बिर्तामोडको व्यवसायमाथि ‘पानीट्याङ्की’को धक्का

बिर्तामोडको व्यवसायमाथि ‘पानीट्याङ्की’को धक्का


– रेजिना गौतम

पूर्वको व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोडलाई हरेक दृष्टिले महत्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ । त्यसमा पनि व्यापार–व्यवसायका दृष्टिले अझ महत्वको स्थल हो बिर्तामोड । स्वदेशी तथा विदेशी सामान आयात–निर्यातका दृष्टिले बिर्तामोड ट्रान्जिट प्वाइन्ट हो भन्दा फरक पर्दैन । बिर्तामोडबाट भारतसहित तेस्रो मुलुकसँग पनि सीधा व्यापार गर्न सकिने भएकाले पनि महत्व बढेको हो ।

पूर्वको व्यापारिक मुटुका रूपमा रहेको बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घको यही साउन २२ गते नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै छ । बिर्तामोड नगरपालिका भएपछि पहिलोपटक व्यवसायीले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्दै छन् । नेतृत्वका लागि खासगरी दुई प्यानल मैदानमा उत्रिएका छन् । सङ्घको नेतृत्व लिनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीसम्बद्ध व्यवसायीको गठबन्धन लोकतान्त्रिक व्यावसायिक साझा प्यानल र नेकपा एमाले र राप्रपासम्बद्ध व्यापारीको गठबन्धन संयुक्त व्यवसायीको प्यानलबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्यानलको नेतृत्व कुमार भट्टराईले गरेका छन् भने संयुक्त प्यानलको नेतृत्व हनुमान मित्तलले गरेका छन् । अध्यक्षमा हरि प्रसाईंले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । तथापि प्रतिस्पर्धा भने भट्टराई र मित्तल प्यानलबीच नै हुने देखिन्छ ।

प्यानलै बनाएर निर्वाचनमा होमिइरहँदा भावी दिनमा बिर्तामोडमा व्यापार–व्यवसाय क्षेत्रका चुनौती के–के छन् अनि समाधान के हुन सक्छ ? के भन्छन् भावी नेतृत्वका दाबेदारहरू ?

व्यापारिक क्षेत्रमा राज्यले लिएको करको गलत नीतिका कारण व्यवसायीहरू समस्याका रूपमा रहेको लोकतान्त्रिक प्यानलका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले बताए । सरकारले लिएको राजस्व–नीति व्यापार–व्यवसायअनुकूल छैन । जुन नीति अर्थ मन्त्रालयबाटै संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । भन्सार कर र सीमामा खटिएका कर्मचारीले व्यापारीलाई दिने दुःख अनि नेपाली उपभोक्तामा भारतीय बजार पानीट्याङ्कीको आकर्षणका कारण बिर्तामोडका व्यवसायीको व्यापार धराशायी बन्दै गएको छ, यो अर्को चुनौती हो । भट्टराईले भने, ‘सरकारले करको दायरा घटाउने र नेपाल–भारत सीमानाकामा बसेका नेपाली कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी व्यापारीमैत्री हुन आवश्यक रहेको छ ।’

बिर्तामोडबाट लगभग २० किलोमिटरको दूरीमा रहेको नेपाल–भारत पूर्वीद्वार काँकडभिट्टानजिकै भारतीय भूमिमा रहेको पानीट्याङ्कीको बजारका कारण पछिल्लो समय बिर्तामोडका व्यापारी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको संयुक्त प्यानलका महासचिव सुवास भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘नेपाली उपभोक्ताबाट पानीट्याङ्कीमा व्यापार बढ्दो छ, त्यही कारण बिर्तामोडका व्यापारी पलायन हुने अवस्थामा छन् । समाधान ठूलो चुनौती हो ।’ अव्यवस्थित पार्किङ, सार्वजनिक शौचालयको अभाव, राज्यको त्रुटिपूर्ण कानुन, चन्दा, चिट्ठाआतङ्क, बन्द र हड्तालमुक्त बनाउनु मुख्य चुनौती रहेका छन् । फुटपाथ र कृषि उपज बजारको सही व्यवस्थापन, कृषिजन्य वस्तु निर्यातका लागि सुविधासम्पन्न वायरहाउस निर्माणलगायतका समस्या रहेको भट्टराईले बताए । ‘राज्यद्वारा निर्माण गरिएको त्रुटिपूर्ण कानुनबाट कर्मचारीले फाइदा उठाएको बताउँदै उनले भने, ‘व्यापारी–व्यवसायीका लागि निर्माण गरिएको वर्तमान कानुन संशोधन गरिनुपर्छ ।’

कृषि उपज बजारको जमिनलाई व्यवस्थित सदुपयोग गर्न सके फुटपाथको समस्या समाधान हुने उनले बताए । कृषिजन्य वस्तुका लागि सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको बताउँदै उनले थपे, ‘ठूलो विकासका काम गर्न सकिँदैन, तर वायरहाउसको सम्बन्धमा बजेट पक्रेर क्यास गर्न सके उपलब्धि हुन्छ ।’
स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएकाले उनीहरूसँग सहकार्य गरे अघि बढ्न सक्ने बताउँदै भट्टराईले भने, ‘विकास निर्माणका क्षेत्रमा समन्वय गरेर काम गर्न सकिन्छ ।’ चारवटा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका साथै फोहोर व्यवस्थापनका लागि पनि आफूहरूले काम गर्ने भट्टराईले बताए ।

बन्द–हडताल र जबर्जस्ती चन्दाआतङ्क, भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपाली उपभोक्ता आकर्षण हुँदा बिर्तामोडको व्यापार धराशायी बनेसँगै व्यापारी पलायन हुने अवस्था चुनौतीका रूपमा रहेको लोकतान्त्रिक व्यवसायी साझा प्यानलका महासचिव भेषराज भण्डारी प्रशान्तले बताए । ‘त्यसको समाधानका लागि स्थानीय तह, राजनीतिक दल सरोकारवालासँग समन्वय गरी निकास खोज्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

बिर्तामोड नगरलाई ‘क्लिन सिटी ः ग्रिन सिटी’ बनाउन पहल गर्ने उद्देश्य राखेको उक्त प्यानलले अव्यवस्थित पार्किङले पनि व्यवसायमा असर पु¥याएको जनाउँदै व्यवस्थित गर्न पहल गर्ने, घरबहाल करका लागि व्यवसायी र घरधनीबीच समन्वय गर्ने, विपद सामनाका लागि राहत कोष स्थापना, व्यापारी–व्यवसायीका लागि सूचना केन्द्रको स्थापनालगायतका कार्य गर्ने महासचिव भण्डारीले बताए ।

सङ्घको मुख्य पद अध्यक्षमा तीनजनाको उम्मेदवारी परेको छ भने अन्य सातवटा पदाधिकारीमा १४ जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । त्यस्तै खुला सदस्यतर्फ २० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।