वस्तु बजार (कमोडिटी मार्केट) स्थापना गर्नकालागि ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो बजारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न बनेको विद्येयक संसदबाट पारित समेत भएको छ । ‘वस्तु विनिमय बजारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३’ लाई संसदले पारित गरेको हो । यससँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई कमोडिटी बजारको नियमन गर्ने बाटो खुलेको छ । नयाँ विद्येयक अनुसार कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्तापूँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकले कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्नको लागि चाहने कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्ड समक्ष अनुमतीको लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । विद्यमान अवस्थामा यस्ता बजार संचालक कम्पनीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो कम्पनीमा स्वदेशी लगानीकर्ता कसैले पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढि सेयर स्वामित्व लिन नपाउने व्यवस्था समेत विधेयकमा समाबेश गरिएको छ । तर, रणनीतिक साझेदारको रुपमा आउने विदेशी लगानीकर्ताले भने कम्पनीको बढिमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन सक्नेछ ।

विद्येयक अनुसार धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको १ सय २० दिन भित्रमा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमति पाउनेछन् । यस्तै वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्र्यौंट वा वेयर हाउस सञ्चालनका लागि ९० दिनभित्र अनुमति पाउनेछन । यसरी, बोर्डले अनुमति दिएको मितिदेखि १ सय ८० दिनभित्र व्यवसाय सञ्चालनका लागि तोकिए बमोजिमको पूर्वाधार व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । विधेयकले कम्पनीहरुलाई लगानी संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न समेत मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

विदेशी वस्तु विनिमय बजारमा कारोबार गर्नका लागि बोर्डबाट अनुमती लिएर विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।  धितोपत्र बोर्डले ऐन अन्तरगत दिएको निर्देशन नमानेको अवस्थामा समेत कम्पनीहरुले ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिनुपर्ने र निर्देशन नमानेकै कारण लगानीकर्तालाई हानी पुगे जरिवाना सहित लगानीकर्तालाई परेको नोक्सान बराबरको रकम समेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

झुटो कारोबार गरेमा, कारोबारलाई प्रभाव पार्ने काम गरेमा बिगो अनुसार र बिगो नखुले अधिकत्तम ५ लाख र ५ वर्षसम्मको जरिवानाको व्यवस्था समेत विद्येयकले पारित गरेको छ । वस्तु कारोबार व्यवसायीले बोर्डले तोकेको वस्तु कारोबार व्यवसायको बीमा गराउनु पर्ने तथा सुरक्षित र भरपर्दो विद्युतीय कारोबार प्रणाली समेत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।