भन्सार नाकाबाट हुने अबैध व्यापार र चोरी निकासीमा बृद्धि हुनेक्रम नरोकिएपछि वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) बिललाई नेपालका सबै भन्सारमा अनिवार्य गरिएको छ । भारतले गत जुलाईदेखि लागु गरेको सो विललाई नेपालका भन्सारले पनि गत साताबाट अनिर्वाय रुपमा प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिएको छ । भारतबाट आयात हुने सामानको जाँचपासका लागि जिएसटी बिल अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था समेत भन्सार विभागले गरेको छ । भारतसँग नेपालको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी व्यापार निर्भर छ । भारतको जिएसटी कार्यान्वयनसँगै भन्सार जाँचपासका लागि जिएसटी बिलनै अनिवार्य गरेपछि दुई देशबीच हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणमा आउने विभागको दाबी रहेको छ ।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भारतबाट आयातित सामग्री नेपालका भन्सारबाट जाँचपास गर्दा जिएसटी बिल पनि अनिवार्य हुनुपर्ने र सो विल नभएमा जाँचपास रोकिने बताए ।  उनले भने,‘प्रज्ञापन पत्रका साथमा भारतीय भन्सारले जारी गरेको बिल अफ एक्स्पोर्टको कागज साथमा राख्नु पर्छ, सो कागज नभए सामानको भन्सार जाँचपास रोकिन्छ ।’ देशभरिका भन्सार कार्यालयलाई भन्सार विभागले भदौ १ गतेदेखि जिएसटी बिल अनिवार्य गर्नुगराउनु भन्दै निर्देशन सहितको परिपत्र पठाई सकेको छ ।

भारत भन्सारमा जिएसटी बाहेकको अर्को बिल प्रयोग नहुने भन्दै सचिब ढुंगानाले भने, ‘यस्तो अबस्थामा हामीले ‘जेन्युन बिल’ लाई मान्यता दिन र स्थापित गर्न पनि जिएसटी बिललाई अनिवार्य गर्नु आवश्यक छ, जिएसटी बिल खल्तीमा राखेर अर्को बिल संलग्न गरेर प्रज्ञापन पत्र भरेमा कारबाही गरिन्छ ।’ नेपालका व्यवसायीले आफूले पेश गरेको बिलविजकलार्ईनै भन्सार प्रयोजनका लागि मान्यता दिनुपर्ने माग पूरा भएको राजस्व सचिब ढुंगानाको दाबी रहेको छ । यो व्यवस्थाबाट मालवस्तुको पैठारीमा गरिने न्यून वा अधिक विजकीकरण दुबैको समस्या समाधान हुने दाबी समेत भन्सार विभागको रहेको छ ।

जिएसटी बिल कार्यान्वयनसँगै करप्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र राजस्व संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा समेत अर्थमन्त्रालयले गरेको छ । मालवस्तु जाँचपास गराउन व्यवसायीले भन्सार कार्यालयमा संलग्न गरेको जिएसटी बिल सक्कली हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्ने यन्त्र कार्यालयमा राखिने र सो प्रविधि ल्याउने प्रकृया सुरु भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

सो विल प्रयोगमा ल्याएपनि कृषिउपज, खाद्यान्न, दलहन, जीवित जनावर, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासको आयातमा भने अनिवार्य नभएको राजस्व सचिब ढुंगानाले बताए । भारतबाट हुने पैठारीमा जिएसटी बिललाई अनिवार्य गरिएको विषयलाई व्यवसायीले पनि स्वागत गरेका छन् । व्यवसायीहरुले विश्व व्यापार संगठनको अवधारणा अनुसार भन्सार दरबन्दीमा परिमार्जन गरिनुपर्ने आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीका अनुसार आयातित वस्तु औद्योगिक कच्चा पदार्थ भएमा उद्योगको उत्पादन लागतमा वृद्धि हुने समेत बताए । व्यापारीक सामग्रीमा त्यसको मूल्य वृद्धि भएर उपभोक्तालाई ब्ययभार पर्ने भन्दै सरकारले परिपत्रसँगसँगै भन्सार दरबन्दीमा हेरफेर पनि गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरुको रहेको छ ।