प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई हुनुपर्ने बताउँदै त्यस्तो अधिकार प्राप्त नभए आयोगको स्वायत्ततामा प्रश्न उठ्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ का सन्दर्भमा प्राप्त संशोधनबारे व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकको छलफलमा उनले निर्वाचनको समग्र खर्च कम गराउन पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउन सकिने जनाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे कानुनी व्यवस्था हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

उता, गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए ।

गृहमन्त्री शर्माले भने,‘हाल आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था भएकामा सरकारको परामर्शमा आयोगले मिति तय गर्न नसकिने भन्ने होइन, दुबै उस्तै हो तर सुरक्षाको तयारीका विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था गरिएको हो । आयोगको भूमिकालाई कम गर्ने उद्देश्य होइन ।’

उनले सरकारले सकेसम्म प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गराउने सोचमा रहेको पनि स्पष्ट गरे । मन्त्री शर्माले सो संशोधन विधेयकमा प्राप्त महिला सहभागिताको सुनिश्चितता र समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा पनि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने उल्लेख गरे ।

संविधानअनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । मन्त्री शर्माले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन सरकार सकारात्मक रहेको र कसैलाई मत दिन्न (नो भोट) भन्ने अधिकारका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका आधारमा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।

विधेयकमाथि विभिन्न ३५ दफामा सांसद्हरुले संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । संशोधनमा बराबर मतप्राप्त भएको अवस्थामा प्रथा, आलोपाला वा पुनः निर्वाचन वा के गर्ने उम्मेदवारको योग्यता, निर्वाचन खर्च, पिछडिएको क्षेत्रको पहिचान कसरी गर्ने, मत सीमा, महिला र दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि चक्रिय प्रणालीका आधारमा उम्मेदवारी दिलाउनुपर्नेलगायत छन् ।