– डा. तिलक रावल

विश्व बैंकले इथियोपियालाई २०१७ मा सबैभन्दा उच्च वृद्धि दर (८.२ प्रतिशत), उज्वेकिस्तानलाई दोस्रो (८.३ प्रतिशत) र नेपाललाई तेस्रो (७.६ प्रतिशत) स्थानमा राखेको छ । इथियोपिया र हामीमा के फरक छ भने उक्त देशले यसअघि पनि लगातार १०.३ , ९.६ र ७.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको छ जुन नेपालमा सम्भव देखिँदैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा नरहेको धेरै भइसक्यो । उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूले ११, ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा जाने स्थिति पनि देखियो, ५ प्रतिशतको वृद्धि हुँदा उत्सवको मुडमा हामी थाल्यौँ । जश लिन तँछाडमछाड गर्यौँ। खासगरी सत्तापक्ष र विपक्षबीच भनाभन चल्यो ।

करिब दुई दशकपछि आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा देशले उच्च आर्थिक वृद्धिदर (७ प्रतिशत बढी) हासिल गर्दैछ । विश्व बैंक जस्ता संस्था हाल आएर ७.४ प्रतिशतको (अन्तिम) अनुमान गरेपछि हामीले विश्वास गर्नै प¥यो । हामीजस्ता अर्थतन्त्रबारे जिज्ञासा राख्ने साधारण व्यक्तिसमेतले पनि आ.व.को आरम्भमै आर्थिक वृद्धिअर राम्रो हुने कुरा नगरेको होइन, किनकि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वाचन गरेपछि आकाशबाट इन्द्र भगवानले प्रशस्त पानी दिन थाले र कृषि उपज, खासगरी धान उत्पादन राम्रो हुन आशा-अनुमान हामीेले गर्न थाल्यौ“ । धेरैजसो कृषि उपज विदेशबाट आयातित भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ३० प्रतिशत र धानका १० प्रतिशत रहेको छ ।

ओलिजी र पौडेलजीको प्रस्थानपछि बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा नेपाली काङ्ग्रसको पार्टीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डद्वारा अर्थमन्त्री नियुक्त कृष्णबहादुर महराजीले पाए । पुरक बजेट ल्याउनेदेखि केही फेरबदलका कुरा नभएका होइनन्, तर परिर्वतन केही नभै आ.व. समाप्त हु“दैछ । औषतमा ९÷१० महिना आयु रहने करिव तीन सरकारको संलग्नता एक वर्षको बजेटमा देखिन्छ । एउटा सरकारका अर्थमन्त्री लेखन कार्य गरेर बिदा हुन्छन् भने अर्का अर्थमन्त्री कार्यान्वयन गर्न आउँछन् आ.व.को अन्त्यतिर अर्का अर्थमन्त्री पद ग्रहण गर्छन् । चा.लु. आ.व.मा आफ्ना हाकिमद्वारा विश्वास गरिएका तीन अर्थमन्त्री पौडेल, महरा र हालका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संलग्नता हामी सबैले देख्यौँ । हाम्रो परिपेक्षमा, हासिल हुन लागेको उच्च आर्थिक वृद्धि दरको जश बाँडफाँड कसरी गर्ने हो, नेताहरू नै जानुन् ।

प्रचण्डले आफ्नो बहिर्गमनको बेलादेखि नै पहिलो चरणको स्थानीय र्निवाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको कुरा, बिनालोभ सत्ता हस्तान्तरणको र उच्च आर्थिक वृद्धिको बखान गर्न थाले जो नाजायज पनि होइन । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै खास नीतिको तर्जुमा र त्यसको सफल कार्यान्वयनबाट हामीले अरु देशको जस्तो उपलब्धि हासिल गरेका छैनौँ । कहिले हामी शून्यमा जान्छौँ त कहिले ५-७ प्रतिशतले अर्थतन्त्र उक्सिन्छ । यो आ.व.का करिब ९÷१०महिना प्रचण्डले झेलेकाले यो आ.व.का राम्रा कुराका जश लिन खोज्नु नराम्रो होइन । तर, गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने कुरा निरत्तरताको छ । के हामी आउने वर्षहरुमा पनि ७ प्रतिशत आसपासको वृद्धि कायम गर्न सक्छौँ त ? मलाई लाग्छ– सक्दैनौँ, किनभने यो आ.व.का अपेक्षित वृद्धिदर विशेष परिस्थितिको सिर्जना हो ।

माथि भनेजस्तै वर्षा राम्रो भयो जसले गर्दा कृषि उपजमा वृद्धि भयो, खासगरी धानको उत्पादन करिव २३ प्रतिशतले बढ्यो, बिजुली कटौतीमा ठुलो कमी आयो र निजीक्षेत्रको निर्माण कार्यले गति लिँदासमेत सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा प¥यो सबभन्दा उल्लेख्य कारक त आ.व. २०७२-७३ को न्यून आर्थिक वृद्धि दर (करिब ० प्रतिशत) रहन गयो । दुई वर्षअघिको ठूलो भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता कारणले आ.व. ०७२÷७३ मा हामी करिव संकूचनको स्थितिमा पुग्यो । यो कमजोर आधार वर्षसँग यो आ.व. को प्रगति दाँजिन जा“दा ७ प्रतिशतमाथिको आँकलन भएको हो ।

विश्व बैंकले इथियोपियालाई २०१७ मा सबैभन्दा उच्च वृद्धि दर (८.२ प्रतिशत), उज्वेकिस्तानलाई दोस्रो (८.३ प्रतिशत) र नेपाललाई तेस्रो (७.६ प्रतिशत) स्थानमा राखेको छ । इथियोपिया र हामीमा के फरक छ भने उक्त देशले यसअघि पनि लगातार १०.३ , ९.६ र ७.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको छ जुन नेपालमा सम्भव देखिँदैन । हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले पनि यस दिशातर्फ सहयोग पु¥याउलाजस्तो देखिँदैन । मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत भन्दा कम रहेको अवस्थामा पनि प्रशस्त तरलता छोडी व्याजदरमा कमी ल्याई आर्थिक क्रियाकलापाई सहयोग पु¥याउला जस्तो छैन ।

यथार्थमा स्थिति सहज छैन । तसर्थ वर्तमान अर्थमन्त्री कार्कीले बजेटका विषयमा धेरै गफ नगरी यसको कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ । न्युन पूँजीगत खर्चलाई बढाउनु प¥यो र कृषिप्रधान देश नेपाल कम्तीमा खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मर्निभर हुनुप¥यो । यो आ.व.मा खाद्यान्न उत्पादनमा केही वृद्धि भए पनि ११ महिनामा नेपालले ३७ अर्बको खाद्यान्न आयात ग¥यो । चामल, हरियो सब्जीदेखि माछा–मासु विदेशबाट किनेर खाँदैछौँ । यो देशमा आ–आफ्ना हाकिमले अति विश्वास गरेका व्यक्ति नै अर्थमन्त्री हुन्छन् र कार्कीजीले सो विश्वास पाउनु भएको छ । देश–विदेशमा अध्ययन गरेका, विद्यार्थीकालदेखि प्रजातन्त्रका लागि लडेका योद्वा कार्कीको ध्यान यो देशको कहालीलाग्दो व्यापार घाटातर्फ पनि जाओस् । हामी एक रु. बराबरको निर्यात गर्दा रु. १३ को आयात गरिराखेका छौँ । यो देशको आयात रु. ९३५ .८८ अर्ब पुग्न सक्छ, जुन यो आ.व.मा बजेटबाट हुने कुल खर्चको पछिल्लो अनुमानित रकम हो । अर्थात्, बजेटमा रु. १०४९ अर्ब उल्लेख भए पनि खर्च कम हुने देखिन्छ । पूँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत पुग्न गा¥हो छ ।