सरकारले नेपाल प्रहरीमा गरिएको ११ जना एआइजीलाई कहाँ पदस्थापना गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । शुक्रबार दज्र्यानी चिह्न (फुली) लगाएसंगै उनीहरुलाई पदस्थापन गर्ने विषयले अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अन्योल उत्पन्न भएको हो । हाल एआइजीका दरबन्दी भएका ७ वटा मात्र विभाग तथा कार्यालय रहेका छन् । तर, ११ जना एआइजी भएकाले उनीहरूलाई कहाँ खटाउने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको हो । गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्ने योजनासहित एआइजीको दरबन्दी ११ बनाएको थियो । तर, संघीय प्रहरी सम्बन्धी ऐन–कानुन बनि नसकेकाले तत्काल उनीहरूको पदस्थापनमा समस्या भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, पशुपति उपाध्याय, कमलसिंह बम, केशरीराज घिमिरे, माधव जोशी, विजयलाल कायस्थ, मिङमार लामा, रणबहादुर चन्द, विजय भट्ट एआइजीमा बढुवा गरेको थियो । हालको संरचना अनुसार महानगरीय प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रशासन विभाग, मानव स्रोत विकास विभाग, कार्यविभाग र प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयमा एआइजीको दरबन्दी रहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएमयू) विनै एआइजीको दरबन्दी थप गर्दा पदस्थापनमा समस्या भएको गुहमन्त्रालयलले नै स्वीकारेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेका अनुसार एआइजीहरूको पदस्थापन छिट्टै गरिने र कहाँ खटाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेशमा खटाउनकै लागि एआइजीको दरबन्दी थपिएको बताउदै आएका छन् । तर, कानुन नआई खटाउँदा उनीहरूलाई कानुनी अधिकार नहुने र चेन अफ कमान्डमा समस्या हुन सक्ने केही प्रहरी अधिकारीको भनाई रहेको छ । एआइजीलाई सातवटा प्रदेशमा खटाउँदा केन्द्रमा चारवटा विभागमा मात्र एआइजी रहने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

यसैबीच, डिआइजी, एसएसपी, एसपी र डिएसपीमा बढुवा भएका एक सय ७० प्रहरी अधिकृतलाई प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन् । उनीहरूको पनि पदस्थापन भएको छैन । महानिरीक्षक अर्यालले बढुवाले ऊर्जा थपेका बताइ रहदाँ उनीहरुलाई कहाँ कसरी पदस्थापन गर्ने भन्ने विषयले समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयमा चर्चा चलेको छ । सबै तहको बढुवा भए पनि सइबाट इन्स्पेक्टरमा बढुवा भने रोकिएको छ । प्रहरी नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेकाले सइको बढुवामा समय लागेको गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । इन्स्पेक्टरको रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत सइबाट बढुवा गरेर तथा ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने प्रावधान रहेकाले त्यसलाई संशोधन गरी बढुवाबाट ६० प्रतिशत पूर्ति गरिने प्रावधान बनाउन लागिएको छ ।

कार्यसम्पादन नम्बर सार्वजनिक हुने

नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर अबदेखि गोप्य नराखिने भएको छ । गोप्य राख्दा अपारदर्शी भएको र चलखेलको समेत सम्भावना भएकाले त्यसलाई सुरुमै सार्वजनिक गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यसम्पादन नम्बर गोप्य राख्दा विकृति बढेको भन्दै अबदेखि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीले सो नम्बर हेर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । कार्यसम्पादन नम्बरबापत प्रहरीले एक सयमध्ये ४० नम्बर पाउँछन् । आइजिपी बढुवा विवादमा डिआइजी नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फरक भएको भन्दै विवाद भएको थियो ।