स्थानीय निकायले चासो नदेखाउँदा कर नतिरि स्लेट निर्यात

दुर्गम जिल्लाका रुपमा रहेको बाजुरामा स्थनाीय निकायले खानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा करोडौं मुल्यका स्लेट अबैध रुपमा बिक्री भएको छ । विभिन्न ठाउँमा हुने स्लेट खानीको उत्खनन र त्यसको बिक्री व्यवस्थित हुन नसक्दा विभिन्न व्यक्तिले आफूखुशी उत्खनन गरि निकारी गर्दै आएका छन् । स्थानीय निकायले खानी व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा स्लेट खानीबाट हुन सक्ने करोर्डौ आम्दानी गुमिरहेको छ ।



जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका वडामा बनाइएका स्लेट खानीबाट करोडौँको निर्यात हुने गरेको स्थानीयवासी बलबहादुर अयडीको भनाइ रहेको छ । जिल्लाका कैलाशमाडौं, छतारा, दहकोट, साप्पाटा, मानाकोट, गोत्री, जुगाडा, काँडा, जयवागेश्वरी, बूढीगंगा लगायतका गाउँबाट स्लेटको उत्खनन भइरहेको छ ।

जिल्लामा वार्षिक रुपमा रु चार करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको अनुमान रहेको छ । घरको छानामा हाल्न प्र्रयोग गरिने स्लेट डोटी, डडेल्धुरालगायत तराईका जिल्लामा समेत माग बढ्दै गएको स्लेट उत्खनन गर्ने गरेको कैलाशमाडौँका खानी व्यवसायीले बताएका छन् । घरको छाना हाल्नका लागि जिल्लाका विभिन्न साबिकका गाविसमा र तराईका जिल्लामा माग बढी हुने गरेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा डडेल्धुरा र डोटीमा माग बढी हुने गरेको व्यवसायी भानसिं मिजारले बताउनुभएको छ । अन्य साबिकका गाविसको भन्दा बढी कैलाशमाडाँैमा पाइने स्लेटहरु जिल्लाबाहिर बढ्दो रहेको बताइएको छ । स्लेट खानी सञ्चालन र निकासी करबाट साबिकका गाविस र जिविसको आन्तरिक आम्दानीको राम्रो सम्भावना भए पनि कसैले चासो नदेखाएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।

दुईवटा गाँउ परिषद्बाट प्रतिस्टेल सानो रु पाँच र ठूलाको रु १० लिने भनिएको भए पनि गाविसका राजनीतिक दल र अन्यले साथ नदिँदा कार्यान्वयन नभएको र कार्यान्वयन नगर्न सक्नु स्थानीय निकायको कमजोरी भएको सचिव साउदले भन्नुभयो । यस वर्षदेखि खानी उत्खननका लागि अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने त्रिवेणी नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले अनुमति बिना खानी उत्खनन नगर्न पाइने खानी उत्खनन गरेको पाइएका कारबाही गरिने कार्यालयको भनाइ छ । स्लेट निर्यातका लागि प्रतिस्टेल रु ३०० भन्दा बढी लाग्ने गरेको छ । यातायातको सुविधा नहुँदा मानिसबाट ढुवानी गरेर लिने गरिएको छ । अहिले प्रतिस्लेट ठूलाको रु ४० देखि ५० र सानाको रु २५ देखि ३५ लाग्ने गरेको बताइएको छ । रासस

प्रतिक्रिया