सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणको लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि उक्त घोषणा भएबमोजिम पीडितहरूले ऋण पाउन सकेका छैनन् । पीडितले सरकारी घोषणाअनुरूपको सुविधा नपाउनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल मुख्य दोषी रहेको पाइएको छ । सरकारले घर भत्किएका भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि गाउँमा १५ लाख र नगरमा २५ लाखसम्म ऋण दुई प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने निर्णय लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट वाणिज्य बैंकहरूलाई सरकारको उक्त निर्णयबमोजिम गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले त्यसरी दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्देशन दिएपछि वाणिज्य बैंकहरू तयार त भए, तर त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४९ लाई संशोधन गर्न वाणिज्य बैंकहरूले सुझाव दिए । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४९ ले ६ महिनाका निम्ति मात्रै यसरी विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकपटकमा ६ महिनाका लागि मात्र पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । घर निर्माणको लागि उपलब्ध गराइने कर्जाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने भएकोले वाणिज्य बैंकहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । अर्को ६ महिना थप गरेर एक वर्षसम्म दुई प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिन सकिए पनि सो अवधिभन्दा बढी समयसम्म त्यसप्रकारको सुविधा दिन राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४९ बाधक छ । यही बाधा पन्छाउनका निम्ति वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमक्ष गत वर्षदेखि नै आग्रह गर्दै आएका छन् ।

दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन दबाब दिने र सार्वजनिक समारोहमा सोहीअनुरूप भाषण गर्दै हिँड्ने गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ऐन संशोधनका निम्ति अहिलेसम्म कुनै पहल गरेका छैनन् । उनले ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ उखानको चरितार्थ गरिरहेका छन् र दोष वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने प्रयास गर्दै छन् । उक्त ऐनमा संशोधन नभएसम्म वाणिज्य बैंकहरूले पीडितहरूलाई सुविधा दिन नसक्ने, चिरञ्जीवी नेपाल ऐन संशोधनको निम्ति पहल नगर्ने भएपछि सरकारको उक्त घोषणा कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको छ । सुशील कोइरालाको विशेष कृपाबाट गभर्नरको पद हात पार्न सफल चिरञ्जीवी नेपाल शेरबहादुर देउवाप्रति सकारात्मक मानिँदैनन् । देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई जनस्तरमा बदनाम गराउनका लागि पनि उनले जानाजान राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्न नचाहेको आशङ्का गर्न थालिएको छ ।