नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान विनियमावली संशोधन गरिने प्रस्तावसंगै विवादमा तानिएको छ । ११ वर्षअघि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्र्तरगत राष्ट्र बैंक लगायत केही ठूला सरकारी बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू गरेको थियो । सो प्राबधानलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी नै दुई समुहमा बाँडिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सेवा विनियमावली–२०६८ को संशोधन गर्ने क्रममा यो विषय समेटेपछि विवाद सतहमा आएको छ । बित्तीय सुधार कार्यक्रम सकिएको अवस्थामा सेवा अवधिको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै एक समुहले ५८ वर्षे उमेर हद नै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्को समुहले यो व्यवस्था हटाउँदा यसअघि माथिल्लो तहमा छिटोछिटो बढुवा पाएका कर्मचारीहरुले दोहोरो लाभ लिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

विनियमावली संशोधनको लागि गठन भएकै समितिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । जनशक्ति व्यवस्थापन बिभागका निर्देशक डा.गोपालप्रसाद भट्टसमेत अवकाश प्राप्त गर्ने क्रममा रहेका छन् । उनलाई विनियमावली संशोधन समितिमा समेत राखिएकाले पनि राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको नियतमाथि आशंका उत्पन्न भएको जनाएका छन् ।

कर्मचारीहरुबीचको विवादका कारण समितिले विनियमावली संशोधनमा समेत ठोस प्रस्ताव दिन सकेको छैन । यो विषयलाई संशोधन प्रस्तावमा उठाइएको भए पनि प्रस्ताव भने खालि नै राखिएको छ । यो व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका केही युनियनहरु पनि यो मुद्दालाई प्रणाली सुधारको रुपमा भन्दा पनि कर्मचारी सुविधाको लेनदेनको रुपमा लिइरहेको आरोप समेत एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंक कर्मचारी स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार बैंकमा आगामी १० वर्षमा ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण अवकाश पाउने सुचीमा ५ सय ६५ जना रहेका छन् । तीमध्ये २०७४ मा १ सय ४२ र २०७५ मा १ सय ५३ जनाले नै अवकाश पाउने छन् । २०७३ सालमा यही प्रावधानको कारण ५१ जनाले बैंकबाट अवकाश पाएका थिए ।
यसरी वार्षिक रुपमा बैंकबाट दक्ष जनशक्ति उमेर छँदै बाहिरिनु परेको कारण पुरानै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने उमेरहदका पक्षधरहरुको तर्क छ । तर सेवाअवधिका पक्षधरहरु भने अर्कै तर्क गर्छन् ।

२०७३ सालमा सेवाअवधिका पक्षधर कर्मचारीहरुले निकालेको तथ्यांकअनुसार कार्यकारी निर्देशक तहमा पद रिक्त भएलगत्तै कम्तिमा १८ वर्षदेखि २९ वर्ष काम गरेको कर्मचारीले त्यो पद पुर्ति गर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, निर्देशकमा कम्तिमा ११ वर्ष र उपनिर्देशकमा कम्तिमा ६ वर्ष बैंकमा काम गरिसकेकाले परिपुर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले दक्ष जनशक्तिको अभाव भने नहुने उनीहरु बताउछन् ।

३० वर्षे अवधि हटाइनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी भने यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनले भने,‘हामीले ६ वर्ष काम गरिसकेकालाई अपरिपक्व भनेका छैनौं, तर अहिलेको व्यवस्था अनुसार अवकाश भइरहे बैंकमा प्रवेश गर्ने नवप्रवेशीहरुले तीन वर्षमा नै बढुवा पाउने अवस्था कायम रहिरहन्छ ।’

३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था पहिलो पटक आउदा छिटोछिटो बढुवा पाएका कर्मचारीहरु नै अवकाश समय नजिकिएपछि उमेर हदको कुरा गरिरहेको आरोप सेवा अवधिका पक्षधरहरुको रहेको छ । त्यस्तै, कतिपय कर्मचारी प्रविधि मैत्री समेत नरहेका र परम्परागत ढर्राले मात्र काम गर्न सक्ने किसिमका रहेकाले पनि यो अवकाश नीति सही भएको उनीहरुले मान्दै आएका छले मान्दै आएका छन् ।