मर्न पाइने, दाताले दिएको लिन नपाइने !

मर्न पाइने, दाताले दिएको लिन नपाइने !


भूकम्पपीडितलाई राहत दिने नाममा विगतमा विचौलियाहरूको चलखेल भएको, राहत दिनेभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रचारवाजी गर्ने र पीडितको नाममा आएको सहयोग व्यक्ति वा समूहले दुरुपयोग गरेर लाभ उठाएको पाइएपछि सरकारले यतिबेला बाढीपीडितको नाममा हुने राहत वितरणमा कडाई गरेको छ । राहतको नाममा व्यक्ति मोटाउने काम नहोस्, पीडितलाई प्रलोभनमा पारेर कसैले दुर्उद्देश्य पूर्ति नगरोस् भनेर गरिएको कडाईले कतिपय क्षेत्रमा राम्रै गरेको देखिए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिविहीन प्रदेश नम्बर २ मा भने यस कडाईले पीडितलाई थप पीडा दिएको छ ।

बाढीबाट अत्यन्त प्रभावित सो क्षेत्रमा पीडितहरूको वेदना हेर्न र सुन्न पनि नसकिने प्रकारको रहेको छ । बाढीपछि जताततै हिलो जमेकोले पीडित नागरिकले अझै ओभानो ठाउँमा बस्नसम्म पाएका छैनन् । पीडितमध्ये पनि बालबालिकाको अवस्था भोक र रोगले दर्दनाक बन्न पुगेको छ । तर, राहत दिन अग्रसर दातालाई भने सरकारको नियमले बाटो छेकेको छ ।

पीडितको अवस्था बुझ्न र उद्धार एवम् राहतमा सरिक हुन आफ्नो जिल्ला–गाउँ पुग्नुभएकी राजपाका महामन्त्री चन्दा चौधरीले तराईका बाढीपीडितको अवस्था देखेर आफू द्रविभूत भएको बताउनुभयो । यस्तो दुःखको घडीमा पनि सरकारले पीडितलाई राहत दिने सवालमा अत्यन्त उदासिनता अपनाएको उहाँको आरोप छ ।

नेपाल भारत महिला मैत्री समाजकी अध्यक्षसमेत रहनुभएकी चौधरीका अनुसार महोत्तरीको मटिहानी गाउँपालिका र वरपरका गाउँमा मात्रै ६ सयभन्दा बढी परिवार बाढीबाट पूर्ण रूपले प्रभावित भएका छन् । तर, ठूलो सङ्ख्यामा पीडित भोक–रोगले छटपटाइरहेको उक्त क्षेत्रमा राहतको नाममा जम्मा ६ सय ८० केजी च्युरा र केही कार्टुन चाउचाउ सरकारले ‘राहत’ उपलब्ध गराएको छ । यस्तोमा वाह्य समुदाय तथा मित्रराष्ट्रहरूबाट उपलब्ध गरिन लागेको राहत लिन सरकारले कडाई गरेकोले पीडित अत्यन्त मारमा परेको नेतृ चौधरीको दुःखेसो छ ।

जनता भोकले तड्पिने तर राहत लिन नपाईने अवस्थाका कारण पीडित जनता आक्रोशित बनेका चौधरीले बताउनुभयो । बाढीले त दुःख दियो–दियो, अब दाताको सहयोगमा रोक लगाएर सरकारले पीडितलाई सोझै मृत्युको मुखमा पुर्‍याउन लागेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । कि सरकारले तत्काल पर्याप्त राहत उपलब्ध गराउन सक्नुपऱ्यो, होइन भने संस्थागत रूपमा वाह्य समुदाय तथा मित्रराष्ट्रहरूबाट प्रदान गरिने राहत सहयोग जनप्रतिनिधिले बुझेर वितरण गर्न पाउनु पऱ्यो भन्ने उहाँको माग छ ।

केही सय किलो च्युरा बोकेर दुई ट्रिप हेलिकप्टर मटिहानी पुगेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेतृ चौधरीले भन्नुभयो– ‘दुई पटक हेलिकप्टर पुग्दा त्यसको खर्च मात्र तीन लाख आउँछ, ६ सय केजी च्युरा बोक्न तीन लाख खर्च गर्नुको साटो बरु त्यति रकम जनप्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराइएको भए निकै राहत प्रदान गर्न सकिने थियो । सरकारको ताल देख्दा अत्यन्त दुःख र आश्चर्य लागेको छ ।’

तस्बिर सौजन्य : चन्दा चौधरी