राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले करार, ज्यालादारी र दैनिक ज्यालादारीलाई तीन महिना मात्र कामकाज गर्न निरन्तरता दिएको छ । परिषदले गरेको गत साउन १५ को सदस्य–सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार पूर्व सेवा–सर्तबमोजिम पारिश्रमिक पाउनेबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने गरी आगामी असोज मसान्तसम्मका लागि मासिक ज्यालादारीमा कामकाज गर्नका लागि निरन्तरता दिइएको हो ।

यसअघि राखेपले पहिलो पटक ६ महिना, त्यसपछि ९ महिना र अहिले ३ महिना म्याद थप गरेको हो । प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाल सरकारको दरबन्दी मिलाउनका लागि राखेपले यस्तो निर्णय गरेको बुझिएको छ । अहिले राखेपमा ७ सय ५० स्थायी र अन्य करार, ज्यालादारी र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी रहेका छन् । सरकारले राखेपमा १ हजार जना कर्मचारीको दरबन्दी तोके पनि त्यो भन्दा निकै बढी रहेको स्रोतले बताएको छ । राखेपको यो निर्णयले अब सरकारले तोकेको दरबन्दी बाहेक अन्यले राखेपको सेवा–सुविधाबाट वन्चित हुनुपर्नेछ ।

खेलकुद परिषदको यो निर्णयको बारेमा अहिलेसम्म कुनै कर्मचारीले आवाज उठाएका छैनन् । आवाज उठाए खाइपाई आएको जागिरबाटै हात धुनुपर्ने त्रासले गर्दा ति कर्मचारीले ‘चुँ’ समेत गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले अहिले ती कर्मचारीहरूको दशैंको मुखमा रुवावासी चलेको बताइएको छ ।