– मनोज रिजाल, न्युयोर्क

अफ्रिका महादेशमा सन् १९५० र ६० को दशकमा शुरु भएको आमजागरणयताकै सबैभन्दा कहालीलाग्दो शरणार्थी संकट साउथ सुडानमा देखिएको छ । सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्यांक त साउथ सुडान छाडेर छिमेकी देशहरूमा भागेका नागरिकहरू मध्ये बालबालिका र महिलाहरूको संख्या अग्रपंक्तिमा देखिनु नै हो ।

छिमेकी देश युगान्डामा अहिलेसम्म साढे १२ लाख साउथ सुडानी शरणार्थीहरू ओइरिसकेका छन् । यसमध्ये ८६ प्रतिशत त पुर्ण रुपमा बालबालिका र महिला मात्रै छन् । यसैगरी, छिमेकी देशहरू केन्या र इथियोपियामा अहिलेसम्म ८ लाख भन्दा बढी सुडानी शरणार्थीहरू आइसकेका छन् । यसमध्ये पनि अधिकांश त बालबालिका र महिला नै छन् ।

‘शरणार्थीहरू मध्ये धेरैजसो घोर हिंसा सहन नसकेर भागेका हुन्,’ युनिसेफकी पुर्व र दक्षिण अफ्रिका क्षेत्रीय प्रमुख लीला पक्कालाले युएन न्युज सेन्टरलाई भनेकी छन् । ‘हरेक हप्ता, हरेक दिन साउथ सुडानीहरू आफ्नो देश छोडेर युगान्डा, इथियोपिया र केन्या छिरिरहेका छन् ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा शिविरहरू स्थापना गरेर शरणार्थीहरूको दैनिक आवश्यकता पुरा त गरिरहेको छ तर शरणार्थीहरू आउने क्रम नरोकिएपछि रकम अपुग हुँदै गएको छ । उदाहरणको लागि इथियोपियाको गाम्बेला क्षेत्र र केन्यामा मात्र शरणार्थी व्यवस्थापन गर्न करीव २१ मिलियन डलर लाग्ने देखिन्छ । साथै, शरणार्थीहरूले दुःख नपाउन् भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले निम्न ६ वटा कार्यहरू शरणार्थी प्राप्त गर्ने देशहरूको लागि तोकिदिएको पनि छ :

१. घरबार विहिन भएका बालबालिकाहरूलाई उनीहरू प्रति हुन सक्ने दुरुपयोग र हिंसाबाट जोगाउने,
२. व्यावहारिक विकल्पहरूको सृजना गरी बालबालिकाहरू थुनामा रहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने,
३. परिवारहरूलाई सँगै राख्ने र बालबालिकाहरूलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने,
४. बालबालिकाहरूलाई विद्यालय जान र स्वस्थ्य रहन सघाउने,
५. बालबालिकाहरूलाई घरवार विहिन बनाउने कारणहरूलाई संबोधन गर्न दवाब दिने, र
६. बालबालिकाको विरुद्धमा हुन सक्ने जातीय घृणा र भेदभावका विरुद्धमा लड्ने ।

संयक्त राष्ट्रसंघ, युनिसेफ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शरणार्थी बालबालिका, महिला र पुरुषका लागि अथक भुमिका निर्वाह गरिरहेको भएता पनि उनीहरूको काम मुख्य रुपले आपतकालीन सहयोग र शीघ्र राहतमै बढी केन्द्रित छ । तर उनीहरूको प्रमुख काम भनेको साउथ सुडानमा भइरहेको सशस्त्र द्वन्द्व र गृहयुद्घलाई निमिट्यान्न पार्नु नै हो । जबसम्म साउथ सुडानमा लडाइ गरिरहेका पक्षहरू वार्ताको माध्यमबाट दिगो शान्ति प्रक्रियामा आउँदैनन्, नागरिकहरू विस्थापित हुने र शरणार्थीको रुपमा छिमेकी देशहरूमा ओइरो लाग्ने क्रम रोकिने छैन ।

साउथ सुडानी राष्ट्रपति साल्भा कीर र उनका प्रतिद्वन्दी तत्कालीन उपराष्ट्रपति रिक मचारबीचको शक्ति संघर्षका कारण साउथ सुडानमा २०१३ मा आन्तरिक द्वन्द्व र गृहयुद्घको शुरुवात भएको हो । यिनीहरू दुइ जनाको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि उपराष्ट्रपति रिक मचारले सत्तामा रहेको पार्टी सुडानिज पिपल्स लिबरेसन आर्मी (एस्पिएल्ए) फुटाएर एस्पिएल्ए–इन–अपोजिसन (विपक्षी एस्पिएल्ए) नामको पार्टी खोले र सशस्त्र विद्रोह शुरु गरे । राष्ट्रपति साल्भा कीरले पनि आफ्ना ज्यादतिहरू बढाउँदै लगे । उनीहरू एक अर्कालाई देखि नसहने भए र निर्धा जनताहरू यसको मारमा परे । युद्धविरामको घोषणा भएता पनि दुबै पक्ष यस प्रति इमान्दार भएनन् र पालना पनि गरेनन् । यस्तो विरोधाभासपुर्ण अवस्थाले साउथ सुडानमा रहेको संयक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (युनाइटेड नेसन्स मिसन इन साउथ सुडान – अनमिस) को आम नागरिकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्ने कार्यलाई थप चुनौतिपुर्ण बनाइदिएको छ ।

साउथ सुडानमा दीगो शान्तिको मार्गचित्र तयार गर्न जति ढिला गरिन्छ, शरणार्थी संकट पनि उत्तिनै लम्बिदै जान्छ र शरणार्थीलाई गर्नु पर्ने सहयोग रकमको मात्रा पनि बढ्दै जान्छ । हालसालै जुन २२–२३ मा युगान्डाले आयोजना गरेको एकता सम्मेलन (सोलिडारिटी समिट) मा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शरणार्थीहरूलाई गरेको सहयोग कायमै राख्ने वाचा त गरे तर यो समस्या धेरै समयसम्म रहनु हुँदैन भन्ने तथ्यमा समेत जोड दिए ।
साउथ सुडानको संकट सारमा भन्नुपर्दा ‘विश्वासको कमी’ले निम्त्याएको संकट हो । एक राजनीतिक दलको आन्तरिक कलहलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसले कस्तो परीणाम निम्त्याउन सक्छ भन्ने एक ज्वलन्त उदाहरण पनि हो साउथ सुडान । हुन त चेतनाको स्तर देशपिच्छे फरक हुन्छ । हामी नेपालीहरूको चेतना त्यो स्तरमा नहोला, हाम्रो नेपाल बहुआयामिक मापकहरूको आधारमा तुलना गर्दा साउथ सुडानको स्तरमा पनि नहोला, यद्यपि इतिहास र वर्तमानको पाठ बुझि राख्न जरुरी हुन्छ, ता कि भविष्यमा सजग रहन सकियोस् र संकट आइपरेको खण्डमा सही तरिकाले पार लगाउन सकियोस् अथवा अरुलाई सही तरिकाले सुझाव दिन सकियोस् ।