गर्भनरको स्वार्थले विनियमावली संशोधन विवादमा

नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी विनियमावली संशोधनमा देखिएको विवादले उग्ररुप लिएको छ । गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल र उनीनिकट केही उच्चपदस्थ अधिकारीका स्वार्थका कारण सो संसोधन विवादमा परेको हो । कर्मचारी विनियमावली संसोधन गर्दा सामान्य सिद्धान्तलाई ध्यान नदिई राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावली संसोधनको खाका तयार गर्दा त्यसको विरोधमा कर्मचारी उत्रेका छन् ।

तीस वर्षे सेवावधिका अलावा विनियम १६ सेवाको पदपूर्ति उपविनियम ९१० को खण्ड ‘क’ को उपखण्ड ९२० मा रहेको अधिकृत स्तर प्रथम र द्वितिय श्रेणीको रिक्त पद संख्याको सत्तरी प्रतिशत कार्यक्षमता मुल्यांकनद्वारा र तीस प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पूर्ति गरिने छ भन्ने प्राबधानलाई ‘चालिस प्रतिशत कार्यक्षमता मुल्यांकन, तीस प्रतिशत जेष्ठता र कार्यक्षमता मुल्यांकन तथा तीस प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा’ पदपूर्ति गर्ने प्रावधान बनाएपछि कर्मचारीहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन ।

उपखण्ड ९३० मा भएको ‘अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणीको रिक्त पद संख्याको पचास प्रतिशत खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा, पैतिस प्रतिशत कार्यक्षमताको मुल्यांकनद्वारा र पन्ध्र प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा’ बढुवा गर्ने प्राबधान रहेकोमा त्यसलाई ‘सत्तरी प्रतिशत खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा, पन्ध्र प्रतिशत जेष्ठता र कार्यक्षमताको मुल्यांकनद्वारा र पन्ध्र प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा भनेर परिवर्तन गर्न खोजिएको थियो तर त्यो कर्मचारीको विरोधका कारण हटाइएको छ । समस्या सतहमा आउनुको कारण नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ लाई संशोधन गर्ने क्रममा त्यसको विनियम १११ मा रहेको ‘बैंकले अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पुरा भएको वा तीस वर्ष सेवा पुरा भएको वा विनियम ११२ बमोजिमको पदावधि पुरा गरेको कर्मचारीलाई बैंकको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिनेछ भन्ने वाक्यबाट ‘तीस वर्ष सेवा पुरा भएको भन्ने वाक्यांश हटाउने निर्णय गरिएको छ ।

एघार वर्षअघि विश्व बैंकको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत राष्ट्र बैंक लगायत केही ठूला सरकारी बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू गरिएको थियो । बित्तीय सुधार कार्यक्रम सकिएको अवस्थामा सेवा अवधिको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै एकथरीले ५८ वर्षे उमेर हद नै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । अर्काथरीले यो व्यवस्था हटाउँदा यसअघि माथिल्लो तहमा छिटोछिटो बढुवा पाएका कर्मचारीहरुले दोहोरो लाभ लिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । यो प्राबधान लागु गराउन विश्व बैंकले अर्बौ खर्च मात्र गरेको थिएन कि सरकारलाई यसो गर्नु किन आवश्यक छ भन्ने कुरा कार्यक्रम लागु भएका वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गरेर देखाई समेत दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंक कर्मचारी युनियनको आन्तरिक किचलो र हाकिम रिझाउने प्रतिष्पर्धा पनि यो बिषयले धेरै चर्चा पाएको कर्मचारीनै बताउछन् । बिशेषगरि एमाले निकट कर्मचारीको संगठका केही कर्मचारीहरुले गभर्नरलाई हामी नै त हौं नि निर्णायक भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरुपको संसोधनका लागि उनलाई प्रेणित गरेसंगै सो संशोधन गरिएको आरोप समेत लगाइएको छ । तत्कालिन प्रधामन्त्री केपी ओली रहेको बेला त्यहाँ पार्टी भित्रको गुटको लडाई पनि सतहमा देखिने गरी बाहिर आएको थियो । यो व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका युनियनहरु यो मुद्दालाई प्रणाली सुधारको रुपमा भन्दा पनि कर्मचारी सुविधाको लेनदेनको रुपमा लिइरहेको बताउछन् ।



उनीहरुले व्यवस्था हटाउने हो भने अहिले बढुवा हुन सक्ने कर्मचारीहरुलाई के गर्न सकिन्छ त्यो विकल्पको खोजी गर्न समेत माग गरेका छन् । बैंकमा आगामी १० वर्षमा ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण अवकाश पाउने सुचीमा ५ सय ६५ जना रहेका छन् । तीमध्ये २०७४ मा १ सय ४२ जनाले घर जानुपर्ने छ भने २०७५ मा १ सय ५३ जनाले अवकाश पाउने छन् । यो प्राबधानका कारण २०७३ सालमा ५१ जनाले बैंकबाट अवकाश पाएका थिए । बैंकबाट दक्ष जनशक्ति उमेर छँदै बाहिरिनु परेको कारण पुरानै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने एकथरिको तर्क रहेको छ । गभर्नर नेपाललाई अहिले परेको अप्ठ्यारो ३० वर्षे प्रावधान हटाएर विनियमावली अगाडी बढाउँदा अर्थ मन्त्रालयले नमान्ने सम्भावना रहेको छ ।

प्रतिक्रिया