काठमाडौं । आज चार बजे एमालेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन लाग्दै छ । ज्ञापनपत्रमा २१ वटा मागहरू संलग्न गरिएका छन् । सरकारका विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरिसकेको एमालेले आज सरकारसमक्ष माग राखी एक महिनाको अल्टिमेटम दिने भएको छ । चैत ९ गतेभित्र माग पूरा गर्नेतर्फ कदम नचालिएमा एमालेले ठीक काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सातामै सडक तताउने मनसाय देखाएको छ ।

आज चार बजे प्रधानमन्त्रीसमक्ष जाने एमाले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उपमहासचिव वामदेव गौतमले गर्नुहुनेछ । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी दाङमा आजै हुने सभालाई सम्बोधन गर्न त्यसतर्फ जाने तथा महासचिव माधवकुमार नेपाल कोरियाको भ्रमणमा रहनुभएको हुँदा तेस्रो नेता वामदेव गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन टोलीनेता बनाइएको हो । एमाले आन्दोलनमा उत्रने भएपछि सडक सञ्चालनसम्बन्धी अभिभारा गौतमलाई पार्टीले सुम्पिसकेको बताइन्छ ।

एमालेले चैतको दोस्रो सातामा सडक तताएर फलाम तातेकै बेला चोट गर्ने रणनीति बनाएको बुझिन्छ । अर्थात्, संयुक्त सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन एमालेले चैतको दोस्रो साता प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सडक पनि आफ्नो सदन पनि आफ्नो बनाउने रणनीति सफल बनाउन एमालेलाई त्यति सहज भने छैन । सडक तताउन सक्ने एमालेको कला त विगतमा सबैले देखिसकेकै छन्, तर सदनमा पनि आफ्नो चाहनालाई मूर्तरूप दिन वर्तमान अवस्थामा एमालेका लागि फलामका चिउरा चपाउनुसरह कठिन छ ।

एमालेले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भयो भने पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सहयोग नगरी उक्त प्रस्ताव संसद्मा प्राण भरिएको शरीरलाई उभिन सक्दैन र धेरैलाई थाहा छ । एमालेले चाहेको खिचडी कोठरी अबको खेलहरूले पकाउने निश्चित भएन भने एमालेले कच्चा खेल खेल्ने छैन ।

सरकार संसद्बाट मात्र ढल्न सक्छ भन्ने ज्ञान ढिलै भए पनि प्राप्त गरिसकेको एमाले पनि सडकमा उत्रन लाग्दै छ । कतिपयले यसलाई एमालेको मध्यावधि चुनाव तयारीका रूपमा पनि लिएका छन् । यद्यपि वर्तमान सरकार टिकेन भने यही संसद्बाट अर्को सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा केही समययता एमाले नेताहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् । तर, एमालेले सडक आन्दोलन थालेमा सरकारमा रहेका पार्टीहरू आफूमाथिको प्रहार झेल्न एक हुने र सरकारको आयु अझ लम्बिने टिप्पणी पर्यवेक्षकहरूको छ ।

एमाले सडकमा उत्रिने भए तापनि सो पार्टीका आमकार्यकर्ता आन्दोलनका लागि त्यति उत्साही छैनन् । आफ्नै सरकारले दासढुङ्गाको मुद्दा थन्क्याएको र हालै टनकपुर समस्या टुङ्गिएपछि सडक तात्ने खरिलो मुद्दा एमाले नेताहरूले कार्यकर्तासमक्ष पस्कन सकेका छैनन् । मसलदार मुद्दाकै प्रतीक्षामा यत्तिका दिन चुप बसेको एमाले नेतृत्व अब भने कदम अघि बढाइहाल्ने र मुद्दा खोज्दै जाने निर्णयमा पुगेको हो । यद्यपि एमालेले आगामी आन्दोलन अन्य २१ वटा माग अघि सारेर गर्न लाग्दै छ ।

आज प्रधानमन्त्रीसमक्ष एमालेले बुझाउन लागेको ज्ञापनपत्रमा २१ वटा माग छन् । जसमध्ये मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाइनुपर्ने, धमिजा प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने, १९५० को सन्धिलाई नेपालको हितअनुकूल बनाउन कदम चालिनुपर्ने, महँगी, भ्रष्टाचार बेरोजगारी र नातावाद अन्त्य गरिनुपर्ने आदि प्रमुख माग छन् । ज्ञापनपत्रमा चीनविरुद्ध नेपालमा गतिविधि बढेको आरोप लगाइएको छ भने भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहलको माग पनि गरिएको छ ।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीको सरुवा, घटुवा गरिएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप गरिएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा यस्तो कुरा रोक्न माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ भन्ने एमाले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई विकृत नबनाउन माग गर्नुको साथै निजीकरणका नीतिको विरोध पनि गरिएको छ । ज्ञापनपत्रको नवौँ बुँदामा दुग्ध विकास संस्थान, दूरसञ्चार र शानेवानिलाई निजीकरण गर्ने नीति तुरुन्त रोक्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । एमालेको ज्ञापनपत्रमा रोल्पा, दाङ चितवन, जाजरकोट, सिन्धुली, रामेछापलगायतका जिल्लामा काङ्ग्रेसी गुण्डागर्दी र दमन मच्चाइएको आरोप लगाउँदै यथाशीघ्र गुण्डागर्दी रोक्न माग गरिएको छ ।

एमाले प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आजै पाँच बजे आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी त्यससम्बन्धी आफ्ना थप धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

(घटना र विचार, २०५२ फागुन ९ गते बुधबार)