-ऋषि धमला
आगामी असोज १ देखि प्रारम्भ हुने बाह्रौँ महाधिवेशनका कारण देशको पुरानो एवम् लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसमा यतिखेर उत्साह, उमङ्ग र रौनक छाएको छ । काङ्ग्रेसका विगतका महाधिवेशनभन्दा आसन्न बाह्रौं महाधिवेशन धेरै कोणबाट ऐतिहासिक हुनेछ । यसपटक देशभरबाट तीन हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउँदै छन् । सोही प्रयोजनका लागि पार्टीका गाउँ, नगर र क्षेत्रपछि बिहीबार ५४ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । १७ जिल्लामा यसअघि नै अधिवेशन भइसकेको छ भने भक्तपुर, सप्तरी, र्सलाही र पर्सा अधिवेशन हुन बाँकी छ । जे होस्, महाधिवेशनसम्म पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रका यी यावत् विधि र प्रक्रिया पूरा भइसक्नेछन् । यस सङ्क्रमणकालीन नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति सतिसालझैं दृढ प्रतिनिधिहरूको महाकुम्भ सुरु हुनेछ, असोज महिनाको पहिलो बिहानबाट ।
बाह्रौं महाधिवेशनमा विगत महाधिवेशनभन्दा लगभग दोब्बर सहभागिता हुनु आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । पार्टीको विधानमै व्यवस्था भएअनुसार आसन्न महाधिवेशनमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट ११ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र एकजना क्षेत्रीय सभापतिको सहभागिता रहनेछ । महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा काङ्ग्रेसले यसपटक समावेशीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थात् पार्टीको तल्लो इकाइदेखि केन्द्रसम्म महिला, उत्पीडित, दलित, अल्पसङ्ख्यक र मधेसी समुदायलाई विधानले नै आरक्षण दिएकाले बाह्रौं महाधिवेशन समावेशी हुनेछ । अनि त्यस्तो महाधिवेशनले तय गर्ने नीति, नेतृत्व र कार्यदिशाले बहुसङ्ख्यक नेपालीकै भावनालाई मुखरित गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
जबजब महाधिवेशन निकट आउन थाल्छ, तबतब काङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा पनि प्रारम्भ हुन्छ । एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, काङ्ग्रेसको आजसम्मको इतिहासले सावित गरेको तथ्य के हो भने यो पार्टी जहिले पनि सामूहिक नेतृत्वको अवधारणाबाट चल्दै आएको छ । एउटा बेग्लै तथ्य के हो भने, सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको निधन र काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको राजनीतिक निष्त्रिmयताका कारण विगत दस-बाह्र वर्ष पार्टीलाई सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकल नेतृत्व दिनुपर्‍यो । अझ बाह्रबुँदे समझदारी, ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन, संविधानसभा निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापनासम्मको अभियानमा त सभापति कोइरालाले काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, सिङ्गो देशलाई नै एकल नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो । कोइरालाको निधनपछि एकातिर सो स्तर र उचाइका नेताको अभाव खट्किएको छ भने काङ्ग्रेसमा पनि अब सामूहिक नेतृत्व आवश्यक भएको छ । निश्चय नै, सिङ्गो देशलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सामूहिक नेतृत्वको खाँचो भएको बेला बाह्रौं महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसमा पनि सामूहिक नेतृत्व नै स्थापित हुनुपर्छ र हुनेछ ।
तर, यसपटक काङ्ग्रेसको सामूहिक नेतृत्वको रूप विगतको जस्तो हुने छैन । विगतमा एउटै पुस्ताका तीन-चारजना शीर्ष नेताको सामूहिक नेतृत्व स्थापित भएको थियो । तर, अहिले काङ्ग्रेसमा कुनै एउटै पुस्ताका केही नेताहरूबाट मात्र सामूहिक नेतृत्व पूर्ण हुनेछैन । सभापति कोइरालाको महाप्रस्थानपछि काङ्ग्रेसमा सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा नेतात्रयका रूपमा नेतृत्वको शीर्षस्थानमा छन् । तर, यदि काङ्ग्रेसलाई नयाँ भिजन र युगसापेक्ष बनाउने हो भने यी तीन नेताभन्दा मुनिका पुस्तामा रहेका प्रभावशाली अनुहारहरूलाई पनि अब दरिलो गरी स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थात् पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका प्रभावशाली, क्षमतावान, त्यागी र समकालीन राजनीतिमा हरेक कोणबाट आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्ने नेताहरूलाई स्थापित गराउने गुरुत्तर दायित्व आसन्न महाधिवेशनको काँधमा आएको छ ।
अब नेतृत्वपछि नीतिको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । काङ्ग्रेसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि लोकतन्त्र र आर्थिक सम्पन्नताका लागि समाजवादी मान्यतालाई आफ्नै वैचारिक नीतिको जगमा राखेको छ । अहिले भन्ने गरिएको सामाजिक न्यायमूलक लोकतन्त्रको सार भनेकै लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो । काङ्ग्रेसले आफ्नो यो नीतिमा कुनै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छैन । किनकि, लोकतान्त्रिक समाजवादको औचित्य अब झन् टड्कारो बनेको छ । सङ्क्रमणकालीन नेपालले एकातिर नयाँ संविधान निर्माण र गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दैर् लोकतन्त्रिक पद्धतिको दरिलो जग बसाल्नुपरेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक क्रान्तिसँगै मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको उद्घाटन पनि प्रारम्भ गर्नुपरेको छ । एकातिर विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यताहरूको संस्थागत विकास, अर्कोतिर सामाजिक न्यायमा आधारित लोककल्याणकारी आर्थिक नीतिको खाँचो छ । यसका लागि विश्वव्यापी आर्थिक मान्यताहरूको संरक्षण गर्दै नेपाली विशिष्टतामा आधारित विकासका मोडलहरू लागू गर्नु आवश्यक छ । आजसम्म हरेक राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसले नै अबको आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने आमलोकतन्त्रवादीहरूको अपेक्षा छ । यो अपेक्षालाई साकार पार्न बाह्रौं महाधिवेशनमार्फत नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित लोककल्याणकारी शासन पद्धतिको स्थापनाका लागि स्पष्ट भिजन अघि सार्नैपर्छ । कुहिराको कागझैं रुमल्लिएर दिग्भ्रमित भइरहेको नेपाली समाजलाई बाटो देखाई नेपाली काङ्ग्रेस फेरि पनि नेपाली राजनीतिको मियो बन्नुपर्छ । आशा छ, काङ्ग्रेसमा उदाउँदै गरेको जुझारु र जोसिलो युवा पुस्ता तथा अनुभवी र पाको पहिलो पुस्ताको समन्वय र सामूहिक पहलमा काङ्ग्रेसले युगसापेक्ष कार्यदिशा तय गर्ने नै छ ।
मुलुकलाई अहिले राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ, जसले बीपी कोइरालाले अघि सार्नुभएको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिकै औचित्य पुष्टि गर्छ । राष्ट्रिय एकताका लागि पहिले हरेक पार्टीभित्र एकता हुनुपर्छ । दलभित्रका गुटगत स्वार्थहरू तिरोहित हुनुपर्छ । र, यसको प्रारम्भ आसन्न महाधिवेशनमार्फत काङ्ग्रेसले नै गर्नुपर्छ । काङ्ग्रेसले एक त पार्टी एकीकरणपछि पनि जोडिन नसकेको भावनात्मक एकताको कडीलाई जोड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनमा कुनै विवाद नगरी रामचन्द्र पौडेललाई खडा गराउने निर्णय गरेर काङ्ग्रेसले अब भावनात्मक एकताको श्रीगणेश गरिसकेको छनक कार्यकर्ताले पाएका छन्, यो स्वागतयोग्य छ । राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूमा काङ्ग्रेस एकढिक्का भएका कारण यो पार्टी शक्तिशाली बन्दै गएको आभास सबैलाई भएको छ । आसन्न महाधिवेशनले यो भावनात्मक एकता अझ कसिलो पार्नुपर्छ ।
तर, काङ्ग्रेस एकढिक्का भएर मात्र पनि हुँदैन । सिङ्गो देश एकढिक्का हुनुपर्छ । र देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने कामको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसले नै गर्नुपर्छ । विगतमा सभापति कोइरालाले जसरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत हिंसात्मक विद्रोहबाट सहमति र शान्तिको राजनीतिमा ल्याए, अनि जसरी सभापति कोइरालाको महाप्रस्थानपछि सहमतिको राजनीति टुट्न पुग्यो, त्यो अभावलाई पर्ूर्ति गर्ने दायित्व पनि काङ्ग्रेसकै काँधमा आएको छ । मुलुकका सम्पूर्ण शक्तिलाई समन्वय गरेर लैजाने, नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई समुन्नतिको मार्गतर्फ अघि बढाउने दायित्व पनि काङ्ग्रेसकै हो । देशको यो विषम परिस्थितिमा अब काङ्ग्रेसले अरूको मुख ताक्ने होइन, बरु जनतातर्फ हेर्नुपर्छ, जो काङ्ग्रेसकै मुख ताकेर बसिरहेका छन् । बाह्रौं महाधिवेशनले जनताको आकाङ्क्षालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि महाधिवेशन आफंैमा उत्सव पनि हो । जसरी वसन्त ऋतुमा रूखले नयाँ पालुवा हाल्छ र प्रकृतिमा ‘सुगन्धम् पुष्टि बर्धनम्’को लहर ल्याउँछ, रूख चिह्नधारी नेपाली काङ्ग्रेसका लागि बाह्रौं महाधिवेशन पनि वषर्ा ऋतुमा छाएको वसन्तको लहर नै बन्नुपर्छ । भन्नुको मतलब बाह्रौं महाधिवेशमार्फत काङ्ग्रेसको नीति, नेतृत्व र कार्यदिशाले नयाँ पालुवा हाल्नुपर्छ । अनि राष्ट्रिय राजनीतिको यो निरस र पतझड याममा शान्ति, सहमति र समुन्नतिको सुगन्ध र्छर्नुपर्छ । महाधिवेशन सफलताको शुभकामना ।