राष्ट्रकेन्द्रित सोच अपरिहार्य -दीर्घराज प्रसाईं

राष्ट्रकेन्द्रित सोच अपरिहार्य -दीर्घराज प्रसाईं


कहिले सहमतिमा संविधान बनाउने त कहिले प्रधानमन्त्री छान्ने भन्दै राजनीतिक दलहरू जनता रिङ्याउने खेलमा रमाइरहेका छन् । दसतिर मुख फर्काएका दलका नेताहरूले सहमतिको रट यसरी लगाइरहेका छन् कि मानौं यिनले चाहेपछि चुट्कीकै भरमा त्यो भइहाल्छ । सैद्धान्तिक यथार्थको जगमा उभिएर भन्ने हो भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा सहमति भन्ने त हुँदै हुँदैन । यस प्रणालीमा बहुलविचारको मन्थनबाट राज्यले बाटो निर्धारण गर्ने गर्छ ।
प्रधानमन्त्री अर्थात् मन्त्रिपरिषद् भनेको राष्ट्रको साझा शक्तिस्रोत हो । सरकारमा बसेकाहरूले पार्टीको हित होइन, राष्ट्रको हित हेर्नुपर्छ । यद्यपि धेरै त्रुटिहरू हुँदाहुँदै पनि राज्य सञ्चालनमा अनेकौं संयन्त्रहरूमध्ये एकदलीय व्यवस्थाभन्दा बहुदलीय व्यवस्थालाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ । जनपक्षीय सरकार बनाउनकै लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने गर्छ- जनताको सहभागिता जुटाउन । राजनीतिक सिद्धान्तले मानेको छ कि राज्यमा गौण कुरालाई सर्वमान्य बनाउन राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राजसंस्थालाई एक विकल्प शक्तिको रूपमा देख्छ । जस्तो कि, ०६३ साल वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभालाई राजाबाट ब्युँताउन राजालाई अधिकार नहुँदाहुँदै माग किन गरियो । विकल्प शक्तिको रूपमा नेपालमा राजसंस्थालाई मानियो तर बिनाकारण त्यही राजसंस्थालाई संविधानसभाबाट संविधान बन्नुभन्दा दुइ वर्षअगाडि नै जनताको सहमतिबिना नै विस्थापित गरियो । अहिलेको अन्योल र जघन्य त्रुटि नै यही हो पार्टीका नेताहरूको ।
नेपालमा निरङ्कुशताको विरुद्ध अनकौंपटक आन्दोलनहरू भए । आन्दोलनमा असीमित मागहरू हुन्छन् । आन्दोलनकारीहरूले जे-जे भन्छन् त्यही-त्यही गर्न पनि सकिँदैन । त्यही राजाबाट प्रतिनिधिसभा ब्युँताइमाग्ने अनि त्यही संस्थाको तेजोबध गरेर आफैंलाई राष्ट्रप्रमुख घोषणा गर्ने काम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मानिँदैन र – नेपालको राष्ट्रियता र राजसंस्थाको ब्ल्याकमेल गरेर विदेशी र विद्रोही शक्तिले जे-जे भन्छन् त्यही गर्ने हो भने नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित भएको कुरा गर्दैनगर्दा हुन्छ । जनतालाई ढाल बनाएर सिक्किमका लेण्डुप दोर्जे, राजस्थानका जयचन्द, बङ्गालका मिर्जाफरहरूजस्तो आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौम स्वतन्त्रता गुमाउने कलङ्क बोकेर हिँड्ने अपराध कसैले नगरून् ।
नेताहरूको मूल्याङ्कन कामको आधारमा हुनेगर्छ । बाटो छोडे भने बुद्ध पनि सिद्धिन्छन् । ‘र्स्वर्गबाट यहाँ ओर्ले भने अमर मर्दछन्, चिन्ताको रापले सुक्दै कि त पत्थर बन्दछन्’ भनी बालकृष्ण समले भनेका थिए । हो, जति नै ठूला नेताले पनि बाटो बिरि्सयो भने ऊ पनि पाताल भासिन्छ । सहमतिको आधारमा जनआन्दोलन रोकेर शिखरमा पुगेका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी नेताहरूले संविधान कुल्चेर आफ्नो विचार लाद्ने र जे पायो त्यही बोल्ने गरेर ठूलो भूल गरेका छन् । तर, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन शीर्ष नेता गिरिजाप्रसाद हुन्, चाहे माओवादीका नेता प्रचण्ड वा एमालेका माधव नेपाल हुन्, प्रधानमन्त्री भएपछि यति निरङ्कुश तथा अहंकारी भए कि उनीहरूकै कुशासनको कारणले देशभित्र अराजकता, भ्रष्टाचार, घोटाला बढेको हो, यस विकृतिले आज अनियन्त्रित र अजङ्ग रूप धारण गरेको छ ।
कसैको आवाजको सुनुवाइ भएन । प्रतिपक्षको कुनै मान्यता गरिएन । गिरिजाबाबुका नाता-आफन्त, प्रचण्डलगायत माओवादी, एमाले, राप्रपाका कार्यकर्ता-नातागोताहरूले यति लुट मच्चाए कि रोएर हिँड्नबाहेक जनताले केही गर्न सकेनन् । नाफामा भएका उद्योगहरू अकुत कमिसन खाएर बिक्री गरिए । धमिजा, लाउडा काण्ड भए । सबै नेपाली युवा बेकार भए । विदेशीको नोकर हुनुबाहेक अरू विकल्प सत्तासीनहरूले जनताका छोराछारीलाई दिन सकेनन् । देश बनाउने त कुरै छाडौँ, देश डुबाउनमा मात्र नेताहरू भनाभनमा लागेका छन्, व्यस्त छन् विदेशीको भनाइअनुसार नेपाल डुबाउनमा । नेपालको राष्ट्रियता र संसदीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न राजाको समेत उपस्थितिमा माओवादी, एमाले तथा राप्रपालगायत सबै पक्ष र बौद्धिक समुदायको सहमतिमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्मेलनबाट पारित विचारलाई सबैको साझा अवधारणा बनाएर अगाडि बढाउने काम गर्न सकिएको भए यसरी देशको बर्बादी हुने अवस्था आउने थिएन ।
चाहे राजाको होस् वा पार्टीको, कुनै प्रकारको अधिनायकवादी शासन नेपाली जनता चाहन्नन् । राम्रो शासनका लागि कडा अनुशासनको व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको साझा नीति बनाउन सकिन्छ । हामी र हाम्रो व्यवस्थाभित्र देखापरेका त्रुटिहरूको छानबिन हुनु जरुरी छ । मुलुकलाई समयानुकूल बाटो देखाउन नसक्नेहरूले दर्शाएको राजनीतिक संलग्नता देश र जनताको सुख-समृद्धिका सवालमा र्व्यर्थ हुन्छ भन्ने यहाँ प्रमाणित भइसकेको छ । हामीकहाँ राजनीतिमा गलत तत्त्व हावी भएकाले कुशासनको पराकाष्टा छ । ०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था त पुनर्स्थापित भयो तर प्रजातन्त्रको सही विश्लेषण गर्न नसकेर बहुदलीय व्यवस्था लुटतन्त्रमा परिणत भएर असफल भयो । ०६३ सालको लोकतन्त्र पनि बाह्य लगाममा फस्नुका साथै चरम भ्रष्टाचार र राष्ट्रघाती बाटो लिएकाले असफल भएको छ । अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत सबै पार्टीभित्र र बाहिरका जिम्मेवारहरू जो जहाँ छौँ, सम्हालिएर देश बचाउने धारमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जबसम्म देशको प्रतिष्ठा बचाएर राष्ट्रनिर्माणको विचार लिएर हिँड्ने कुरामा केन्द्रित होइँदैन तबसम्म समस्याको टुङ्गो लाग्ने छैन । यसरी त देश चल्दैन । यो बद्नाम संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन । बनेमा पनि त्यसको समर्थन हुने छाँट छैन । यस्तो दोधार र दोसाँधमा राष्ट्रलाई राख्न हुँदैन । राजनीतिमा मेरा गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हुन्न । राष्ट्रघाती बाटो छोडेर हामी सबैले आ-आफ््नो इज्जत बचाऔँ । अतः अब एक कुरामाचाहिँ हामी सहमत होऔँ कि जति नै विवादमा परे पनि २०४७ सालको संविधानमा टेकेर विद्रोही शक्तिको रूपमा मानिएको माओवादीलाई सर्वपक्षीय मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व दिने सहमति जनाएर त्यसैको आधारमा राजासमेतको उपस्थितिमा पार्टीभित्र र बाहिरका स्वच्छ राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरूको मन्त्रिपरिषद् बनाएर सबै पक्षको संयुक्त प्रयासमा राजनीतिक निकास खोजौँ । वर्तमान राजनीतिक परिवेश नियाल्दा अब अरू विकल्प पनि छैन ।