आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्वित महानिर्देशक चुडामणि शर्माले विभिन्न बैंकलाई भारी मात्रामा कर छुट दिएको भेटिएको छ । अनियमिकता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिई गरेको अनुसन्धानबाट विभिन्न बैंक बित्तीय र व्यवसायी कम्पनीलाई कर छुट गरेको भेटिएको अख्तियार स्रोतको भनाई छ । यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेका कारण के कति अनियमिकता भएको हो, त्यसको विवरण आउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

गोप्य रुपमा प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार आन्तरिक राजश्व विभागले ११ वटा सरकारी र नीजि बैंकहरुलाई ठूलो परिमाणमा कर छुट दिएको भेटिएको छ । विवरणअनुसार स्टाइण्डर चार्टर बैंकलाई २ करोड ७७ लाख २ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँ कर छुट दिएको छ भने प्रभु बैंकले ५ करोड ८५ लाख ७ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ कर छुट पाएको छ । यस्तै, प्राइम बैंकलाई १ करोड २५ लाख ५० हजार १ सय ४३ रुपैयाँ, हिमालय बैंकलाई ६५ लाख ५१ हजार १० रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकलाई ३६ लाख १९ हजार ८ सय २१ रुपैयाँ, कुमारी बैंकलाई १ करोड २९ लाख ५९ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ, सनराइज बैंकलाई १ करोड ४१ लाख ३४ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ र नेपाल बंगलादेश बैंकलाई ४ करोड २७ लाख ५० हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ छुट दिइएको भेटिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारीतर्फ नेपाल बैकलाई ९८ करोड ११ लाख ६९ हजार ४ सय ८८ रुपैयाँ, कृषि बैंकलाई १ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख २८ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ, साना किसान बैंकलाई १ करोड २९ लाख ५९ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ कर छुट गरिएको आरोप समेत शर्मामाथि लगाइएको छ ।

१० मदिरा कम्पनीलाई ५९ लाखदेखि ३ अर्ब २९ करोडसम्म छुट दिइएको छ । ती कम्पनीले ५ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा आयोगले ५ अर्ब २० करोड २५ लाख ५२ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । यसमध्ये ७ कम्पनीहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ ।

कर फस्र्योट आयोगबाट सबैभन्दा बढी लाभ ट्रेडिङ कम्पनीहरूले लिएका छन् । तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएका कम्पनीमध्ये ४७ वटा व्यापार (ट्रेडिङ) अन्तर्गतका छन् । ती ट्रेडिङ कम्पनीले सरकारलाई १ अर्ब ८० करोड ५१ लाख ५४ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ कर बुुझाउनुपर्ने थियो । तर यो रकमको १६ प्रतिशत अर्थात २८ करोड ७९ लाख ५५ हजार ९ सय ८६ रुपैयाँ मात्रै सरकारी ढुकुुटीमा कर दाखिला गरी बाँकी रकम मिनाहा दिने निर्णय आयोगले गरिदिएको छ । मिनाहा दिएको ८४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

आयोगमा निवेदन नै नदिएका केही करदातालाई समेत छुट दिने निर्णय भएको फेला परेको छ । निवेदनको विवरणमा नभएका झन्डै एक दर्जन कम्पनी फस्र्योटको सूचीमा भेटिन्छन् । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी छुट पाउने कम्पनी तीनवटा छन् । बाँकी कम्पनीको छुट रकम भने करोडभन्दा सानो आकारको छ । निवेदन विवरणमा नभएको तर फछ्र्योटमा भई सबैभन्दा बढी छुट पाएको कम्पनी लक्ष्मी बैंक हो । यो बैंकले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कर तिर्ने सम्झौता गरेको फछ्र्योट विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै एभ्को इन्टरनेसनल, काठमाडौं मैदा मिल १ करोड ८७ लाख र १ करोड १७ लाख रुपैयाँ सरकारलाई कर तिर्ने र बाँकी रकम मिनाहाको निर्णय भएको छ ।

आयोगमा परेका निवेदन र छुट
शीर्षक रुपैयाँ
तिर्नुपर्ने कर ३० अर्ब ५२ करोड
असुल कर ९ अर्ब ५४ करोड
मिनाहा कर २० अर्ब ९७ करोड

१२ वटा करदातालाई शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइएको छ । कर प्रशासनले व्यवसायीलाई निर्धारण गरेको भ्याट रकम उपभोक्ताबाट उठाइएको हो । वस्तु तथा सेवा प्रयोग गरेबापत लाग्ने भ्याट रकम छुट दिनु भनेको उपभोक्ताबाट संकलित कर व्यवसायीको पोल्टामा हालिदिनु हो । करदाता विशेषलाई फाइदा पुुग्नेगरी छुट दिएका छ । २०७१ सालमा मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित तीन सदस्यीय कर फछ्र्योट आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ कर बक्यौतामध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमात्रै उठाउने निर्णय गर्‍यो । २०७२ मंसिरमा आयोगले बुुझाएको प्रतिवेदन अनुसार बाँकी २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ छुट दिएको छ ।

राज्यको ढुुकुुटीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमध्ये पनि सरकारी संस्थानहरूबाट बढी असुल गरिएको छ । असुल गरिएको रकममध्ये सार्वजनिक संस्थानहरूबाट उठाइएको करको हिस्सा करिब ५७ प्रतिशत छ । अर्थात सरकारी संस्थानहरूबाट ११ अर्ब ८५ करोड ६६ लाख रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । निजी प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले तिर्नुपर्ने १८ अर्ब ६६ करोड ८० लाखमध्ये ४ अर्ब १० करोड २४ लाख २२ हजार रुपैयाँ लिएर बाँकी मिनाहा गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । जुन रकम उठाउनुपर्ने मध्येको करिब २२ प्रतिशतमात्रै हुन आउँछ । सरकारी संस्थानहरूलाई सकेसम्म निचोरेर बढी कर असुल गर्ने र निजीलाई हदैसम्मको छुट दिने नीति आयोगले लिएको देखिन्छ ।