नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले पदिय दायित्व नै बिर्सिएर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाट्सले गर्दा अहिले बजारमा चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ । अध्यक्ष गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘स्वीडेनमा दश हजार लिएर कामदार पठाउ भन्ने निर्णय गर्ने मन्त्रीको दिमाग चेक गर्नुपर्छ ।’ भनी लेखेपछि उनी आलोचीतमात्र हैन उनको योग्यतामै प्रश्न चिन्ह लगाउने काम समेत भएको छ । उनले ९ घण्टा अगाडी लेखेको स्टाट्सले श्रममन्त्रालयमा समेत बहसको विषय बनेको छ ।

मन्त्रालय स्रोत अनुसार अध्यक्ष गुरुङले पदिय दायित्व समेत भुलेर मनमा लागेको कुनै पनि कुरा लेख्दा मन्त्रालयका सवै कर्मचारी र मन्त्रीलाईनै ‘पागल’ को उपमा दिएकोेमा दुःखेसो पोखेका छन् । अध्यक्ष गुरुङले १० हजार रुपैयाँमा स्वीडेन कामदार पठाउने निर्णय मान्न नसकिने बताउदै आएका थिए । तर ९ घण्टा अधि लेखेको स्टाट्सका कारण उनी विवादमा मुछिएका हुन् ।

मन्त्रालय स्रोत भन्छ,‘सो बारे अध्यक्ष गुरुङलाई कानुनी कारबाही गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा समेत मन्त्रालयमा छलफल भएको छ, सो बारे अहिले केही निर्णय भएको छैन, आइतबार पुनःयससम्बन्धमा छलफल हुन्छ ।’

यस सम्बन्धमा पटक/पटक अध्यक्ष गुरुङको मोबाइलमा सम्र्पक गर्दा उनको फोन बन्द गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको वैठकले स्वीडेन कामदार पठाउन १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय गर्न खोजिएको प्रति संघले विमति जनाउँदै आएको थियो ।

१० हजार सेवा शुल्कमा मात्रै स्वीडेन पठाउन नसकिने अडानमा संघ रहेको थियो । ‘संघले आफ्नो भनाई राख्नु र अडान लिनु स्वभाविकनै हो तर, सञ्जालमा आपत्तिजनक स्टाट्स लेखेर मन्त्रीलाई ‘पागल’ को संकेत गर्नु कानुनत: गतल हो, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । ५ महिना पहिले स्वीडेनको एक प्रतिष्ठित कम्पनीले फलफुल टिप्ने कामका लागि १ सय ८५ जना नेपाली कामदारको माग आएकोे थियो । संघले सो काममा कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागका कारण नसकिएको दाबी समेत संघले गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं कार्यालयद्वारा व्यावसायीले कामदार स्वीडेन पठाउन के कति सेवा शुल्क कामदार बाट लिन पाउने विषयमा टुङ्गो लगाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट सहमति लिनु पर्ने भनी फाइल मन्त्रालय पठाएको थियो ।

व्यवसायीले नीजि लगानीमा बजार प्रबद्र्धन, कार्यालय भाडा, कर्मचारी तलब भत्तालगायतका खर्च गरी माग पत्र प्राप्त गर्ने हुँदा १० हजार रूपैयाँ सेवाशुल्क अपर्याप्त भएको भन्दै सो शुल्कमा कामदार पठाउन नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।