सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन आजबाट शूरु भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनसंगै अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधि आईसकेकाले पहिलो संघीय बजेट आजैदेखि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश २ नम्वर र भरतपुर महानगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधि आईसकेका छन् ।

यो आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय निकायमा सिधै बजेट विनियोजन हुने भएकाले पनि बिकास निर्माणका काम सहज ढंगले अघि बढ्ने सरकारी दाबी छ । समयमै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि खर्चगर्ने सरकारी शैली भने पुरानै रहेको छ । असार ३१ गतेसम्म विकासखर्च तर्फ जम्मा ६५ दशमलव ५३ अर्थात २ खर्ब ४४ करोड हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

पुँजीगत खर्च संशोधिन अनुमान भन्दा पनि कम खर्च भएपछि त्यसको असर मुलुकको समग्र आर्थीक वृद्धिमा पर्ने निश्चित छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैया विकास खर्च छुट्टयाएको थियो । यद्यपी शंशोधित अनुमान अनुसार २ खर्व ६१ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएपनि संभव हुन सकेन । राजश्व भने सरकारी लक्ष्य भन्दा बढी उठ्न सफल भएको छ । ५ खर्ब ६५ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।