स्मार्ट बैंकिङ क्षेत्रको अवधारणा विश्वव्यापी हुँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नेपाली बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप बोझिलो र तनावग्रस्त बनाउने निर्णय लिन खोजेको छ । राष्ट्र बैंकका केही पुराना कर्मचारीले वर्षौँदेखि माग्दै आएको तर हरेक गभर्नरहरूले पन्छाउँदै आएको माग पूरा गर्ने प्रक्रिया हालका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सुरु गरेपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने खतरा पैदा भएको छ ।

राष्ट्र बैंकमा यतिबेला तीसवर्षे सेवाअवधि हटाएर पुराना र बूढा कर्मचारीको सेवाअवधि बढाउन अन्तिम कसरत भइरहेको छ । यसै प्रयोजनका लागि रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३० वर्षे सेवाअवधिको व्यवस्था खारेज गर्न तयार गरेको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पु¥याइसकेको छ । सञ्चालक समितिबाट उक्त प्रतिवेदन पारित भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको तीसवर्षे सेवाअवधि हटी अन्ठाउन्न (५८) वर्षे उमेरहद मात्र कायम हुनेछ ।

तर, बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा त्यसको तात्कालिक र दीर्घकालिक नकारात्मक असर पर्ने ठान्छन् । नयाँ पुस्तालाई सेवा प्रवेशमा अवरोध पैदा हुने, सरकारी बैंक तथा वित्तीय निकायहरूमा तत्कालै असामान्य अवस्था पैदा हुन सक्ने, ग्राहकलाई दिइने सेवामा असर पर्ने, दक्ष जनशक्ति अवसर नपाएर मुलुकबाट पलायन हुन सक्ने र स्मार्ट बैंकिङ प्रणाली स्थापनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकबाट आगामी तीन वर्षभित्र अवकाश पाउने करिब ३५० कर्मचारीमध्ये ३०० जनाको शैक्षिक योग्यता अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा अति न्यून मात्र छ ।

अवकाश पाउनेमध्ये बैंकले तोकेकोबाहेकका विषयमा स्नातकोत्तर गरेका अधिकृत २४० जना रहेको र योग्यता पुगेका अधिकृतको संख्या ६० जना मात्र भएको परिप्रेक्ष्यमा सत्तरी प्रतिशत कर्मचारीको वृत्तिविकासमा नकारातमक असर पर्ने कार्य गर्न गभर्नर किन अग्रसर हुँदै छन्, आश्चर्यको विषय बनेको छ । अवकाश पाउनका लागि अन्तिम वर्षमा रहेका कर्मचारीले मासिक करिब अन्ठाउन्न हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । तर, सोही पदमा नयाँ प्रवेश पाउने अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक पैंतीस हजार मात्र हुनेछ । यसले आर्थिक व्ययभार कम हुने देखाउँछ ।

यिनै तथ्यहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा क्रियाशील प्रमुख दुई कर्मचारी युनियनले यसको विरोध गरेका छन् भने अन्य ५६० जना कर्मचारीले तीसवर्षे सेवाअवधि खारेज गर्न नहुने भन्दै गभर्नरसमक्ष सामूहिक निवेदन दिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले तीसवर्षे सेवाअवधिलाई हटाएमा सरकारमातहतका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, बिमा संस्थान, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ इन्स्टिच्युसन, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, स्टक एक्स्चेन्ज र कर्जा सुरक्षण निगमलगायतमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि तीसवर्षे सेवाअवधि खारेजीको माग गर्ने निश्चित छ । राष्ट्र बैंकले नै तीसवर्षे सेवाअवधि खारेज गरेको परिपे्रक्ष्यमा तिनको माग नाजायज पनि हुनेछैन, उनीहरू पनि सो प्रावधान हटाउन बाध्य हुनेछन्, जसका कारण ‘क्लिन, स्लिम र एफिसेन्ट’ संस्था निर्माण गर्ने विश्वव्यापी अवधारणा नेपालमा कार्यान्वयन हुन मुस्किल पर्नेछ ।

यसरी दीर्घकालिक र नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना देखिएकै कारण यसअघिका गभर्नरहरूले तीसवर्षे सेवाअवधि हटाउने मागको सुनुवाइ गरेका थिएनन् । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले यस्तो सकारात्मक कार्यमा किन तत्परता लिए होलान् भन्ने जिज्ञाशा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक रूपले उत्पन्न भएको छ । कतिपयले उनको कमजोर ज्ञान, क्षमता र अल्पकालिक दृष्टिका कारण यस्तो कदम चाल्न खोजिएको अनुमान गरेका छन् भने कतिपयले चाहिँ गभर्नर नेपालका राजेन्द्र पण्डितलगायतका निकटस्थ व्यक्तिहरूको इच्छा पूरा गरिदिनका लागि तीसवर्षे सेवाअवधि खारेज गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।