-श्रीविक्रम
नहुनु मामाभन्दा कानै मामा ठीक
‘काग कराउँदै छ, पिना सुक्दै छ’ भन्ने आख्यानलाई खेलकुदमा उतार्दै आएको सरकारको घैैंटोमा बल्ल घाम लागेको छ । ढिलै भए पनि छोरैको रूपमा राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ लाई र्सार्वजनिक गरेको छ । ‘खेलकुद नीति’बेगर अस्तव्यस्त बन्दै गएको खेलकुदलाई समेट्न राष्ट्रिय खेलकुद नीतिको आवश्यकता उहिल्यै देखिए पनि सरकारले निभाएको गैरजिम्मेवारी भूमिकाले गर्दा यत्रो समय लागेको हो । लामो समयको अन्तरालपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हालै र्सार्वजनिक गरेको खेलकुद नीति आफैंमा अपुरोजस्तो देखिए पनि ‘नहुनु मामाभन्दा कानै मामा’जस्तो भने पक्कै भएको छ । हिजो खेलकुदमा खेलकुद नीतिले केही हदसम्म अङ्कुरन लगाउन सफल भएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ लाई विभिन्न आठवटा शीर्षकमा समेटिएको छ । जसमा प्रस्तावना दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य, उद्देश्य, नीतिहरू, प्रमुख कार्यनीतिहरू, संस्थागत व्यवस्था र प्रक्रियागत सुधार र अनुगमन र मूल्याङ्कन र नीति संशोधन रहेका छन् । नेपालको खेलकुद क्षेत्रलाई विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताअनुसार विकास तथा विस्तार गर्न खेलकुदको साङ्गठनिक ढाँचामा समयसापेक्ष सुधार गर्न, सरकारी गैरसरकारी एवम् निजी क्षेत्रका खेलकुद संस्थाबीच समन्वय, सहकार्य एवम् साझेदारीको वातावरण सिर्जना गरी खेलकुदलाई जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउन, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र नैतिक क्षमतायुक्त मानव संसाधनको विकास गरी खेलकुदलाई रोजगारी मुलुक व्यवसायको रूपमा स्थापित गर्न, अनुशासित र मर्यादित समाज बनाउन तथा खेलकुद कार्यक्रमलाई स्थानीय तहदेखि नै सञ्चालन गरी ‘सबैका लागि खेलकुद’ भन्ने अभियानलाई साकार पार्न वाञ्छनीय भएको ठहर गर्दै गत साता राष्ट्रिय खेलकुद नीति जारी गरेकोे थियो । उक्त नीतिमा दर्ीघकालीन सोच र लक्ष्यअनुरूप सबैलाई खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ र तन्दुरुस्त, अनुशासित जनशक्ति तयार गर्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक हासिल गरेर मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरी खेलकुद क्षेत्रमा नेपाललाई सशक्त राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै उक्त नीतिमा खेलकुद सञ्चालन तथा विकास कार्यलाई मार्गदर्शन गर्न आवश्यक स्रोतको परिचालन र विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न केन्द्रीय स्तरमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक बहुपक्षीय खेलकुद समन्वय परिषद् गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री सहअध्यक्ष रहने उक्त परिषद्मा अर्थ, गृह, रक्षा, शिक्षा, स्थानीय विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र ती मन्त्रालयका सचिवहरू रहने छन् । साथै उक्त परिषद्मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ तथा खेलकुद कर्मचारी सङ्घको पनि प्रतिनिधित्व गराइएको छ । साथै परिषद्लाई चुस्त-दुरुस्त राख्न खेलकुद विज्ञ, प्रशिक्षक तथा खेलकुद प्राविधिकहरूलाई पनि समावेस गराइनेछ ।
खेलकुद सम्बन्धित क्रियाकलापलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्न खेलकुद निकायबीच समन्वयन गरी अगाडि बढ्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । खेलकुद सञ्चालन र सहभागिताको मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना तथा सहभागिताको आवश्यकताको व्यवस्था युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गर्ने नीतिले प्रस्ट पारेको छ । मुलुकमा खेलकुद पूर्वाधारको मर्मत-सम्भार सञ्चालन एवम् विकास गर्न बृहत् राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न खेल सङ्घहरूलाई आधिकारिकता प्रदान गरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मानयताअनुरूप सञ्चालन गर्न र गराउन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिने टोलीको तयारी एवम् प्रशिक्षण गर्न खेलकुद मन्त्रालयअर्न्तर्गत राखेप तथा प्रादेशिक र स्थानीयस्तरमा परिषद्अर्न्तर्गतका निकायहरूले गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नीतिमा आ-आफ्नो खेलको विकास गरी खेलाडीहरूको तयारी एवम् छनोट गर्न राखेपमा दर्ता हुने गरी प्रत्येक खेलको स्वतन्त्र तथा स्वायत्त राष्ट्रिय सङ्घ रहने पनि प्रस्ट पारिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अर्न्तर्गतको अर्थात् खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि हर्ेर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीप्रति पनि नीतिले स्पष्ट पारेका छ । परिषद्लाई वाइपास गर्दै खेलकुदमा आफ्नो पकड बनाउन बारम्बार विवाद गर्दै आएको एनओसीको नाकमा रस्सी लगाउने नीति सफल भएको छ । एनओसीको बारेमा नीतिमा मुलुकमा ओलम्पिक अभियान सञ्चालन गर्न, मुलुकको खेलकुद विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाजस्ता संस्थाहरूबाट आवश्यक स्रोतको परिचालन गर्न, आईओसीको संरक्षकत्वमा सञ्चालन हुने खेलकुद प्रतियोगितामा मुलुकको सहभागिताको सुनिश्चित गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समन्वयमा प्रचलित कानुनअनुसार राखेपमा दर्ता हुनेगरी एक स्वतन्त्र तथा स्वायत्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सर्न्दर्भमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय अनुगमन समिति’ गठन गरी यो समितिमा राखेप तथा एनओसीका पदाधिकारीहरूलगायत खेलविज्ञहरू, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरू र खेल प्राविधिकहरूलाई पनि समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपाल सरकारले प्रत्येक दर्ुइ-दर्ुइ वर्षमा नीतिको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।