प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी नगरे हर्जाना असुल गरिने

प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी नगरे हर्जाना असुल गरिने


नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरेमा त्यसको हर्जाना (जरिवाना) गणना २०७५ असारबाट सुरु गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले कृषि, उर्जा, पर्यटन, औषधि उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योग, गार्मेट, सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रभित्र राखे र सो क्षेत्रमा लगानी गर्न सवैं बैंक वित्तलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा र सापटीको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने छ । बैंकहरुले कृषिमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत, जलविद्युत वा उर्जामा ५ प्रतिशत र पर्यटनमा ५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको यो व्यवस्थालाई एकिकृत निर्देशन जारी गरेर मार्गप्रशस्त गरेको हो ।

विकास बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने सिमा राष्ट्र बैंकले तोकेको थियो । सीमा अनुसार कर्जा प्रवाह नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो समय लिने कर्जाको उच्च व्याजदरको आधारमा हर्जाना असुल उपर गरिने भएको छ । हर्जाना गणना गर्दा कृषि, उर्जा, पर्यटन र समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको अलग अलग गणना गरिन्छ । हर्जाना लगाउदा जुनमा बढि हुन्छ आउछ त्यही असुल गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, बैंकले मुद्दती निक्षेपको खाता खोल्दानै रसिदमा दिइने कर्जाको व्याजदरको जानकारी ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । बैंकले ग्राहकबाट पहिले नै लिखित सहमति लिनुपर्नेछ भने सहमतिमा उल्लेख गरिएभन्दा बढि व्याजदर लिन नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
बैंकहरुलाई यसअघि कर्जारप्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात गणनामा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएको समग्र कर्जाको ५० प्रतिशत रकम २०७४ असारसम्म समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ । कर्जा र प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था कायाम गरेको छ । भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ असार भित्रमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतमा सिमित पार्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा रहेको छ ।

यसैबीच, बैंकहरुले काठमाडौंमा घरजग्गा कर्जा दिदा ग्राहकबाट कर्जा रकमको ६० प्रतिशत बराबरको धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपत्यका बाहिर भने ५० प्रतिशत धितो राखेर यस्तो कर्जा लिन पाइने छ । व्यक्तिगत आवास कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख सम्मको सिमा तय गरेको छ । यो सीमासम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवास कर्जाको रुपमा बैंकहरुले जनाउन सक्नेछन् ।

यसैगरी, स्थानीय तहसम्म बैंकको पहुँच पु¥याउनकालागि शाखा नभएका बैंकहरुले शाखा खोलेमा राष्ट्र बैंकबाट २५ सय खाता खोले बराबर १ करोड निब्यार्जी सापटी पाउने व्यवस्था समेत मिलाएको छ । तर ति शाखाबाट सरकारी कारोबारलाई प्रात्साहन दिने गरि स्थापना हुनु पर्ने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा कुल कर्जाको २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ ।