जातीय द्वन्द्वले थलिएको देश

जातीय द्वन्द्वले थलिएको देश


  • जयप्रकाश त्रिपाठी (जुबा, साउथ सुडान)

अफ्रिकी महादेशमा पर्ने विश्वकै कान्छो मुलुक साउथ सुडान आन्तरिक द्वन्द्वका कारण केही वर्षयता विशेष चर्चामा रहँदै आएको छ । सन् २०११ मा सुडानबाट छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र देश बनेपछि सुरु भएको डिङ्का र नुयर जातीबीचको द्वन्द्वले यहाँ विकराल समस्या पैदा गरिदिएको छ । दशकौँ अवधि स्वतन्त्रताको लडाइँमा गुजारेको सुडानी इतिहास छ, तर देश विभाजनपछि पनि शान्ति र स्थिरताको मार्ग पक्रिन नसक्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूका लागि पनि टाउकोदुखाइको विषय बन्न पुगेको छ ।

शान्ति स्थापना होस् भन्ने आसयबाट अभिप्रेरित भएर नै युएन सुडान टुक्र्याउने पक्षमा उभिन पुगेको थियो । विभाजनपछि सम्भावित जातीय द्वन्द्व भड्किन नदिने अभिप्रायले यहाँका दुई प्रमुख जातीबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी सरकार गठन गरिएको थियो, जसमा बहुसङ्ख्यक ‘डिङ्का’ समुदायबाट राष्ट्रपतिमा साल्भा कीर र सङ्ख्यात्मक रूपमा दोस्रो ठूलो समुदाय ‘नुयर’का तर्फबाट उपराष्ट्रपतिमा रियक मचार रहेका थिए । तर, प्रतिशोध (रिभेन्च)को भावना राखी व्यवहार गर्न संसारमै कहलिएका सुडानी जातीय समुदायका डिङ्का र नुयरबीच जातीय द्वन्द्व यसरी बढ्न पुग्यो कि राष्ट्रपति साल्भा र तत्कालीन उपराष्ट्रपति मचारबीच शक्ति–सङ्घर्षको नयाँ अध्याय शुरु हुन पुग्यो । आफूलाई विद्रोही कित्तामा उभ्याएका मचारले बेग्लै सेना खडा गरे । अर्थात्, एसपीएलए भनेर चिनिने सुडान पिपुल्स लिवरेसन आर्मीका विरुद्ध एसपीएलए/आइए (सुडान पिपुल्स लिवरेसन आर्मी इन अपोजिसन) उभियो । यी दुबै सेनाको पिसाइमा यतिबेला सिङ्गो दक्षिण सुडान र सुडानी आमजनता परेका छन् । देश अराजकताको भासमा यसरी जाकिन पुगेको छ कि यहाँ मान्छे मर्नु-मार्नु साधारण मानिन्छ । जसले जसलाई जे गरे पनि कुनै कारवाही नहुने भएकोले ज्यादति उत्कर्षमा छ ।

राष्ट्रपति साल्भा कीर र उनका प्रतिद्वन्द्वी तत्कालीन उपराष्ट्रपति रियक मचारबीचको शक्ति संघर्षका कारण साउथ सुडानमा २०१३ मा आन्तरिक द्वन्द्व तथा गृहगृहयुद्धको नयाँ चरण शुरु भयो । बहुसङ्ख्यक जाति डिङ्काको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपति बनेका कीर र साउथ सुडानको दोस्रो ठूलो जातीय समुदाय नुयरको प्रतिनिधित्व गर्दै उपराष्ट्रपति बनाइएका मचारबीच यसरी मतान्तर बढ्नुमा जातीय द्वेष नै प्रमुख कारक रहेको छ । तत्कालीन उपराष्ट्रपति मचारले आफ्ना विद्रोही सेना प्रयोग गरी सत्ता कब्जा गर्न लागेको भन्दै राष्ट्रपतिका सेनाले विद्रोही सेनाको ब्यारेक एवम् राजधानी जुबास्थित मचारको निवासमै आक्रमण गरेपछि मचार भागेर युगाण्डामा शरण लिई बसेका छन् । त्यसपछि शान्ति–सहमतिको पालनामा दुवै पक्ष प्रतिबद्ध नदेखिएको भन्दै शान्ति स्थापनार्थ दक्षिण सुडानमा युएन सेना तैनाथ रहँदै आएको छ ।

त्यसो त संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पहलमा दुई पक्षबीच सहमतिका प्रयास नभएका होइनन्, तर सन् २०१५ मा गरिएको शान्ति सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकार र विद्रोही दुवै पक्षले सहमति पालनामा गम्भीरता अपनाइदिएनन् । फलतः तेल, सुन, हिरा जस्ता बहुमूल्य द्रव्यको स्रोतले भरिपूर्ण साउथ सुडान दुःख र त्रासको भूमरीमा नराम्रोसँग फस्न पुगेको छ । एक–डेढ दशक अघिसम्म चरम अभाव र गरिवीले मानिसको मासु खान अभिसप्त सुडानकै छिमेकी इथिओपिया विकास र समृद्धिको चरणमा तीव्र गतिमा लम्किरहँदा दक्षिण सुडान भने यतिबेला विश्वकै कङ्गाल, पीडैपीडाले भरिएको अशान्त एवम् असुरक्षित मुलुकको कोटीमा दह्रिन पुगेको छ । जातीय द्वन्द्व कति खतर्नाक र विनासकारी हुन सक्दोरहेछ भन्ने पाठ सिक्न चाहनेलाई साउथ सुडान एक दर्बिलो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

घोर हिंसा सहन नसकेर लगातार साउथ सुडानीहरू आफ्नो देश छोडेर युगान्डा, इथियोपिया र केन्या छिरिरहेका छन् । युगान्डामा अहिलेसम्म करिव १३ लाख साउथ सुडानी शरणार्थी ओइरिसकेका आँकलन छ । यसमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी त पूर्ण रूपमा बालबालिका र महिला मात्रै छन् । यसैगरी, साउथ सुडानका छिमेकी देशहरू केन्या र इथियोपियामा अहिलेसम्म ८ लाख भन्दा बढी शरणार्थीहरू पुगिसकेका छन्, जसमा बालबालिका र महिलाकै सङ्ख्याको बाहुल्यता छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा शिविरहरू स्थापना गरेर शरणार्थीको दैनिक आवश्यकता पूरा त गरिरहेको छ तर शरणार्थी प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिँदा रकमको अभाव हुने सम्भावना बढेको छ । शरणार्थीले दुःख नपाउन् भनेर शरणार्थी पुग्ने देशका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्देशनात्मक सुझावसमेत जारी गरेको छ । जस्तो कि, घरबारविहीन भएका बालबालिकालाई अवान्छित दुरुपयोग र हिंसाबाट जोगाउने, व्यवहारिक विकल्पको सिर्जना गरी बालबालिकाहरू थुनामा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, परिवारलाई सँगै राख्ने र बालबालिकाहरूलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने, उनीहरूलाई विद्यालय जानका साथै स्वस्थ्य रहन सघाउने, बालबालिकाको विरुद्धमा हुन सक्ने जातीय घृणा र भेदभावका विरुद्धमा लड्न प्रेरित गर्ने । तथापि, जबसम्म साउथ सुडानका विरोधिपक्षहरू वार्ताको माध्यमबाट दीगो शान्ति प्रक्रियामा आउँदैनन्, नागरिकहरू विस्थापित हुने र शरणार्थीको रूपमा छिमेकी देशमा ओइरो लाग्ने क्रम नरोकिनेचाहिँ लगभग निश्चित नै छ ।

नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति :

उल्लिखित परिवेशमा ‘प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन्स’को मूल उद्देश्यका साथ नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत दक्षिण सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका छन् । नेपाली सेनाका दुईवटा बटालियन, सशस्त्र प्रहरी र पर्यवेक्षकीय भूमिकामा रहेका सैनिक अधिकारीहरूसहित लगभग दुई हजार नेपाली सुरक्षाकर्मी द. सुडानमा कार्यरत छन् । सैनिक सङ्ख्याका हिसाबले यहाँ नेपालको उपस्थिति तेस्रो ठूलो रहेको छ ।

राजधानी जुबामा मात्र नेपाली सेनाका दुई अलग फोर्स कार्यरत छ भने जुबाबाट करिव ४ सय ५० कि.मि. उत्तर दक्षिण सुडानको मध्यभागमा पर्ने रुम्बेकमा नेपाली सेनाको रिपुमर्दन गणका सात सय सेना युएन मिसनमा खटिएको छ ।

हालै एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरि फर्कन लागेका पशुपतिप्रसाद गणका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल डिकबहादुर थापाका अनुसार तुलनात्मक रूपमा नेपाली सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी कठिन र चुनौतीपूर्ण छ, तर नेपाली सेना आफ्नो पर्फर्मेन्स अब्बल राख्न सफल रहेको छ ।

युएनको भूमिकालाई लिएर भन्नुपर्दा यतिबेला साउथ सुडानको अवस्था माओवादी द्वन्द्वपछिको नेपालकै जस्तो हो । यहाँको सरकारले युएनको उपस्थिति रुचाइरहेको छैन । सरकारको बुझाईमा युएन यहाँका विद्रोहीलाई सघाउन आएको हो । त्यसैले युएनलाई चरम असहयोग रहेछ साउथ सुडान सरकार तथा एसपीएलए (सुडानिज पिपुल्स लिबरेसन आर्मी)को ।

साउथ सुडान उत्रिएलगत्तै नेपाली ‘डेलिगेट्स’हरूलाई सचेत गराइएको थियो– ‘यहाँ फोटो खिच्ने कार्य खतर्नाक हुन्छ । आफ्नो तस्बिर लिएको सुडानीहरू पटक्कै रुचाउँदैनन् । जबर्जस्ती फोटो लिन खोजेमा उनीहरूले क्यामरा, मोबाइल खोसेर तोडफोड गर्ने, हातपात गर्ने र अकल्पनीय घटना घटाउन पनि सक्छन् ।’ यो अतिरञ्जित कुरा नभएको जुबा पुगेलगत्तै बोध गरियो पनि । शान्ति मिसनमा खटिएको युएन सेनाले यसरी अत्यधिक त्रास र दबाबमा परेर काम गर्नुपरेको यसअघि खासै देखे–सुनिएको थिएन । एउटा गाई लुट्नका लागि तीस जनासम्मको ज्यान जाने गरी झडप भएको जस्ता घटना साउथ सुडानका हरेक प्रान्त तथा गाउँ–गाउँमा प्रायः घटिरहने सन्दर्भ हुँदा रहेछन् । साउथ सुडानको जातीय द्वन्द्व कति नराम्रोसँग बल्झिएको रहेछ भन्ने बुझ्न यो र यस्ता अनेक सन्दर्भ काफी छन् ।

मिसनमा संलग्न सेनाका अधिकारीहरूका अनुसार युएनले शान्ति स्थापनाको खास कोर्स पक्रिन बाँकी नै छ । अहिले त यहाँ युएनको भूमिका आवश्यक छ भन्ने बुझाउने प्रयत्न मात्र भइरहेको छ । युएन शान्ति मिसनलाई जब स्वाभाविक रूपमा द. सुडान सरकार तथा यहाँका जनताले स्वीकार गर्छन् त्यसपछि मात्र शान्ति मिसनका काम–कारवाही अघि बढ्ने देखिन्छ । यस आधारमा भन्नुपर्दा दक्षिण सुडानमा युएनको उपस्थिति लामो समय रहने देखिन्छ । जातीय द्वन्द्व हुनाले शान्ति स्थापनामा समय लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसमाथि आपसमा अत्यधिक बदलाको भावना राख्ने, एकै जाती–समुदायमा पनि हजुरबाउको पालाको ‘रिभेन्च’ नातीको पालामा पनि लिएरै छाड्ने र सामान्य झगडामै पनि मानिस मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कुनै पनि मिसनका लागि सहज कार्य पक्कै नहोला ।

सुडानका सरकारी निकायले पूर्णता नपाएकोले राजनीतिक रिक्तता कायम रहेको छ । गाइबस्तु चोरी, बन्दुके संस्कृति, रिसइबी साध्ने प्रवृत्ति, नयाँ राज्यमा सीमा विवाद, सुख्खायाममा चरण र पानीको लागि हुने द्वन्द्वजस्ता कारणले दक्षिण सुडानमा अस्थिरता निम्तिने गरेको रहेछ । खाद्यान्न, औषधि, इन्धनको अभावले जनजीवन कष्टकर, मानवीय अवस्था दयनीय, आपराधिक गतिविधि बढ्दो, जतिबेला जे पनि हुन सक्ने बुझियो । व्यक्तिगत हतियार राख्ने प्रचलन र स्थानीय जनतामा हतियारको पहुँच भएकोले घटना घट्न कत्ति बेर नलाग्ने यहाँको अवस्था छ । युएनले खान दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भरपुर भएको र काम गरेर खाने संस्कृति नै नरहेकोले लुटपाटले पश्रय पाएको छ । मलिलो यथेष्ट जमिन खेर गइरहेको छ तर खेती गर्ने सोच रत्तिभर पलाएको छैन । तेलको भरपुर खानी भएको देशमा पेट्रोलको लागि लाइन लाग्नुपर्छ, ब्ल्याकमा खरिद गर्नुपर्छ, यस्ता विडम्बना प्रशस्तै छन् दक्षिण सुडानमा ।

जहाँसम्म नेपाली सेनाले यहाँ निर्वाह गरिरहेको भूमिका र ब्यहोरिरहेको चुनौतीको सवाल छ, विश्वमा वीर तथा अनुशासित सेनाको उपमा पाएको नेपाली सेनाले ‘युएन मिसन इन साउथ सुडान’ (UNMISS)अन्तर्गत आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी निर्वाहमा प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ ।

रुम्बेकमा तैनाथ रिपुमर्दन गणका कमाण्डर ले.क. अन्जनकेशर खत्रीका अनुसार सुडानभर कहीँकतै जस्तोसुकै घटनामा पनि आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना पुग्ने गरेको छ । अर्थात्, अनुशासित सेना हुनाले नेपाली सेना नै यहाँ अप्ठ्यारोमा काम लाग्ने गरेका छन् । यसलाई युएनले नेपाली सेनामाथि गरेको विश्वास र भरोसाका रूपमा लिन सकिन्छ । ‘नेपाली सेनाले कहिल्यै पनि कुनै जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दैन, यदि नेपाली सेनाले सक्दिनँ भन्छ भने त्यो काम अरुले गर्न सक्दैन’, युएनका उच्चाधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै लेफ्टिनेन्ट कर्णेल खत्री थप्छन् ।

ले.क. युवधीरमान सिङ अधिकारीको कमाण्डमा जुबाकै दुरुपी वेस्टमा खटिएको एक सय पचास सैनिक संलग्न ‘हाई रेडिनेस कोय–१’ पनि युएन मिसनमा नेपाली सेनाको शान बढाउने गुल्मका रूपमा चिनिन्छ । तुलनात्मक रूपमा उच्च तहको तालिम गरेको, जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्ने विशेषताका कारण यो फोर्सले हाल राजधानी जुबाको २५ किमिको परिधिमा सेक्युरिटी प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ । अत्यन्त चुनौतीपूर्ण काम गर्ने भएकोले यस गुल्मलाई ‘बेस्ट बटालियन अफ अनमिस’का रूपमा समेत लिइँदोरहेछ । यस गुल्मका लागि दुरुपी वेस्टमा नयाँ विशेष क्याम्प बनिरहेको छ ।

साउथ सुडानका टङपिङ, जुबा, रुम्बेक, अवेइ, बोर आदि स्थानमा नेपाली सेना खटिएका छन् । पीडित जनता भएको ठाउँमा पुगेर उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुका अलावा स्थानीय नागरिकसँग अन्तरक्रिया गरेर सुरक्षा समाधानको उपाय खोज्ने, सरसफाई, स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक कला आदानप्रदान जस्ता कार्यक्रमहरू पनि नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्छ । स्थानीयवासीसँग सम्बन्ध बनाउनका लागि नेपाली सेना सामाजिक कार्यमा संलग्न रहने गरेको उल्लेख गर्दै ले.क. खत्रीले स्थानीय विद्यालयका छात्रछात्रालाई शैक्षिक सामग्री वितरण, क्याम्पभित्रै सिनेमा प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्वीज प्रतियोगिता आदि सञ्चालन गर्ने गरेको बताए ।

दक्षिण सुडानका नागरिकमा चेतना र मानवीय विवेक पटक्कै नभएको परिवेश एकतिर छ भने अर्कोतिर वर्षात्का कारण बाटो बिग्रिएर आइपर्ने समस्या नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि ठूलै चुनौती बन्दोरहेछ । खबर संकलन गर्न कठिनाई, वृहत जिम्मेवारी इलाका, अनमिस र ‘होस्ट कन्ट्री’बीच असमझदारी तथा दुईबीच के समझदारी भएको छ भन्ने प्रष्ट नहुनाले चुनौती बढेको एक सैनिक अधिकारीले बताए । सुडानी सरकारले युएनलाई स्वतन्त्र रूपले गतिविधि गर्न नदिएको उनको भनाई छ । सरकारी सैनिक नै मदिरा सेवन गरी ड्युटीमा बसिदिने, मनपरी व्यवहार गर्ने हुनाले काम गर्न निकै कठिन छ । यस्तो दुरुह अवस्थामा पनि कुशलताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गरेर एकतिर नेपाली सेनाले नेपालको इज्जत बढाउने काम गरेको छ भने युएनले पनि नेपाली सेनाको मूल्याङ्कन विशेष किसिमले गर्दै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

हेमन्तको हेराइबाट साउथ सुडान बुझ्न खोज्दा…
https://www.ghatanarabichar.com/71279