बाढी–पहिरोबाट मृत्यु भएका परिवारलाई पाँच लाख दिन अर्थ समितिको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकले बाढी, पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका परिवारलाई सो बराबरको राहत रकम उपलव्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकले पीडितको उद्धार कार्यमा ढिलाई भैइरहेको भन्दै तत्काल उद्धारमा जोड दिन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

उसले बाढि, पहिरो र डुबान पीडितहरुको उद्धार, राहत र पुनर्वासको व्यवस्थालाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन र राष्ट्रिय विपत्ति घोषणा गर्न सरकारलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

पीडितको राहत, उद्धार र पुनर्वासको कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन सरकारलाई राष्ट्रिय विपत्ति घोषणा गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले राहत वितरणमा अनियमितता हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । उनीहरुले भारतले बाँधेको बाँधका कारण तराईमा डुबानको समस्याले गम्भिर रुप लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेका थिए ।

बाढि, पहिरो र डुबानले ठूलो जनधनको क्षति भएपनि पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।