आणविक अस्त्रमाथिको ‘पूर्ण प्रतिबन्ध’ र यसको व्यावहारिकता

Manoj Rijal

■ मनोज रिजाल, न्युयोर्क

गत मार्च २०१७ को अन्त्यमा १०० भन्दा बढी मुलुकका प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक नितान्त भिन्न प्रकृतिको सम्मेलनमा भाग लिन न्युयोर्क सहरमा भेला भए । उक्त सम्मेलन यस अर्थमा भिन्न थियो कि उक्त सम्मेलनको उद्देश्य भन्नु नै संसारमा भएजति सबै आणविक अस्त्रहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गर्नु थियो । उक्त सम्मेलनको पहल गर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को सदस्य नरहेका ब्राजिल, अष्ट्रिया, आयरल्यान्ड, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशहरू थिए । मार्च २७ देखि ३१ सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको केन्द्रीय सचिवालयमा भएको उक्त सम्मेलनको अवधिभरि नै विद्वान् अनि कूटनीतिज्ञहरू यस सम्मेलनले केही अर्थ राख्छ वा राख्दैन भन्ने सम्बन्धमा अत्यन्त विभाजित रहे । अथवा भनौँ, यो सम्मेलन स्वयम्लाई र राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई समेत समान रूपमा पिरोलेको एउटै मुख्य प्रश्न थियो– विश्वमा भएका सबै आणविक हात–हतियारहरूलाई कानुनी रूपमा निषेध नै गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ त ?

यो सम्मेलनका आयोजकहरूले सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने कारणका रूपमा उत्तर कोरियालाई प्रस्तुत गरे । उनीहरूको तर्कअनुसार उत्तर कोरियाको आणविक क्रियाकलापले विश्वलाई नकारात्मक असर गर्छ र आणविक हातहतियारहरूलाई विश्वमै पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु नै यसको एक मात्र उत्तम समाधान हो । उत्तर कोरियाले छेउछाउका जापान, दक्षिण कोरिया र चीनको केही भागको अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न गराइरहेको तथ्य एक सर्वविदित सत्य हो । अहंकारी राष्ट्रको रूपमा रहेको उत्तर कोरियाले छिमेकीहरूलाई लक्षित गरी कडा चेतावनी दिने र क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षण गर्ने कार्य अनुमान नै गर्न गाह्रो हुने समयमा नियमितझँै गरिरहेको हुन्छ । उत्तर कोरियाले आप्mना जनतालाई भोकभोकै राख्न सक्छ, तर आणविक अस्त्रको उत्पादनमा लगानी गर्न छोड्दैन । कसैको कुरा नसुन्ने उत्तर कोरियाको बारेमा सबैलाई यो तथ्य थाहा भएकै हो । यस सन्दर्भमा, उत्तर कोरियाले उक्त सम्मेलनले लागू गर्ने भनिएको कानुनी प्रतिबन्धको पालना गर्छ र आफ्नो आणविक अस्त्र भण्डार बन्द गर्छ भनेर सोच्नु बिलकुलै गलत र फगत एक बालापन मात्र हुनेछ ।
यदि यो सम्मेलनले उत्तर कोरियाजस्तो अहंकारी राष्ट्रको आणविक क्रियाकलाप र भण्डारणमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन भने उत्तर कोरियालाई अनुशासनको पाठ सिकाउन सङ्घर्षरत अन्य राष्ट्रहरूको आणविक अस्त्रहरूमाथि मात्रै प्रतिबन्ध लगाउनुको कुनै अर्थ रहन्छ र ?
उत्तर कोरियाको आणविक क्रियाकलाप
यो सम्मेलनको यही अव्यावहारिकतालाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस सम्मेलनलाई बहिष्कार नै गर्ने निर्णय ग¥यो । रुस र चीनले पनि यस सम्मेलनप्रति खासै चासो र सरोकार देखाएनन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाका करिब २० मित्र राष्ट्रहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हालीले सम्मेलन वास्तविकतामा आधारित नभएको तथ्यमा जोड दिइन् । दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, टर्की र ब्रिटेनका प्रतिनिधिले पनि त्यही सरोकार दोहो¥याए । आणविक अस्त्रको पहिलो र एक मात्र पीडित राष्ट्र जापानले आफ्नो भनाइ राख्दा निक्कै सतर्कता अपनायो, तर सम्मेलनलाई समर्थन भने गरेन । सन् १९४५ को हिरोसिमा र नागासाकीमा भएको परमाणु बम आक्रमणबाट बच्न सफल भएकाहरू जसलाई ‘हिबाकुसा’ भनिन्छ, उनीहरूले सम्मेलनलाई समर्थन गर्न जापान सरकारमाथि धेरै दबाब दिएका थिए । अन्त्यमा, जापान सरकारले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूलगायत करिब ४० देशले उक्त सम्मेलन बहिष्कार गरेको अवस्थामा सम्मेलनको थोरै मात्र अर्थ रहने तथ्यमा जोड दियो ।



अहिलेको वास्तविक संसार प्रशस्त खतरा र द्वन्द्वहरूको मारमा परेको संसार हो । आणविक अस्त्रहरूबिनाको संसारको परिकल्पना गर्नुपर्दा त्यो संसार एक आदर्श संसार हुनेछ । तर, एक आदर्श संसारको परिकल्पना र समानताको परिकल्पनाको बीचमा तुलना गर्दा यी दुवै झन्डै उस्तै–उस्तै हुन् । समानताको चाहना सबैले गरेका हुन्छन् र सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा समानता प्राप्त गर्न सकिने विषय नै हो । तर, व्यावहारिक रूपमा भन्नुपर्दा समानता कहिले पनि पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन सक्दैन । एक सानो दशमलवको फरकले मात्रै पनि असमानता अस्तित्वमा रहेकै हुन्छ । आणविक अस्त्रको सम्बन्धमा पनि यही तथ्य नै लागू हुने हो । आणविक अस्त्रको पूर्ण निराकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने किसिमको लक्ष्य होइन । यस पृष्ठभूमिमा आणविक अस्त्रहरूको बुद्घिमतापूर्ण प्रयोग र आणविक अस्त्रहरूको न्यूनीकरणमा नै प्रयासहरू केन्द्रित गर्न जरुरी हुन्छ । साथै, उत्तर कोरियाजस्तै अन्य कुनै अहंकारी राष्ट्रले आणविक हात–हतियार प्राप्त वा उत्पादन नगरोस् अनि विध्वंसको अवस्था ननिम्त्यायोस् भन्ने तथ्यप्रति पनि विश्व समुदाय सजग रहनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रतिक्रिया