नेपाल सरकारले पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्ने पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै ‘पूर्वाधार विकास बैंकको इजाजत सम्बन्धी नीति २०७४’ प्रकाशनमा ल्याएको छ ।  दीगो समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत मुलुकलाई समृद्धिको शिखरमा पु¥याउनका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै अघि सारे जनाउदै सो नीतिको स्वागत गरेको छ । २०७१ र २०७३ सालमा सम्पन्न पूर्वाधार शिखर सम्मेलनमा समेत परिसंघले यस कुरालाई ठोस रुपमा उठाएको थियो । आ

र्थिक विकासका लागि चाहिने विभिन्न पूर्वाधारहरुको निर्माण, गुणस्तर सुधार र स्तरोन्नति गर्नका निमित्त प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थको न्यूनतम् १० प्रतिशत रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुनु पर्छ भन्ने विषयमा परिसंघले निरन्तर नीतिगत पैरवी गर्दै आएको दाबी परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दाबी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बंैकले न्यूनतम् चुक्तापूँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहने गरी सार्वजनिक गरेको यस नीतिमा बंैकमा गैरआवासीय नेपालीले पनि लगानी गर्न सक्ने तथा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम् २० देखि अधिकतम् ८५ प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको समेत परिसंघले जनाएएको छ । यस व्यवस्थाले मुलुकमा वैदेशिक पूँजी, प्रविधि, व्यवस्थापन, सीप र व्यवसायिक कार्य–संस्कृति सहित पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सम्भावना भएको दाबी गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास बंैक स्थापनाले दीर्घकालीन अवधिको निक्षेप मार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन हुने, पूँजी बजारको विकासमा थप सहयोग पुग्ने र कुल गार्हस्थ बचतको अंश बढ्ने संभावना पनि रहेको छ । यो नेपालको आर्थिक विकासको कोशेढुङ्गो हुने दाबी समेत सो ज्ञिप्तिमा गरेको छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा पूर्वाधार भन्नाले साधारण पूर्वाधारलाई मात्र नलिई औद्योगिक पूर्वाधार भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । अविछिन्न र प्रचुर मात्रामा ऊर्जाको उपलब्धता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल फराकिला सडक सञ्जाल, सुविधा सम्पन्न विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रतिस्पर्धी दरको औद्योगिक कर्जा, सुलभ मूल्यको जग्गा, दक्ष–अनुशासित र सीपयुक्त जनशक्ति, राष्ट्रव्यापी रेलमार्ग, आधुनिक भन्सार गृह एवं सुविधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाह औद्योगिक पूर्वाधारका प्रमुख आयामहरु रहेको दाबी समेत परिसंघको रहेको छ ।