यस्तै हालत भएको छ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र बोल्नेहरूको अहिले । हामी सबले बुझ्नर्ुपर्छ कि त्यस पार्टीमा पनि षड्यन्त्रको ज्यादै ठूलो महत्त्व हुँदै गएको छ । त्यसैले सिटौलाजस्तालाई त्यहाँ हर्ुर्किने, बढ्ने र झाँगिने राम्रो अवसर छ । यद्यपि हर्ेदा सुशील कोइरालाले सिटौलालाई महामन्त्री बनाएझैं देखिन्छ तर भित्री र गोप्य कुरा अर्कै छ । सिटौला कोइराला परिवारको काङ्ग्रेस पार्टीलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने मनसुवाको एउटा हतियार हुन् । जबसम्म कोइरालाहरू काङ्ग्रेसमा हुन्छन् उनीहरूलाई सिटौलाजस्ता व्यक्ति चाहिन्छ । त्यसैले सिटौला काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य वा महामन्त्री हुनु कुनै नौलो कुरो होइन । बुझ्नुपर्ने कुरा यति छ कि कोइराला परिवारले सिटौलाबाट जे फाइदा पाए पनि देशलाई भने सिटौलाजस्ताबाट केही फाइदा हुँदैन ।

पाठक

ठगी गर्ने नयाँ काइदा
कसैबाट ऋण लिँदा कति प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु उपयुक्त होला, १२, १८, २४ कि ३६ – नेपाली समाजमा सामान्यतया प्रचलनमा रहेको ब्याजदर यही नै हो । तर, मानिसको आर्थिक मजबुरीको फाइदा उठाएर धन कमाउन पल्केका धनपिपासुहरूले कतिसम्म गर्दारहेछन् भन्ने एउटा उदाहरण घटना र विचारमार्फत पेस गर्न चाहन्छु ।
काठमाडौं वसन्तपुरनजिक झोंछेमा ‘एनटी इन्भेस्मेन्ट’ नामको साइनबोर्ड झुन्ड्याई निरज महर्जन र र्सर्ूय भन्ने व्यक्ति दुईकोठे कार्यालय खोलेर बसेका छन् । उनीहरूको भिजिटिङ कार्डमा ‘लोन, ब्याङ्क ट्रान्सफर, रियलस्टेट, डकुमेन्टेसन, बैंक ब्यालेन्स, सिए रिपोर्ट, पोभर्टर्ीीयालुएसन एन्ड मेनी मोर’ सेवा उपलब्ध गराइने कुरा छापिएको हुन्छ । ‘बिनाधितो चाहिएजति ऋण उपलब्ध गराइदिन्छौँ’ भनी उनीहरू आफूकहाँ मानिस तान्दछन् । यही प्रलोभनमा मेरा एक आफन्त पनि तानिएछन् । पैसाले फिटफिटी परेका उनले निरजसँग २५ दिनमा तिर्नेगरी डेढ लाख लिने भएछन् । आफन्तले बताएअनुसार एक लाख पचास हजार हातमा थमाइदिएपछि ‘२५ दिनको ब्याज’ भन्दै तत्काल दिएकै रकमबाट ४० हजार थुतिएछ । अनि ‘बिनाधितो दिएपछि एउटा कागज त गर्नुपर्‍यो नि’ भन्दै वैदेशिक रोजगारीका निम्ति ३ लाख लिएको कागज गराइएछ । अहिले २५ दिन गुज्रिसक्यो । यसरी म्याद गुज्रेको दिनदेखि प्रतिदिन तीन हजारका दरले पैसा माग्ने र तत्काल रकम नबुझाए पुलिसमा उजुरी गर्नेदेखि गुण्डा लगाउने, काट्ने, मार्नेसम्मको धम्की उनीहरूले दिने गरेको पीडितको कथन छ । हुन त यस्ताहरूसँग रकम सापट लिने व्यक्तिको पनि कमजोरी नै हो, तर मानिसको मजबुरीको फाइदा उठाउँदै यसरी ठग्न पाइन्छ र – बिचरा मेरा आफन्त कसरी रकम फर्काउने होला भन्दै नगदको जोडजाममा दौडेकादौड्यै छन् । ज्यान नै लिने पो हो कि भन्ने त्रासले राति सुत्नसमेत सक्दैनन् । होइन, सहयोग गर्ने भन्दै यसरी ठगीधन्दा चलाउनेहरूलाई अनुगमन र कारबाही गर्ने कुनै निकाय नेपालमा छैन र –
– एम. जोशी, बानेश्वर

विद्यालयको कोठा बलपूर्वक कब्जा
कामपा- १३ वडास्थित युनाइटेड युथ क्लबको दादागिरीले सर्वसाधारण टोलबासी आजित भएका छन् । सो क्लबले श्री नीलबाराही विद्यालयको कक्षाकोठालाई बलपूर्वक कब्जा गरेको मात्र नभई पुनर्संरचनाको निहुँमा विद्यालय प्राङ्गणमा रहेको खेलमैदानलाई आफ्ना सदस्यहरू मात्रको मनोरञ्जनअनुकूल बनाएका छन् । सो स्थानलाई साँझ छिप्पिएपछि पिएर मनोरञ्जन गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । यसका साथै महानगरपालिकाको स्वीकृतिबिना व्यस्त रहने सडकलाई आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी पार्किङस्थलको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । जसबाट आउने मनोमानी भाडाबाट उठेको रकममा कुनै पारदरि्शता छैन । किनभने सोही स्थानको सरसफाइजस्तो न्यूनतम कर्तव्यमा समेत क्लबको कुनै सक्रियता भने देखिएन ।
साथै कालिमाटी तरकारीबजारको पछिल्लो गेटसँगै जोडेर बनाइएको निजी सानो बजारलाई विगतमा गेट र बाटो दिने कुराको विरोधमा सक्रिय रूपमा उत्रिएको यस क्लबले यसै विषयलाई बार्गेनिङको इस्यु बनाएको छ । फलस्वरूप मोटो रकम लिई निजी बजारलाई बाटो दिने क्रममा सार्वजनिक पुरातात्विक महत्त्वको इनार पनि मिचिने क्रममा छ । नियम र कर्तव्य मिचेर बिर्सेर पुराना संरचना बिगार्दै व्यक्तिगत संस्थालाई बाटो दिने अधिकार कुनै क्लबलाई हुन्छ – साँघुरा लाग्न थालेका बाटा एवम् मन्दिर परिसरमा समेत पसल थाप्न लगाई तिनीहरूबाट हप्ता उठाउने काम त क्लबले आफ्नो सिद्ध र स्वाभाविक अधिकार ठान्न गरेका छन् । मनपरी समयमा भारी सवारी भित्रिँदा प्रायजसो सडक जाम रहन्छ भने टोलवासीले शान्तिपूर्वक सुत्न नपाएको पनि लामो काल भयो ।
विद्यालयको कक्षाकोठा कब्जाबाट सुरु भएको क्लबको विस्तारवाद टोलवासीलाई विभिन्न प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असर त परेकै छ । सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक बनिरहनुले पनि टोलवासीको मन कुँडिएको छ । अतः सबैले आ-आफ्नो कर्तव्यलाई पूरा गरी क्लबले पनि समयमै आफ्ना गल्तीहरू सच्याई टोलवासीको मनमा आफ्नो छविलाई स्वच्छ बनाइराख्न सुझाव दिन्छौँ ।
– समस्त टोलवासी तथा क्रान्तिकारी युवा समूह,
टंकेश्वर, कालिमाटी, काठमाडौं