– मुक्तिनाथ भुसाल (अर्घाखाँची)

कृषि विकास कार्यालयहरूलाई स्थानीय तह र केन्द्रबाट प्रशस्त रकम प्राप्त हुने भए पनि यसले आफ्नो कारोबार के–कसरी कुन मापदण्डका आधारमा गरेको हुन्छ भन्ने सवालमा अन्योल नै देखिन्छ । हरदम कामको चटारे देखाउने अनि साधन–स्रोतको कमी बताउने तर सेवाग्राही पुग्दा जिम्मेवार कर्मचारीहरू फिल्डमा खटिएको भन्दै झुलाउने–दुःख दिने नियति सायद सबै सेवाग्रहीले अनुभूत गरेका छन् ।

यस निकायका लागि कति बजेट प्राप्त हुन्छ र केमा खर्च गरिन्छ भन्ने कोतुहल मेटाउन प्रतिनिधिका रुपमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अर्घाखाँचीमा गत साउन २४ गते सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना मागको निवेदन दर्ता गरिएको थियो । सूचना मागको निवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७३-०७४ मा सो कार्यालयले स्थानीय र केन्द्रिय स्तरबाट प्राप्त गरेको रकम र खर्च सम्बन्धमा केन्द्रित भएअनुसार जवाफमा चलानी नम्वर ६७ मार्फत भदौ ६ गते केही सूचना प्राप्त भएका थिए । जसअनुसार उल्लेखित आर्थिक वर्षका विभिन्न शीर्षकहरूमा जम्मा ७ करोड पन्चानब्बे लाख २४ हजार ६ सय पैंतीस रुपैयाँ खर्च भएको बुझियो ।

कार्यालय सञ्चालन लगायतका विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्चिएको अध्ययन गर्दैगर्दा राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवाको संस्थागत विकासका लागि प्राप्त भएको बजेट मध्ये रू. १ लाख ६ हजार ८ सय भने अन्य भत्ता शीर्षकमा खर्च भई बाँकी रकम खर्च नभएको पाइयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका लागि प्राप्त भएको २ करोड त्रिचालीस लाख दुईहजार रकम मध्ये १ करोड अठहत्तर लाख सत्र हजार एक सय असी रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको रहेछ । यसैगरी, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अनि बागवानी विकास कार्यक्रमका लागि प्राप्त रकममध्ये क्रमशः ३७ लाख ३४ हजार ९ सय ३२ र ३३ लाख ५ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ कार्यक्रममा खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी प्राप्त सूचनाहरूलाई एकमुष्ठ अध्ययन गर्दा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अर्घाखाँचीले सो आर्थिक वर्षमा अनुगमन तथा मुल्यांकनमा मात्रै १५ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको जनाइएको छ । यस अलावा एउटा मात्रै महेन्द्र कम्पनीको डबल क्याप गाडी र एक–दुईवटा मोटरसाइकल भएको सो कार्यालयले मर्मतवाहेक ७ लाख पचपन्न हजार इन्धनमा खर्च गरेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट प्राप्त भएका सूचनाहरू अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा अनुगमन मुल्यांकनमा खर्च गरिएको रकमको प्रभाव र संलग्न ब्यक्तिहरू सहित सो कार्यालयमा रहेका सवारी साधनअनुसार इन्धनमा गरिएको खर्च उपयुक्त हो वा होइन चासोको विषय देखिन्छ ।

यसैगरि ब.शि.नं. २९२३१ अन्तर्गत भवन निर्माण, ब.शि.नं. २९३११ अन्र्तगत फर्निचर र फर्निसिङ, ब.शि.नं. २९५११ अन्तर्गत खरिद गरिएका मेशिनेरी औजार सही ढंगले कृषकको हातमा पुगे वा कागजी पन्नामा मात्रै सीमित बने भन्ने कुरा प्राप्त सूचनाले बताउन सक्दैन । अर्कोतर्फ राष्ट्रपति चुरेतराई मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम अन्र्तगत ब.शि.नं. २२५१२ मा उल्लेख गरिएको सिप विकासको रु १ लाखबाट जिल्लाका कुन–कुन ब्यक्तिहरू लाभान्वित भएका थिए र ब.शि.नं.२९६११ अन्तर्गत गरिएको सार्वजनिक निर्माण कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने विषय पनि अन्योलमै रहेको छ । किसानका लागि उन्नत बिउविजन कार्यक्रमअन्तर्गत ब.शि.नं. २६४२३ को पूँजीगत अनुदान जिल्लाका कुन–कुन कृषक तथा फर्महरूले प्राप्त गरेका थिए र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अन्र्तगत कुन संस्था र ब्यक्तिले चालु तथा पूँजीगत अनुदान प्राप्त गरेका थिए भन्ने कुरा झनै महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत बजेट शीर्षक नम्वर २२५२२ को रकम कुन–कुन प्रायोजनका लागि खर्च गरिएको थियो र सहकारी खेती तथा साना सिचाई तथा मल विउ ढुवानीअन्तर्गत जिल्लाको कुन स्थानमा सार्वजनिक निर्माण गरिएको हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले जानकारी पाउन सके कार्यालयको साख वृद्धि हुने देखिन्छ ।

बाली विकास कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद गरिएका मेशिनेरी औजारहरूको बजार दर तथा को–कसलाई दिएको थियो र सोही शीर्षकको चालु तथा पूँजीगत अनुदान प्राप्त गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाको नाम र ठेगाना समेत सार्वजनिक गर्ने हो भने जिल्लाका कृषकहरूलाई थप मनोबल बढ्ने देखिन्छ । यसको साथै बागवानी बिकास कार्यक्रमका लागि सो कार्यालयले के कस्ता क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरेको थियो भन्ने विषय पनि थप रोचक बन्न सक्दछ ।
यसैबीच, उल्लिखित सबै जिज्ञासामा केन्द्रित भई गत भदौ ३० गते सो कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी सूचना मागको निवेदन दर्ता भएको भए पनि नजिकिएका चाडपर्वका कारण सूचना उपलब्ध गराउने कार्यमा ढिलाई हुने सो कार्यालयका प्रमुख डा. जगन्नाथ तिवारीले जानकारी गराएका छन् ।