लक्षित राजस्व संकलन गर्न सरकारलाई कठिनाई भएपछि यसै आर्थिक वर्षदेखि राजस्व संकलनमा थप कडाई गर्ने भएको छ । चालु आवको लागि ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली लक्ष्य रहेकोमा सो लक्ष्य पुरा गर्न राजस्व नीतिमा कडाई गर्ने भएको हो । लक्ष्य अनुसार चालु आवमा राजस्व संकलनको लागि सरकारले बिभिन्न सुधार गरिरहेको र राजस्व चुहावटमा निर्मम भएर लाग्ने नीति लिएको समेत राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताएका छन् । उनले व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा भएको छलफलमा राजस्व नीतिमा अब कडाई गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन ।

सरकारले हाल भन्सारमा आयातित बस्तुको मूल्यांकन गर्दा व्यवसायीको स्वघोषणा र सरकारी स्तरमा तयार भएको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकालाई आधार लिइदै आएको छ । तर यो व्यवस्थाले पनि बस्तुको मूल्यांकनमा अधिमुल्यन देखि अवमूल्यन हुने भएकाले नीतिमा कडाई गरेर अगाडि बढ्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।

सो राजस्व संकलनमा गरिने सुधार सरकारले ३ लाख ५० हजार बस्तुको बजार (उपभोक्ता) मूल्य संकलन गरेर सुरु गरेको राजस्व सचिब ढुंगानाले बताए । सरकारले संकलन गर्ने प्रतिबस्तु मूल्यको ४० देखि ६० प्रतिशतको दरमा सो बस्तुको आयात गर्दाको मूल्य तय गर्नेछ र भन्सार दर लगाइने उनले जनाए । सरकारले भारतबाहेक अन्य तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको लागि भुक्तानी बैंकिङ प्रणाली मार्फतमात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न लगाउने छ ।

आयात गर्दा बैंकिङ उपकरणहरु एलसी, टिटी र ड्राफ्टबाट मात्र गरिने व्यवस्था गरेको छ । राजस्व सचिब ढुंगानाका अनुसार अझै पनि चीनबाट हुने आयातमा समस्या रहेको जनाएका छन् । उनले चीनबाट अनौपचारिक माध्यमबाट पनि आयात हुने गरेको पाइएकोले यसमा केही समसया देखिएको हो । नेपालको कुल आयातमा चीनबाट हुने औपचारिक आयात मात्रै १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहदै आएको पाइन्छ ।

भारतमा एकल कर प्रणालीको रुपमा सुरु गरिएको बस्तु तथा सेवा कर (गुड एण्ड सर्भिस ट्याक्स र जीएसटी) को बिलको आधारमा नै नेपालमा भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था सरकारले सुरु गरेको छ । नेपाल र भारतबीच इलेक्ट्रोनिक डाटा एक्सचेन्ज अर्थात विद्युतीय तथ्यांकको आदान प्रदान गर्ने गरी सम्झौता हुने भएको हो ।

नेपालको भन्सार बिभाग र राजस्व बिभागबीच पनि तथ्यांक अनुगमनको लागि इन्टरफेस (दुई वा दुईभन्दा बढि प्रणाली एकीकृत गर्ने) तयार भइरहेको समेत राजस्व सचिब ढुंगानाको भनाई रहेको छ । व्यापारीहरुले सामान आयात गरेदेखि बिक्री गर्दासम्मको लगत राख्न सरकारले साउनबाट व्यापारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा एक्जिम कोड लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।