नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने तरखरमा हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र अत्यन्त त्यागी, सङ्घर्षशील र इमानदार नेताका रूपमा चिनिनुहुने कोइराला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प देख्नुहुन्न । कहिल्यै पनि पदको आकाङ्क्षा नराख्ने नेता कोइरालासँग घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानी :

० अब  जेठ १४ गते संविधान जारी नहुने भयो होइन ?

– माओवादीहरू साँच्चिकै शान्तिप्रक्रिया र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिबद्ध हुने हो भने जेठ १४ गते नै संविधान आउँछ ।

० १४ जेठमा संविधान आउने आधार के छ ?

– माओवादीले १२ बुँदेदेखि अहिलेसम्म गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्‍यो भने संविधान जारी गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । प्रमुख दलहरूबीच एकता हुनेबित्तिकै हामी जेठ १४ गते संविधान जारी गर्न सक्छौँ । त्योभन्दा पहिले माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र माओवादीले कानुनी राज्यको अवधारणाअनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बोलीमा होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । त्यसो भए कुनै अप्ठेरो छैन ।

० तर, संविधानसभाको म्याद थप्नेबारे तपाईंहरूबीच सहमति भइसक्यो भनिन्छ नि ?

-नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । संविधानसभाको म्याद थप्नुहुँदैन । जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार हामीहरू अघि बढ्नुपर्छ । माओवादीहरूले आफूलाई नसुधारेसम्म जतिसुकै म्याद थपे पनि संविधान जारी हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले माओवादीहरूले आफूलाई नागरिक पार्टीमा घोषणा गरेको भोलिपल्ट शान्तिप्रक्रिया पनि टुंगिन्छ, संविधान पनि जारी हुन्छ ।

० अहिलेसम्म राजनीतिक गत्यावरोध छ, दलहरूबीच विवाद छ…?

– माओवादीले अझै पनि हत्या, हिंसा कायमै राखेका छन् । उनीहरूले अपहरण र चन्दाअसुली रोकेका छैनन् । वाईसीएलले अझै अर्धसैनिक रूपमा काम गरिरहेको छ । अहिले विवादको मूल  जड नै माओवादीको गलत क्रियाकलाप हो । त्यसैले उनीहरूले आफ्नो क्रियाकलाप रोक्नेबित्तिकै कुनै पनि विवाद हुँदैन ।

० सरकार परिवर्तनलाई माओवादीले मुख्य एजेण्डा बनाएको छ, त्यसमा काङ्ग्रेस सहमत हुन सक्दैन ?

– काङ्ग्रेस सरकार परिवर्तनका पक्षमा कुनै पनि हालतमा सहमत हुन सक्दैन । माओवादी सहमतिमा आउने हो भने यही सरकारमा आउनुपर्छ । सरकार ढाल्ने हो भने वैधानिक प्रक्रियाबाट संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्छ । जबसम्म शान्तिप्रक्रिया र संविधान बन्दैन, तबसम्म हामी सरकार परिवर्तनको पक्षमा छैनौँ ।

० काङ्ग्रेसलाई यो सरकारमा यत्रो मोह किन ?

– माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिँदैमा शान्ति आउँछ र नयाँ संविधान बन्छ भन्ने आधार के छ – माओवादीलाई सत्ता दिनु भनेको फेरि पनि अधिनायकवादलाई प्रोत्साहन दिनु हो । माओवादीलाई पहिले हामीले सत्ताको नेतृत्व गर्न दिएकै हौँ । यो सबैलाई थाहा छ । यति कुरा पनि हामी बुझ्दैनौँ भने के कुरा गर्ने ?

० होइन, तपाईंहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन किन बाधक बन्नुभएको हो ?

– हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन कहिल्यै बाधक भएनौँ । राष्ट्रिय सहमतिको बाधक त माओवादी नै थियो । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन चाहनुभयो ? त्यसैले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ र माओवादीले शान्ति र संविधान चाहेको हो भने यही सरकारमा आउनुपर्छ ।

० माधव नेपाललाई उहाँकै पार्टीभित्र असहयोग छ । तपाईंहरू कतिञ्जेल सहयोग गर्नुहुन्छ ?

– माधव नेपाललाई हटाउनुपर्छ भनेर गठबन्धनका कुनै दलले भनेका छैनन् । उहाँको पार्टीभित्रको समस्या पनि समाधान भएर जान्छ र हामी उहाँलाई पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्छौं ।

पार्टी राजनीति छोडेर सहकारी अभियानको शिखरमा-मीनराज कँडेल

कुनै समय नेकपा एमालेका जिल्ला नेता र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकका रूपमा आफ्नो गृहजिल्लामा परिचित मीनराज कँडेल अहिले सहकारी आन्दोलनमा देशकै अगुवा बन्न सफल हुनुभएको छ । २०१७ साल माघ २० गते रिचोकटार -मलेखु)मा जन्मनुभएका कँडेल अर्थशास्त्रमा बीए, बीएड हुनुहुन्छ । तर्ेइस वर्ष शिक्षण पेसामा बिताउनुभएका उहाँले मलेखुस्थित बागेश्वरी प्राविका प्राधानाध्यापकका रूपमा शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । पछि उक्त विद्यालय निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा स्तरोन्नति हुँदै जाँदा मीनराजले पनि आफ्नो स्तर वृद्धि गर्दै लैजानुभयो र अन्त्यमा माध्यामिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएर केही वर्ष सेवा गरेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिनुभयो । प्रधानाध्यापकका रूपमा अवकाश लिए पनि उहाँ उक्त विद्यालयको सेवाबाट भने मुक्त भइसक्नुभएको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेर मीनराजले विद्यालयको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नुभएको छ । उहाँकै सक्रियतामा बागेश्वर माविलाई उमावि बनाएपछि अहिले क्याम्पस सञ्चालनका लागि पनि उहाँ नै सक्रिय रहनुभएको छ । मीनराजको सङ्घर्षले सफलता पायो भने आगामी वर्षदेखि मलेखु -रिचोकटार)मा जयबागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन भइसकेको हुनेछ । त्यति मात्र होइन, जयबागेश्वरी क्याम्पस जिल्लाकै पहिलो विज्ञान क्याम्पस पनि हुनेछ । मलेखुमा शैक्षिक विकासका लागि ठूलो योगदान स्थानीय बासिन्दाले पुर्‍याएका छन् भने जनपरिचालनमा मीनराज कँडेलको ठूलो योगदान रहेको छ । प्राध्यापक विशालनाथ उप्रेती मलेखुवासीहरूका लागि चिरस्मरणीय बन्नुभएको छ । प्राध्यापक उप्रेतीलाई मलेखुसँग जोड्ने कार्यमा पनि मीनराजको योगदान रहेको छ । यसरी शैक्षिक सेवामा समर्पित उहाँ ०५३ सालदेखि अचानक सहकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो । ०५३ सालको असारमा जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना गरेर सहकारी आन्दोलनमा प्रवेश गर्नुभएका मीनराज अहिले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घको अध्यक्ष र राष्ट्रिय सहकारी सङ्घको सञ्चालक सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँको अगुवाइमा तीसजनाबाट एक-एक सयका दरले जम्मा तीन हजार रूपैयाँ जम्मा गरी स्थापना गरिएको जनकल्याण बचन तथा ऋण सहकारी संस्थाको कुल पुँजी अहिले आठ करोड तैंतीस लाख पुगेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा मात्र त्यस संस्थाले तर्ेइस करोडभन्दा बढीको कारोबार गरेको थियो । ०५४ सालदेखि जिल्ला सहकारी सङ्घ धादिङको अध्यक्ष रहनुभएका उहाँले अहिले पनि सो जिम्मेवारीबाट मुक्ति पाउनुभएको छैन । ०४३ सालदेखि नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीको सदस्य रहँदै आउनुभएका उहाँ ०५५ देखि ०६६ सम्म जिल्ला पार्टी कमिटीको उपसचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँले यस वर्षदेखि जिल्ला पार्टीको जिम्मेवारीबाट भने मुक्ति पाउनुभएको छ । तर, उहाँ एमाले केन्द्रीय सहकारी विभागको सदस्यको जिम्मेवारीचाहिँ निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ । जिल्लामा भद्र, सत्जन र विश्वासिला एवम् भरोसायोग्य व्यक्तिको छवि बनाउनुभएका मीनराज कँडेल अल्पकालमै सहकारी अभियानलाई जनस्तरमा स्थापित गर्न जुन योगदान पुर्‍याउनुभएको छ त्यस निम्ति उहाँ सदा स्मरणीय बन्नुभएको छ ।

० धेरै लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईं, धेरै मानिस शिक्षक पेसाबाट राजनीतिमा फाल हानेर ‘मन्त्री’ हुने अभियानमा लाग्छन् तर तपाईंचाहिँ सहकारी आन्दोलनमा लाग्नुभयो, किन होला ?

– हो, म लामो समय शिक्षण पेसामा रहेँ । पेसामा रहेकै अवस्थामा ०५३ सालमा स्थानीय तवरमा समाजहितको कुनै काम गर्ने साथीहरूबीच छलफल भयो र जनकल्याण नाममा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गर्ने निधो भयो । त्यसमा मैले सुरुदेखि नै अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएँ । त्यसरी सहकारी क्षेत्रमा लागेपछि सहकारीले राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावबारे बुझने अवसर पाएँ मैले । अनि मलाई लाग्यो- हाम्रोजस्तो आर्थिक रूपले पछि परेको गरिबीव्याप्त मुलुकमा सहकारीको अत्यन्त ठूला भूमिका हुनसक्छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले मुलुकलाई समृद्ध तुल्याएर एउटा समतामूलक राष्ट्र बनाउन सहकारी महत्त्वपूर्ण माध्यम हुनसक्छ भन्ने बुझेपछि म सहकारी अभियान या सहकारी आन्दोलनमा होमिन प्रेरित भएको हुँ ।

०’सहकारी’ भन्ने शब्द तपार्इंले पहिलोपटक कहिले सुन्नुभएको थिये ?

– स्कुल पढ्दादेखि नै † ‘साझा संस्था’, ‘सहकारी संस्था’ कुराहरू पञ्चायतकालमै प्रयोगमा आएकाले उतिबेलै सुन्ने या पढ्ने मौका पाइयो । तर, सहकारीले यति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दोरहेछ मुलुक र जनताको जीवनस्तर रूपान्तरण कार्यमा भन्नेचाहिँ त्यतिबेला थाहा थिएन ।

० थाहा कसले दियो त ?

– जनतामा मल, बिउहरू पुर्‍याउने साझा संस्थाहरूको क्रियाकलाप हेरियो, जब खुला बजार प्रतिस्पर्धामा उनीहरू टिक्न नसकेर धराशायी बन्न थाले त्यसपछि सहकारी संस्थाहरू उदाउन थाले । यही क्रममा मलेखु रिचोकटारस्थित बागेश्वरी स्कुलमै कार्यरत मलगायतका तीन साथी चितवन घुम्न जाने क्रममा त्यहाँ रामप्रसाद अधिकारी भन्ने इञ्जिनियर साथीसँग भेट भयो । त्यहाँ उहाँले दिपज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गरेर चलाइरहनुभएको रहेछ । उहाँले आफ्ना अनुभव र सहकारीका लाभहरूबारे राम्ररी बुझाइदिनुभएपछि हामी प्रेरित भयौँ ।

० यसबाट व्यक्तिगत फाइदाचाहिँ के-कस्तो हुँदो रहेछ नि ?

-सहकारी भनिसकेपछि व्यक्तिगत लाभको कुरै भएन । संस्थाको उन्नति नै त्यसमा संलग्न प्रत्येक सदस्यको उन्नति हो । सबैले त्यसबाट बराबर लाभ पाउँछन्, एउटा त्यसको सदस्यका नाताले मैले पनि पाउँछु ।

० तपाईं राजनीतिमा पनि उत्तिकै भिजेको व्यक्ति, कुनै उच्च जिम्मेवारी वा ओहदाप्राप्तितर्फ नलागेर किन सहकारीजस्तो सेवामूलक क्षेत्र रोज्नुभएको ? राजनीतिमा वितृष्णा जागेर हो कि जनताको सेवा गर्न भनेरै हो ?

– राजनीति पनि सेवाकै लागि हो तर नेपालको राजनीति विडम्बनाको विषय हो । जहाँसम्म मेरो सवाल छ, सहकारी आन्दोलनका माध्यमबाट देशको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण हुने बुझेर इमानदारीका साथ सो उद्देश्य प्राप्तिकै लागि म सहकारी क्षेत्रमा लागिपरेको हुँ । हाम्रोजस्तो भौगोलिक अवस्था भएको र गरिबीले व्याप्त मुलुकमा सहकारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । सेवा भने पनि राजनीति ठाने पनि म यही क्षेत्रमा रमाइरहेको छु ।

० सक्रिय राजनीतिचाहिँ छोड्नुभएको हो त त्यसो भए ?

– मैले लामो समय सक्रिय राजनीतिमा पनि गुजारेँ, आफ्नै किसिमले । अहिलेचाहिँ सहकारी आन्दोलनमै मैले आफ्नो भूमिका र आवश्यकता देखेको छु । यसैमा संलग्न रहेर काम गर्न चाहन्छु म ।

० सहकारीका उल्लेख्य राम्रा पक्षहरू के रहेछन्, बताइदिनुस् न !

– सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त जो छ, त्यो भनेको सामूहिकताको भावना हो । सहकारीको मूल मर्म नै सामूहिकताको भावबाट अघि बढ्ने हो । संसारमा अत्यन्त पछि परेका कतिपय मुलुक सहकारी सिद्धान्त अपनाएरै माथि उठेका उदाहरण छन् । हाम्रोजस्तो मुलुक जहाँ धनाढ्य व्यक्तिहरू थोरै छन्, यस्तो देशमा सामूहिक रूपले आर्थिक-सामाजिक विकास गर्ने काम फलदायी सावित हुनसक्छ, जो सहकारीको माध्यमबाट मात्र सम्भव छ ।

० सहकारी आन्दोलनमा तपाईंजस्तै समर्पित भाव र इमानदारीपूर्वक लागेका व्यक्ति अरू पनि पाउनुभएको छ ?

– समर्पित भएर लाग्ने साथीहरू अरू पनि हुनुहुन्छ । आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्दो भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ उहाँहरूले । तर, यसको मर्म पक्रेर दत्तचित्त दिएरै लागिपर्ने व्यक्तिहरू त कमै छन् ।

० नेपालको सहकारी आन्दोलन पनि अहिल बढ्ता नै राजनीतीकरण हुँदै गएको छ भन्छन् कि पछिल्लो समयमा ?

– राजनीतीकरण भन्ने कि राजनीतिक हस्तक्षेप भन्ने, त्योचाहिँ देखिन थालेको छ । जब सहकारीको महत्त्व, यसले खेल्न सक्ने भूमिका र्छलङ्ग हुँदै आयो, त्यसपछि कतिपय राजनीतिक दलहरूले ‘यो, यो त हामीलाई काम लाग्ने फोरम पो रहेछ’ भन्ने भाव राखेर हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावनाहरू बढेको अनुभूति मैले पनि गरेको छु ।

० तपाईं त्यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु उपयुक्त देख्नुहुन्छ कि सहकारी आन्दोलन यस्तो हस्तक्षेपबाट पूरै मुक्त हुनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

– सबै किसिमका आस्था राख्नेहरूलाई यसमा समेटेर लैजानुपर्छ तब मात्र यसको मर्म या उद्देश्य पूर्ति हुन्छ । तर, राजनीतिक दुरासययुक्त हस्तक्षेपबाट यसलाई पूरै मुक्त राखिनुपर्छ । अन्यथा सहकारी आन्दोलनले लक्ष्य भेटाउन मुस्किल पर्छ ।

० सहकारी आन्दोलनभित्र सबैभन्दा ठूला समस्या या अड्चनचाहिँ के पाउनुभएको छ तपाईंले ?

– अन्य देशहरूमा सहकारी आन्दोलनलाई अघि बढाउनका लागि राज्यका तर्फबाट सकारात्मक माहोल निर्माण गरिदिने, आवश्यक ऐन-कानुन तर्जुमा गरेर लागू गरिदिने खालको सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिएको हुन्छ । तर, हाम्रो राज्यले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा आँखा चिम्लिएको छ । अर्थात् सहयोगी भूमिका छैन । नीति-निर्माण तहमा पुगेका व्यक्ति-व्यक्तित्वहरूले सहकारीको महत्त्व बुझेर योजना बनाइदिने र सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने हो भने यसबाट राज्यलाई नै सघाउ पुग्ने थियो । सहकारी आन्दोलनमा अहिले मूल रूपमा खट्किएको कुरा यही नै हो ।

० अन्त्यमा, सहकारीबारे आमतहका जनतालाई दिनुपर्ने सन्देश केही छ कि ?

– निम्न आय भएका नागरिकहरू पनि सहकारी आन्दोलनमा सरिक हुँदै सामूहिक भावले अघि बढ्न सकियो भने परिवार, समाज र देशकै आर्थिक समृद्धि गर्न सकिने भरपर्दो माध्यम हो सहकारी † गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा सहकारी सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ । यस पवित्र अभियानमा एकजुट भएर अघि बढ्यौँ भने मुलुककै कायापलट हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै यसमा लागिपरौं भनी म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।