–रोशन कार्की

सरकारले राजस्व तथा कर छलीलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न योजना ल्याएपनि ठूला घरानालाई सो कार्यक्रमले अहिलेसम्म छुन सकेको छैन् ।  लामो समयदेखि विवादमै रहेको नक्कली मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) विल प्रयोग गर्नेलाई न सरकारले कारबाही गर्न सकेको छ न एक पत्र नै पठाउन सकेको छ । सरकारी कर्मचारीकै सहयोगमा साना व्यवसायी भन्दापनि ठूला व्यापारिक घरानाले अत्याधिकमात्रामा नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरि कर छली गरेको खुलेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले गोप्यरुपमा संकलन गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार अहिले १ हजार ३ सय ३२ वटा व्यापारिक फर्ममाथी सुक्ष्म अध्ययन गरेकोमा १ हजारभन्ना बढी कम्पनीले नक्कली विल प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको अर्थस्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालय स्थित एक उच्च स्रोतले गोप्यरुपमा दिएका जानकारी अनुसार चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगड, खेतानलगायत अन्यप्रतिष्ठित कम्पनीहरुले नककली विल प्रयोग गरेका छन् ।

यसैगरी, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, विश्वकर्मा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, मोरङ अटो वक्र्स, बामा मोटर्स, बरुण डेभलपर्स, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, युनाइटेड विलडर्स, सिटिसिई र कालिका जेभी, चमेलियालगायत कम्पनीले पनि नक्कली विलनै प्रयोग गरेर कर छलीको अग्रपंक्तिमा पर्न आएको छ । अझैसम्म ती कम्पनीले के कति भ्याट रकम छली गरेका हुनभन्न अझै खुलाइएको छैन । तत्कालिन अर्थसचिब कृष्णहरि बास्कोटाले ४ सय ३७ फर्मले नक्कली विल प्रयोग गरेको भन्दै विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । हाल बास्कोटा सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त रहेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार साउन मसान्तसम्म विभिन्न कम्पनीका नाममा भ्याट छली गरेको २५ अर्ब १० करोड २१ लाख ४२ रुपैयाँ ९० पैसाभन्दा बढी देखिन आएको तर, यो नै आधिकारीक विवरण नभएको स्रोतको दाबी रहेको छ । नाम नलेख्ने सर्तमा विभागका एक निर्देशकले भने,‘यो विवरण हामीहरुको अनुमानमात्र हो, किनकी ठूला घरानाका कम्पनीहरुले नक्कली विल प्रयोग गरेर कारोबार गरेका छन्, अझै छानविन पुरा भएको छैन ।’

नाम गोप्य राख्ने तयारीमा अर्थ

ठूला व्यापारिक घरानाहरूले नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरी अर्बाैं रुपैयाँ राजस्व छलेको भेटिएपछि राजनीतिक दवावमा अर्थमन्त्रालयले नाम गोप्य राख्न आफुमातहतका सवै निकायलाई निर्देशन समेत दिएको स्रोतको दाबी रहेको छ । अर्थमनन्त्रालयले भने आयकर ऐनका कारण नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने तर्क अघि सार्दै नाम गोप्य राखिने जनाएको छ । अधिकाशं दलबाट समानुपातिकका तर्फबाट संसद बनेका छन् । उनीहरुले तत्काल नक्कली भ्याट विल प्रकरणको अनुसन्धान रोक्न दवाव दिएका छन् ।

कर छलेको रकममा २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्नु नै व्यापारीका लागि सबभन्दा बढी दण्ड हुने भन्दै नाम सार्वजनिक गरि रहनु नपर्ने अर्थमन्त्रालयको भनाई रहेको छ ।  गत वर्ष एक मोबाइल आयातकर्ता फर्मको कारोबार शंकास्पद लागेर विल विजक माथी अनुसन्धान गर्दा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट विल फेला परेपछि नक्कली विलबाट आयात गर्ने गरेको खुलेको थियो । सामान बेचेको दिनभन्दा १३ दिनपछिको मिति राखेर भ्याट विल काटेको फेला परेपछि विभागले नक्कली कारोबार भएको शंका गरेको थियो ।

पुतलीसडकस्थित एक फर्ममा विभागले छापा मार्दा २ सय फर्मका भ्याट विल फेला समेत परेको थियो ।  नक्कली भ्याट विलमा व्यवसायीले दुई किसिमबाट राजस्व ठगी गरेको पाईएको छ । भ्याट विलमार्फत नक्कली कारोबार गरी आयकर छल्ने र सामान निर्यात नगरी भ्याट फिर्ता लिने गरेको विभागले जनाएको छ । विगद १० वर्षदेखि केही फर्मले भ्याट विल जारी गरी उठाएको भ्याट रकम राज्यलाई नबुझाएको देखिँदा देखिँदै हालसम्म ठोस कारवाही गर्न समेत सरकारले सकेको छैन ।