प्रतिबेदन पेश नभएसम्म अन्दोलन फिर्ता लिन एशोसियसनलाई आग्रह

व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिको निर्देशन विपरीत आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसियसनलाई कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।  सो समितिले तत्कालै घोषणा गरेको अन्दोलन फिर्ता लिन एशोसियसनलाई आग्रह समेत गरेको छ । सो समितिले १५ दिनभित्र इन्धन ढुवानीका क्रममा हुने प्राविधिक नोक्सानीको यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न आपूर्ति मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायलाई निर्देशन दिएकाले सो प्रतिबेदन पेश नभएसम्म आन्दोलनका सवै कार्याक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेहो हो ।

उपसमितिले सरोकार भएका निकायसँगको छलफलपछि प्राविधिक नोक्सानीको यथार्थ प्रतिवेदन तयार पार्न र सो अवधिसम्म अहिलेकै अनुपातमा प्राविधिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था जारी राख्न निर्देशन दिएको उपसमितिका संयोजक सांसद सुवासचन्द्र ठकुरीले बताएका छन् ।  ठकुरीले भने,‘यसअघि पनि अध्ययन समिति बनेको रहेछ, त्यसले थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको रहेछ, १५ दिनभित्र थप अध्ययन गरिसक्न हामीले निर्देशन दिएका छौँ ।’

समितिका अनुसार थप अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको गत साताको प्रतिवेदनमा एशोसिएसनकै अध्यक्षको समेत हस्ताक्षर रहेकाले शुक्रबारदेखिको आन्दोलन एशोसिएसनले फिर्ता लिनेमा विश्वास समितिको रहेको छ ।
समितिको निर्देशन विपरीत आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेमा प्रचलित कानुनबमोजिम एशोसियसनलाई कारबाही हुने चेतावनी उनले दिए ।

एशोसियसनले इन्धन ढुवानीका क्रममा हुने प्राविधिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बढाउन माग गर्दै शुक्रबार (आज) देखि देशभर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि समितिले सरकारी निकाय, एशोसियसन र उपभोक्ता समितिका सदस्यसँग छलफल गरेको थियो । व्यवसायीले ४ हजार लिटर पेट्रोल ढुवानी गर्दा ८५ लिटर प्राविधिक नोक्सानी हुने तर नेपाल आयल निगमले ३५ लिटरमात्रै नोक्सानीको भरपाई दिने गरेको भन्दै त्यो नबढाएसम्म शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ निगमको डिपोबाट नलिने घोषणा गरेका थिए ।