अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायहरुले कहाँ कस्लाई कति राजस्व छुट दिएको छ भन्ने भरपर्दो तथ्याङक समेत अर्थमन्त्रालयमा अभिलेख छैन । आन्तरिक राजश्व विभाग र सो मातहतका विभागहरुलाई राजस्व छुटमा मितव्ययिता अपनाउन व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिए पनि छुट दिने क्रममा नियन्त्रण हुनेभन्दापनि झन तीब्रता पाएसंगै राज्यको ढुकुटी प्रायःरित्तो हुने अबस्था पुगेकोछ । समितिले गत वर्ष असारमा राजश्वमा दिइँदै आएको यस्तो छुटमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुसार राजश्व छुटको लेखाङन गर्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।  राजश्व छुटको रकमगत विवरण र त्यसको प्रभाव मूल्याङकन बजेट वक्तव्यसँगै पेस गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयमा भने विभिन्न शिर्षकमा दिइएको छुट र त्यसबाट पर्न गएको असर बारे कुनै अभिलेख समेत राखिएको भेटिएन ।

आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा कानूनले तोके बमोजिम मात्रै दिइने राजश्व छुटको दुरुपयोग हुने क्रममा झन उग्ररुपमा बृद्धि हुदै गएको छ । विगत तीन वर्षभित्र राजश्व छुट ३४ प्रतिशतले बढेको बृद्धि भएको छ । सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजश्व दस्तुर छुट गरेको तथ्याङक बाहिर आएको छ ।

आव ०७२/७३ मा औषधि तथा कीटनाशक औषधि र औषधिको कच्चा पदार्थमा ५ अर्ब ३६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, मिल मेसिनरीमा ३ अर्ब ४३ करोड २४ लाख रुपैयाँ, नेपाली सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी र अन्य निकायमा ३ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, एलपीजी ग्यास नून, कपास लगायतमा २ अर्ब २० करोड ३६ लाख रुपैयाँ र हवाइजहाज तथा पाटपूर्जामा १ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो । त्यस्तै, विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, रसायनिक मलमा ५ अर्ब ५१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, अस्पताल र सामाजिक संघसंस्थामा २ अर्ब १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र कटन सारी, लुंगी, सिन्दुर टिकुली, चुरामा ६३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो ।

आर्थिक ऐन २०७२ को दफा १८ ले सरकारलाई कानून बमोजिमको दस्तुर, शुल्क, महसुल र करका दरहरू घटाउन र बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही कानूनमा टेकेर सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुले कर छुट दिने खराब परम्परा सुरु गरेसंगै राज्यको ढुकुटी रित्तीदै गएको हो । यही प्रकरणमा आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक अहिले अख्तियारको थुनामा छन् ।

आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम आवश्यकता अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, अन्तःशूल्क ऐन तथा भन्सार ऐनले तोकेअनुसार कर महसुल छुट दिने व्यवस्था भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुधारका लागि निर्देशन दिएको भएपनि सो निर्देशनको अपहेलना गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा विभिन्न वस्तुका लागि ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो । प्रत्येक वर्ष यसरी कर छुट दिने क्रम बढेको बढ्यै छ । आव ०७१/७२ मा यस्तो राजश्व छुट १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढेर ४९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आब ०७२/७३ मा उक्त राजश्व छुट अरु बढेर ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदनका अनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षमा राजश्व छुट रकम ३४ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारले आव ०७२/७३ मा अर्ध निर्मितरुपका वा धुलोरुपका सुन र सुनका गहनामा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो । यो छुट गत वर्षको तुलनामा २९ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढी रहेको छ । आव ०७१/७२ यही शीर्षकमा सरकारले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो । भ्याट कर ऐन २०५२ अनुसार अर्ध निर्मितरुपका वा धुलोरुपका सुन र सुनका गहनामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने विलासिताका यस्ता वस्तुमा राजश्व छुटमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । ०७२/७३ मा सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उद्योग, ह्याचरी र चिया उद्योगले आयात गरेका मालवस्तुमा ११ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजश्व छुट दिएको थियो ।

सार्क क्षेत्रका मुलुकबीच भएको साफ्टा सम्झौताको प्रावधान बमोजिम छुट हुने वस्तुलाई सम्बन्धित मुलुकबाटै उ्रत्पत्तिको प्रमाणपत्रसहित आयात भएमा आंशिक महसुल छुट दिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारले आव ०७२र७३ मा १ अर्ब ६१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छुट दिएको थियो ।