विदेशी लगानी भित्र्याउन ऐन ‘बाधक’ !

विदेशी लगानी भित्र्याउन ऐन ‘बाधक’ !


विदेशी लगानी भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बाधक रहेको पाइएको छ । ऐन पुरानो भएकाले र संशोधन गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो ।

स्रोतका अनुसार पुरानो ऐनलाई सच्चाउँदै सरकारले संसदबाट नयाँ विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको थियो तर संसद चलेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालिन समयमा उद्योगमन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट फिर्ता आएको थियो ।

यतिबेला सो ऐन अलपत्र परेको छ भने ऐन अपूर्ण बन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न थप समस्या परेको जानकारहरु बताउछन् ।

स्रोतका अनुसार संसदमा टेबल भए पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा सो ऐन पारित हुन नसकि अलपत्र परेको थियो ।

लामो समय र छलफलपछि तयार भएको र मन्त्रिपरिषदबाट समेत पारित भइसकेको विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७४ संसदबाट फिर्ता आएको उद्योग मन्त्रालय स्रोत बताउछ ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले उद्योगमन्त्रीको जिम्मा लिए पनि समय नदिँदा विधेयकमा हस्ताक्षर समेत हुन सकेको थिएन । विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन विभागीय मन्त्रीबाट सयौं ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । उक्त हस्ताक्षर गर्ने र संसदमा सामान्य छलफल गर्ने समय समेत नहुँदा लामो समयदेखि प्रतीक्षारत विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित हुन नसकेको हो । संसदबाट पारित गर्ने अन्तिम तयारी सहित विधेयकको साढे आठ सय प्रति छापिसकेको थियो ।

विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७४ लाई जेठ १९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको थियो । तर संसदमा विद्येयक अघि नबढ्दा र मन्त्री नहुँदा समस्या सिर्जना भएको थियो ।

समयमै विधेयक पारित नहुँदा ठूला लगानीका नयाँ विदेशी लगानीमा प्रभाव पर्न सक्ने धेरैको ठम्याई छ । विदेशी लगानीकर्ताले ऐन, कानुनको अवस्था के छ भनेर खोजिरहने भएकाले संसदबाट पारित नभएको अवस्था देख्दा लगानीमा आकर्षण नबढ्न सक्ने मन्त्रालय स्रोत बताउछ ।

विधेयकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्दै सुधार सहित नयाँ प्रावधान राखेको छ । विधेयकको अनुसूचीमा उल्लेख गरेका केही उद्योगबाहेक अन्यमा विदेशी लगानी गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

विधेयकले लघुउद्यम र घरेलु उद्योग, हात–हतियार सम्बन्धी, मुद्रा, घर–जग्गा खरिद–बिक्री व्यवसायमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि बनेको ऐनका धेरै बुँदाहरु अस्पष्ट रहँदा लगानीकर्ताहरु अलमलमा पर्ने गरेका छन् ।