संसदीय समितिले राहत, उद्धार र पुर्नवासको कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्तरमै सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहत, उद्धार र पुनर्वासको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन स्थानीयस्तरमै सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले पीडित व्यक्तिलाई प्रतिदिन ७० रुपैयाँ राहत ज्यादै कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल त्यसमा वृद्धि गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।

समितिले बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षतिको एकीन वितरण सार्वजनिक गरी पुनर्वास निर्माणको कामलाई तत्काल अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको क्षतिको विवरण समेत सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

उनीहरुले पीडितको गाँस, बास र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था समेत हुन नसकेकोमा सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।