बार्गेनिङ गर्न अनुगमनको नाटक !

सरकारले पछिल्लो समय बजार अनुगमनको नाममा करोडौं सक्ने गरेतापनि उपभोक्ताले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरर्गतका विभागहरुले बजार अनुगमनलाई बार्गेनिङको हतियार बनाउदाँ दोषिले उन्मुक्ती पाउने गरेको समाचार स्रोत बताउछ । यता सरकारी तथ्यांकले पनि यस्तै देखाउँन थालेको छ ।

सरकारले पाँच वर्षमा १६ हजार बढि व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेपनि मुद्दा भने कमै विरुद्ध चलाइएको छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गरेका यीमध्ये प्रायः सबैमा कैफियत देखिए बताएपनि ५९ फर्मविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरेको छ ।

यसले पनि उच्चअधिकारीहरुले कमाउधन्दाका रुपमा अनुगमनलाई लिएको प्रष्ट हुन्छ । विभागकै एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने,‘विभागका उच्चअधिकारी सहितको टोली अनुगमनमा जान्छ, कारबाही गरेझै गरिन्छ, अन्तमा भित्रभित्र बार्गेनिङ गरि मिलाइन्छ ।’

यसले गर्दा थोरै मात्रमा कैफियत देखिएका कम्पनी/फर्महरु कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार विभागका तल्लो स्तरका कर्मचारीदेखि महानिर्देशक समेत बार्गेनिङका निम्ति तम्सिने गरेका छन् । पछिल्लो समय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा कर्मचारी नियुक्त भएर जानका निम्ति मरिहत्ते गर्ने गरेको स्रोत बताउछ ।

विभागले आर्थिक वर्ष ०७३/७४मा मात्रै ४ हजार ७ सय ५ फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये प्रायः सबैमा कैफियत देखिएको थियो । तीमध्ये १ सय ९ वटाको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ भने बाँकीमा कुनै न कुनै कैफियत देखिइसकेको छ ।

तर, ६ वटा व्यावसायिक फर्मलाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । १३ व्यावसायिक फर्मका लागि कानुनी परामर्श मागिएको छ भने १ वटा फर्ममा मुद्दा दायरका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा राय पठाएको जनाएको छ ।



अन्य फर्मलाई भने मूल्यसूची, साइनबोर्ड राख्न, लेबल नभएका सामान बिक्री नगर्न, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र पेस तथा नवीकरण गर्नलगायत सामान्य निर्देशन दिएर छाडिएको छ । यसरी बार्गेनिङको प्वईन्ट अनुगमन बन्दा उपभोक्ता थप मारमा पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया